ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ਼ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ/ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
Posted On:
12 APR 2020 5:03PM by PIB Chandigarh
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ਼ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ/ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ਼ ਕੈਂਪਾਂ/ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ) ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ਼ ਕੈਂਪਾਂ/ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19.pdf ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
*****
ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ
(Release ID: 1613697)
Visitor Counter : 197
Read this release in:
Assamese
,
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Hindi
,
Marathi
,
Manipuri
,
Bengali
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam