नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2024

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू केलेली प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) आज यशस्वी अंमलबजावणीचे एक दशक पूर्ण करत आहे.

पीएमजेडीवाय, जगातील सर्वात मोठा वित्तीय समावेशन उपक्रम असून अर्थ मंत्रालय आपल्या वित्तीय समावेशन हस्तक्षेपांच्या माध्यमातून उपेक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आधार देण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे.

यानिमित्त केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या संदेशात म्हटले आहे, ''वित्तीय समावेशन आणि सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी औपचारिक बँकिंग सेवेत सार्वत्रिक आणि किफायतशीर प्रवेश आवश्यक आहे. हे गरिबांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणते आणि उपेक्षित समुदायांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.''

''जे आधी बँकिंग सुविधेच्या कक्षेत नव्हते त्यांना बँक खाते, अल्प बचत योजना, विमा आणि कर्ज यांसह सार्वत्रिक, किफायतशीर,आणि औपचारिक वित्तीय सेवा पुरवून पीएम जनधन योजनेने गेल्या दशकभरात देशातील बँकिंग आणि वित्तीय परिदृश्यात परिवर्तन घडवले आहे,''असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

''उपक्रमांतर्गत 53 कोटी लोकांची जन धन खाती उघडण्यात आली असून यातून योजनेचे यश प्रतिबिंबित होते. जनधन खात्यांच्या माध्यमातून त्यांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहे. या बँक खात्यांच्या माध्यमातून 2.3 लाख कोटी जमा झाले असून परिणामी 36 कोटीपेक्षा जास्त विनामूल्य रूपे कार्ड जारी करण्यात आली आहेत, जी 2 लाख रुपये अपघात विमा सुरक्षा प्रदान करतात. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत खाते उघण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही किंवा देखभाल शुल्क नाही, तसेच किमान शिल्लक राखण्याचीही गरज नाही,'' असे सीतारामन यांनी सांगितले.

''आणखी एक आनंदाची बाब म्हणजे 67% खाती ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात उघडली गेली आहेत आणि 55% खाती महिलांनी सुरू केली आहेत,"असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

''जनधन-मोबाईल-आधार यांच्या जोडणीच्या माध्यमातून तयार झालेला संमती आधारित मार्ग वित्तीय समावेशन परिसंस्थेच्या सर्वात महत्त्वाच्या स्तंभांपैकी एक आहे. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारी कल्याणकारी योजनांचे जलद, अडथळारहित आणि पारदर्शक हस्तांतरण शक्य झाले आहे आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळाले आहे,'' असे सीतारामन यांनी सांगितले.

यानिमित्त दिलेल्या आपल्या संदेशात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणतात,''पीएमजेडीवाय ही केवळ योजना नाही तर ही एक परिवर्तन चळवळ आहे, बँकिंगपासून वंचित राहिलेल्या अनेक लोकांचे आर्थिक स्वातंत्र्य यामुळे शक्य झाले आणि त्यांच्यामध्ये आर्थिक सुरक्षेची भावना निर्माण झाली. ''

''पंतप्रधानांनी  2021 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या त्यांच्या भाषणात, प्रत्येक कुटुंबाचे बँक खाते असले पाहिजे आणि प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला विमा आणि निवृत्तीवेतन सुरक्षा असायला हवी, अशी घोषणा केली. या दिशेने देशभरात राबवलेल्या विविध  मोहिमांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न केल्यामुळे आपण बँक खात्यांच्या बाबतीत संपृक्ततेच्या जवळपास पोहोचलो आहोत आणि देशभरात विमा आणि निवृत्तीवेतन सुरक्षा प्राप्त होणाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे,” असे चौधरी म्हणाले.

''बँका, विमा कंपन्या, राज्य सरकारे आणि सर्व संबंधितांच्या साहाय्याने आपण अधिक आर्थिक समावेशक समाजाकडे वाटचाल करत आहोत. देशातील वित्तीय समावेशनातील सर्वात मोठी परिवर्तक म्हणून पीएमजेडीवायचे स्थान कायम अढळ राहील. पीएमजेडीवाय केवळ अभियान स्तरावर काम करणाऱ्या शासनाचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणून मर्यादित नाही तर सरकार जर लोकांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असेल तर काय साध्य करता येऊ शकते, याचे प्रात्यक्षिकही दर्शवते,'' असे चौधरी यांनी सांगितले.

पीएमजेडीवाय, बँकिंग सुविधा नसलेल्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला एक प्राथमिक बँक खाते पुरवते. या खात्यासाठी कोणतीही शिल्लक राखण्याची गरज नाही आणि या खात्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने खातेधारकाला मोफत रूपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यात 2 लाख रुपये अपघात विमा सुरक्षा अंतर्निहित आहे. पीएमजेडीवाय खातेधारक निकडीच्या स्थितीत 10,000 रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट मिळविण्यासाठी पात्र आहेत.

गेल्या दशकभरात पीएमजेडीवाय प्रणीत हस्तक्षेप परिणामकारक ठरले असून त्यांनी परिवर्तनात्मक बदल घडवण्यासोबतच दिशात्मक बदल घडवले आहेत. यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्था परिसंस्था समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत-गरिबातील गरीब व्यक्तीपर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचविण्यास सक्षम बनली आहे.

पीएमजेडीवाय खाती केवळ थेट लाभ हस्तांतरण प्राप्त करण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत तर कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय पात्र लाभार्थ्याला कुठलाही त्रास न होता सरकारकडून पैसे/अनुदान प्राप्त करण्यासाठी, विनाअडथळा व्यवहारांसाठी आणि बचत करण्यासाठी एक व्यासपीठ ती पुरवते. याखेरीज, असंघटित क्षेत्रातील लक्षावधी कामगारांना जन सुरक्षा योजनेच्या (सूक्ष्म विमा योजना) माध्यमातून जीवन आणि अपघात सुरक्षा पुरवण्यात ती महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

पीएमजेडीवायसह जन धन, आधार आणि मोबाईल (जेएएम) ही त्रिसूत्री, अनुदानाची गळती रोखून ते पात्र लाभार्थ्यालाच पोहोचवण्यात महत्त्वपूर्ण वितरण यंत्रणा म्हणून सिद्ध झाली आहे. जेएएमच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरणाअंतर्गत सरकारने अनुदान आणि सामाजिक लाभ थेट वंचितांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले आहेत.

गेल्या 10 वर्षात पीएमजेडीवायच्या यशस्वी अंमलबजावणीत अनेक टप्पे गाठले गेले आहेत. पीएमजेडीवायचे प्रमुख पैलू आणि यश पुढीलप्रमाणे :

a . पीएमजेडीवाय खाती : 53.13 कोटी (14 ऑगस्ट'24 रोजी)

पीएमजेडीवाय खात्यांची 14 ऑगस्ट 24 रोजी एकूण संख्या : 53.13 कोटी; 55.6% (29.56 कोटी) जन-धन खातेधारक महिला आहेत आणि 66.6%(35.37 कोटी) जनधन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत.

b. पीएमजेडीवाय खात्याअंतर्गत जमा -2.31 लाख कोटी (14 ऑगस्ट'24 रोजी)

पीएमजेडीवाय खात्याअंतर्गत एकूण जमा शिल्लक 2,31,236 कोटी रुपये आहे.  खात्यांच्या संख्येत 3.6 पट वाढीसह जमा रकमेतही 15 पट वाढ झाली आहे.
 

c. प्रति पीएमजेडीवाय खात्यात सरासरी जमा  – रुपये 4352 (14 ऑगस्ट'24 रोजी)

दिनांक 14.08.2024 नुसार  प्रति खाते सरासरी जमा 4,352 रुपये आहे. ऑगस्ट 2015 च्या तुलनेत प्रति खात्यातील सरासरी जमा रकमेत 4 पट वाढ झाली आहे. जमा रकमेत सरासरी वाढ हे खात्यांचा वाढता वापर आणि खातेधारकांमध्ये बचतीची सवय रुजल्याचा संकेत आहे.

d. पीएमजेडीवाय खातेधारकांना जारी करण्यात आलेल्या रूपे कार्डची संख्या : 36.14 कोटी (14 ऑगस्ट'24 रोजी)

पीएमजेडीवाय खातेधारकांना 36.14 कोटी रूपे कार्ड जारी करण्यात आली आहेत: रूपे कार्डची संख्या आणि त्यांचा वापर कालांतराने वाढला आहे.

पीएमजेडीवायअंतर्गत 36.06 कोटी रूपे  डेबिट कार्ड जारी करण्यासह 89.67 लाख PoS/mPoS यंत्रांची उभारणी आणि यूपीआयसारखी मोबाईल आधारित व्यवहारांची यंत्रणा आणल्यामुळे, एकूण डिजिटल व्यवहारांची संख्या आर्थिक वर्ष 18-19 मधील  2,338 कोटींवरून वाढून आर्थिक  वर्ष 23-24 मध्ये 16,443 कोटीवर पोहोचली आहे. यूपीआय आर्थिक व्यवहारांची एकूण संख्या वाढून आर्थिक वर्ष 2018-19 मधील 535 कोटींवरून वाढून आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 13,113 कोटी झाली आहे.  त्याचप्रमाणे PoS आणि ई-कॉमर्समधील रूपे  कार्ड व्यवहारांची एकूण संख्या आर्थिक वर्ष 2017-18 मधील  67 कोटींवरून 2023-24 मध्ये 96.78 कोटी झाली आहे.  

पीएमजेडीवायचे यश अभियानस्तरीय दृष्टिकोन, नियामक पाठबळ, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि बायोमेट्रिक ओळखीसाठी आधार सारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

पीएमजेडीवायने, औपचारिक आर्थिक पार्श्वभूमी नसलेल्यांना पतपोहोच पुरवताना त्यांना बचतीसाठी सक्षम केले. खातेधारकांमध्ये आता बचतीची सवय दिसत असून त्यामुळे ते बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जासाठी पात्र ठरत आहेत. उदाहरणार्थ मुद्रा योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जांच्या संख्येत वाढ. आर्थिक वर्ष 2019 ते  2024 या पाच वर्षांत ती  9.8%  चक्रवाढ वार्षिक दराने वाढली. पतपुरवठ्यासाठीची ही पोहोच परिवर्तनकारी असून लोकांना आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी ती सक्षम करत आहे.

पीएमजेडीवाय अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना जगातली सर्वात मोठी वित्तीय समावेशन योजना असून आपल्या परिवर्तनात्मक सामर्थ्याने आणि डिजिटल नवोन्मेषाने तिने भारतातील वित्तीय समावेशनात क्रांती घडवून आणली आहे.

S.Tupe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai