दिल्ली-मुंबई,19 ऑगस्ट 2020

(कोविड-19 संबंधी पत्र सूचना कार्यालयाद्वारे जारी बातम्‍या आणि सत्‍यता पडताळणी बातम्‍या समाविष्‍ट)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले:

राष्ट्रीय भरती यंत्रणा स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : या निर्णयामुळे, केंद्र सरकारमधील भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. सध्या, सरकारी नोकरीत जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना, वेगवगेळ्या पदांसाठी असलेल्या विविध भरती यंत्रणांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी उमेदवारांना वेगवगेळ्या यंत्रणांचे शुल्कही  भरावे लागते आणि अनेकदा परीक्षा देण्यासाठी दूरवर प्रवास देखील करावा लागतो.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम ही तीन विमानतळे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी द्वारे भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

2020-21 च्या साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांकडून देय असलेल्या एफआरपीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाचा विचार करून ऊर्जा क्षेत्रामध्ये तरलता आणण्याच्या उपाय योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता

आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19घडामोडींवरील माहिती :

'चाचणी, पाठपुरावा, उपचार' या त्रिसूत्री धोरणावरचा भर कायम ठेवून भारताने सलग दुसऱ्या दिवशी आठ लाखाहून जास्त कोविड नमुन्याच्या चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत. चाचण्यांची संख्या सतत वाढवत नेऊन प्रतिदिन दहा लाखापर्यंत नेण्याचा देशाचा निर्धार कायम आहे. गेल्या 24 तासात 8,01,518 नमुन्याच्या चाचण्या करण्यात आल्या.

आतापर्यंतच्या एकूण चाचण्यांची संख्या 3 कोटी 17 लाख 42 हजार 882 झाली. आहे दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ होऊन ती 23,002  पर्यंत पोहोचली आहे.

चाचण्या आक्रमकरित्या केल्या तरच कोविड बाधित रुग्ण प्रभावीपणे शोधून काढता येतील, त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा माग काढून त्यांचे विलगीकरण व प्रभावी वैद्यकीय सुविधांद्वारे त्वरित उपचार करता येतील.

बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढण्यासाठी, बरे झालेल्या व सक्रिय रुग्णांच्या संख्येतला फरक वाढण्यासाठी आणि मृत्युदर घटण्यासाठी कोविड चाचण्यांच्या वाढत्या  संख्येमुळे मोठी मदत झाली आहे.

भारताने श्रेणीबद्ध व परिस्थितीनुरूप बदलत्या धोरणाचा अवलंब केला आणि देशभरातल्या खाजगी व सरकारी प्रयोगशाळांचे जाळे बळकट केले. जानेवारी 2020 मध्ये देशभरात केवळ एक कोविड चाचणी प्रयोगशाळा होती, आणि आज त्यांची संख्या वाढून 1,486 झाली आहे. त्यात 975 प्रयोगशाळा सरकारी व 511 प्रयोगशाळा खाजगी आहेत.

त्यांची माहिती खालील प्रमाणे:

◆रिअल टाइम RT-PCR प्रयोगशाळा- 762 (सरकारी: 452 + खाजगी : 310)

◆TrueNat प्रयोगशाळा : 607 (सरकारी: 489 + खाजगी: 118)

◆CBNAAT प्रयोगशाळा: 117 (सरकारी: 34 + खाजगी: 83)

जलद गतीने एकूण 3 कोटी चाचण्यांचा टप्पा पार करतानाच भारताने आणखी एक उच्चांक नोंदवला आहे. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या आज 20 लाखांच्या पुढे गेली.(20,37,870)

त्याचबरोबर गेल्या 24 तासांत 60,091 इतक्या सर्वाधिक संख्येने रुग्ण बरे झाले आहेत. एका दिवसात इतक्या मोठ्या संख्येने रुग्ण बरे झाले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने  कोविड -19  रूग्ण बरे होऊन घरी परतल्यामुळे तसेच गृह विलगीकरण (सौम्य आणि मध्यम लक्षणे ) पूर्ण केल्यामुळे रुग्ण बरे होण्याचा दर 73% ( 73.44%) या नव्या उच्चांकावर पोहचला असून मृत्युदरातही घट झाली आहे . मृत्युदर आज 1.91% या नीचांकी पातळीवर आहे.

बरे झालेल्या रुग्णांच्या विक्रमी संख्येमुळे देशातील उपचार सुरु असलेले रुग्ण म्हणजेच सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत घट झाली आहे आणि सध्या हे प्रमाण एकूण सकारात्मक रुग्णांच्या  1/4 पेक्षा कमी (केवळ 24.45%) आहे. बरे झालेल्या रुग्णांची वाढती संख्या आणि घटता  मृत्यूदर हे दर्शवतो  की भारताची श्रेणीबद्ध रणनीती यशस्वी ठरली आहे. सक्रिय रुग्णांपेक्षा  (6,76,514).बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 13,61,356 ने  अधिक  आहे.

इतर अपडेट्स:

• लस विकसित करणाऱ्या संस्थांची प्रगती समाधानकारक, आम्ही त्यांना गती वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवत आहोत- डॉ व्ही के पॉल : लसीविषयी माहिती देतांना डॉ पॉल यांनी सांगितलं की एक लस चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे, तर इतर दोन लसींची प्रगतीही समाधानकारक असून त्या चाचणीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात आहेत. आम्ही या सर्व लस विकसित करणाऱ्या संस्थांकडून आढावा घेतला असून, त्यांची प्रगती समाधानकारक आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
• गृहनिर्माण व शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीप सिंग पुरी यांनी 125 शहरातल्या शहर विकास मंत्री, शहर विकास सचिव, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, पोलिस महानिरीक्षक, महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी पंतप्रधान फेरीवाला आत्मनिर्भर निधी अर्थात PM SVNidhi योजनेच्या संदर्भात चर्चा केली. रस्त्याच्या कडेला विक्री व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवल पुरवण्याचे काम या योजनेद्वारे करण्यात येणार आहे. योजनेद्वारे कर्जपुरवठा करण्यासोबतच फेरीवाल्यांना आपला व्यवसाय कोणत्याही त्रासा शिवाय अथवा भीती शिवाय करता येणे गरजेचे आहे. या प्रसंगी शहर विकास मंत्र्यांनी शहरी स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एका मोबाईल ॲपचे उद्‌घाटन केले.
• पथ विक्रेत्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांच्या सर्वांगिण संरक्षणात पोलीस कर्मचारी आणि नगरपालिकांची भूमिका महत्वपूर्ण : हरदीप सिंग पुरी : पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू करून प्रथमच पथ विक्रेत्यांना कर्जबाजारीपणाच्या दुष्परिणामांपासून मुक्त करण्याचा महत्वपूर्ण प्रयत्न केला जात आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना त्यांच्या अधिकारानुसार सर्व सरकारी योजना सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्या यासाठी मंत्रालय सर्व लाभार्थ्यांची सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तयार करण्याची योजना देखील आखत आहे. सामान्य परिस्थिती मध्ये देखील या पथ विक्रेत्यांचे अस्तित्व हे गौण आहे आणि कोविड -19 साथीच्या काळात तर त्यांचे हे अस्तित्व अधिकच धोक्यात आले आहे यावर पुरी यांनी बैठकीत जोर दिला.
• आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने प्रारंभ करण्यात आलेल्या ‘ई-संजीवनी’ या डिजिटल दूरवैद्यकीय(टेलीमेडिसिन) सेवेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. या सेवेव्दारे  विक्रमी दोन लाख जणांना आरोग्यविषयक सल्ले देण्यात आले आहेत.
• केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज देशभरातील  31 शहरांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ‘ट्राईब्स  इंडिया ऑन व्हील्स’  मोबाइल व्हॅनना  हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी बोलताना अर्जुन मुंडा म्हणाले की, या कठीण काळात जेव्हा  कोविड -19 महामारीने विविध प्रकारे जीवन प्रभावित केले असताना  लोक आरोग्यदायी राहणीमान  आणि शक्य तितके सुरक्षित राहण्यावर भर देत आहेत. सेंद्रिय, तसेच नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या उत्पादनांची खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर न पडता देखील शाश्वत व सर्वांगीण जीवनशैलीचा अवलंब करता येईल हे ट्रायफेडच्या या अभिनव  पुढाकाराने सुनिश्चित केले आहे .
• वन नेशन- वन रेशन कार्ड- आतापर्यंतची वाटचाल आणि भावी प्रवास : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा(एनएफएसए) अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व पात्र रेशन कार्ड धारकांना/ लाभार्थ्यांना मिळणारे फायदे देशात कोठेही देण्याचा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी  वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेची अंमलबजावणी भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाच्या बाबींपैकी एक आहे.

महाराष्ट्र अपडेट्स :

सर्वाधिक कोविड टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट असणार्‍या भारतातील दहा जिल्ह्यांपैकी सात जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यात विषाणूचा प्रसार झपाट्याने होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे आणि चाचण्या वाढविणे आवश्यक आहे. रायगड, ठाणे, नाशिक, धुळे, पुणे, जळगाव आणि सातारा हे ते सात जिल्हे आहेत. रायगडमध्ये केस पॉझिटिव्हिटी रेट सर्वाधिक 31.7 टक्के असून हा जिल्हा या संबंधित यादीत वरच्या स्थानी आहे तर मुंबईत केस पॉझिटिव्हिटी रेट 19.7 टक्के असून जिल्ह्याचा या यादीत पहिल्या दहा मध्ये समावेश नाही. इतर तीन जिल्हे बिहारमध्ये आहेत. पॉझिटिव्हिटी रेट हे चाचण्या आणि पॉझिटिव्ह चाचण्या यांचे प्रमाण असून रोगाचा प्रसार मोजण्याचा निकष आहे. कोविड -19 महामारीच्या काळात खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होम यांनी पीपीई किट आणि इतर सहाय्यक वस्तूंसाठी जास्त शुल्क आकारू नये याची काळजी घेण्यासाठी राज्यात  नियामक यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.  महाराष्ट्र शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांवर, ते कोविड19 रुग्णांकडून जादा शुल्क आकारत असल्याचे आढळून आल्यास कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा रुग्णालयांवर दंड लावण्याबरोबरच सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यास आणि पोलिस तक्रारी दाखल करण्यास सांगितले आहे.

M.C/S.T/P.M

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com