नवी दिल्ली-मुंबई, 20 मे 2020

(Contains Press releases concerning Covid-19, issued in last 24 hours, inputs from PIB Field Offices and Fact checks undertaken by PIB)

आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटींपर्यंत पोहचल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आनंद व्यक्त केला. या योजनेचा लाभ एक कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचणे, हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे, अशी भावना पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीट संदेशात व्यक्त केली आहे. “केवळ दोन वर्षांपेक्षा कमी काळात, या योजनेचा सकारात्मक परिणाम अनेकांच्या आयुष्यावर झाला आहे. या योजनेचे सर्व लाभार्थी व त्यांचे कुटुंबीय यांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांच्या उत्तम आरोग्याचीही कामना करतो” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.

आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19  घडामोडींवरील माहिती

कोविड19 ने सर्वाधिक बाधित 15 देशांचा विचार करता, या देशांची एकूण लोकसंख्या साधारणतः भारताच्या लोकसंख्ये इतकी असून या सर्व देशात मिळून भारताच्या 34 पट रुग्ण आहेत तर भारताच्या 83 पट मृत्यू या सर्व देशात झाले आहेत अशी माहिती आज केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली.

देशात 42,298 लोक बरे झाले आहेत तर 61,149 कोविड रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आमच्या सक्रिय, नियोजित आणि प्रामाणिक दृष्टीकोनामुळे, प्रतिबंध, निर्बंध आणि रुग्णांचे व्यवस्थापन यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत असं आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. जगभरात दर एक लाख लोकांपैकी 62 लोक  कोविड बाधित आहेत तर भारतात हे प्रमाण केवळ 7.9 लोक प्रतिलाख आहे. जगातील सर्वाधिक बाधित देशांमध्ये हे प्रमाण 115 ते  496 आहे. एकंदर प्रतिलाख 4.2 लोकांचा कोविड मुळे मृत्यू झाला आहे. भारतामध्ये मृत्यूचे प्रमाण प्रतिलाख केवळ 0.2 आहे.  सर्वात जास्त बाधित असलेल्या 10 देशांशी तुलना केली असता, 6 देशांमध्ये 2 लाखांपेक्षा जास्त #COVID19 रुग्ण असून (तर भारतात 1.06 लाख रुग्ण आहेत), त्यामध्ये एका देशात सर्वोच्च 14 लाख रुग्ण आहेत

जेव्हा लॉकडाऊन सुरू झाले तेव्हा आपला रुग्ण बरे होण्याचा दर 7.1% होता, आता त्यात सुधारणा होऊन तो 39.62% झाला आहे. म्हणजेच कोविड19 पॉझिटिव्ह आढळलेल्यांपैकी सुमारे 40% रुग्ण बरे झाले आहेत, असे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले.

उपचार सुरू असलेल्या 61,000 कोविड रुग्णांपैकी केवळ 2.9% रुग्ण ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर आहेत, 3% अतिदक्षता कक्षात आणि 0.45% रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. यातून असे दिसते की तातडीचे निदान आणि देखरेखीवर भर दिल्याने वेळेवर रुग्ण ओळखण्यास मदत झाली आणि मिळणाऱ्या परिणामांत सुधारणा होत आहे.

स्थानिक परिस्थितीचे मूल्यमापन करून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या भागात लॉकडाउनबाबत सुचनावली जारी केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरत, त्यांनी  रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर आणि प्रतिबंधित क्षेत्र अशी वर्गवारी केली आहे, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले.

आज दुपारी 12.30 पर्यंत 25.36 लाख कोविड19 चाचण्या करण्यात आल्या.काल दुसऱ्यांदा 24 तासात एक लाखापेक्षा जास्त चाचण्या करण्यात आल्या. देशात चाचणी करणाऱ्या 555 प्रयोगशाळा असून यापैकी 351 प्रयोगशाळा आयसीएमारच्या जाळ्याअंतर्गत आहे.काल ICMR प्रयोगशाळांमध्ये 89,466 चाचण्या करण्यात आल्या

