(पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से जुड़ी प्रेस विज्ञप्तियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य)

•  देश में आज तक कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या 12,380 हो गई है और 414 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 325 जिलों से एक भी मामला सामने नहीं आया है।

•  जिन स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों की पॉलिसी का नवीकरण लॉकडाउन के दौरान नियत है, उनको 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति मिली।

• श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जी-20 की बैठक में कहा कि भारत ने दो सप्ताहों के भीतर 3.9 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता राशि 32 करोड़ से ज्यातदा लोगों में वितरित की है।

• कम समय में थोक दवाओं की उपलब्धता/उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में प्रमुख संशोधन किए गए।

• राज्य वक्फ बोर्डों से रमजान के पवित्र महीने में लॉकडाउन का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।

कोविड-19 पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी अपडेट

देश भर में आज तक कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या 12,380 हो गई है और 414  लोगों की मौत हो चुकी है। 1489 व्यक्तियों को उपचार के बाद/स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों में मौत का प्रतिशत (यानी केस फेटेलिटी रेट- सीएफआर) 3.3 प्रतिशत है। अब तक 12.02 प्रतिशत रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 325 जिलों से एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बीमारी के प्रकोप के कारण वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से किए जा रहे अभूतपूर्व अनुरोधों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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जिन स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमा पॉलिसीधारकों की पॉलिसी का नवीकरण लॉकडाउन के दौरान नियत है, उनको 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति मिली।

उन स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों की कठिनाई दूर करने के लिए, जिनकी पॉलिसियों का नवीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है, केंद्र सरकार ने 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इससे अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। 

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श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जी-20 के वित्त मंत्रि‍यों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक में भाग लिया

आज अपने वक्तव्य में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने व्यापक आर्थिक स्थिरता को सतत रूप से बरकरार रखते हुए लोगों के जीवन एवं आजीविका की रक्षा करने में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समाज के कमजोर तबकों को त्वरित, समयबद्ध और लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण उपायों को अपने जी-20 समकक्षों के साथ साझा किया। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक सिर्फ दो हफ्तों में ही भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 32 करोड़ से भी अधिक लोगों को 3.9 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता राशि वितरित की है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर लाभार्थियों के आगमन को कम से कम किया जा सके।

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कम समय में थोक दवाओं की उपलब्धता/उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में प्रमुख संशोधन

नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति का समाधान करने एवं विभिन्न दवाओं की उपलब्धता या उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 मार्च, 2020 को ईआईए अधिसूचना 2006 में एक संशोधन किया है। विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए विनिर्मित थोक दवाओं या मध्यवर्तियों के संबंध में सभी परियोजनाओं या कार्यकलापों को वर्तमान ‘ए‘ कैटेगरी से ‘बी2‘ कैटेगरी में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

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“हम इस वायरस को हरा सकते हैं और हराएंगे”– डॉ. हर्षवर्धन

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर आज विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वरिष्ठ एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रमुख स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संवाद सत्र में हिस्सा लिया।

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वेतन माह मार्च, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की तिथि 15.04.2020 से बढ़ाकर 15.05.2020 कर दी गई है

कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति और इसे फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24.03.2020 की आधी रात से घोषित किए गए लॉकडाउन पर विचार करते हुए वेतन माह मार्च, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि उन नियोक्ता ओं के लिए बढ़ाकर 15.05.2020 कर दी गई है, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के मार्च, 2020 के वेतन का भुगतान कर दिया है।

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रक्षा मंत्री ने कोविड-19 के विरूद्ध संघर्ष में छावनी बोर्डों के प्रयासों की समीक्षा की

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए आज देश भर में 62 छावनी बोर्डों द्वारा किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि छावनी बोर्डो को विशेष रूप से आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य और धूम्रीकरण के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रवासियों/दैनिक मजदूरों जैसे कमजोर वर्गों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी जानी चाहिए।

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केंद्रीय कृषि मंत्री ने खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सभी राज्यों को खरीफ लक्ष्य प्राप्त करने और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य मिशन मोड में रखना चाहिए। खरीफ फसलें 2020 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्यों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार राज्योंन के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगी। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन की स्थिति को ध्यांन में रखते हुए खरीफ की खेती की तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और कदम उठाना है।

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लॉकडाउन के दौरान खेती और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की अद्यतन स्थिति

अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत; पीएमएफबीवाई के अंतर्गत 12 राज्यों में किसानों को 2,424 करोड़ रुपये के बीमा दावों का निपटारा; केसीसी संतृप्ति अभियान के अंतर्गत 18.26 लाख आवेदनों के लिए 17,800 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की।

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उर्वरक विभाग देश में उर्वरकों के उत्पादन, परिवहन और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी कर रहा है

महामारी कोविड–19 के प्रकोप से उत्पन्न संकट की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा, राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और उर्वरक विभाग के सचिव श्री छबिलेन्द्र राउल देश में उर्वरकों के उत्पादन और वितरण सम्बन्धी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं। उच्चतम स्तर पर उठाए गए कदमों से विभाग पूरे भारत में किसानों को उर्वरकों की आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करवा रहा है। विभाग द्वारा वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है ताकि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी समस्या का शीघ्र समाधान निकला जा सके।

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श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर रमजान के पवित्र महीने के दौरान राज्य वक्फ बोर्डों को लॉकडाउन, कर्फ्यू, सामाजिक दूरी का सख्ती और ईमानदारी से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं सेंट्रल वक्फ कौंसिल के चेयरमैन श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज देश के 30 से ज्यादा राज्य वक्फ बोर्डों के वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये बात की और कोरोना महामारी के मद्देनजर 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के दौरान लॉकडाउन, कर्फ्यू, सामाजिक दूरी का सख्ती और ईमानदारी से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। देश भर के वक्फ बोर्डों के अंतर्गत 7 लाख से ज्यादा पंजीकृत मस्जिदें, ईदगाह, दरगाह, इमामबाड़े एवं अन्य धार्मिक-सामाजिक स्थल हैं। सेंट्रल वक्क कौंसिल भारत में राज्यों के वक्फ बोर्डों की रेगुलेटरी बॉडी (नियामक संस्था) है।

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केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने पूसा को संक्रमण मुक्त करने और उसे स्वच्छ बनाने की सुरंग का उद्घाटन किया

कृषि अभियांत्रिकी संभाग- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित पूसा को संक्रमण मुक्त करने और उसे स्वच्छ बनाने की सुरंग का उद्घाटन आज केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने किया।

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केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूलों के लिए एनसीईआरटी का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया

कोविड-19 के कारण बच्चे घर में, अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से, रुचिकर ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देश पर एनसीईआरटी द्वारा वैकल्पिक कैलेंडर बनाया गया है।

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एआईसीटीई ने कॉलेजों/संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए

एआईसीटीई ने कॉलेजों/संस्थानों को कुछ निर्देश जारी किए हैं और उनसे कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न खतरे के दौरान सुरक्षा संबंधी सावधानी सुनिश्चित करना भारत के सभी नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारी है। संकट की इस घड़ी में कॉलेजों/संस्थानों को तब तक फीस के भुगतान पर जोर नहीं देना चाहिए, जब तक वर्तमान लॉकडाउन को हटाकर सामान्य स्थिति बहाल नहीं कर दी जाती। 

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एसएससी ने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की

एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने सहित लॉकडाउन को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने  फैसला किया है कि सभी परीक्षाओं की तिथि की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को देश के सभी भागों से यात्रा की आवश्यकता पड़ती थी। इन परीक्षाओं की नई तारीख आयोग एवं इसके क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। आयोग द्वारा अधिसूचित परीक्षाओं के वार्षिक कैलेंडर की समीक्षा भी अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रमों के संबंध में की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, यह फैसला भी किया गया कि एसएससी के सभी अधिकारी और स्टॉफ सदस्य प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में एक दिन का वेतन देंगे।

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कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए परामर्श

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देश के सभी हिस्सों में ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार की जाँच करने के लिए सक्रिय उपाय कर रही हैं

