नवी दिल्ली, 19 मे 2020

कोविड-19 च्या संसर्गामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, EPF आणि MP कायदा, 1952 च्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांना, विशेषतः कर्मचारी आणि मालक या दोघांनाही मदत म्हणून सरकारने अनेक उपाययोजना दिल्या आहेत.   

EPF आणि MP कायदा 1952 अंतर्गत, सर्व आस्थापनांसाठी, कंपनी आणि कर्मचारी, EPF मध्ये जे योगदान देतात, त्याचा वाटा 12 टक्क्यांवरुन 10 टक्के करण्यात आला असून 13 मे रोजी, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत केंद्र सरकारने त्याची घोषणा केली होती. यासंदर्भातली अधिसूचना EPFO च्या संकेतस्थळावर TAB- COVID-19 या नावाने उपलब्ध आहे.

EPF योगदानात केलेली कपात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी लागू नाही. किंवा केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या अधीन/नियंत्रणात असलेल्या आस्थापनांनाही लागू नाही. या आस्थापनांना 12 टक्के योगदान देणे अनिवार्य आहे.   

तसेच, PMGKY च्या लाभार्थ्यांसाठी देखील लागू नाही. कारण त्यांच्यासाठी असलेला EPF आणि EPS योगदान, म्हणजेच संपूर्ण 24 टक्के योगदान, केंद्र सरकारद्वारेच दिले जात आहे.  

मूळ वेतनाच्या 12 टक्के योगदानात 10 टक्यांपर्यंत कपात करण्याच्या निर्णयामागे, 6.5 लाख आस्थापनांच्या  4.3 कोटी कर्मचारी/मालकांना लाभ मिळावा या दृष्टीने घेण्यात आला आहे. सध्या निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईच्या परिस्थितीत तरलता निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.   

सदस्यत्व योगदानात 2 टक्क्यांची कपात केल्यामुळे, कर्मचाऱ्याला सध्या अधिक वेतन मिळू शकेल, म्हणजेच, त्याच्या हातात अधिक पैसा राहील, तसेच कंपन्यांवर देखील योगदानाचा ताण कमी पडेल. 

कॉस्ट टू कंपनी मॉडेल नुसार, जर 10000 रुपये मासिक भविष्य निर्वाह भत्ता असेल, तर कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून EPF योगदान म्हणून 200 रुपये अधिक  मिळतील. आणि 200 रुपये /- तिच्या/त्याच्या वेतनातून कमी कापले जातील. 

EPF योजना, 1952 नुसार, कोणत्याही सदस्याला 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त, योगदान देण्याची इच्छा असेल, तर त्याला ते देता येईल. आणि कंपनीला केवळ 10 टक्के भरण्याची मुभा असेल. 

* * *

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com