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने कोविड-19 च्या रूग्णांना डिस्चार्ज म्हणजेच रूग्णालयातून सुट्टी देण्याच्या धोरणात बदल केला आहे. या सुधारित धोरणाची कोविड-19 च्या त्रिस्तरीय व्यवस्थापन आणि उपचार व्यवस्थेशी सांगड घालण्यात आली असून रुग्णाची अवस्था किती गंभीर आहे, यानुसार त्याचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. जसे की, “सौम्य/अति सौम्य/ लक्षणे दिसण्यापूर्वीची अवस्था असलेल्या रुग्णांना कोविड केअर सुविधेत ठेवलं जाईल आणि त्यांचा ताप तसेच नाडीपरीक्षण नियमित स्वरुपात केले जाईल. लक्षणांची सुरुवात झाल्यापासून 10 दिवसांनंतर, आणि रुग्णाला सलग तीन दिवस ताप आला नाही, तर घरी सोडले जाऊ शकते. त्याला डिस्चार्ज देण्याआधी चाचणी करण्याची गरज नाही,” ज्या रूग्णांमध्ये सौन्य लक्षणे आहेत, त्यांचीही डिस्चार्ज देण्यापूर्वी पुन्हा चाचणी करणे गरजेचे नसल्याचे, सुधारित धोरणात म्हंटले आहे.

इतर अपडेट्स:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, NBFCs म्हणजेच बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि HFCs म्हणजेच गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना भेडसावत असलेली तरलतेची समस्या दूर करण्यासाठी  अर्थमंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या विशेष तरलता योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजने’ च्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारतातल्या मत्स्यव्यवसायात शाश्वत आणि जबाबदार विकासाच्या माध्यमातून नीलक्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’ला (पीएमएमएसवाय) मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सुमारे 8 कोटी स्थलांतरितांना /अडकलेल्या स्थलांतरितांना दर महिन्याला माणशी पाच किलो याप्रमाणे दोन महिन्यांसाठी (मे आणि जून) मोफत धान्य केंद्राच्या कोट्यातून देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी देण्यात आली. यामुळे सुमारे 2982.27  कोटी रुपयांची अन्नधान्य सबसिडी देता येणार आहे.

अखिल भारतीय तत्वावर असंघठित क्षेत्रासाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्र सरकार प्रायोजित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. हा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्ये 60:40 प्रमाणात वाटून घेतील.

पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने कोळसा आणि लिग्नाईट खाणींच्या लिलावासाठी/कोळशाच्या ब्लॉकच्या विक्रीसाठी/ महसूल वाटप आधारावर लिग्नाईट आणि कोकिंग कोळशाच्या संयोजन कालावधीत वाढ करण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आकस्मिक कर्ज हमी योजनेच्या(ईसीएलजीएस) माध्यमातून अतिरिक्त तीन लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत, 'हिंदुस्थान ऑरगॅनिक केमिकल्स लिमिटेड (HOCL) या कंपनीच्या सरकारी कर्जावरील 7.59 कोटी रुपयांचे, 31 मार्च 2005 पर्यंत व्याज माफ करण्याच्या प्रस्तावाला एक्स पोस्ट फॅक्टो (ex post facto) मंजुरी देण्यात आली.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ अंतर्गत,  जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (राज्य कायद्यांचे रूपांतर ) दुसरा आदेश २०२० जारी करण्यासाठी , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देण्यात आली.

मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांना लॉकडाऊन उपाययोजनांमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ट्विट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे.

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला तंत्रज्ञानाच्या अद्ययावतीकरणाविषयी विचार करण्याचे आणि कोविड नंतरच्या परिस्थितीचा सामाना करण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचे आवाहन केले आहे

स्थलांतरितांना अधिक दिलासा देण्यासाठी भारतीय रेल्वेने श्रमिक गाड्यांची संख्या दुप्पट करण्याचे नियोजन केले आहे. या श्रमिक विशेष गाड्यांव्यतिरिक्त 1 जून 2020 पासून भारतीय रेल्वे वेळापत्रकानुसार दररोज 200 नवीन गाड्या चालविणार आहे. या गाड्यांचे मार्ग आणि वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल. आरक्षण फक्त ऑनलाईन केले जाणार असून काही दिवसात ते सुरू होईल. गाड्या वातानुकूलित नसतील. कोणत्याही रेल्वे स्थानकात तिकीट विक्री होणार नाही तसेच संभाव्य प्रवाशांनी तिकीट खरेदी करण्यासाठी रेल्वे स्थानकात येऊ नये.

देशाच्या विविध भागात अडकलेले स्थलांतरित मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तींना विशेष रेल्वेने आपल्या मूळ गावी परत जाता यावे याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर रेल्वेने श्रमिक विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 19 मे 2020 पर्यंत (संध्याकाळी 4 पर्यंत) देशाच्या विविध राज्यातून 1592 “श्रमिक विशेष” गाड्या चालवण्यात आल्या आहेत. 21 लाखांहून अधिक प्रवासी त्यांच्या मूळ राज्यांमध्ये पोहोचले आहेत.

विविध भारतीय विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदन पाहता असे लक्षात आले आहे की, परदेशातील महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचे ठरवलेले विद्यार्थी आता कोविड-19 मुळे बदललेल्या परिस्थितीमुळे देशात राहूनच शिक्षण घेण्यासाठी उत्सुक असून ते जेईई (मुख्य) 2020 परीक्षा देऊ इच्छितात आणि म्हणूनच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल निशांक यांनी एनटीएला जेईई (मुख्य) 2020 साठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शेवटची संधी देण्याचा सल्ला दिला आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची / प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा फक्त jeemain.nta.nic.in या संकेतस्थळावर 19 मे 2020 ते 24 मे 2020 पर्यंत उपलब्ध आहे.  संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत ऑनलाईन अर्ज /प्रक्रिया पूर्ण केलेले अर्ज स्वीकारले जातील आणि परीक्षा शुल्क रात्री 11.50 पर्यंत जमा करावे. 

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांनी ‘नॅशनल टेस्ट अभ्यास’ (राष्ट्रीय चाचणी अभ्यास) नावाचे नवीन मोबाईल अ‍ॅप सुरु केले. उमेदवारांना जेईई मुख्य, नीट यासारख्या ‘एनटीए’च्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या परीक्षांसाठी सराव चाचणी देणे शक्य व्हावे, यासाठी ‘एनटीए’ने हे अ‍ॅप विकसित केले आहे.

कोविड-19 च्या संसर्गामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, EPF आणि MP कायदा 1952 अंतर्गत, सर्व आस्थापनांसाठी, कंपनी आणि कर्मचारी, EPF मध्ये जे योगदान देतात, त्याचा वाटा 12 टक्क्यांवरुन 10 टक्के करण्यात आला असून 13 मे रोजी, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत केंद्र सरकारने त्याची घोषणा केली होती. यासंदर्भातली अधिसूचना EPFO च्या संकेतस्थळावर TAB- COVID-19 या नावाने उपलब्ध आहे. मूळ वेतनाच्या 12 टक्के योगदानात 10 टक्यांपर्यंत कपात करण्याच्या निर्णयामागे, 6.5 लाख आस्थापनांच्या  4.3 कोटी कर्मचारी/मालकांना लाभ मिळावा या दृष्टीने घेण्यात आला आहे. सध्या निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईच्या परिस्थितीत तरलता निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.  

केंद्रीय रसायन आणि खते खात्याचे मंत्री डी व्ही सदानंद गौडा यांनी विविध राज्यातल्या सरकारी अधिकारी, खते विभागातले अधिकारी, प्रगतिशील शेतकरी आणि खते क्षेत्राशी संबंधित भागधारकांबरोबर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.  या बैठकीमध्ये खत उद्योगामध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेवून कोणत्या उपाय योजना करता येतील, याविषयी संबंधितांनी महत्वपूर्ण अभिप्राय दिले.

महाराष्ट्र अपडेट्स

ताज्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात 2100 नवीन रुग्णांची नोंद झाली असून यामुळे राज्यात एकूण रुग्णसंख्या 37158 इतकी झाली आहे. एकट्या मुंबईत 1411 नवीन रुग्ण आढळले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 22, 563 इतकी झाली आहे. महाराष्ट्रात एकूण 1388 पोलिसांना कोविड बाधित झाले आहेत. वंदे भारत अभियानांतर्गत 1972 नागरिक परदेशांतून मुंबईत परतले आहेत आणि  राज्य सरकारने त्यांच्या अलगिकरणासंदर्भात कडक उपाय योजले आहेत.  त्यांपैकी 822 नागरिक मुंबईतील, 1025 जण उर्वरित महाराष्ट्रातील आणि 125 व्यक्ती अन्य राज्यांतील आहेत.

PIB FACTCHECK

*****

R.Tidke/S.Tupe/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com