आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाचा विचार करून ऊर्जा क्षेत्रामध्ये तरलता आणण्याच्या उपाय योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता
Posted On:
19 AUG 2020 5:39PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीमध्ये काही निर्णय घेतले. यानुसार ऊर्जा वित्त महामंडळ (पीएफसी) आणि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आरईसी) यांना एकवेळची सवलत मंजूर करण्यात आली आहे. ‘उदय’- उज्वल डिसकॉम अॅश्युरन्स योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ऊर्जा वितरण कंपन्यांना ऋण मिळवण्यासाठी गेल्यावर्षीच्या महसुलानुसार 25 टक्के खेळत्या भांडवलाची मर्यादा होती, आता वितरण कंपन्यांना या मर्यादेपेक्षा जास्त ऋण मिळू शकेल.
ऊर्जा क्षेत्राला अशा पद्धतीने एकवेळ सवलत दिल्यानंतर आर्थिक तरलता येण्यास मदत मिळू शकणार आहे. तसेच राज्य सरकारांकडून ‘डिसकॉमला देयके सुनिश्चित करण्यात येणार आहेत.
पृष्ठभूमी-
देशभरामध्ये कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे आणि देशव्यापी लॉकडाउनमुळे विद्युत क्षेत्रामध्ये तरलतेची समस्या अधिकच वाढली. काम सुरू नसल्यामुळे वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची वीज बिले भरणे ग्राहकांना अवघड झाले. महसूल कमी झाल्यामुळे वीज पुरवठादार अडचणीत आले. विजेचा वापरही अतिशय कमी झाला. परंतु वीज पुरवठा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने पुरवठा मात्र सुरूच राहिला. मागणी वाढण्यास वेळ लागू शकतो व या परिस्थितीमध्ये ऊर्जा क्षेत्राची तरलता अल्पकाळामध्ये सुधारणे, गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीने तरलता वृद्धीचा निर्णय घेतला आहे.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1646985)
Visitor Counter : 222
Read this release in:
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Assamese
,
Bengali
,
Manipuri
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam