पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने कोळसा आणि लिग्नाईट खाणींच्या लिलावासाठी/कोळशाच्या ब्लॉकच्या विक्रीसाठी/ महसूल वाटप आधारावर लिग्नाईट आणि कोकिंग कोळशाच्या संयोजन कालावधीत वाढ करण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिली आहे.

या कार्यपद्धतीमध्ये बोलीचे परामुल्य हा महसूल हिस्सा असेल. सरकारला देय असलेल्या महसुलाच्या हिस्स्याच्या टक्केवारीनुसार निविदादारांना बोली लावणे आवश्यक आहे. किमान किंमत महसूल वाट्याच्या 4 टक्के असेल. महसूल हिस्सा टक्केवारी 10 टक्के असेपर्यंत महसूल हिस्स्याच्या 0.5 टक्क्याच्या गुणाकारामध्ये (चौपट) निविदा स्वीकारल्या जातील आणि त्यानंतर महसूल हिस्सा टक्केवारीच्या 0.25 टक्क्याच्या गुणाकारामध्ये निविदा स्वीकारल्या जातील. कोळशाच्या खाणीतून कोळसा विक्री आणि / किंवा वापरण्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही.

जास्तीत जास्त कोळसा लवकरात लवकर बाजारात उपलब्ध करुन देण्याची ही कार्यपद्धती असून यामुळे पुरेशी स्पर्धा निर्माण होईल ज्यामुळे कोळसा खाणींसाठी बाजारपेठेतील किंमतींचा शोध घेता येईल आणि कोळसा खाणींचा वेगवान विकास होईल. जास्त गुंतवणूकीमुळे विशेषत: खाण क्षेत्रातील कोळसा असणाऱ्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील आणि त्याचा परिणाम या प्रदेशांच्या आर्थिक विकासावर होईल.

यशस्वी निविदादारकांना मासिक देय देणे गरजेचे आहे ज्याचे उत्पादन म्हणून निश्चित केले जाईल:

1. महसूल हिस्स्याची (अंतिम बोली) टक्केवारी
2. कोळशाचे प्रमाण ज्यावर महिन्यात वैधानिक रॉयल्टी देय असेल आणि
3. काल्पनिक किंमत किंवा वास्तविक किंमत जी अधिक असेल ती

समान हप्त्यांमध्ये देय असलेल्या कोळशाच्या खाणीच्या भूगर्भीय साठ्यांच्या मूल्याच्या 0.25 टक्के अग्रिम रक्कम असेल. तथापि, देय अग्रिम रक्कम वरील पद्धतीनुसार प्रत्यक्ष मोजणीनुसार किंवा खाली नमूद केलेल्या कमाल मर्यादेनुसार जे कमी असेल ते:

ही कार्यपद्धती खाण भाडेपट्टे क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या सीबीएमचा व्यावसायिक उपयोग करण्यास देखील परवानगी देते.

कोळसा खाणीतून कोळशाचे लवकर उत्पन्न झाल्यास आणि कोळसा खाणीतून वार्षिक आधारावर गॅसिफिकेशन किंवा लिक्विफिकेशनसाठी वापरल्या जाणार्‍या किंवा विकल्या गेलेल्या किंवा दोन्हीचे कोळशाच्या एकूण प्रमाणात कोळशाच्या उत्पनातील काही हिस्स्यावर सूट प्रदान करून ही कार्यपद्धती यशस्वी निविदादारकांना प्रोत्साहन देते.

कोळसा खाणींचा लिलाव / वितरणातून मिळणारा संपूर्ण महसूल हा कोळसा धारक राज्यांना मिळणार असल्याने ही पद्धत त्यांचे महसुली उत्तपन वाढीस प्रोत्साहन देईल ज्याचा उपयोग आदिवासींसह मागासवर्गीय व त्यांच्या राहणीमानाच्या प्रगतीसाठी व विकासासाठी करता येईल. देशाच्या पूर्वेकडील भागातील राज्यांना याचा विशेष लाभ मिळेल.

बिगैर-नियंत्रित क्षेत्र संयोजन लिलावामध्ये कोकिंग कोळसा संयोजनाचा कालावधी 30 वर्षांपर्यंत वाढला.

***

B.Gokhale/ S.Mhatre/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com