मंत्रिमंडळ

‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजने’ च्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 20 MAY 2020 2:26PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 20 मे 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या वृद्धापकाळात त्यांच्या उत्पनाची सुरक्षा आणि कल्याणसाठी खालील बाबींना मंजुरी दिली आहे:

(a) 31 मार्च 2020 च्या पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी अर्थात 31 मार्च 2023 पर्यंत प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेच्या (पीएमव्हीव्हीवाय) विस्ताराला मान्यता.

(b) सुरुवातीला वर्ष 2020-21 साठी प्रतिवर्ष 7.40 टक्के सुनिश्चित परताव्याच्या दराला मंजुरी देण्यात आली असून नंतर प्रत्येक वर्षी दर निश्चित केला जाईल. 

(c) ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेच्या (एससीएसएस) परताव्याच्या सुधारित दराच्या अनुषंगाने आर्थिक वर्षाच्या 1 एप्रिलपासून 7.75 टक्क्याच्या मर्यादे पर्यंत वार्षिक हमी दर निश्चित केले जातील.

(d) एलआयसी (निव्वळ खर्चावर) द्वारे बाजारभावानुसार मिळणारा परतावा दर आणि योजनेंतर्गत मिळणारा परतावा मिळण्याचा हमी दर यामधील फरक काळजीपूर्वकरित्या  लक्षात घेऊन खर्चाला मान्यता.

(e) नवीन धोरणाच्या संदर्भात योजनेच्या पहिल्या वर्षासाठी योजनेच्या निधीच्या प्रतिवर्ष 0.5 टक्के कॅपिंग व्यवस्थापन खर्च आणि त्यानंतर दुसऱ्या वर्षापासून पुढील 9 वर्षांपर्यंत प्रतिवर्ष 0.3 टक्के कॅपिंग व्यवस्थापन खर्च

(f) प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थ मंत्र्यांना परताव्याचे दर निश्चित करण्यासाठी अधिकार देण्यात येतील.

(g) योजनेच्या इतर नियम आणि अटी समान आहेत.

योजनेंतर्गत किमान गुंतवणुकीत सुधारणा करण्यात आली असून प्रतिवर्ष 12,000 रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी 1,56,658 रुपये आणि दरमहा 1000 रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी 1,62,162 रुपये इतकी गुंतवणूक करावी लागेल.

 

आर्थिक परिणाम:

सरकारचे आर्थिक उत्तरदायित्व हे एलआयसी द्वारे बाजारभावाप्रमाणे मिळणारे उत्पन्न आणि 2020-21 साठी सुरुवातीला दरवर्षी 7.40 टक्के सुनिश्चित परतावा आणि पुढील 9 वर्षांपर्यंत एससीएसएस च्या अनुषंगाने दरवर्षी निश्चित करण्यात येणाऱ्या दरांपर्यंत मर्यादित आहे.  योजनेच्या व्यवस्थापनावरील खर्च, योजनेच्या पहिल्या वर्षासाठी प्रतिवर्षी व्यवस्थापनाखाली असलेल्या 0.5 टक्के मालमत्तेवर आणि दुसऱ्या वर्षापासून पुढील नऊ वर्षांसाठी 0.3 टक्के मालमत्तेवर असेल. जसे की अपेक्षित वित्तीय दायित्व आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 829 कोटी रुपयांपासून आर्थिक वर्ष 2032-33 मधील 264 कोटी रुपयांपर्यंतच्या अंदाजित खर्चापर्यंत असेल. अनुदानाच्या परतफेडीसाठी सरासरी अपेक्षित वित्तीय दायित्व, वास्तविक आधारावर वार्षिक देयाकासाठी मोजले जाते जे योजनेच्या चलनासाठी दरवर्षी 614 कोटी रुपये असेल अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक व्याज-फरक (अनुदान) जारी केलेल्या नवीन धोरणांची संख्या, ग्राहकांनी केलेल्या गुंतवणूकीची रक्कम, वास्तविक उत्पन्न आणि वार्षिक देयकाच्या आधारावर अवलंबून असेल.

पीएमव्हीव्हीवाय ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, ज्याचा मुख्य हेतू खरेदी किंमत / गुंतवणुकीच्या रकमेवर सुनिश्चित परताव्याच्या आधारे किमान निवृत्ती वेतन देणे हा आहे.

******

S.Thakur/S.Mhatre/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1625406) Visitor Counter : 288