नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा(एनएफएसए) अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व पात्र रेशन कार्ड धारकांना/ लाभार्थ्यांना मिळणारे फायदे देशात कोठेही देण्याचा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी  वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेची अंमलबजावणी भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाच्या बाबींपैकी एक आहे. या योजनेंतर्गत उच्च अनुदानित अन्नधान्याचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानांवर ईपॉस यंत्रे बसवून, लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या रेशन कार्डाशी जोडून आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ईपॉस व्यवहारांचे बायोमेट्रीक पद्धतीने प्रमाणीकरण करून माहिती तंत्रज्ञान आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून देशभरात चालू शकणाऱ्या रेशन कार्डांच्या माध्यमातून करणे शक्य झाले आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा राज्यांचे अन्नमंत्री आणि राज्यांचे अन्न सचिव यांच्याशी वेळोवेळी बैठका घेऊन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करून नियमितपणे घेतला जात आहे. गेल्या काही महिन्यात 13/04/20, 22/05/20 आणि 18/06/20 रोजी पासवान यांनी अशा प्रकारच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या बैठका आयोजित केल्या. त्याशिवाय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव आणि सार्वजनिक वितरण संयुक्त सचिवांनी देखील राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांसोबत अनेक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे आयोजन करून या योजनेच्या प्रगतीवर अतिशय बारकाईने लक्ष ठेवले आहे आणि कोणत्याही अडचणी आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्व प्रकारचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय पाठबळ पुरवले आहे. सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांनी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेंतर्गत ही योजना देशव्यापी स्तरावर राबवण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक सर्वांनी या विभागासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

सध्या वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेंतर्गत रेशन कार्डांच्या देशव्यापी वैधतेची सुविधा 24 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या एकात्मिक समूहामध्ये अतिशय सुलभतेने 1 ऑगस्ट 2020 पासून लागू झाली आहे. ही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश ज्यामध्ये मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओदिशा, पंजाब, सिक्कीम, राजस्थान, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मणीपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे आणि त्यातील 65 कोटी लाभार्थ्यांना( एनएफएसएमधील लाभार्थ्यांच्या 80 टक्के) या सुविधेचा लाभ मिळत आहे. याचा अर्थ या समूहामध्ये स्थलांतरित मजुरांची रेशन सुविधेसह ये-जा पूर्णपणे किंवा अंशतः रेशन कार्ड धारकाच्या गरजेवर अवलंबून शक्य असणार आहे.

त्यासोबतच उर्वरित 12 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये( दोन डीबीटी रोख हस्तांतरण केंद्रशासित प्रदेशांसह) वन नेशन वन रेशन कार्ड सुविधा ही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या तयारीनुसार मार्च 2021 पूर्वी सुरू करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून एकत्रित आणि नियमित प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com