भारत सरकार कोविड-19 से बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयासों के जरिए अनेक कदम उठा रही है। इन कदमों की नियमित रूप से उच्चस्तरीय समीक्षा और निगरानी की जा रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों पर स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।

डॉ. हर्ष वर्धन ने बताया कि जिला स्तर पर काम कर रहे डब्ल्यूएचओ अधिकारी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर क्लस्टरों के लिए सूक्ष्म स्तर पर योजनाओं (माइक्रो प्लान) के विकास और महमारी के रोकथाम के लिए तकनीक समन्वय पर काम कर रहे हैं, साथ ही जिलों की निगरानी के लिए रणनीति तैयार करने में भी सहायता कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क दल संक्रमण की स्थिति और मामलों के परीक्षण पर आधारित निगरानी और प्रतिक्रिया को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सहायता करेगा।

डॉ. हर्ष वर्धन ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय उद्योगपतियों के साथ संवाद भी किया, जहां केन्द्रीय मंत्री ने पीएम केयर्स कोष में अंशदान करने पर उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सामने मौजूद कठिनाइयों को लेकर सतर्क है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर उनकी आशंकाओं को भी खारिज किया। उन्होंने कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य क्षेत्र में पैदा अवसरों में मेक इन इंडिया का सर्वश्रेष्ठ उपयोग उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरणों के क्षेत्र में ज्यादा लचीला और आत्म-निर्भर देश के रूप में सामने आ सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित पेयजल की प्रक्रियाओं पर एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को राहत शिविरों और समाज के वंचित तबकों पर विशेष जोर देते हुए जल की आपूर्ति बढ़ाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोराइट घोल के उचित उपयोग की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी के दौरान वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली में पैदा हुई अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की डिलिवरी में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सक्षम बनाने पर विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन सेवाओं में मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव और प्रबंधन, जटिलताओं से बचने और आपात स्थिति के समाधान के लिए पुरानी बीमारियों का उपचार शामिल है। यह भी परामर्श दिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ये सेवाएं दी जानी चाहिए। कोविड-19 के लिए प्रतिबद्ध इकाइयों से इतर बाकी इकाइयां गैर लाभकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की सहायता से ऐसी सेवाएं देती रहेंगी। भीड़-भाड़ से बचने के लिए दूरस्थ-स्वास्थ्य सेवाएं (टेली-हैल्थ) दी जानी चाहिए।

यह भी सुझाव दिया गया कि लॉकडाउन या बंदिशों के दौरान प्रतिरक्षीकरण और प्रसव पूर्व देखभाल जैसी सेवाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा संक्रमण प्रोटोकॉल के मद्देनजर शारीरिक दूरी का पालन और अन्य बचाव के लिए ऐसी सेवाओं के लिए दिन तय किए जा सकते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के प्राथमिक स्वास्थ्य दल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, एसएएम (गंभीर और तीव्र कुपोषण) से पीड़ित बच्चों, टीबी, लेप्रोसी, एचआईवी, वायरस हेपेटाइटिस, सीओपीडी, डायलिसिस आदि पर ध्यान देना चाहिए।

आज तक देश में कोविड-19 के 12,380 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं और 414 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सुधार को देखते हुए 1,489 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। भारत में कोविड-19 के मामलों में मृत्यु दर 3.3 प्रतिशत रही है। सुधार का प्रतिशत अभी तक 12.02 प्रतिशत है।

अभी तक 325 जिलों में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। माहे, पुडुचेरी में पिछले 28 दिन से कोई भी नया मामला (पॉजिटिव) सामने नहीं आया है। निम्नलिखित जिलों में पिछले 14 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है :

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