(पिछले 24 घंटे में जारी कोविड-19 से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल है)

 • प्रधानमंत्री ने आत्म-निर्भर भारत का किया आह्वान; 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।

• वित्त मंत्री ने एमएसएमई पर केन्द्रित विशेष पैकेज की पहली किस्त का ब्यौरा जारी किया।

• अभी तक देश में कोविड-19 के 74,281 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 24,386 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए और 2,415 लोगों की मृत्यु हो गई।

• पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,525 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

• अभी तक कोविड-19 के कुल 18.5 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं।

• सीएपीएफ की कैंटीनों और स्टोरों में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे।

• वंदे भारत मिशन के तहत पिछले 6 दिनों में 43 उड़ानों के माध्यम से 8,503 भारतीय लौटकर भारत आ चुके हैं।

• अभी तक 642 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने का आह्वान किया;  प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित किया। महामारी से जूझते हुए अपनी जान गंवा देने वाले लोगों को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण जो संकट उभर कर सामने आया है, वह अप्रत्याशित है, लेकिन इस लड़ाई में हमें न केवल अपनी रक्षा करने की जरूरत है, बल्कि निरंतर आगे भी बढ़ते रहना होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत इन पांच स्तंभों पर खड़ा होगा: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली (सिस्ट्म), जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो; उत्साहशील आबादी और मांग।  प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणाओं और आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी सहायक साबित होगा।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन

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वित्त मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों, विशेषकर एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज उन उपायों की घोषणा की जिनका उद्देश्य कामकाज फि‍र से शुरू करना है अर्थात कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं, व्यवसायों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को फि‍र से उत्पादन कार्य में संलग्न करना और कामगारों को फि‍र से लाभकारी रोजगारों से जोड़ना है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी), माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। इसके साथ ही व्यवसाय के लिए कर राहत, रियल एस्टेट क्षेत्र को भी राहत प्रदान की गई।

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डॉ. हर्षवर्धन ने पंजाब के साथ मिलकर कोविड-19 प्रबंधन के लिए तैयारी तथा नियंत्रण उपायों की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 मई तक देश में कुल 74,281 मामले सामने आए हैं जिनमें से 24,386 लोग स्वस्थ हो गए हैं तथा 2,415 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,525 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जहां पिछले 14 दिनों में मामले दोगुने होने का समय 11 था, वहीं पिछले तीन दिनों में यह सुधर कर 12.6 पर आ गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर 3.2 प्रतिशत है और स्वस्थ होने की दर 32.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने यह भी कहा कि (कल तक) आईसीयू में 2.75 प्रतिशत सक्रिय कोविड-19 मरीज हैं, वेंटिलेटर पर 0.37 प्रतिशत और 1.89 प्रतिशत ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। संचयी रूप से अभी तक कोविड-19 के लिए 18,56,477 परीक्षण किए गए हैं जबकि कल 94708 नमूनों का परीक्षण किया गया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पंजाब ने आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को प्रचालनगत करने में अच्छा कार्य किया है। इनका उपयोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं तीन समान प्रकार के कैंसरों (मुंह, सीना एवं गर्भाशय) से ग्रस्त लोगों की स्क्रीनिंग तथा व्यापक रूप से समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकता है।

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देशभर में 01 जून 2020 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी

गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि 01 जून 2020 से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपये हैं। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। गृह मंत्री ने देश की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि "आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लायें व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। यह पीछे रहने का समय नहीं बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है।"

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श्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के लिए पीएम के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया; गडकरी ने कहा कि यह इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा

केंद्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा किया है। श्री गडकरी ने कहा कि पर्याप्त संसाधनों, बेहतर प्रौद्योगिकी और कच्चे माल के साथ भारत जल्द ही सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकता है।

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वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई 2020 से अब तक 8503 भारतीय 43 उड़ानों के जरिए स्वेदश लौटे

वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई 2020 से शुरू की गई एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 43 इनबाउंड उड़ानों के जरिए 6 दिनों में 8503 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। भारत सरकार द्वारा 7 मई 2020 को शुरू किया गया वंदे भारत मिशन अपने नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के अब तक के सबसे बडे अभियानों में से एक है। एयर इंडिया अपनी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलकर विदेशों में फंसे 14800 भारतीयों को वापस लाने के पहले चरण के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, फिलीपीन्स, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया सहित 12 देशों के लिए कुल 64 उड़ानों (एयर इंडिया द्वारा 42 और एआई एक्सप्रेस द्वारा 24) का संचालन कर रही है।

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भारतीय रेलवे ने 13 मई, 2020 तक देश भर में चलाई हैं 642 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें

13 मई 2020 तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 642 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाई गई हैं। इन 642 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न राज्यों में पहुंचने पर समाप्त हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश (3 ट्रेनें), बिहार (169 ट्रेनें), छत्तीसगढ़ (6 ट्रेनें), हिमाचल प्रदेश (1 ट्रेन), जम्मू और कश्मीर (3 ट्रेनें), झारखंड (40 ट्रेनें), कर्नाटक (1 ट्रेन), मध्य प्रदेश (53 ट्रेनें), महाराष्ट्र (3 ट्रेनें), मणिपुर (1 ट्रेन), मिजोरम (1 ट्रेन), ओडिशा (38 ट्रेनें), राजस्थान (8 ट्रेनें), तमिलनाडु (1 ट्रेन), तेलंगाना (1 ट्रेन), त्रिपुरा (1 ट्रेन), उत्तर प्रदेश (301 ट्रेनें), उत्तराखंड (4 ट्रेनें), पश्चिम बंगाल (7 ट्रेनें)।

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एफसीआई ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लगभग 160 एलएमटी खाद्यान्न वितरित किया

देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एफसीआई के पास पर्याप्त स्टॉक है। 1 मई, 2020 तक स्टॉक की स्थिति 642.7 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से चावल 285.03 लाख टन और गेहूं 357.7 लाख मीट्रिक टन था। 12.05.2020 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 159.36 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया गया है। राज्य सरकारों ने एनएफएसए के तहत 60.87 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया है, जो लगभग डेढ़ महीने की आवश्यकता के बराबर है। इसके अलावा, 120 लाख मीट्रिक टन के कुल आवंटन से अलग पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत वितरण के लिए 79.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया गया है, जो दो महीने के आवंटन के बराबर है।

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देश भर में खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई की ओर से विविध कदम उठाए गए

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मिशन सागरः आईएनएस केसरी ने मालदीव को खाद्य सामग्री सौंपी

भारतीय नौसेना का जहाज, केसरी 12 मई 2020 को 'मिशन सागर' अभियान के एक हिस्से के रूप में मालदीव के माले बंदरगाह पर पहुंचा। भारत सरकार अपने मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है और इस संदर्भ में आईएनएस केसरी मालदीव की जनता के लिए 580 टन खाद्य सामग्री लेकर गया है।

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मोदी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी शिकायतों का निवारण विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है : डॉ. जितेन्द्र सिंह

कोविड महामारी के दौरान विलक्षण और अपने किस्म का पहला कदम उठाते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों विभागों- डीओपीटी, डीएआरपीजी और डीओपीपीडब्ल्यू के अनुभाग अधिकारी स्तर तक के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। डॉ. सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उसने सदैव उनकी भलाई के लिए बेहद संवेदनशीलता के साथ चिंता दर्शायी है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान, कार्यालयों में केवल 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ घर से कार्य करने की अत्यंत स्वस्थ प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है और यह कार्य के अनुकूल वातावरण का बहुत बड़ा प्रमाण है।

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श्री नितिन गडकरी ने स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर विनिर्माण उत्पादों के लिए कृषि, मत्स्य पालन और वन उत्पाद एमएसएमई पर जोर दिया   

मंत्री महोदय ने इस बात को दोहराया कि नए ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग औद्योगिक समूहों, आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित लॉजिस्टिक पार्कों में भविष्य के निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर काम करने और देश के ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

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जनजातीय कार्य मंत्री ने ‘जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा’ पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री अर्जुन मुंडा ने राज्यों को संशोधित समर्थन मूल्यों पर लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद में तेजी लाने के द्वारा जनजातीय आजीविका को समर्थन देने के लिए राज्यों को बधाई दी। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने राज्यों में प्रधानमंत्री की वन धन योजना के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय उपज को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए मूल्य वर्धन की आवश्यकता है जोकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दीर्घकालिक विजन है। श्री अर्जुन मुंडा ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न स्थिति के बाद घर लौटने वाले जनजातीय प्रवासियों/छात्रों के लिए राज्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की भी समी़क्षा की।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 एवं जम्मू के लिए नियमित रेलगाड़ी सेवा फिर से आरंभ करने के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में व्यवस्थाओं की समीक्षा की

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के सभी जिलों के उप आयुक्तों के साथ कोविड-19 की नवीनतम स्थिति, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए व्यक्तियों के आगमन तथा कल (बुधवार) से जम्मू तक नियमित रेल सेवाओं को फिर से आरंभ करने के अतिरिक्त श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिये पहुंचने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर परस्पर बातचीत की।

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हरियाणा में दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने की तैयारी

राज्य ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। अब राज्य सरकार 2024-25 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले दिसंबर 2022 तक ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ऐसा करके हरियाणा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने वाले अग्रणी राज्यों मे से एक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। कोविड-19 के मौजूदा हालात में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जाए, ताकि ग्रामीण लोगों को सार्वजनिक स्थलों से पानी लाने के लिए बड़ी कतार में खड़े होने की कठिनाई से न गुजरना पड़े।

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जम्मू और कश्मीर दिसंबर 2022 तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराएगा

वर्तमान वर्ष के दौरान, केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) 3 जिलों – गंदरबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5,000 गांवों के 100 प्रतिशत कवरेज के लिए योजना बना रहा है। केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारियों ने जेजेएम के तहत प्रत्येक परिवार को नल द्वारा जल आपूर्ति से सम्बंधित अपनी कार्ययोजना कल पेयजल और स्वच्छता विभाग को पेश की। यूटी के अधिकारियों ने कहा कि यूटी में 18.17 लाख घर हैं, जिनमें से 5.75 लाख घरों को पहले ही चालू घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) दिए जा चुके हैं। शेष घरों में से 1.76 लाख घरों को 2020-21 तक नल का कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।

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कोविड-19 के बाद विनिर्माण कंपनियों में बदलाव, कोविड-19 चुनौती पर काबू पाने के लिए अनुसंधान को उद्योग के और करीब लाया जाना चाहिए और आपसी सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर “री बूटिंग द इकॉनमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन – (आरईएसटीएआरटी) विषय पर एक दिवसीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में कॉविड-19 के बाद विनिर्माण कंपनियों में बदलाव, आपसी सहयोग और अनुसंधान को उद्योग के और करीब लाये जाने के महत्व को रेखांकित किया गया।

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पर्यटन मंत्रालय ने “देखो अपना देश” श्रृंखला के तहत ‘ओडिशा-भारत का सुरक्षित रखा गया अत्यधिक प्रभावशाली रहस्य’ शीर्षक से 18वां वेबिनार आयोजित किया

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भागलपुर स्मार्ट सिटी कोविड-19 से लड़ने के लिए नवीन तकनीकी पहलों का उपयोग कर रहा है

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पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां

• केरल : विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में केरल के लिए 36 सेवाओं का परिचालन हुआ है। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक किसी भी निजी विमानन कंपनी ने स्वदेश लौटने के इच्छुक एनआरआई को एयर इंडिया की तुलना में कम लागत पर या मुफ्त में लाने के लिए संपर्क नहीं किया है। खाड़ी देशों से दो उड़ान आज रात कोच्चि पहुंच रही हैं। राज्य सरकार ने कोविड नियंत्रण के उपायों के लिए धनराशि जुटाने को शराब पर विशेष उपकर के रूप में 10-35 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद राज्य में शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। यूके में केरल के एक अन्य नागरिक में कोविड-19 का संक्रमण सामने आया है।

• तमिलनाडु : पुडुचेरी में एक कारखाना मजदूर के कोविड-19 जांच में पॉजिटिव सामने आने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अग्रणी गैर चिकित्सा कर्मचारियों को पीपीई की आपूर्ति पर एक स्थिति रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। उद्योग संगठनों ने राज्य में बंदिशों से युक्त माहौल में परिचालन में आ रही बाधाओं की शिकायत करते हुए श्रम कानूनों में संशोधन की मांग की है। तमिलनाडु में विशेष ट्रेनों के माध्यम से पहुंच रहे 1,100 से ज्यादा यात्रियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाना है। चेन्नई के अलावा कोयम्बेडु क्लस्टर के उभरने के साथ ही चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर में तेजी से मामले बढ़े हैं। अभी तक कुल मामले : 8718, सक्रिय मामले : 6520, मृत्यु : 61, डिस्चार्ज : 2,134। चेन्नई में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,882 है।

• कर्नाटक : आज दोपहर 12 बजे तक 26 ने मामले दर्ज किए गए, जिनमें से बीदर में 11, हासन में 4, उत्तर कन्नड़, कलबुर्गी, विजयपुरा और दावनगेरे में 2-2 और बेंगलुरु, दक्षिण कन्नड़, बेल्लारी में 1-1 मामले सामने आए। आज कलबुर्गी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी तक कुल सक्रिय मामले 951 के स्तर पर बने हुए हैं। अभी तक 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 442 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए दूसरे कोविड राहत पैकेज की घोषणा करने की योजना बना रही है।

• आंध्र प्रदेश : राज्य में कुछ छूट के बीच 18 मई से सार्वजनिक परिवहन बस सेवा शुरू होने जा रही है। राज्य में अभी तक 2.1 लाख कोविड-19 परीक्षण हो चुके हैं। विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी जिलों के निजी महाविद्यालयों में जल्द ही दो अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाएं खुल जाएंगी। पिछले 24 घंटों में 48 नए मामले (प्रवासियों से जुड़े 8 मामले) दर्ज किए गए; 86 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,137 के स्तर पर पहुंच गई। सक्रिय मामले : 948, स्वस्थ हुए : 1142, मृत्यु : 47. पॉजिटिव मामलों में अग्रणी जिले : कुरनूल (591), गुंटूर (399), कृष्णा (349), चित्तूर (142), अनंतपुर (118), नेल्लोर (111)।

