Press Information Bureau

नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2020

देशाच्या विविध भागात मदत छावण्या / शिबिरांमध्ये राहत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून कोविड-19 चा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी लॉकडाऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना  न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत आवश्यक पावले उचलावीत अशी सूचना केली आहे. 

देशभरातील मदत शिबिरे/ छावण्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठी अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेच्या योग्य व्यवस्थेव्यतिरिक्त पुरेशा वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध असतील हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व धर्माशी संबंधित प्रशिक्षित समुपदेशक आणि /किंवा धार्मिक नेत्यांनी मदत शिबिरे/निवारा गृहांना भेट द्यावी आणि स्थलांतरिताना भेडसावत असलेल्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर कराव्यात.  

स्थलांतरितांची चिंता आणि त्यांना वाटणारी भीती पोलिस आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी समजून घ्यायला हवी आणि त्यांनी स्थलांतरितांबरोबर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वागायला हवे अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. त्याचबरोबर, राज्य सरकारांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरितांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जात असलेल्या उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पोलिसांसह स्वयंसेवकांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

गृह मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्रात आरोग्य आणि  कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्ये/  केंद्रशासित प्रदेशांना पत्राद्वारे दिलेल्या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने स्थलांतरितांमधील मानसिक-सामाजिक समस्या दूर करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत,

ती खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.

https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19.pdf

C.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar