प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा 28 अगस्त, 2014 मा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री जनधन योजनाले (पीएमजेडीवाई) आज सफलतापूर्वक एक दसक पूरा गरेको छ।

पीएमजेडीवाई विश्वको सबैभन्दा विशाल वित्तीय समावेशन कार्यक्रम हो। वित्त मन्त्रालयले आफ्नो वित्तीय समावेशन प्रयासको माध्यमद्वारा वञ्चित समुदाय अनि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई सहायता प्रदान गर्ने निरन्तर प्रयास गर्दछ।

 केन्द्रिय वित्त एवं करपोरेट कार्य मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले यस अवसरमा आफ्नो सन्देशमा भनेकी छन्, “वित्तीय समावेशन एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्नका लागि औपचारिक ब्याङ्किङ सेवासम्म सबैको सुगम पहुँच आवश्यक छ। यसले गरीबहरूलाई आर्थिक मुख्यधारामा एकीकृत गर्दछ र वञ्चित समुदायको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।“

“ब्याङ्क खाता, लघु बचत योजना, बीमा एवं ऋण सुविधासहित सबै सार्वभौमिक, सस्तो अनि औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै पीएम जनधन योजनाले विगत एक दसकमा देशको ब्याङ्किङ अनि वित्तीय परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याएको छ”, केन्द्रिय वित्त मन्त्रीले बताएकी छन्।

यस कार्यक्रमको सफलताले जनधन खाता खोलेर 53 करोड मानिसलाई औपचारिक ब्याङ्किङ प्रणालीमा सामेल गरिसकिएको कुरा परिलक्षित गर्ने उनले बताएकी छन्। यी ब्याङ्क खाताहरूमा 2.3 लाख करोड रुपियाँ जमा भएका छन् र यसको परिणामस्वरूप 36 करोडभन्दा धेरै निःशुल्क रूपे कार्ड जारी गरिएको छ, जसले 2 लाख रुपियाँको बीमा दुर्घटना सुरक्षा पनि प्रदान गर्दछ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने यो खाता खोल्नका लागि कुनै शुल्क वा रखरखाउ शुल्क लाग्दैन र यसको निम्ति खातामा न्यूनतम शेष राशि कायम गर्न पनि आवश्यक पर्दैन।

“67 प्रतिशत खाता ग्रामीण भेकमा खोलिएका र 55 प्रतिशत खाता महिलाहरूद्वारा खोलिएको कुरा जान्नपाउँदा धेरै खुशी लागेको छ”, केन्द्रिय वित्त मन्त्रीले बताएकी छन्।

“जनधन, मोबाइल अनि आधारलाई लिङ्क गरी तयार गरिएको सहमति आधारित पाइपलाइन वित्तीय समावेशन परिवेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भमा सामेल छ। यसले सरकारी कल्याणकारी योजनाको लाभलाई पात्र लाभार्थीको खातामा त्वरित, निर्बाध एवं पारदर्शी तरिकाले हस्तान्तरित गर्न सक्षम बनाउनका साथै डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिएको छ”, श्रीमती सीतारमणले बताएकी छन्।

“पीएमजेडीवाई एउटा योजना मात्र नभएर यो एउटा परिवर्तनकारी अभियान हो, जसले ब्याङ्किङ सेवाबाट वञ्चित सम्पूर्ण जनमानसलाई वित्तीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै उनीहरूमा वित्तीय सुरक्षाको भावना उत्पन्न गरेको छ”, केन्द्रिय वित्त राज्यमन्त्री पङ्कज चौधरीले यस अवसरमा आफ्नो सन्देशमा बताएका छन्।

“प्रधानमन्त्रीले 2021 मा स्वतन्त्रता दिवसको आफ्नो भाषणमा हरेक परिवारमा एउटा ब्याङ्क खाता हुनुपर्ने र हरेक व्यस्कसँग बीमा एवं पेन्सन कभरेज हुनुपर्ने घोषणा गरेका थिए। देशभरी चलाइएका विभिन्न अभियानको माध्यमद्वारा यस दिशामा लगातार गरिएको प्रयासको बलमा आज हामीले ब्याङ्क खाताको मामिलामा लगभग सन्तृप्तिको स्थिति हासिल गरिसकेका छौं। यसले देशभरी बीमा एवं पेन्सन कभरेजमा पनि लगातार वृद्धि भएको छ”, राज्यमन्त्री चौधरीले बताएका छन्।

“सबै हितधारक, ब्याङ्क, बीमा कम्पनी अनि राज्य सरकारको समर्थनका कारण अब हामी वित्तीय रूपमा अरू बढी समावेशी समावेशी समाजको दिशामा अघि बढिरहेका छौं। पीएमजेडीवाईलाई देशको वित्तीय समावेशनमा रूपान्तरणकारी माध्यमको रूपमा सधैं याद गरिनेछ। प्रधानमन्त्री जन धन योजनाले शासनको मिशन मोडको एउटा प्रमुख उदाहरण मात्र नभएर यसबाट यदि सरकार मानिसहरूको कल्याणका लागि प्रतिबद्ध छ भने के हासिल गर्नसकिँदैन र भन्ने स्पष्ट पार्दछ”, चौधरीले बताएका छन्।

पीएमजेडीवाईले ब्याङ्किङ सुविधा नभएका हरेक वयस्कलाई बुनियादी ब्याङ्क खाता प्रदान गर्दछ। यस खाताका लागि खातामा शेष राशि कायम गर्न आवश्यक पर्दैन भने यस खाताको निम्ति कुनै शुल्क पनि लिइँदैन। यस खाताका साथमा एउटा निःशुल्क रूपे डेबिट कार्ड पनि प्रदान गरिन्छ ताकि डिजिटल लेनदेनलाई बढावा दिनसकियोस्। रूपे डेबिट कार्डमा 2 लाख रुपियाँको दुर्घटना बीमा सुरक्षा पनि प्रदान गरिन्छ। पीएमजेडीवाई खाताधारकलाई आपातकालीन स्थितिमा ₹10,000 सम्मको ओभरड्राफ्टको सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ।

विगत एक दसकको अवधिमा प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत गरिएका प्रयासले प्रभावी रूपमा परिवर्तनकारी अनि दिशात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। यसले ब्याङ्क एवं वित्तीय संस्थान समाजको अन्तिम व्यक्ति अर्थात् सबैभन्दा गरीब व्यक्तिसम्म वित्तीय सेवा पुऱ्याउन समर्थ बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत खोलिएका खाताले प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणमा मात्र सहायक साबित नभएर यसले सरकारद्वारा निर्धारित लाभार्थीलाई प्रदान गरिने सब्सिडी भुक्तानीलाई कुनै बिचौलाबिना सजिलै लाभार्थीसम्म पुऱ्याउन, निर्बाध लेनदेन र बचत सञ्चयका लागि पनि एउटा प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दछ। यसका अतिरिक्त, यो खाता जन सुरक्षा योजना (सूक्ष्म बीमा योजना) मार्फत् असङ्गठित क्षेत्रका लाखौं श्रमिकलाई जीवन एवं दुर्घटना बीमा प्रदान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।

जनधन आधार एवं मोबाइलको (जेएएम) त्रिमूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री जनधन योजना एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो र यो कुनै नोक्सानीबिना सब्सिडी वितरित गर्ने ढाचा साबित भएको छ। प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण अन्तर्गत जेएएम मार्फत् सरकारले सब्सिडी एवं सामाजिक लाभलाई सीधै वञ्चितको ब्याङ्क खातामा सफलतापूर्वक हस्तान्तरण गर्दैआएको छ।

विगत 10 वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री जनधन योजनाको सफल कार्यान्वयनले कैयौं उपलब्धि हासिल गरेको छ। पीएमजेडीवाईका प्रमुख उपलब्धि यस प्रकार छन् :

*  पीएमजेडीवाईको खाता सङ्ख्या 53.13 करोड (14 अगस्त, 2024 सम्म)

प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत 14 अगस्त 2024 सम्म खोलिएका खाताको कूल सङ्ख्या 53.13 करोड रहेको छ। यसमा 55.6 प्रतिशत (29.56 करोड) जनधन खाताधारक महिला र 66.6 प्रतिशत (35.37 करोड) जनधन खाता ग्रामीण क्षेत्रका छन्।

*  पीएमजेडीवाई खातामा जमा रकम : 2.31 लाख करोड रुपियाँ (14 अगस्त, 2024 सम्म)

प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत खोलिएका खाताहरूमा कूल जमा राशि 2,31,236 करोड रुपियाँ छ। यी खाताहरूमा 2.6 गुणा वृद्धिका साथ जमा राशिमा करिब 15 गुणा (अगस्त 2024/ अगस्त 2015) वृद्धि भएको छ।

*  प्रति पीएमजेडीवाई खातामा औसत जमा रकम : 4,352 रुपियाँ (14 अगस्त, 2024 सम्म)

प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत खोलिएका खातामा प्रति खाता औसत जमा रकम 14 अगस्त 2024 अनुसार 4,352 रुपियाँ रहेको थियो। अगस्त 2015 को तुलनामा प्रति खाता औसत जमा रकममा 4 गुणा वृद्धि भएको छ। औसत जमा रकममा वृद्धिले खाताको बढ्दो उपयोग अनि खाताधारकमा बचतको बानी विकसित भएको सङ्केत मिल्दछ।

*  पीएमजेडीवाई खाताधारकलाई जारी गरिएको रूपे कार्ड : 36.14 करोड (14 अगस्त 2024 सम्म)

प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत खोलिएका खाताका खाताधारकलाई 36.14 करोड रूपे कार्ड जारी गरिसकिएको छ। समयका साथसाथ रूपे कार्डको सङ्ख्या अनि उपयोगमा पनि वृद्धि भएको छ।

प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत 36.06 करोडभन्दा धेरै रूपे डेबिट कार्ड जारी गर्नु, 89.67 लाख पीओएस/ एमपीओएस मशिनको स्थापना तथा युपीआइ जस्ता मोबाइल आधारित भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात हुनुले डिजिटल लेनदेनको कूल सङ्ख्या वित्त वर्ष 2018-19 मा 2,338 करोडबाट बढेर वित्त वर्ष 2023-24 मा 16,443 करोड पुगेको थियो। युपीआइ वित्तीय लेनदेनको कूल सङ्ख्या वित्त वर्ष 2018-19 मा केवल 535 करोडबाट बढेर वित्त वर्ष 2023-24 मा 13,113 करोड पुगेको छ। यसै गरी, पीओएस र ई-कमर्समा रूपे कार्डतो माध्यमद्वारा लेनदेनको कूल सङ्ख्या वित्त वर्ष 2017-18 मा 67 करोडबाट बढेर 2023-24 मा 96.78 करोड पुगेको थियो।

पीएमजेडीवाईको सफलताले यसको मिशन मोडको दृष्टिकोण, नियामक समर्थन, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी र बायोमेट्रिक पहिचानका लागि आधार जस्ता डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी पूर्वाधारको महत्त्व दर्शाउँदछ। प्रधानमन्त्री जनधन योजनाले मानिसहरूलाई बचत गर्न सक्षम बनाएको छ। यसका साथै औपचारिक रूपमा लेनदेनको कुनै रेकर्ड नभएका मानिसहरूलाई पनि ऋणसम्म सुगम पहुँच सुनिश्चित गर्दछ। खाताधारकले आफ्नो बचत स्वरूप देखाउन सक्छन्, जसले उनीहरूलाई ब्याङ्क अनि वित्तीय संस्थानबाट ऋणको निम्ति पात्र बनाउँदछ। यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो मुद्रा ऋणको आबन्टन। मुद्रा ऋणको आबन्टनमा वित्त वर्ष 2019 देखि वित्त वर्ष 2024 सम्म 5 वर्षको अवधिमा वार्षिक 9.8 प्रतिशतको चक्रवृद्धि दरले बढोत्तरी भएको छ। यस ऋणसम्म पहुँच धेरै परिवर्तनकारी छ, कारण यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो आमदानी बढाउन सशक्त बनाउँदछ।

प्रधानमन्त्री जनधन योजना विश्वको सबैभन्दा विशाल वित्तीय समावेशन कार्यक्रम हो। यसको परिवर्तनकारी तागत अनि डिजिटल नवाचारले भारतमा वित्तीय समावेशनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ।

************