(पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संबंधित जारी प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल है)

• भारत में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के 7.9 मामले हैं, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा 62.3 के स्तर पर है।

• सुधार की दर बढ़कर 39.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, देश में कोविड-19 के 42,298 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 8 करोड़ प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न के आवंटन के लिए पूर्व-व्यापी स्वीकृति दे दी है; कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के विभिन्न घटकों को भी स्वीकृति दे दी गई।

• 20 दिन में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 23.5 लाख से ज्यादा यात्रियों को अपने गृह राज्यों को भेजा गया; 1 जून से 200 समय सारणीबद्ध ट्रेनें चलाई जाएंगी।

• गृह मंत्रालय ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए लॉकडाउन की शर्तों में छूट दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 पर प्राप्त अपडेट; भारत में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के केवल 7.9 मामले हैं जबकि पूरे विश्व में यह आंकड़ा प्रति लाख पर 62.3 है, रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 39.6 प्रतिशत हो गई है

भारत कोविड-19 के प्रसार को कम करने में अपेक्षाकृत सक्षम रहा है और इसके प्रभाव को कोविड-19 के मामलों के आंकड़ों में देखा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर तुलना करने पर, जहां प्रति लाख पर संक्रमण के मामले 62.3 हैं, भारत में अभी भी केवल 7.9 मामले/प्रति लाख आबादी पर देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार, प्रति लाख आबादी पर मृत्यु दर के हिसाब से इसकी वैश्विक औसत दर 4.2 है जबकि भारत के लिए यह आंकड़ा 0.2 आंका गया है। इसी तरह मौत के अपेक्षाकृत आंकड़े, समय पर मामलों की पहचान और मामलों के चिकित्सकीय प्रबंधन को दर्शाते हैं। आज के दिन, 42,298 लोग ठीक हो चुके हैं, जो कुल मामलों का 39.6 प्रतिशत है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह बीमारी ठीक हो सकती है और भारत द्वारा अपनाए जा रहे चिकित्सकीय प्रबंधन प्रोटोकॉल प्रभावी हैं।

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डॉ. हर्षवर्धन ने गुट निरपेक्ष देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुट निरपेक्ष देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐसी महामारी का सामना कर रहा है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को बाधित किया है। बैठक में गुट निरपेक्ष देशों ने कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक खतरे पर अपनी चिंता व्यक्त की और इससे पर्याप्त तैयारी, रोकथाम, लचीलेपन और अधिक से अधिक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लड़ने का संकल्प लिया।

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मौजूदा आंशिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा आंशिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, सार्वजनिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले उच्च रेटिंग तथा बिना रेटिंग वाले साख पत्र खरीदने पर पहली दफा होने वाले 20 प्रतिशत तक के नुकसान की भरपाई की गांरटी की व्यवस्था की गई है।

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कैबिनेट ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित “सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (एफएमई)” को स्वीकृति दे दी है। इस व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा।

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कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ के विस्तार को स्वीकृति दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2020 से अगले तीन वर्षों अर्थात 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के विस्तार को अपनी स्वीकृति दे दी है। पीएमवीवीवाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो क्रय मूल्य/वार्षिक अंशदान पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर उनको न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कराती है। प्रारंभ में 2020-21 के लिए प्रतिवर्ष 7.40 प्रतिशत की सुनिश्चित प्रतिफल दर और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष पुन: समायोजित की जाएगी।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।  योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। कुल 20,050 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना, केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केन्द्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपये, राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपये तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपये होगी। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।

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कैबिनेट ने प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन हेतु ‘आत्म निर्भर भारत’ पैकेज को स्वीकृति दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों के लिए केन्द्रीय भंडार से दो माह (मई और जून, 2020) तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान के आवंटन को पूर्व-व्यापी स्वीकृति दे दी है। इससे करीब 2,982.27 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अंतराराज्यीय परिवहन और लदाई-उतराई प्रभार और डीलरों की अतिरिक्त राशि/अतिरिक्त डीलर लाभ के लिए दिए जाने वाले करीब 127.25 करोड़ रुपये का वहन पूरी तरह से केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस आवंटन से कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों की कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा।

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कैबिनेट ने एनबीएफसी/एचएफसी की नकदी की समस्या के समाधान के लिए विशेष नकदी योजना को मंज़ूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों की नकदी की स्थिति में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उनके वास्ते एक नई विशेष नकदी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी है। सरकार के लिए इसका सीधा वित्तीय आशय 5 करोड़ रुपये है जो विशेष उद्देश्य संवाहक (एसपीडब्ल्यू) के लिए इक्विटी योगदान हो सकता है। इसके अलावा, सरकार के लिए इसमें कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है जब तक कि गारंटी शामिल नहीं है। हालांकि, ऐसा होने पर सरकार के उत्तरदायित्व की सीमा डिफॉल्ट राशि के बराबर होती है जो कि गारंटी की उच्चतम सीमा पर निर्भर करता है। कुल गारंटी की उच्चतम सीमा 30,000 करोड़ रुपये तय की गई है जो जरूरत के अनुसार अभीष्ट राशि तक बढ़ाई जा सकती है।

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कैबिनेट ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत कर तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंज़ूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा योग्य एमएसएमई और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के रूप में तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100 फीसदी गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा मौजूदा और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपय की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

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प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की ‘1 करोड़वीं’ लाभार्थी के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी ने आज इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ‘आयुष्मान भारत’ के तहत लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीटों की एक श्रृंखला में कहा कि हर भारतीय इस पर गौरवान्वित महसूस करेगा कि लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। उन्होंने कहा, “दो साल से भी कम समय में इस पहल का अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल-कामना भी करता हूं।”

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भारतीय रेलवे ने 20 दिन में "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिये 23.5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया

भारतीय रेलवे ने 20 मई, 2020 (सुबह 10:00 बजे तक) तक देश भर में विभिन्न राज्यों से 1773 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाई। इन "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिये 23.5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया। कल यानी 19 मई 2020 को देश भर के विभिन्न राज्यों से रिकॉर्ड संख्या में कुल 205 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई गई जिनमें 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। इन 1773 ट्रेनों को आंध्र प्रदेश, बिहार, संघ शासित चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मून और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, संघ शासित पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों से चलाया गया।

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भारतीय रेलवे 1 जून 2020 से 200 नई ट्रेनें समय-सारणी के साथ शुरू करेगा; श्रमिक ट्रेनों की संख्या को दोगुना करेगा

भारतीय रेलवे ने प्रवासियों को और अधिक राहत देने के लिए श्रमिक ट्रेनों की संख्या को दोगुना करने की योजना बनाई है। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, भारतीय रेलवे 1 जून, 2020 से समय सारणी के साथ 200 नई ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेनों के मार्ग और समय की जल्द जानकारी दी जाएगी। बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी।

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बड़ी संख्या में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने के लिए लॉकडाउन उपायों से छूट दी गई है: श्री अमित शाह

बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए, यह फैसला किया गया है कि लॉकडाउन उपायों से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने की छूट दे दी जाए। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। चूंकि लॉकडाउन उपायों के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी गई थी, राज्य शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/आईसीएसई आदि द्वारा कराई जाने वाली 10 वीं और 12 वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं निलंबित कर दी गई थी। बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य सरकारों और सीबीएसई से अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन पर गौर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखा ताकि परीक्षाएं कराने के लिए शर्तों का पालन किया जा सके।

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कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हाथों में अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ की ओर से जारी अधिसूचना के साथ ईपीएफ अंशदान की दर में कमी कर 10 प्रतिशत की गई

केंद्र सरकार द्वारा 13.05.2020 को कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिए मई, 2020, जून, 2020 और जुलाई, 2020 के लिए योगदान की वैधानिक दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की गई। इसे आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। योगदान की दर में की गई उपरोक्त कटौती केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर लागू नहीं है। ये प्रतिष्ठान मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत का योगदान करना जारी रखेंगे।

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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जेईई मेन, नीट 2020 के मॉक टेस्ट के लिए मोबाइल ऐप जारी किया

श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने ‘नेशनल टेस्ट अभ्यास’ नामक एक नया मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाओं जैसे जेईई मेन, एनईईटी के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है। इस ऐप की शुरुआत, उम्मीदवारों को उनके घरों में सुरक्षा और सुविधा के साथ उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है, क्योंकि लॉकडाउन जारी रहने के कारण शैक्षणिक संस्थानों और एनटीए के टेस्ट-प्रैक्टिस सेंटर (टीपीसी) के बंद रहने से छात्रों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था।

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एमएसएमई मंत्री श्री गडकरी ने कोविड के बाद की स्थिति से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया

श्री नितिन गडकरी ने कोविड के बाद की स्थिति में आगे बढ़ने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को विदेशी निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर विचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज का उपयोग मध्यम और लघु उद्योग द्वारा किया जाना चाहिए ताकि वे फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर सकें। उन्होंने बताया कि इस 31 मार्च तक, लगभग 6 लाख एमएसएमई का पुनर्गठन किया गया था, और इस वर्ष 31 दिसंबर तक और 25 लाख उद्यमों का पुनर्गठन किया जाएगा। अन्य फंडों को जोड़कर 10 हजार करोड़ रुपये के फंड (फंड ऑफ़ फंड्स) को 50 हजार करोड़ रुपये तक किया जाएगा।

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15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य  क्षेत्र से संबंधित अपने उच्च स्तरीय समूह के साथ बैठक

15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य  क्षेत्र से संबंधित उच्च स्तरीय समूह (एचएलजी) का गठन मई 2018 में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख पेशेवर शामिल थे। इस समूह ने अगस्त 2019 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी और उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशों को 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21की प्रथम रिपोर्ट में शामिल किया गया था। 15 वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान में जारी कोविड-19 संकट के कारण उपजे हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर इस एचएलजी को फिर से आयोजित करने का फैसला किया है।

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कोरोना प्रबंधन का पूर्वोत्तर मॉडल

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कोरोना प्रबंधन पर एक लेख लिखा है।

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कॉयर जियो टेक्सटाइल्स को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मंजूरी दी गयी

कॉयर जियो टेक्सटाइल्स, जो एक पारगम्य फैब्रिक है तथा प्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट-फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है व किसी भी सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) के हमले से मुक्त है, को अंततः ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा। केन्द्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी कॉयर फाइबर के वैकल्पिक उपयोग का पता लगाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने कहा, "यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम अब कॉयर जियो टेक्सटाइल का सड़क निर्माण में उपयोग कर सकते हैं। इस निर्णय से कॉयर उद्योग को विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में बढ़ावा मिलेगा।"

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पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां

• पंजाब : 19.05.2020 को अमृतसर से 200वीं ट्रेन के रवाना होने के साथ ही पंजाब सरकार ने 2,50,000 से ज्यादा प्रवासी कामगारों को अपने गृह राज्य भेज दिया है। सबसे ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और झारखंड को भेजी गईं। पंजाब सरकार छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को भी ट्रेनें भेज रही है। मुख्यमंत्री ने संकट की शुरुआत के बाद राज्य के ऐसे सभी प्रवासी कामगारों को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया था, जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं।

• हरियाणा : हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में लॉकडाउन 4.0 की अवधि के लिए यात्री वाहनों की सीट क्षमता सीमा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक नियंत्रण (कॉन्टेनमेंट) क्षेत्र के भीतर आवाजाही पर सख्त नियंत्रण रहेगा और आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लोगों द्वारा हर वक्त सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकारी कार्यालय खोलने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए हरियाणा के साथ-साथ चंडीगढ़ में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों को खोलने का फैसला किया, जिसमें समूह क और ख के कर्मचारियों की 100 प्रतिशत तथा समूह ग और घ के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति होगी।

• हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोगों की निकासी को एक ट्रेन चलाने के लिए सामंजस्य बिठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों से हिमाचल प्रदेश तक सड़क मार्ग से आवाजाही व्यवहार्य नहीं है, इसलिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इन राज्यों से अपने लोगों की निकासी के लिए एक समान ट्रेन चलाने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार, इन राज्यों के लोगों की पूर्वोत्तर राज्यों से निकासी को ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे के सामने संयुक्त रूप से मांग रखनी चाहिए।

• अरुणाचल प्रदेश : राज्य सरकार कोविड-19 जांच के लिए चार अतिरिक्त ट्रूनैट मशीनें खरीदने जा रही है।

