प्रस्तावना 

कोविड-19 महामारीचा उद्रेक संपूर्ण भारतामध्ये झाला. देशाच्या कानाकोप-यामध्ये ज्या वेगाने या महामारीचा प्रादुर्भाव सर्वत्र झाला, ते लक्षात घेता, गृह मंत्रालयाच्या सर्व कार्यामध्ये महामारीच्या विरोधात योजना राबविण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात अगदी सुरुवातीपासूनच प्रामुख्याने कोविड-19 विरोधातील आवश्यक कार्य करण्यात आले. याविषयीचा तपशील परिशिष्ट -1 मध्ये पाहता येईल.

वर्ष 2020 मधील गृह मंत्रालयाचे प्रमुख उपक्रम - वर्षभरातील महत्वाच्या घडामोडींचा सारांश:

जम्मू व काश्मिर आणि लडाख - या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या  एकत्रीकरणासाठी पुढील पावले उचलण्यात आली.

1.         जम्मू आणि काश्मिर आणि लडाख  या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्रीय कायदे आणि राज्य कायद्यांचे रूपांतरण त्याचबरोबर स्वीकृती देण्यात आली.

2.         जम्मू आणि काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 48 केंद्रीय कायदे आणि 167 राज्य कायद्यांच्या स्वीकृतीसाठी अधिसूचना आदेश जारी

3.         लडाख - या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 44 केंद्रीय कायदे आणि 148 राज्य कायद्यांच्या स्वीकृतीसाठी अधिसूचना जारी

4.        जम्मू आणि काश्मिर पुनर्गठन (अडचणी दूर करणे) आदेश, 2020 ची दि. 31 मार्च 2020 रोजी अधिसूचना जारी. यामुळे कलम 75 च्या संदर्भातील अडचणी दूर करून जम्मू आणि काश्मिर पुनर्गठन कायदा, 2019 चा मार्ग मोकळा झाला.  त्यामुळे जम्मू आणि काश्मिर आणि लडाख यांच्यासाठी संयुक्त उच्च न्यायालयामध्ये नियुक्त केलेल्यास नवीन न्यायाधीशांना शपथ घेणेही शक्य झाले.

5.         जम्मू येथे दि. 08.06.2020 रोजी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे खंडपीठ स्थापन केले.

6.         जम्मू आणि काश्मिर अधिकृत भाषा कायदा, 2020 ची अधिसूचना दि. 27.09.2020 रोजी काढण्यात आली. त्यानुसार दि. 29.09.2020 पासून हा कायदा अस्तित्वात आला. यानुसार काश्मिरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी आणि इंग्लिश या भाषा जम्मू आणि काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात अधिकृत मानण्यात येणार आहेत.

7.         सन 2019 च्या तुलनेमध्ये 2020 मध्ये (15 नोव्हेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार) दहशतवाद्यांच्या घातपाती कारवायांमध्ये 63.93 टक्क्यांनी घट झाली आहे. विशेष दलाच्या सैनिकांच्या मृत्यूमध्येही 29.11 टक्के घट झाली आहे. 2020 मध्ये (15 नोव्हेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार) हिंसक घटनांमध्ये होणा-या सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूदरामध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 14.28 टक्के घट झाली आहे.

8.         पाकिस्तान व्याप्त जम्मू आणि काश्मिर आणि छांब या भागातून विस्थापित झालेल्या 36,384 कुटुंबांना पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत एकरकमी मदत म्हणून प्रत्येकी 5.5 लाख रूपये देण्यात आले. तसेच पश्चिम पाकिस्तानातल्या 5,764 शरणार्थीं कुटुंबांना एकरकमी प्रत्येकी 5.5 लाख रूपये देण्यात आले. जम्मू आणि काश्मिर राज्याच्यावतीनेही तितकीच मदत पाकिस्तान व्याप्त जम्मू आणि काश्मिर आणि छांबमधल्या विस्थापित कुटुंबांना देण्यात येत आहे.

9.         दि. 4 एप्रिल: केंद्रशासित प्रदेशातल्या सर्व सरकारी पदांवर कार्यरत असलेले नागरिक जम्मू आणि काश्मिरचे अधिवास दाखला मिळण्यास पात्र असल्याचा आदेश गृह मंत्रालयाकडून जारी

10.       14 ऑक्टोबर: जम्मू आणि काश्मिर आणि लडाख - या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 520 कोटींच्या मदतीचे विशेष पॅकेज देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पॅकेजमधून पाच वर्षे म्हणजे आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत विकास कामे करणार. तसचे जम्मू आणि काश्मिर आणि लडाखमध्ये दीनदयाळ अंत्योदय योजना- ‘नॅशनल रूरल लाव्हलीहुडस मिशन’  मागणीप्रमाणे राबविण्यात येणार असून यामध्ये दारिद्र्य रेषेविषयीचे निकष न लावता निधी विभागण्यात येणार आहे.

11.       21 ऑक्टोबर: जम्मू आणि काश्मिरसाठी वर्ष 2020-21 मध्ये सफरचंद खरेदीसाठी बाजारपेठ हस्तक्षेप योजना राबविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता. ही खरेदी गेल्यावर्षीच्या म्हणजे 2019-20 हंगामाच्या अटी लक्षात घेवून करणार.

12.       26 सप्टेंबर: लडाखमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्ली मध्ये भेट घेतली.

13.       लडाख - या नवीन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये समाविष्ट असलेल्या लेह आणि कारगिल इथल्या नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध असल्याचे आणि ‘एलएएचडीसी’ला सक्षम बनवून- बळकटी प्राप्त करून देण्यात येईल, अशी केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला ग्वाही दिली. त्यामुळे शिष्टमंडळाने लेहच्या ‘एलएएचडीसी’ निवडणुकीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला.

14.       जम्मू आणि काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात जिल्हा विकास मंडळाच्या (डीडीसी) निवडणुका झाल्या.

15.       जम्मू आणि काश्मिर पंचायत राज कायदा, 1989 मध्ये दि. 16.10.2020 सुधारणा करण्यास भारत सरकारने मान्यता दिली. यानुसार जम्मू आणि काश्मिरमधल्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा विकास मंडळाची (डीडीसी) स्थापना करण्यात आली. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे  पश्चिम पाकिस्तानल्या शरणार्थींनाही मतदानाचा हक्क बजावता आला. डीडीसीच्या निर्मितीचे पाऊल उचलल्यामुळे जम्मू आणि काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात पूर्णपणे पंचायत राज प्रणाली कार्यरत होण्यास मोठी मदत मिळाली.

16.       जम्मू आणि काश्मिरमध्ये तळागाळातील लोकशाही मजबूत करण्याची  ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे, या वचनपूर्तीसाठी जम्मू आणि काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डीडीसी निवडणुका घेण्यात आल्या.  या निवडणुका आठ टप्प्यात झाल्या. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून  ते डिसेंबरच्या तिस-या आठवड्यापर्यंत या निवडणुकीसाठी मतदान झाले. 280 मतदारसंघातून 2,178 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले होते. केंद्रशासित प्रदेशातल्या एकूण 58,34,458 पात्र उमेदवारांपैकी, 30,00,185 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. प्रदेशात एकूण 51.42 टक्के मतदान झाले.

17.       6 मार्च: जम्मू विमानतळ सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सीआयएसएफने स्वीकारली तर श्रीनगर विमानतळाची सुरक्षा व्यवस्था 26 फेब्रुवारी रोजी सीआयएसएफकडे सोपविण्यात आली.

ईशान्य: शांतता कार्याचे एकत्रिकरण

1.         ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 2014 पासून सुरक्षा आणि शांततेमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात हिंसक कारवायांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. हिंसक कारवाया कमी होण्याचा कल 2020 मध्येही कायम राहिला.

2.         या भागामध्ये गेल्या सहा वर्षात सुरक्षेची परिस्थिती चांगलीच सुधारली असल्यामुळे मेघालय आणि त्रिपुरा मधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. तसेच अरूणाचल प्रदेशातही या कायद्याचा वापर अतिशय कमी प्रमाणात करावा लागला.

