Posted On:
11 MAY 2026 12:09PM by PIB Chandigarh
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) [VB–G RAM G] ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ –ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ), 2005 ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਕਿਤ (ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ), ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰੰਟੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
VB–G RAM G ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਉਪਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95,692.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਰਤ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ –ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
ਆਦਰਸ਼ ਵੰਡ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ
-
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਯਮ
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮ
-
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ
-
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਨਿਯਮ
-
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਯਮ
-
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
-
ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
-
ਬਗੈਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025' ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਐਕਟ ਸਸ਼ਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
FAQ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
**********
ਆਰਸੀ/ਪੀਯੂ / ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