• तेलंगाना : राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन “बाह्य रोगी विभाग” (ओपीडी) सेवा ई-संजीवनी का शुभारम्भ किया है। पूर्व में यह सेवा एक प्रयोगात्मक आधार पर सीमित रूप में शुरू की गई थी और अब यह पूरी तरह परिचालन में आ गई है। कल शाम सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1326 तक पहुंच गई, 822 लोग डिस्चार्ज कर दिया गया है, सक्रिय मामले 472 के स्तर पर हैं और 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

• अरुणाचल प्रदेश : नाहरलागुन में राज्य का दूसरा कोविड 19 परीक्षण केन्द्र शुरू हो गया। यह परीक्षण ट्रूनैट मशीनों के द्वारा किया जाएगा, जो प्रतिदिन 20 नमूनों की जांच में सक्षम है।

• असम : आज एक कोविड-19 मरीज का परीक्षण निगेटिव आने के बाद उसे एमएमजीएच से डिस्चार्ज कर दिया गया। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 39 के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली से 163 विद्यार्थी और चेन्नई से 24 कैंसर के मरीज आज गुवाहाटी पहुंच गए। उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन प्रक्रिया में भेजा जाएगा।

• मणिपुर : आज एक विशेष ट्रेन चेन्नई से 1,141 मणिपुरी लोगों को लेकर जिरिबाम रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। उन्होंने नामित संस्थागत और सामुदायिक केन्द्रों में अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। सिर्फ अधिकारियों और सहनिवासियों को ही क्वारंटाइन केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति होगी।

• मिजोरम : कोविड-19 महामारी के कारण मिजोरम के बाहर फंसे राज्य के स्थायी नागरिकों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दिए हैं।

• नागालैंड : राज्य सरकार ट्रेन से लौट रहे नागालैंड के लोगों की यात्रा का खर्च खुद वहन करेगी। कोविड-19 पर एक अधिकार प्राप्त समिति ने इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है।

• मेघालय : कोहिमा जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर फंसे 4,221 स्थानीय नागिरकों की वापसी उनके गृह जिलों में सुनिश्चित की है। किफिरे जिले के 332 नागरिक अपने घर पहुंच गए हैं।

• सिक्किम : ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य भर में मनरेगा, पीएमएवाई और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत काम चालू कर दिया है, जिससे ग्रामीण कामगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लॉकडाउन के दौरान उन्हें कुछ राहत मिलेगी।

• त्रिपुरा : पुणे में फंसे त्रिपुरा के लोगों को लेकर दूसरी बस अगरतला पहुंच गई है।

• महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,026 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 339 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए और 53 लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24,427 हो गई। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस बलों को मजबूती देने के लिए केन्द्र से केन्द्रीय अर्ध सैन्य बलों की 20 कंपनियां भेजने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो लिंक से हुई बैठक के दौरान इस बात का उल्लेख किया था।

• गुजरात : स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, 362 नए मामले सामने आने के बाद गुजरात में कोविड-19 के कुल मामले 8,903 के स्तर पर पहुंच गए हैं। कल 24 लोगों की मृत्यु भी हो गई। राज्य के 135 नगरपालिका क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिनमें लगभग 8 लाख लोग काम करते हैं। गुजरात से लगभग 3 लाख प्रवासी कामगार अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हो गए।

• राजस्थान : राजस्थान में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 4,000 से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य विभाग से आज दोपहर 2 बजे जारी अपडेट के अनुसार राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4,173 के स्तर पर पहुंच गई, जिनमें आज सामने आए 152 नए मामले शामिल हैं। जयपुर में 49 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उदयपुर में 22, जालौर में 28 और पाली में 24 मामले सामने आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से गांवों को बचाने के लिए क्वारंटाइन राज्य के एजेंडे में सबसे ऊपर है और राज्य में रोजाना 25 हजार परीक्षण किए जाएंगे।

• मध्य प्रदेश : 201 नए पॉजिटिव मामले सामने के साथ मध्य प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 3,986 के स्तर पर पहुंच गई है। इस अपडेट के तहत इंदौर में 81, भोपाल में 30, उज्जैन में 27 और खंडवा में 20 नए मामले दर्ज किए गए। अभी तक सुधार को देखते हुए 864 मरीजों में से 535 को डिस्चार्ज कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन स्वास्थ्य जांच के लिए ई-संजीवनी पोर्टल की शुरुआत कर दी गई। ई-संजीवनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत टेलीमेडिसिन पायलट परियोजना है और इसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है।

पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य

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एएम/एमपी/एसके