3.         16 जानेवारी: ब्रु-रिआंग शरणार्थी समस्येवर तोडगा काढणा-या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी

4.        केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत भारत सरकार, त्रिपुरा आणि मिझोराम सरकार आणि ब्रु-रेआंग प्रतिनिधी यांच्या दरम्यान नवी दिल्ली येथे दि. 16 जानेवारी रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. या ऐतिहासिक करारामुळे 23 वर्षांपासून प्रलंबित असलेली समस्या संपुष्टात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजनप्रमाणे ईशान्येकडील जनतेची प्रगती घडवून आणून त्यांना सक्षम करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल ठरले. आता जवळपास 37,000 ब्रु विस्थापितांना त्रिपुरा येथे वास्तव्य करता येणार आहे आणि स्थायी निवास मिळणार आहे. या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी केंद्राने मदतनिधी म्हणून सुमारे 600 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.

5.         27 जानेवारी: बोडो करार

6.         केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत भारत सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो प्रतिनिधी यांच्यामध्ये दि. 27 जानेवारी रोजी नवी दिल्ली येथे ऐतिहासिक बोडो करार करण्यात आला. यामुळे 50 वर्षांपासून प्रदीर्घ काळा प्रलंबित असलेली बोडो समस्या संपुष्टात आली.

7.         दि. 9-10 मार्च 2020 रोजी एनडीएफबी समूहाच्या 1615 जणांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवून समर्पण केले. या एनडीएफबी समूहाने हिंसक कारवाया करणा-या गटापासून स्वतःला वेगळे केले.

8.         बोडो क्षेत्रामध्ये विकास कामांच्या विशिष्ट प्रकल्पांसाठी सरकारने विशेष विकास पॅकेज म्हणून 1,500 कोटी रूपये निधी जाहीर केला आहे. हा निधी विविध विकास प्रकल्पांसाठी तीन वर्षांमध्ये खर्च करण्यात येणार आहे.

9.         ईशान्य भागामध्ये शांतता कायम नांदण्यासाठी सरकारकडून, गृहमंत्रालयाकडून सातत्याने वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे उल्फा-आय, एनडीएफबी, केएलओ आदी समूहातल्या 644 जणांनी आसाममध्ये दि. 23 जानेवारी, 2020 रोजी आत्मसमर्पण केले.

महत्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा- दुरूस्ती

1.         परदेशी योगदान (नियमन) कायदा, 2010 मध्ये दुरूस्ती.

2.         सप्टेंबर, 2020 मध्ये, परदेशी योगदान (नियमन) सुधारित कायदा, 2020 संसदेमध्ये मंजूर झाला. त्याची दि. 28 सप्टेंबर, 2020 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. यामुळे विविध संस्थांकडून मिळालेल्या परदेशी योगदानाच्या विनियोगावर प्रभावी परीक्षण करणे शक्य झाले. परदेशी योगदान नियमन विधेयक, 2011 मध्ये केलेल्या दुरूस्तींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 10 नोव्हेंबर, 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली.

3.         या दुरूस्तीमुळे राष्ट्रहिताला बाधा आणू शकणा-या कृतींना प्रतिबंध करणे शक्य झाले.

4.        भारताच्या नागरिकांसाठी आधार तसेच परदेशी नागरिकांसाठी पारपत्र किंवा ओसीआय अनिवार्य करण्यात आले.

5.         9 सप्टेंबर: श्री हरमंदिर साहिबला ‘एफसीआरए’ची मान्यता

6.         सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, पंजाब याच्या नोंदणीला गृह मंत्रालयाची मान्यता.

7.         श्री हरमंदिर साहिबला ‘एफसीआरए’ची मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी कौतुक केले.

8.         श्री हरमंदिर साहिबला ‘एफसीआरए’ची मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल गृह मंत्री अमित शहा यांनी व्टिटरच्या माध्यमातून ‘‘आशीर्वाद मिळाल्याची भावना’’ व्यक्त केली. ‘‘पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी धन्य आहेत, वाहे गुरूंनी त्यांच्याकडून सेवा करून घेतली. श्री हरमंदिर साहिबला ‘एफसीआरए’ची मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यामुळे आपल्या शीख बंधू आणि बांधवांमध्ये असलेल्या सेवावृत्तीविषयीच्या भावनेचे दर्शन पुन्हा एकदा होत आहे.’’ असे मनोगत शहा यांनी व्यक्त केले.

9.         29 सप्टेंबर: भूमीविषयक कायदा मोडण्यासाठी मानवाधिकाराचा आधार घेता येणार नाही- गृह मंत्रालय.

10.       अयोग्य मार्गाने निधी स्वीकारल्याचे लक्षात आल्यानंतर ‘अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’चे एफसीआरए परवाना निलंबित करण्यात आला.

11.       इतर अनेक संस्थांप्रमाणेच अॅमनेस्टीने भारतात आपले कार्य मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सुरू ठेवण्यास कोणतेही बंधन नाही. मात्र परदेशी देणग्यांवर कार्यरत असलेल्या कोणत्याही संस्थेला भारतीय कायद्यानुसार त्यांना देशांतर्गत राजकीय गोष्टी, वाद यांच्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही.

12.       11 नोव्हेंबर: गौतमबुद्ध नगर आणि गाझियाबाद जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्य करणा-या ओसीआय कार्डधारकांना आवश्यक सेवेसाठी एफआरआरओ, दिल्ली कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले. केरळमधील तीन एफआरआरओचे कार्यक्षेत्रांची स्पष्ट व्याख्या केली आहे.

13.       उत्तर प्रदेशातल्या गौतमबुद्ध नगर आणि गाझियाबाद जिल्ह्यांसाठी यापूर्वी लखनौ एफआरआरओ कार्यक्षेत्र होते.

14.       24 फेब्रुवारी: शस्त्रास्त्र कायदा, 1959 आणि शस्त्रास्त्र नियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अधिसूचना जारी करण्यात आली. यानुसार शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळ्याच्या संख्येत वाढ

15.       8 जानेवारी: गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने कायदेशीर सहाय्य करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जारी

16.       कोणत्याही गुन्ह्याच्याबाबतीत सरकारच्या शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणास चालना देण्यासाठी न्यायदानाची प्रक्रिया वेगाने करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने डिसेबंर 2019 मध्ये गुन्हेगारीच्या प्रकरणात परस्पर कायदेशीर सहाय्य करण्यासाठी तयार केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी सुरू केली.

17.       भारताने विविध 42 देशांबरोबर परस्पर कायदेशीर सहाय्य संधी/करार केले आहेत. यामध्ये यूएनसीएसी, यूएनटीओसी इत्यादी आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केल्या.

18.       सुधारित मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नवीन कायदे, नियम आणि परिषदा यांच्याविषयी भारतासह प्रक्रियात्मक कायद्यांमध्ये सुधारणेविषयी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामध्ये मोठे परिवर्तन.

19.       19 मार्च: राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) प्रमाणपत्रधारकांनी निमलष्करी दलामध्ये प्रवेश घ्यावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.

20.       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजनप्रमाणे भारतातल्या मुलांनी राष्ट्रीय  छात्र सेना (एनसीसी) मध्ये जास्त सहभाग घ्यावा, यासाठी प्रोत्साहन म्हणून एनसीसी प्रमाणपत्रधारकांना बोनस गुण देण्याचा आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या परीक्षेला थेट बसण्याची परवानगी देण्याचा महत्वापूर्ण निर्णय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतला.

यूएपीए कायद्याअंतर्गत व्यक्तिगत नावांसंदर्भात नियमात कठोरता

1.         1 जुलै: यूएपीए कायद्याअंतर्गत शीख दहशतवादी समूहाबरोबर व्यक्तिगत संबंध असलेल्या 9 जणांची नावे जाहीर

2.         27 ऑक्टोबर: बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंधक) कायदा, 1967 अंतर्गत पाकिस्तानस्थित आणखी 18 जणांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले.

सुरक्षित आणि विश्वसनीय भारत बनविण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या पुढाकाराने केलेले उपक्रम

1.         10 जानेवारी: नवी दिल्ली येथे भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राचे (आय4सी) गृहमंत्री अमित शहा यांनी उद्घाटन केले. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोर्टल राष्ट्राला अर्पण

2.         आय4सीची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला ऑक्टोबर 2018 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी अंदाजे 415.86 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा तपास सर्वंकष आणि समन्वयाने करण्यात येणार आहे.

3.         केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पुढाकाराने देशातल्या 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपपल्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्रादेशिक सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र स्थापण्यास मान्यता दिली.

4.        29 जानेवारी: एनसीआरबीच्यावतीने दोन ऑनलाइन राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करण्यात आल्या. यामध्ये हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणे आणि वाहनांना एनओसी देण्यासाठी या राष्ट्रीय स्तरावरील सेवांचा वापर करण्यात येणार आहे.

5.         1 मार्च: केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी कोलकाता येथे एनएसजी विभागीय केंद्राचे उद्घाटन केले.

6.         162 कोटी रुपये खर्चून कोलकाता मधील अत्याधुनिक प्रादेशिक हब कॉम्प्लेक्स आता एनएसजीचे विभागीय केंद्र म्हणून कार्यरत आहे. या केंद्राकडे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि संपूर्ण ईशान्य भागाची जबाबदारी देण्यात आली.

7.         2 डिसेंबर: पोलिस महा संचालक / पोलिस महानिरीक्षक वार्षिक परिषदेच्या 55 व्या सत्राचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी उद्घाटन केले. आभासी माध्यमातून पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या परिषदेचे आयोजन केले.

8.         उद्घाटनपर भाषणात गृह मंत्र्यांनी दहशतवादाविरूद्ध शुन्य सहिष्णुता धोरणावर भर दिला. नागरिकांची सुरक्षा आणि सन्मान सुनिश्चित करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. आपत्काळामध्ये आणि संकटाची परिस्थिती हाताळताना पोलिसांच्या क्षमता निर्मितीचे महत्व असल्याचा मुद्दाही यावेळी गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केला.

9.         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत नंतर आभासी माध्यमातून सहभागी झाले होते, त्यांनी परिषदेतल्या कृती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला.

10.       4 मार्च: ‘एनसीआरबी’ मध्ये स्वयंचलित चेहरा ओळखणारी कार्यप्रणाली कार्यान्वित करण्यास गृह मंत्रालयाने मान्यता दिली. यामुळे गुन्हेगार, ओळख न पटलेल्या मृतव्यक्ती आणि हरवलेल्या व्यक्ती, मुले यांचा शोध घेण्याची सुविधा होणार आहे.

11.       ‘एएफआरएस’चा वापर पोलिस नोंदीसाठी करण्यात येणार आहे. त्याचा वापर फक्त कायदा अंमलबजावणी संस्थांना करता येणार आहे.

12.       गुन्हेगार, ओळख न पटलेल्या मृतव्यक्ती आणि हरवलेल्या व्यक्ती, मुले यांचा शोध घेण्यासाठी चांगली सुविधा निर्माण केली आहे. मात्र त्यामुळे गुप्ततेचा भंग होणार नाही, याचीही काळजी घेतली आहे.

13.       12 मार्च: एनसीआरबीने क्राइम मल्टी एजन्सी सेंटर (सीआरआय-एमएसी) आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी) यांची स्थापना केली आहे. 

14.       क्राय-मॅकच्या माध्यमातून आंतर-राज्यीय समन्वय साधून गुन्हे आणि त्यासंबंधित माहिती सामायिक करणे शक्य होणार आहे. एनसीटीसीच्या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी व्यावसायिक दर्जाचे ई-प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये मोठ्या संख्येने पोलिस अधिकारी, न्यायाधीश, खटले चालविणारे वकील आणि इतर भागीदारांना असे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

15.       13 ऑक्टोबर: एनसीआरबीच्या ई-सायबर प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले.

16.       सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा आणि सायबर न्यायवैद्यक सामुग्री यांच्यामदतीने आभासी तपास करण्याचा अनुभव ई-सायबर प्रयोगशाळेत दिला जात आहे.

17.       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गुन्हेगारी आणि दहशतवादाबद्दल शून्य सहिष्णुतेवर विश्वास ठेवते. त्यानुसार गृह मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हे मुक्त भारत बनविण्यासाठी मंत्रालय कार्यरत आहे.

18.       पोलिस दलाचे आधुनिकीकरणाला गृह मंत्री अमित शहा यांनी प्राधान्य आणि महत्व दिले आहे. 2019-20 या  आर्थिक वर्षात सरकारने पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी 780 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

19.       15 डिसेंबर: ‘‘गुड प्रॅक्टिसेस इन सीसीटीएनएस अँड आयसीजेएस’’ची दुसरी परिषद झाली.

20.       क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम्स ( सीसीटीएनएस ) आणि इंटरऑपरेबल  क्रिमिनल जस्टीस सिस्टिम  ( आयसीजेएस ) यांच्या आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम गृह मंत्रालयाने हाती घेतला आहे. यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होवू शकणार आहे तसेच दलाची कार्यक्षमताही अनेकपटींनी वाढणार आहे.

21.       सीसीटीएनएसचे काम मिशन मोडवर सुरू असून यासाठी अंदाजे 2000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यामुळे तपास यंत्रणेत क्रांतीकारी परिवर्तन येणार असून पोलिस स्थानके आणि इतर पोलिस कार्यालयांमध्ये संपर्क व्यवस्था कमालीची सुधारणार आहे. अतिदुर्गम क्षेत्रातही तपास यंत्रणा वेगाने कार्य करू शकणार आहे.

22.       देशातल्या एकूण 16,098 पोलिस स्थानकांपैकी सीसीटीएनएस साॅफ्टवेअरचा वापर 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्थानकांमध्ये केला जात आहे. तसेच 97 टक्के पोलिस स्थानकांना या व्यवस्थेत जोडण्यात आले आहे. तसेच 93 टक्के पोलिस स्थानकांमध्ये ‘सीसीटीएनएस’च्या माध्यमातून ‘एफआयआर’ नोंदविण्याचे काम 100 टक्के केले जाते.

23.       ‘आयसीजेएस’डेटा सामायिकरण उच्च स्तरावर होत असून कायद्याची अंमलबजावणी आणि न्यायालयीन प्रणाली यांच्यातील सत्यापनासाठी एकल स्त्रोत सुनिश्चित केला जात आहे. यामुळे गुन्ह््यांविरोधात न्याय देण्याच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होत आहे. ‘आयसीजेएस’साठी आवश्यक असलेल्या ई- न्यायवैद्यक अहवाल, ई-खटले चालवणे आणि ई-कारावास या घटकांमुळे एकात्मिक कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून अनेक पटींनी कामे होत असून त्यासाठी डाटाबेस वाढविण्यात आला आहे.

24.      सीसीटीएनएस डाटाचा वापर इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयात केला जातो. हा वापर 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आणि 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्सा 32 कारागृहात केला जातो. न्यायालयीन डाटा ‘रिव्हर्स ट्रान्सफर’ करण्याचे कामही सीसीटीएनएसनुसार 9 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होत आहे.

25.       पंतप्रधानांच्या एसएमएआरटी -स्मार्ट पोलिसिंग व्हिजननुसार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी काम सुरू केले आहे. यामध्ये दायित्व, पारदर्शक काम, समाजाधारित कार्यरचना आणि कार्यक्षमता यांच्यावर भर दिला जात आहे.

सीमा क्षेत्र विकास: सीमांत विकासोत्‍सव:  राष्ट्राच्या सुरक्षेमध्ये सीमावर्ती भागातील लोकांची अतिशय महत्वाची भूमिका असते, हे लक्षात घेवून संवेदनशील सीमेवरच्या स्थानिक भागाचा विकास वेगाने करण्यासाठी  एक विशेष व्यासपीठ तयार केले.

1.         देशाच्या सर्वांगीण सुरक्षितेमध्ये सीमावर्ती लोकांची महत्वाची भूमिका असते. ते एकप्रकारे  सुरक्षा दलाचे ‘डोळे आणि कान’  म्हणून कार्य करतात. अशा सजग लोकांमुळे सीमा सुरक्षा सैनिकांचे बळ अनेकपटींनी वाढते. यासाठी सीमा समुदाय आणि त्यांचे प्रतिनिधी सीमेवर पाळत ठेवून सीमेवर शत्रूपक्षाकडून होणा-या हालचालींची माहिती  सैनिकांना देतात. संशयास्पद व्यक्तींची हालचाल, संशयास्पद वस्तूंची वाहतूक, अनोळखी व्यक्ती यांची माहिती स्थानिक लोक देतात.