जिला और गांव स्तर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों में सार्वजनिक स्थानों की रोजाना सफाई; बेसहारा व्यक्तियों और प्रवासी आबादी के लिए आश्रय और क्वारंटाइन केन्द्र स्थापित करना; जरूरतमंदों को सुरक्षात्मक उपकरण, वित्तीय सहायता और भोजन/राशन प्रदान करना; और बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।

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कोविड–19 के प्रकोप के बारे में किसी क्षेत्र विशेष की रणनीतियों और निर्णयों में मदद के लिए एकीकृत आंकड़ों से जुड़ा मंच 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने कोविड– 19 के प्रकोप के दौरान निर्णय लेने में मदद करने एवं ठीक होने के चरण में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए क्षेत्र विशेष में रणनीति के निर्धारण में सहयोग करने के लिए उपलब्ध विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों से एक एकीकृत आंकड़ों से जुड़ा मंच तैयार किया है।

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डीआरडीओ ने पीपीई परीक्षण सुविधा डीआरडीई ग्वालियर से आईएनएमएएस दिल्ली स्थानांतरित की

पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) और मास्क पहुंचाने में होने वाली देरी को समाप्त करने और उन्हें तेजी से पहुंचाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान (डीआरडीओ) ने जांच सुविधा को रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान (डीआरडीई), ग्वालियर से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (आईएनएमएएस), दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया है।  

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पर्यटन मंत्रालय ने आज “देखोअपनादेश” वेबिनार श्रृंखला के अंतर्गत दूसरी वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया

पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में “देखोअपनादेश” शीर्षक से वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, ताकि भारतीयों को अपने देश की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में पर्यटन उद्योग, छात्रों, आम जनता, आदि में हितधारकों का ज्ञान समृद्ध हो सके।

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विद्युत सीपीएसयू एनटीपीसी अपने समस्त 45 अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों का उपयोग कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए कर रहा है

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने दिल्ली और ओडिशा में कोविड के मामलों से निपटने के लिए दो अस्पताल राज्य सरकारों को समर्पित किए। महारत्न पीएसयू ने कोविड-19 महामारी से राहत प्रदान करने के लिए 168 आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए हैं, और जरूरत के आधार पर 122 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

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गृह मंत्रालय ने जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग पर परामर्श जारी किया

गृह मंत्रालय के तहत साइबर कॉर्डिनेशन सेंटर (साइकॉर्ड) ने निजी व्यक्तियों द्वारा जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग पर परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में कहा गया है कि यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए नहीं है।

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पीआईबी के क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त जानकारियां

•अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश को पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत वितरण के लिए केन्द्र सरकार से लगभग 12,361 मीट्रिक टन चावल मिलता है।

•असम: गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन के कारण पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय और अन्य संबद्ध कॉलेजों की गर्मी की छुट्टियां वापस ले ली हैं।

•मणिपुर: मुख्यअमंत्री ने सूचित किया है कि राज्य के बाहर फंसे 3771 लोगों में प्रत्येक को डीबीटी के माध्यम से 2000/- रुपये प्रदान किए हैं। शेष करीब 11,000 को 2 से 3 दिन ये राशि मिल जाएगी।

•नागालैंड: राज्य सरकार ने राज्य भर में कार्य स्थलों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है।

•त्रिपुरा: जिस दूसरे मरीज़ के कुल 16 उच्च-जोखिम वाले नज़दीकी संपर्क थे उसकी जांच नैगेटिव पाई गई है।

•महाराष्ट्र: महाराष्ट्र भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्यार 3,000 के अंक को पार कर गई है। आज कोरोना वायरस के 165 नये मामले सामने आए, जिसके बाद कोविड-19 से पीडि़तों की संख्या 3081 हो गई है। नए मामलों में से 107 मुंबई से और 19 पुणे में दर्ज किए गए हैं। इस बीच, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की चुनौती से लड़ने के लिए एक पांच स्तपरीय कार्य योजना शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य, प्रवासियों, अर्थव्यवस्था, कृषि और दिन-प्रतिदिन का कामकाज देखने वाले प्रशासन को शामिल किया गया है।

•गुजरात: गुजरात में 105 और लोगों के कोरोनावायरस पॉजिटिव होने के बाद राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 871 हो गई है। नए मामलों में, अहमदाबाद से 42 और सूरत से 35 मामले सामने आए। राज्य में मरने वालों की संख्या 36 है।

•राजस्थान: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 18 नए मामले सामने आए। इसके बाद राजस्थान में कोरोना  वायरस के कुल दर्ज मामलों की संख्या 1,023 तक पहुंच गई है जो महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के बाद चौथी अधिकतम संख्या  है।

•मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में कोविड-19 के कुल मामलों संख्या 980 हो गई है, अकेले इंदौर में 42 और लोग जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए। शहर में अब तक पॉजिटिव रोगियों की संख्या 2586 हो गई है, और राज्य में हुई 55 मौतों में से 39 इंदौर में हुई हैं।

•गोवा: गोवा में 4 अप्रैल के बाद से कोविड-19 का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है, पश्चिमी तट राज्य के जल्द ही कोरोना मुक्त होने की उम्मीद है। राज्य के दो जिलों में से, दक्षिण गोवा को पहले ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा "ग्रीन ज़ोन" घोषित कर दिया गया है। उत्तरी गोवा में 7 पॉजिटिव मामलों में से पांच रोगियों का इलाज हो चुका है, जबकि दो का इलाज चल रहा है।

•केरल: केरल 20 अप्रैल से कृषि क्षेत्र और पारंपरिक उद्योगों जैसे कॉयर, काजू, हस्तशिल्प और बीड़ी के लिए लॉकडाउन नियमों में ढील देगा। राज्यप केन्द्रो से कहेगा कि वह ज़ोनिंग को इस प्रकार बदले: रेड ज़ोन- कासरगौड़, कन्नूर, मलप्पुरम और कोझीकोड; वायनाड और कोट्टायम को ग्रीन ज़ोन में और शेष 8 ज़िलों को ऑरेंज जोन में स्थानांतरित करे। कल 1 ही मामला दर्ज हुआ। 387 पॉजिटिव मामलों में से 218 का इलाज हो चुका है।

•तमिलनाडु: तिरूचि अस्पोताल में 32 कोविड मरीजों की नैगेटिव जांच के बाद उन्हें  अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हॉटस्पॉट सूची जिन 170 जगहों के नाम हैं उनमें 22 जिलों के साथ केरल सबसे ऊपर है। राज्यि में कुल 1242 मामले हैं; 'सिंगल सोर्स' दिल्ली कार्यक्रम से जुड़े 1113 मामले हैं; 12 लोगों की मौत हो चुकी है; 118 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

•कर्नाटक: बैंगलोर शहर में बीबीएमपी स्वास्थ्य सर्वेक्षण करेगा। मीडिया ने आज 34 नए मामलों और एक मौत की जानकारी दी। आज सामने आए मामलों में से आधे यानी 17 बेलगावी में हैं। कुल पुष्ट पॉजिटिव मामलों की संख्या 313 है; 13 की मौत हो चुकी है; सक्रिय मामले 187 हैं; 80 इलाज के बाद ठीक हो गए।

•आंध्र प्रदेश: राज्य में आज 9 नए मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 534 हो गई है; 20 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई; 14 की मौत हो गई है; सक्रिय मामले 500 हैं। गुंटूर में सबसे अधिक (122) और कुरनूल में (113) मामले हैं। अनुबंध के आधार पर डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए राज्यअ ने विशेष भर्ती अभियान के लिए अधिसूचना जारी की है। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए, राज्य ने मौजूदा 100 के अलावा 471 अस्थायी रीथू बाजार शुरू किए हैं।

•तेलंगाना: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य से पांच दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है कि क्या वह राज्य के लाखों गरीबों तक चावल, धन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में सक्षम था। उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करे। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 650 हैं; सक्रिय मामले 514 हो गए हैं; 18 की मौत हो चुकी है; 118 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

•जम्मू और कश्मीर: संघ शासित प्रदेश से 14 नये मामलों की खबर है, जिसके बाद पॉजिटिव कोविड मामलों की संख्यार 314 हो गई है।

 जांचे गए तथ्य #कोविड 19 

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एएम/आरके/केपी