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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

Posted On: 28 APR 2020 6:52PM by PIB Delhi

 

(पिछले 24 घंटे में जारी कोविड-19 से जुड़ी प्रेस विज्ञप्तियां, क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल है)

  •  देश में कोविड-19 के अब तक कुल पुष्ट 29,435 मामलों में से 6,868 लोगों का इलाज हो चुका है यानी ठीक होने की दर 23.3 प्रतिशत है।

•  बहुत मामूली/पूर्व लक्षण दिखाई देने वाले मरीजों को घर पर एकांतवास में रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

•  कोविड-19 महामारी में सरकार के कार्यों को सहायता देने के लिए एडीबी भारत को 1.5 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करेगा।

•  लॉकडाउन के बावजूद गेहूं की कटाई और खरीद का काम तेजी से हो रहा है।  

•  कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में बंदरगाह कर्मचारियों/कामगारों के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा घोषित किया गया।

• लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने पीएमजीकेवाई के अंतर्गत 7.4 लाख सहित 12.91 लाख दावों का निपटारा किया।

• श्री नितिन गडकरी ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से आह्वान किया कि वे अंतर्राज्यीय/संघ शासित प्रदेशों की सीमाओं पर खड़े ट्रकों और लॉरियों की नाकेबंदी खत्म करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।  

  

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त कोविड-19 पर अपडेट

अब तक 6,868 लोगों का इलाज हो चुका है यानी ठीक होने की दर 23.3 प्रतिशत है। भारत में अब तक कुल 29,435 लोगों में कोविड-19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां शुरू में कोविड-19 के मामले सामने आए थे लेकिन पिछले 28 दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहुत मामूली/पूर्व लक्षण दिखाई देने वाले मरीजों को घर पर एकांतवास में रखने के लिए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मरीज जिनके घर पर एकांतवास की सुविधा है उन्हें घर पर ही एकांतवास में रहने का विकल्प दिया गया है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थैरेपी के संबंध में, आईसीएमआर पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कोविड-19 के इलाज के लिए इस समय प्लाज्मा थैरेपी सहित ऐसी कोई मंजूर थैरेपी नहीं है जिस पर प्रयोग किया जा रहा हो। फिर भी, अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इलाज के रूप में इसका समर्थन करता हो। लेकिन यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जब तक आईसीएमआर अपना अध्ययन पूरा नहीं कर लेता और जबरदस्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, तब तक अनुसंधान और परीक्षण को छोड़कर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

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कोविड-19 से निपटने में भारत की तत्काल प्रतिक्रिया के समर्थन में एडीबी के साथ 1.5 अरब डॉलर का ऋण समझौता

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज 1.5 अरब डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य नोवेल कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग देना है। इसके तहत महामारी से बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तत्कालि‍क प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा। एडीबी के निदेशक मंडल ने महामारी के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने और उसे कम करने हेतु सरकार को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए इस ऋण को मंजूरी दे दी थी।

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केन्द्रीय पूल के अंतर्गत गेहूं की खरीद में तेजी

देश में सभी प्रमुख खरीद वाले राज्यों में गेहूं की खरीद तेजी से हो रही है। 26.04.2020 तक केन्द्रीय पूल के लिए कुल 88.61 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें 48.27 एलएमटी के साथ सबसे ज्यादा योगदान पंजाब का रहा है, जिसके बाद 19.07 एलएमटी के साथ हरियाणा का रहा है। इस मौसम में 400 एलएमटी का लक्ष्य हासिल होने का अनुमान है।

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लॉकडाउन के बीच देश भर में गेहूं की कटाई तेजी से जारी

लॉकडाउन के बीच देश भर में गेहूं की फसल की कटाई तेजी से जारी है। खरीफ 2020 के दौरान किसानों और श्रमिकों द्वारा फसल की कटाई एवं मड़ाई (थ्रेशिंग) से संबंधित एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) का पालन किया जा रहा है। भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने किसानों एवं खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को मानक परिचालन प्रक्रिया भेज दी है, ताकि इसका कड़ाई से पालन किया जा सके।

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लॉकडाउन के दौरान उर्वरकों की रिकार्ड बिक्री

कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने किसानों को उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री की है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल 2020 के बीच किसानों को 10.63 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.02 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होने के बावजूद, उर्वरक विभाग, रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों से देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी रुकावट के की जा रही है।

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कोविड-19 के कारण बंदरगाह कर्मचारियों/श्रमिकों की मृत्यु होने पर मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये देने की घोषणा

पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बंदरगाह कर्मचारियों जिसमें ठेके के श्रमिक भी शामिल है, उनके आश्रित सदस्यों/कानूनी वारिसों को 50 लाख रुपये मुआवजा/अनुग्रह प्रदान करेंगे।

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लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 के 7.40 लाख दावों सहित लगभग 13 लाख दावे निपटाए

लॉकडाउन के दौरान त्वरित ईपीएफ संवितरण की गति बरकरार रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) पैकेज के तहत 7.40 लाख कोविड-19 दावों सहित कुल 12.91 लाख दावों का निपटान किया। इसमें पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत 2367.65 करोड़ रुपये के कोविड दावों सहित कुल 4684.52 करोड़ रुपये का वितरण शामिल है।

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श्री गडकरी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने वाले ट्रकों/ लॉरियों के अंतरराज्यीय सीमाओं पर आवागमन को आसान बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों का आह्वान किया है कि वे अंतर्राज्यीय/संघ शासित प्रदेशों की सीमाओं पर ट्रकों और लॉरियों की नाकेबंदी को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राज्य/ संघ शासित प्रदेशों के सड़क परिवहन मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में श्री गडकरी ने मंत्रियों से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने और स्थानीय/जिला प्रशासनों के जरिये हल निकालने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कारखानों आदि में लाए जाने वाले श्रमिकों में स्वच्छता प्रोटोकॉल का विधिवत रूप से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करते हुए श्रमिकों को भोजन और आश्रय प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सकता है।

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 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम जोको विडोडो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों राजनेताओं ने क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बारे में अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया को दवा उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधा की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत चिकित्सा उत्पादों या दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए अपनी ओर से भरसक कोशिश करेगा।

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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के प्रभावों को कम करने तथा लॉकडाउन के बाद की योजनाएं तैयार करने में डीपीएसयू और ओएफबी के सहयोग की समीक्षा की

श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए नए उत्पादों के निर्माण में प्रदर्शित अभिनव कौशल और स्थानीय प्रशासन को कई रूपों में प्रदान की गई सहायता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने इन इकाइयों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से काम शुरू करने के लिए जरूरी योजना तैयार करने का निर्देश दिया ताकि लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हुए काम की भरपाई की जा सके और उत्पादन शुरू किया जा सके।

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यूआईडीएआई ने सीएससी के जरिये आधार अद्यतन सुविधा की अनुमति दी

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स मंत्रालय के तहत एक एसपीवी, कॉमन सर्विस सेंटर को अपने 20,000 सीएससी पर आधार अद्यतन सुविधा आरंभ करने की अनुमति दे दी है जो बैंकिंग कॉरेस्पॉडेंट (बीसी) के रूप में प्रचालन करते हैं। केंद्रीय संचार, एमईआईटीवाई तथा न्याय एवं विधि मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि 20,000 सीएससी अब नागरिकों को इस सुविधा की पेशकश करने में सक्षम होंगे।

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श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय बंदरगाहों पर चालक दल के सदस्यों को बदले जाने के संबंध में विभिन्न संघों के साथ बातचीत की

केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय बंदरगाहों पर चालक दल के सदस्यों को बदले जाने तथा अंतरर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे या लॉकडाउन की वजह से जहां-तहां फंसे भारतीय चालक दल के सदस्यों की स्थिति का आकलन करने के लिए जहाजरानी कंपनियों, समुद्री परिवहन संघों और नाविकों के यूनियनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की।

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मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर वेबिनार द्वारा अभिभावकों से संवाद किया

केन्‍द्रीय मंत्री ने अपने वेबिनार संवाद के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाइन शिक्षा के लिए विभिन्न अभियानों और योजनाओं के बारे में सभी अभिभावकों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को अपने छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों की चिंता है और इसी वजह से हमने पहले से चली आ रही विभिन्न योजनाओं को तेजी से लागू किया जिसका लाभ देश के 33 करोड़ छात्र कभी भी और कहीं से भी उठा सकते हैं।

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केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने स्वामित्वस्कीम संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन व राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी; यह योजना बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को बनाने में भी सक्षम करेगी। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर ई-ग्राम स्वराज के बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी भी जारी की।

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लाइफलाइन उड़ान की 403 उड़ानें देश भर में आवश्यक और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गईं

एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहकों द्वारा घरेलू क्षेत्र में लाइफलाइन उड़ान के तहत 403 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 235 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। 27 अप्रैल, 2020 तक लाइफलाइन उड़ान की उड़ानों ने देश भर में लोगों तक 748.68 टन आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने के लिए 3,97,632 किमी से अधिक की दूरी तय की है। कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा जैसे निजी ऑपरेटर वाणिज्यिक आधार पर ये कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं।

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स्वयं के 6 पाठ्यक्रम क्लास सेंट्रल सूची में 2019 की 30 सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची में

द क्लास सेंट्रल (स्टैनफोर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड आदि जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों का एक निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स यानी एमओओसी एग्रीगेटर) ने 2019 के सर्वश्रेष्ठ 30 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची जारी की है, जिनमें से 6 पाठ्यक्रम स्वयं के हैं।

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केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में कोई कटौती नहीं, पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक न्यूज का पर्दाफाश किया

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डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कोविड-19 महामारी के बावजूद आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन जारी रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) की सराहना की

अकादमी ने प्रौद्योगिकी और शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के अभिनव उपयोग के माध्यम से अपने प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया और अधिकारी प्रशिक्षुओं को सभी इनपुट तथा असाइनमेंट के बारे में अपने ज्ञान पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। इन प्रयासों में सहायता के लिए एक इंटरनेट रेडियो सुविधा भी शुरू की गई है।

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वाराणसी स्मार्ट सिटी में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया

वाराणसी स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी नगर के चुने हुए क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए चेन्नई स्थित एक कंपनी ‘गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

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अगरतला स्मार्ट सिटी ने कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया

अगरतला स्मार्ट सिटी ने एक कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क की रूपरेखा तैयार की है और उसे नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के सुपुर्द कर दिया है। यह कियोस्क नमूना संग्रह चिकित्सक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) की बर्बादी रोकता है। यह पहल अगरतला द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख कदम है।

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पीआईबी के क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त जानकारियां

चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में कर्फ्यू के बाद की अवधि में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जांच और सिफारिश करने के लिए वित्त सचिव, श्री ए. के. सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों में सार्वजनिक परिवहन, स्कूल/कॉलेज खोलने, आतिथ्य उद्योग, उद्योग/कारखाने/दुकानें खोलने, अंतर-राज्य आंदोलन, कार्यालयों के कामकाज आदि की सिफारिशें शामिल हो सकती हैं।

पंजाब: मुख्यमंत्री ने मंडियों का दौरा करने और वहां खरीद कार्यों की समीक्षा करने तथा 30 अप्रैल तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए छह आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। उन्हें मुख्य रूप से कर्फ्यू पास प्रणाली के कार्यान्वयन, गांव-वार मंडियों में गेहूं की आवक, गेहूं की गुणवत्ता का निरीक्षण करने, और कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की जांच करने का काम सौंपा गया है। नांदेड़ में फंसे हुए तीर्थयात्रियों के साथ-साथ राजस्थान के मजदूरों और छात्रों का भी पंजाब में अपने घरों तक पहुंचना जारी है। पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार से संपर्क कर कहा है कि वह लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में मंजनू का टीला गुरुद्वारे में फंसे 250 सिख तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की व्यंवस्था करे।

हरियाणा: मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि एनडीए, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त रक्षा सेवाओं, जेईई, और एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों के बारे में वर्तमान में फैली अनिश्चितता को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाए। कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर, हरियाणा पुलिस ने एक परामर्श जारी किया है जिसमें नागरिकों से व्हाट्सएप या ई-मेल पर किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं करने या संदिग्ध लिंक का जवाब नहीं देने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से धन उनके बैंक खातों से निकाला जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आवश्यक चिकित्सा हेल्पलाइन इस कठिन समय में राज्य भर के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। सिरमौर जिले में 1500 से अधिक रोगियों को दवा की होम डिलीवरी प्रदान की गई है।

केरल: कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर केरल उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। राज्य में प्रमुख व्यवसायों और कारखानों ने धीरे-धीरे फिर काम करना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि फैक्ट, कोच्चि रिफाइनरी, एचएमटी, कोचीन शिपयार्ड और एचएलएल सीमित कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर रहे हैं। कल तक कुल पुष्ट मामले: 481, सक्रिय मामले: 123, इलाज के बाद 355 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

तमिलनाडु: मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धन, परीक्षण किट देने की मांग की है। चेन्नई में 2 और पुलिसकर्मी जांच के बाद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। मानसिक रूप से अस्थिर कोविड-19 का एक रोगी चेन्नई राजीव गांधी अस्पताल से भागकर  घर पहुंच गया। पुलिस की मदद से उसे वापस लाया गया। कल तक कुल मामले: 1937, सक्रिय मामले: 809, मौतें: 24 और 1101 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चेन्नई में सबसे अधिक 570 मामले सामने आए।

कर्नाटक: आज 8 नए मामलों की पुष्टि हुई। कुल मामले 520, कालबुर्गी 6 और बैंगलोर और गडग में एक-एक मामला दर्ज किया गया। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन जिलों में लॉकडाउन नियमों में छूट दे दी गई है जहां कोविड का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश: पिछले 24 घंटों में 82 नए मामले सामने आए; अब तक कुल मामलों की संख्या 1259 पर पहुंच चुकी है। सक्रिय मामले: 970, इलाज के बाद स्वस्थ: 258, मौतें: 31. पिछले 3 दिनों में कोई मौत नहीं हुई। राज्य ने ‘जगन्नाण विद्यादीवेणा’ योजना के तहत लगभग 14 लाख छात्रों की 100% फीस की अदायगी के लिए 4000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी। गुजरात में फंसे लगभग 5000 मछुआरों को लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य ने किसानों के लिए 56 लाख क्रेडिट कार्ड और 56 लाख डेबिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है जो खरीफ मौसम तक जारी कर दिए जाएंगे। पॉजिटिव मामलों में अग्रणी जिले: कुरनूल (332), गुंटूर (254), कृष्णा (223)।

तेलंगाना: राज्य सरकार 21 जिलों को कोविड मुक्त घोषित कर सकती है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद राज्य में पलायन करके आए श्रमिकों की कमी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; राज्य पलायन करके आए 7 लाख से अधिक मजदूरों पर निर्भर है। कुल मामले 1003 हैं; सक्रिय मामले 646 हैं।

अरुणाचल प्रदेश: कृषि उपज विपणन समिति को राज्य में घर-घर बेचने के लिए किसानों से सीधे सब्जियों की खरीद करने का काम सौंपा गया है।

असम: असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि बोंगाईगांव जिले में सलमारा की एक 16 वर्षीय लड़की, जो मरकज में भाग लेने वाले एक व्‍‍‍‍‍‍यक्ति के सम्पर्क में आ गई थी, वह कोविड पॉजिटिव पाई गई है।

मणिपुर: राज्य में नशीले पदार्थों की लत से पीड़ित लोगों की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए अधिक आश्रय गृह बनाए जा रहे हैं।

मिजोरम: मुख्य विपक्षी दल ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट ने राज्य सरकार से ग्राम कार्य बलों के स्वयंसेवकों को राहत देने के लिए अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ और अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात करने का आग्रह किया है।

नागालैंड: कोहिमा में लॉकडाउन प्रतिबंधों की छूट के बाद बाजारों में भारी भीड़ देखी गई: दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति है।

सिक्किम: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के बाहर फंसे लोगों के आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की है।

त्रिपुरा: आज से अगरतला शहर के महत्वपूर्ण बाजारों में थर्मल स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है।

पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य

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