2.         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने गुजरातमधल्या कच्छ भागातल्या धोरडो या गावामध्ये ‘‘सीमांत क्षेत्र विकासोत्‍सव -2020चे आयोजन दि. 12 नोव्हेंबर, 2020 रोजी करण्यात आले. यावेळी सीमावर्ती जनतेला  अशा संवेदनशील कामामध्ये त्यांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे सांगण्यात आले. अशा कामामध्ये सहभागी झालेल्यांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी आणि त्यांना शाश्वत आयुष्य जगता यावे यासाठी भारत सरकारने  सुरक्षाविषयक आणि विकास कामे सुरू केली.

3.         सीमांत विकासोत्‍सव -2020 मध्ये बोलताना गृहमंत्री म्हणाले - सीमा भागामध्ये विकास घडवून चांगले प्रशासन करण्याचा उद्देश सरकारचा आहे.

4.        सीमा भागामध्ये वास्तव्य करणा-यांसाठी शहराप्रमाणेच सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असेही शहा यांनी सांगितले. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सीमांत विकासोत्‍सव आयोजित केला असून राष्ट्राच्या सुरक्षेत संवेदनशील भागातल्या सीमावर्ती लोकांचा अतिशय महत्वाचा सहभाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सीएपीएफ वचनबद्ध

स्वदेशीला प्रोत्साहन:

1.         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 12 मे रोजी भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी स्वदेशी वस्तूंच्या वापराचे आवाहन केले.

2.         भविष्यात भारताला वैश्विक नेतृत्व करताना ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा किती लाभ होणार आहे, याविषयी गृह मंत्री अमित शहा यांनी विस्ताराने माहिती दिली.

3.         याच दिशेने वाटचाल करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये संपूर्ण देशातल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या उपाहारगृहामध्ये, स्टोअर्समध्ये दि. 1 जून, 2020 पासून फक्त स्वदेशी वस्तूंची विक्री केली जात आहे.

4.        केंद्रीय पोलिस कल्याण भंडार- केपीकेबी (पूर्वीचे सेंट्रल पोलिस कँटीन) मध्येही आता दि. 1 जून, 2020 पासून फक्त स्वदेशी वस्तूंची विक्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय पोलिस कल्याण भंडार आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग यांच्यामध्ये करार करण्यात आला असून त्यानुसार खादी ग्रामोद्योगाची सर्व उत्पादने पोलिस भंडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत.

5.         पोलिस विभागाला लागणारे कापड आणि इतर खाद्य वस्तू यांची खरेदी खादी ग्रामोद्योगकडून करण्यासाठी सीएपीएफकडून प्रयत्न केले जात आहेत, त्यामुळे खादी ग्रामोद्योगाला चांगले प्रोत्साहन मिळत असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत आहे.

6.         एकूण जवळपास 2800 कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.

7.         स्वदेशी वापराच्या निर्णयामुळे 10 लाख सीएपीएफ जवानांचे मिळून जवळपास 50 लाख कुटुंब सदस्य स्वदेशी उत्पादने वापरत आहेत.

नवीन विद्यापीठे - राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ (आरआरयू)

1.         न्यायवैद्यक विज्ञानामध्ये आणि गुन्हेगारी तपासामध्ये उच्च दर्जाचे शिक्षण घेतलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना केली आहे. या राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थेच्या कामाला दि. 1 ऑक्टोबर, 2020 पासून प्रारंभ झाला.

2.         सरकारने राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ (आरआरयू) या नावाने राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची स्थापना केली. पोलिस क्षेत्रातल्या विविध खात्यात तपास, गुन्ह्यांच्या विरोधात न्याय आणि प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उच्च दर्जाच्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेवून या विद्यापीठाची स्थापना केली.

3.         या राष्ट्रीय महत्वाच्या विद्यापीठाच्या कामाला दि. 1 ऑक्टोबर, 2020 पासून प्रारंभ झाला.

आपत्ती व्यवस्थापन - सुयोग्य नियोजन आणि तातडीने मदत

चक्रीवादळ अम्फान:

1.         18 मे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चक्रीवादळाच्या आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या सज्जतेचा आढावा घेतला. गृहमंत्री अमित शहा आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, एनडीएमए आणि एनडीआरफचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.

2.         चक्रीवादळ ज्या भागात येण्याची शक्यता आहे, तो संपूर्ण भाग मोकळा करण्याचे आणि त्या भागात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पुरेसा होवू शकेल, अशी सुविधा करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.

3.         गृह मंत्रालयाच्यावतीने यावेळी एनडीआरफ पथके आणि संरक्षण दलाच्या तैनातीसाठी आवश्यक असलेले वित्तीय मदत दिली. तसेच चक्रीवादळाने ग्रस्त झालेल्या भागात मदत पुरविताना त्या राज्यांची सरकारे, संरक्षण मंत्रालय, एनडीआरएफ आणि इतर केंद्रीय मंत्रालये, विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधून जीवितहानी कमीतकमी होईल यासाठी दक्षता घेण्यात आली.

4.        चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर त्या अहवालाच्या आधारे 1,250.28 कोटींची मदत पुरवण्यात आली. याव्यतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्याला एनडीआरएफकडून 1000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हा निधी मदतकार्यात खर्च करण्यात येणार आहे.

चक्रीवादळ निसर्ग आणि चक्रीवादळ निवार

1.         दि. 3 जून, 2020 रोजी महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीवर  अलिबागसह दक्षिणेकडे खूप विध्वंसक निसर्ग चक्रीवादळाने तडाखा दिला. या भागात 100-110 किलोमीटर प्रतितास ते 130 किलोमीटर प्रतितास या वेगाने वादळ घोंघावत होते.

2.         निवार चक्रीवादळाने दि. 25-26 नोव्हेंबर, 2020 च्या रात्री तामिळनाडू आणि पुदुचेरी किनारपट्टीवरील करायकल आणि ममल्लपुरम, पुदुचेरीच्या परिसराला तडाखा दिला. याभागात 120-130 ते 145 किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वहात होते.

3.         या भागामध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याचे हवामान शास्त्र विभागाच्या लक्षात येताच या वादळाच्या प्रवासाकडे चोवीस तास लक्ष देण्यात आले. त्याप्रमाणे एनडीआरएफ, चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या राज्यांचे सशस्त्र दल, असे मनुष्यबळ आणि इतर स्त्रोत वापरून सर्वतोपरी मदत पुरविण्यात आली.

4.        निसर्ग वादळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या अहवालाच्या आधारे 268.59 कोटींची मदत महाराष्ट्र सरकारला एनडीआरएफकडून देण्यात आली.

5.         केंद्र सरकारने वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आणि पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेशासाठी आंतर मंत्रालय केंद्रीय पथक (आयएमसीटी) नियुक्त केले आहे.

6.         राज्य आपत्ती जोखिम व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएमएफ)/ राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी ( एनडीआरएफ) यांनी निधी वितरीत केला.

7.         सन 2020-21 मध्ये एसडीआरएमएफ/एसडीआरएफ यांच्यासाठी 28,983.00 कोटी रूपये देण्यात आले. त्यापैकी 22,184.00 कोटी केंद्राचा हिस्सा आहे आणि 6,799.00 राज्य सरकारांचा हिस्सा आहे. 2020-21वर्षात (दि. 30 नोव्हेंबर, 2020पर्यंत) 11,170.425 कोटी रूपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. हा हप्ता एसडीआरएमएफचा केंद्राचा हिस्सा म्हणून 28 राज्यांना दिला आहे. त्याचबरोबर एसडीआरएमएफचा केंद्राचा दुसरा हप्ता म्हणून 2020-21 मध्ये 10 राज्यांना 5423.50 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. या व्यतिरिक्त एनडीआरएफच्यावतीने 10 राज्यांना वित्तीय मदत म्हणून 4,406.81 कोटी रुपये देण्यात आले.

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

S.Mhatre/S.Bedekar/P.Kor