ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ / ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ


(ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੈਕਚਰ - 1 ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

Posted On: 07 JAN 2021 8:03PM by PIB Chandigarh

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੈਕਸਚਰ -1 ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

2020 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ - ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇਪ -

 

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ - ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 48 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 167 ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 48 ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

∙                 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਔਕਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ) ਆਰਡਰ 2020, 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਕਡ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 

∙                 ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਚ 6 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

∙                 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ 29 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ I ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ।

 

∙                 ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ (15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) 2019 ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 63.93 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ (15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) 2019 ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 29.11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 14.28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੰਬ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਤ 36,384 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

 

∙                 ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 5,764 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

 

∙                 4 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

∙                 14 ਅਕਤੂਬਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 520 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

∙                 21 ਅਕਤੂਬਰ - ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2020-21 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

 

∙                 26 ਸਤੰਬਰ - ਲੱਦਾਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਐਲਏਐਚਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਕਾਰਣ ਵਫਦ ਨੇ ਲੇਹ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਏਐਚਡੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਡੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਡੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1989 ਵਿਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, 1992 ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਸੀ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 8 ਪਡ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। 2,178 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 280 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 58,34,458 ਦੇ ਕੁਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 30,00,185 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨੈੱਟ ਅੰਕਡ਼ਾ 51.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ।

 

∙                 6 ਮਾਰਚ - ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ - ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

 

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ  ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਾਭ (ਡਿਵੀਡੈਂਡਜ਼)

 

∙                 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2020 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

 

∙                 ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

 

∙                 16 ਜਨਵਰੀ - ਬਰੂ-ਰਿਆਂਗ ਰਿਫੂਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰੂ-ਰਿਆਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੂ-ਰਿਆਂਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਕੋਈ 37,000 ਬਰੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

∙                 27 ਜਨਵਰੀ - ਬੋਡੋ ਸਮਝੌਤਾ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਡੋ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

 

∙                 ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨਡੀਐਫਬੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 1615 ਕੈਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 9-10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨਡੀਐਫਬੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।

 

∙                 ਬੋਡੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

∙                 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 23 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਉਲਫਾ/ ਆਈ ਐਨਡੀਐਫਬੀ, ਕੇਐਲਓ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 644 ਕੈਡਰਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ।

 

ਵੈਬ ਸਰਚ

 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ

 

∙                 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ

 

∙                 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ

 

∙                 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ), ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2011 ਵਿਚ 10 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

 

∙                 ਐਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

 

∙                 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਓਸੀਆਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

∙                 9 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਸੱਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

∙                 ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਪਲ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਰਏ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

 

∙                 29 ਸਤੰਬਰ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਸਕਦੇ।

 

∙                 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੀ-ਰੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।

 

∙                 11 ਨਵੰਬਰ - ਐਫਆਰਆਰਓ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਫਆਰਆਰਓਐਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

∙                 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਰਆਰਓ ਲਖਨਊ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।

 

∙                 24 ਫਰਵਰੀ - ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

∙                 8 ਜਨਵਰੀ - ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

 

∙                 ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਫਰ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

∙                 ਭਾਰਤ ਨੇ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਨਸੀਏਸੀ,  ਯੂਐਨਟੀਓਸੀ ਆਦਿ।

 

∙                 ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ।

 

∙                 19 ਮਾਰਚ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (ਐਨਸੀਸੀ) ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਨਸੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫਜ਼) ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਨਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੈ।

 

∙                 ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ - ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ

 

∙                 1 ਜੁਲਾਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ।

 

∙                 27 ਅਕਤੂਬਰ - 18 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

 

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ - ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਬਣਾਉਣਾ

 

∙                 10 ਜਨਵਰੀ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ

 

∙                 ਆਈ4ਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 415.86 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

 

∙                 29 ਜਨਵਰੀ - ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਨੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ

 

∙                 1 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਐਨਐਸਜੀ, ਰੀਜਨਲ ਹੱਬ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

 

∙                 ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੀਜਨਲ ਹੱਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 162 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਐਨਐਸਜੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੀਜਨਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ-ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

 

∙                 2 ਦਸੰਬਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 55ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ,  ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ।

 

∙                 ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫਰ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਫਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

 

∙                 4 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੀਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ. ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਿਰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ /ਲੱਭੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।

 

∙                 ਏਐਫਆਰਐਸ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

 

∙                 ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਿਰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ  /ਲੱਭੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

∙                 12 ਮਾਰਚ - ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (ਕ੍ਰਾਈ-ਮੈਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਸੀਟੀਸੀ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

 

∙                 ਕ੍ਰਾਈ-ਮੈਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਐਨਸੀਟੀਸੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮਿਆਰੀ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

 

∙                 13 ਅਕਤੂਬਰ - ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਈ-ਸਾਈਬਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

 

∙                 ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਸਾਈਬਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤਜਰਬਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ  (ਐਮਪੀਐਫ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਪੀਐਫ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ 780 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

∙                 15 ਦਸੰਬਰ - ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਂਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ)  ਇੰਟਰੋਪ੍ਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਸ) ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

 

∙                 ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਕੋਈ 2000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

∙                 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 16,098 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. 97% ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 93% ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਰਾਹੀਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

∙                 ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੱਥ ਦੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

∙                 ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਡਾਟਾ 28 ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 32 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਲੀ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਵਿਚ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ 9 ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਜ ਆਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ

 

∙                 ਪਹਿਲੇ ਪਡ਼ਾਅ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ   (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

∙                  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

 

∙                 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 

 

∙                 ਕੁਲ 1,200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

 

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

 

∙                 25 ਫਰਵਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਐਨਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭਡ਼ਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

 

∙                 27 ਫਰਵਰੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

 

∙                 12 ਮਾਰਚ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

 

∙                 ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

 

∙                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

∙                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਡ਼ਕਾਇਆ ਸੀ।

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਟੈਸਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।

 

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ - ਸੀਮਾਂਤ ਵਿਕਾਸ ਉਤਸਵ - ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

 

∙                 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ / ਅਜਨਬੀਆਂ / ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੋਰਦੋ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਉਤਸਵ - 2020 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੱਛ, ਬਨਾਸਕੰਠਾਂ ਅਤੇ ਪਾਟਨ ਦੇ 158 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਿਕਾਸ ਉਤਸਵ - 2020 ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

 

∙                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਾਂਤ ਵਿਕਾਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਲਈ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ - ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਮੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ  ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।

 

∙                 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲਿਆਣ ਭੰਡਾਰ  - ਕੇਪੀਕੇਬੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ) ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ    ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਪੀਕੇਬੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਭੰਡਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

 

∙                 ਸੀਏਪੀਐਫਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਪਡ਼ੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੀ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

∙                 ਕੁਲ ਖਰੀਦ ਕੋਈ 2,800 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੀ।

 

∙                 10 ਲੱਖ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

 

ਸੀਏਪੀਐਫ (ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼) ਵਲੋਂ ਪੌਧਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ

 

∙                 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਯਾਨੀਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ), ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ), ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐਸਐਸਬੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ (ਐਨਐਸਜੀ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ (ਏਆਰਜ਼), ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੌਧਰੋਪਣ-2020 ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋਡ਼ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਏਪੀਐਫਜ਼ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੌਧਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ - 2020 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਪੌਧਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਪੌਧਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਇਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ 1.37 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਲਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰੋਪਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਡ਼ਾਈ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਰਖਤ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੈ -

 

 दशकूपसमावापी, दशवापीसमोह्रदः।

 

दशह्रदसमोपुत्रो, दशपुत्रसमोद्रुमः।।

 

(ਇਕ ਤਲਾਅ 10 ਖੂਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਕ ਝੀਲ 10 ਤਲਾਬਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ)

 

(ਇਕ ਪੁੱਤਰ 10 ਝੀਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਖਤ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ)

 

∙                 ਪੌਧਰੋਪਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ 23 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਪਲ, ਜਾਮੁਨ, ਨੀਮ, ਵੱਟਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਬਰਗਦ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਥਨਕ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 100 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿੱਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

∙                 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 1.47 ਲੱਖ ਸੈਂਪਲਿੰਗਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1,216 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

 

ਸੀਆਰਪੀਐਫ

ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

Total number of saplings planted upto 30.11.2020

ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼

75,95,350

76,42,484

ਸੀਆਰਪੀਐਫ

22,92,408

27,86,800

ਐਸਐਸਬੀ

 12,31,837

14,21,285

ਬੀਐਸਐਫ

11,52,013

11,82,379

ਸੀਆਈਐਸਐਫ

7,49,848

8,98,656

ਆਈਟੀਬੀ

5,00,000

5,45,652

ਐਨਐਸਜੀ

2,50,000

2,50,029

ਕੁੱਲ

1,37,71,456

1,47,27,285

 

∙                 23 ਜੁਲਾਈ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ - 2020 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ "ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਰੋਪਣ ਅਭਿਯਾਨ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਾਰਕਾਂ /ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

 

∙                 ਪੌਧਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 10 ਕੋਲਾ /ਲਿਗਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ 130 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ।

 

ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਰਆਰਯੂ)

 

∙                 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ  ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਡ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

 

∙                 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਡ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਰਆਰਯੂ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਜੋ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

 

ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ - ਉਪਯੁਕਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ

 

ਚੱਕਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅੰਫਨ

 

∙                 18 ਮਈ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਐਨਡੀਐਮਏ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

 

∙                 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ 20 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ 155-165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਣਥਕ ਕੇਸ਼ਿਸ਼ਾਂ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਨੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਓ਼ਡੀਸ਼ਾ ਲਈ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਣ ਮਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

 

∙                 ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,250.28 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨਿਸਰਗ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨਿਵਾਰ

 

∙                 3 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨਿਸਰਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਅਲੀਬਾਗ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨੇਡ਼ਿਓਂ 100-110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੱਕ ਗਿਆ।

 

∙                 ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਨਿਵਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮਮੱਲਾਪੁਰਮ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ 25 ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਮੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ 120-130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ।

 

∙                 ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ 24x7 ਘੰਟੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

∙                 ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 268.59 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਨਿਸਗਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

∙                 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

 

ਰਾਜ ਆਫਤ ਜ਼ੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਮਐਫ) / ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਅਤੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

 

∙                 2020-21 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਮਐਫ/ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਲਈ 28,983 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22,184.00 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6,799 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ) 11,170.425 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਐਸਡੀਆਰਐਮਐਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020-21 ਸਾਲ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਮਐਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 5,423.50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੋਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4,406.81 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

∙                 ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਡੀਏ) - ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

 

∙                 28 ਜਨਵਰੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਕ - ਐਂਡ - ਮੋਰਟਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ।

 

∙                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

∙                 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

28 ਫਰਵਰੀ - ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਤੰਤਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਅਧੀਨ ਹਨ।

 

∙                 13 ਜਨਵਰੀ - ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

 

∙                 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

 

∙                 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ" ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਯਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

∙                 ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਈਸਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

∙                 ਇਹ ਕਾਨੀ (ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਸਲੈਂਡਜ਼) ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਸਬਮੈਰਿਨ ਆਪਟਿਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਜੋ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੋਰਟਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਰਾਜ ਦ੍ਵੀਪ, ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਕਮੋਰਟਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਾਂਗ ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਦਾ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਸਲੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਅਨੈਕਚਰ-1

 

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ

 

ਮਾਰਚ 2020

 

∙                 5 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

 

ਲਿੰਕ -  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1605440

 

∙                 13 ਮਾਰਚ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਵਲਾ ਵਿਖੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ 112 ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

 

ਲਿੰਕ -  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1606275

 

 

 

∙                 14 ਮਾਰਚ - ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸਆਰਡੀਐਫ  ਤੋਂ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609259

 

 

 

∙                 15 ਮਾਰਚ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ।

 

ਲਿੰਕ   -https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609253

 

 

 

∙                 17 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1606768

 

 

∙                 17 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 24×7 ਘੰਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609242

 

 

 

∙                 20 ਮਾਰਚ - ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609240

 

 

∙                 23 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ।

 

ਲਿੰਕ https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609219

 

 

∙                 23 ਮਾਰਚ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਾਂ, ਰੇਲ ਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 107 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ (ਆਈਸੀਪੀਜ਼) ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

 

ਲਿੰਕ - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609215

 

 

∙                 24 ਮਾਰਚ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਕ਼ਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1607997

 

 

∙                 25 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲਡ਼ਾਈ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੇ-ਆਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609142

 

 

∙                 25 ਮਾਰਚ - ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਡ਼ਾਅ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ।

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1608107

 

 

∙                 25 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਡੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

 

ਲਿੰਕ  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1608173

 

 

∙                 25 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609137

 

 

∙                 26 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1608443

 

 

∙                 26 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ /ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609131

 

 

∙                 27 ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1608518

 

 

∙                 27ਮਾਰਚ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਡੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1608644

 

 

∙                 28 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=160867

 

 

∙                 28 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1608941

 

 

∙                 28 ਮਾਰਚ - ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਕੌਂਸੁਲਰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 

ਲਿੰਕ  - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1613895

 

 

∙                 29 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੈ।

 

ਲਿੰਕ - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609073

 

 

31 ਮਾਰਚ -  ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ (ਟੀਜੇ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।

 

ਲਿੰਕ - https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1609608

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

 

2 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1610146

.

 

3 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਫਤ ਜ਼ੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 11,092 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

 

ਲਿੰਕ https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1610756

 

 

3 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ।

 

 ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1610759

 

 

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਡ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਟਰੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਡੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1610862

 

 

6 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

 

ਲਿੰਕ https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1611693

 

 

8 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਈਸੀ ਐਕਟ, 1955) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1612154

 

 

10 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫਡ਼ਨ/ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਅਡੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

 

ਲਿੰਕ https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1613150

 

 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ / ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1613624

 

 

13 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫਿਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1613898

 

 

14 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

 

ਲਿੰਕ  ..

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1614481

 

15 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1614620

 

 

17 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਆਈਸੀਪੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1615500

 

 

19 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।

 

ਲਿੰਕ   https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1616061

 

 

20 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1616325

 

 

21 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1616755

 

 

22 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1616965

 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1617162

 

 

24 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਡ਼ਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ (ਆਈਐਮਸੀਟੀ) ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1617834

 

 

25 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1618049

 

 

29 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1619318

 

 

ਮਈ 2020

 

1 ਮਈ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1620024

 

 

4 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1620095

 

 

4 ਮਈ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਡ਼ਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1620953

 

 

5 ਮਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1621290

 

 

7 ਮਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1626100

 

 

11 ਮਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰੇਲ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1622917

 

 

15 ਮਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624232

 

 

16 ਮਈ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਐਮਆਈਐਸ) - ਐਨਡੀਐਮਏ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਜ਼ੇਟਰੀ,  ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624540

 

 

17 ਮਈ - ਲਾਕਡਾਊਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ  ਤੇ ਔਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624763

 

 

20 ਮਈ - ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1626407

 

 

20 ਮਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1625578

 

 

24 ਮਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1626629

 

 

30 ਮਈ - 1 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲਡ਼ਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1627965

 

 

ਜੂਨ 2020

 

3 ਜੂਨ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1628988

 

 

 

14 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1631512

 

 

15 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1631667

 

 

15 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1631723

 

 

16 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਮਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1631964

 

 

17 ਜੂਨ - ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ .ਚੁੱਕੇ ਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632196

 

 

18 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632370

 

 

21 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633260

 

 

23 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 250 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

 

ਲਿੰਕ   https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633751

 

 

29 ਜੂਨ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਨਲਾਕ-2 ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1635227

 

 

ਜੁਲਾਈ 2020

2 ਜੁਲਾਈ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1635978

 

 

5 ਜੁਲਾਈ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 250 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਸਮੇਤ 1000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ . ਸਰਦਾਰ ਵਲਬ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

 

ਲਿੰਕ   https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636695

 

 

6 ਜੁਲਾਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636867

 

 

29 ਜੁਲਾਈ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਨਲਾਕ-3 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1642115

 

 

ਅਗਸਤ 2020

 

22 ਅਗਸਤ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਲਾਕ-3 ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ

 

ਲਿੰਕ   https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1647890

 

 

29 ਅਗਸਤ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਨਲਾਕ-4 ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ

 

ਲਿੰਕ   https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1649623

 

 

ਸਤੰਬਰ 2020

 

30 ਸਤੰਬਰ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

 

ਲਿੰਕ https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660432

 

 

 

ਅਕਤੂਬਰ 2020

 

22 ਅਕਤੂਬਰ - ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਾਵਾਰ ਢਿੱਲ

 

ਲਿੰਕ   https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1666713

 

 

27 ਅਕਤੂਬਰ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰੀ-ਓਪਨਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਧਾਇਆ

 

ਲਿੰਕ

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1667821

 

ਨਵੰਬਰ 2020

 

15 ਨਵੰਬਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

 

ਲਿੰਕ  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1673080

 

25 ਨਵੰਬਰ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

 

ਲਿੰਕ    Link - https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1675624

 

ਦਸੰਬਰ 2020

 

28 ਦਸੰਬਰ - ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕੀਤੇ

 

ਲਿੰਕ   Link - https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1684156

 ------------------------------------------ 

 

ਐਨਡਬਲਿਊ ਪੀਕੇ ਏਡੀ ਡੀਡੀਡੀ



(Release ID: 1687935) Visitor Counter : 5