• असम : मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को हासिल करने के लिए कर्ज और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने को गुवाहाटी में बैंकिंग अधिकारियों के साथ एक विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की।

• मणिपुर : राज्य सरकार ने कोरोना के लक्षणों से युक्त लोगों ही नहीं, बल्कि राज्य में वापस लौटने वाले लोगों की कोविड-19 जांच कराने का भी फैसला किया है। 2743 जांच कराई गईं, जिनमें 0.32 प्रतिशत लोग पॉजिटिव मिले।

• नागालैंड : राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल ने दीमापुर में स्थित पूर्वोत्तर के पहले गणेशनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को मुख्य क्वारंटाइन केन्द्र बनाने की योजना पर विचार किया है। इसमें एक साथ 6,000 लोग रुक सकते हैं।

• सिक्किम : पूर्वी सिक्किम के जिलाधिकारी ने जिला कार्य बल के अधिकारियों के साथ राज्य में वापस लौट रहे लोगों के लिए रांग्पोगोली मैदान में बन रहे अतिरिक्त जांच केन्द्र का भ्रमण किया।

• त्रिपुरा : 1,584 यात्रियों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से अगरतला को रवाना हुई। ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की उचित जांच की गई थी। उन्हें मुफ्त खाना और पानी भी उपलब्ध कराया गया।

• केरल : केन्द्र सरकार ने केरल को विद्यालयी परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है। परीक्षा केन्द्र नियंत्रण (कॉन्टेनमेंट) क्षेत्रों में नहीं होने चाहिए और विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्य ने एसएसएलसी और प्लस 2 परीक्षाएं टालने का फैसला लिया है, जो 26 मई को होनी थीं। केरल उच्च न्यायालय ने भारत लौटने से पहले सभी एनआरआई का कोविड परीक्षण सुनिश्चित करने के केन्द्र सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। केएसटीआरसी ने सख्त शर्तों के साथ अंतर-जिला सेवाएं शुरू कर दी हैं। लगभग दो महीने के अंतराल के बाद आज नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, डिजिटल स्टूडियो और सराफा दुकानें खुल गईं। आज देर शाम खाड़ी देशों और रूस से छह उड़ानें राज्य में पहुंचीं। ओमान में कोविड-19 से दो एनआरके की मृत्यु हो गई। राज्य में कल 12 नए मामले दर्ज किए गए, जो सभी बाहर से आए लोगों के संक्रमण से संबंधित थे।

• तमिलनाडु : तमिलनाडु के ऐसे हथकरघा बुनकरों के लिए 2,000 रुपये की लॉकडाउन राहत दी गई, जो कल्याण बोर्ड के सदस्य नहीं है; वहीं कल्याण बोर्ड के सदस्य 1,03,343 हथकरघा बुनकरों को दो किस्तों में 2,000 रुपये के वितरण के पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं। मैट्रिकुलेशन स्कूल निदेशालय ने तमिलनाडु के निजी विद्यालयों को छोटी कक्षाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन नहीं करने के लिए आग्रह किया है। राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए डिस्चार्ज नीति में संशोधन किया है और महामारी के प्रबंधन के लिए समग्र दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कल तक कुल मामले : 12,448, सक्रिय मामले : 7,466, मृत्यु : 84, डिस्चार्ज किए गए : 4,895। चेन्नई में वर्तमान में 5,691 सक्रिय मामले हैं।

• कर्नाटक : आज दोपहर 12 बजे तक राज्य में 63 ने मामले दर्ज किए गए; हासन में 21, बीदर में 10, मांड्या में 8, कलबुर्गी में 7, उडुपी में 6, बेंगलुरु और तुमकुर में 4-4 तथा यादागिरि, उत्तर कन्नड़ व दक्षिण कन्नड़ में 1-1 मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 1,458 हो गए है। आज 10 मरीज स्वस्थ हो गए और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी तक कुल 553 लोग स्वस्थ चुके हैं। कुल 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सक्रिय मामले 864 के स्तर पर हैं। आज मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग को मनरेगा के अंतर्गत प्रवासी कामगारों की सहायता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के निर्देश दिए।

• आंध्र प्रदेश : यूके से 156 यात्रियों को लेकर आज सुबह एक उड़ान गन्नावरम हवाई अड्डे पर पहुंची और उन्हें कोविड जांच के बाद विशेष बसों से अपने-अपने शहरों में ले जाया गया। वंदे भारत मिशन के तहत कुल 13 विमान पहुंचने का अनुमान है। राज्य ने कल से आरटीसी से बसें चलाने का फैसला किया है और स्पंदना पोर्टल पर पंजीकृत लोगों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार पहले चरण में सिर्फ फंसे हुए प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए आरटीसी बसों के परिचालन की अनुमति देगी। पिछले 24 घंटों में 68 नए मामले सामने आए, एक व्यक्ति की मृत्य हो गई और 43 लोग डिस्चार्ज हो गए। कुल मामले : 2,407, सक्रिय मामले : 715, स्वस्थ हुए : 1639, मृत्यु : 53। पॉजिटिव मामलों में से 153 दूसरे राज्यों से लौटने वालों से संबंधित थे, जिनमें से 128 सक्रिय हैं।

• तेलंगाना : हैदराबाद में ‘ऑड-इवन’ योजना का पहला दिन योजना के अनुरूप नहीं रहा। जहां जीएचएमसी आधे शहर की दुकानों पर निशान नहीं लगा सकी, वहीं आधिकारिक स्तर पर सख्ती नहीं होने से नए नियमों के कार्यान्वयन की उम्मीदें धरी रह गईं। एक दूसरे से सटी दुकानें खुली रहीं, वहीं सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया। 7 मई से 19 मई के बीच पुलिस ने तेलंगाना में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर 16,264 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। कल तक कुल 1,634 पॉजिटिव मामले थे।

• महाराष्ट्र : ताजा जानकारी के अनुसार, 2,100 नए मामलों के साथ कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 37,158 के स्तर पर पहुंच गए। हॉटस्पॉट मुंबई में ही अकेले 1,411 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 22,563 हो गए। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों से संबंधित कोविड-19 के पॉजिटिव मामले 1,388 के स्तर पर हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत मुंबई में 1,972 नागरिक वापस लौट चुके हैं और राज्य सरकार उन्हें क्वारंटाइन में भेज चुकी है। इनमें से 822 लोग मुंबई के हैं, 1,025 लोग शेष महाराष्ट्र से और 125 दूसरे राज्यों के हैं।

• गुजरात : ताजा रिपोर्ट के अनुसार 21 जिलों में कोविड-19 के 395 मामले सामने आने से कुल संख्या बढ़कर 12,141 तक पहुंच गई। राज्य में अभी तक कुल 719 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 6,379 हो गई। राज्य सरकार ने आज कोविड-19 के उपचार में सस्ते धमन 1 वेंटिलेटर के खराब प्रदर्शन के आरोपों से इनकार किया; स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सचिव डॉ. जयंती रावी ने स्पष्ट किया कि किफायती वेंटिलेटर एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त ईक्यूडीसी लैब में कृत्रिम फेफड़ों पर सुरक्षा और प्रदर्शन परीक्षण पर खरे उतर चुके हैं।

• राजस्थान : आज दोपहर 2 बजे तक 107 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले डूंगरपुर से सामने आए हैं। इससे राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,952 के स्तर पर पहुंच गई। अभी तक कुल 3,373 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 2,939 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया।

• मध्य प्रदेश : ताजा जानकारी के अनुसार, 229 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए जिससे कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 5,465 तक पहुंच गई। नए मामलों में 72 मामले हॉटस्पॉट इंदौर से संबंधित हैं, जो अभी तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इसके अलावा 42 मामले बुरहानपुर जिले से संबंधित हैं। अभी तक कुल 2,630 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,577 है।

• छत्तीसगढ़ : राज्य में अभी तक 101 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 59 मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं और कोविड-19 के चलते मृत्यु का कोई मामला सामने नहीं आया है।

• गोवा : 8 नए मामलों के साथ कोविड-19 के मरीजों की संख्या 39 तक पहुंच गई। वहीं दूसरे राज्यों आए 109 लोग को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, 373 लोग को संस्थागत क्वारंटाइन में हैं।

पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य

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