नवी दिल्ली, 11 मे 2026

ग्रामीण भारताच्या विकास यात्रेत एक निर्णायक टप्पा असणाऱ्या विकसित भारत - रोजगार  हमी  आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 साठी , कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना केंद्र सरकारने 11 मे 2026 रोजी जारी केली असून हा कायदा 1 जुलै 2026 पासून देशभरातील ग्रामीण भागात लागू होईल.

विकसित भारत जी राम जी कायदा लागू होत असल्यामुळे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) 2005 त्याच दिवसापासून रद्द केला जाईल. ही घटना ग्रामीण भारताच्या विकास आराखड्यात होत असलेले  एक ऐतिहासिक स्थित्यंतर दर्शवत असून 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या  राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून एकात्मिक, भविष्यासाठी सज्ज आणि उत्पादन केंद्रित ग्रामीण परिवर्तनाला चालना देत आहे.    

नवीन रुपरेषेनुसार ज्या ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्य स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असतील, त्या कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या वेतन रोजगाराची वैधानिक हमी मिळण्याचा हक्क असेल. उपजीविकेची सुरक्षितता मजबूत करण्यासह, ग्रामीण उत्पन्नात सुधारणे करणे आणि ग्राम पातळीवर शाश्वत विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी ही वाढीव हमी देण्यात आली आहे. 

विकसित भारत - जी राम जी  कायद्याच्या प्रारंभासाठीची राजपत्र अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कामगारांना त्यांच्या मागणीनुसार विशिष्ट कालमर्यादेच्या आत रोजगार दिला गेला पाहिजे, अन्यथा  कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार बेरोजगारी भत्ता मिळण्यासाठी ते पात्र ठरतील.

हा कायदा मजुरीचे पैसे वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने देण्यावर भर देतो.  कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात किंवा पोस्टाच्या खात्यात  थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने कामाचे पैसे दिले जातील.  मजुरी साप्ताहिक आधारावर किंवा हजेरी नोंद (मस्टर रोल) बंद झाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत दिली जाणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास, कामगारांना कायद्यातील तरतुदींनुसार विलंबाबद्दल भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल.

विकसित भारत - जी राम जी कायदा 2025 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक आर्थिक तरतूद केली आहे. आर्थिक वर्ष 2026–27 साठी, केंद्र सरकारने 95,692.31 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली असून एखाद्या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासाठी केलेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.

राज्यांच्या संभाव्य योगदानाचा समावेश करुन या संपूर्ण कार्यक्रमाचा खर्च 1.51 लाख कोटी रुपयांहून अधिक असेल असा अंदाज आहे. या भरीव आर्थिक निधीमुळे ग्रामीण पायभूत विकासाला नव्याने गती मिळेल, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल आणि ग्रामीण उत्पन्नात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.

सुविहित, सहज आणि कामगार केंद्रित स्थित्यंतर करण्याच्या उद्देशाने नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होण्याच्या तारखेपर्यंत  मनरेगा अंतर्गत असलेली रोजगाराची कामे तशीच सुरु राहतील.  30 जून पर्यंत मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे, विकसित भारत जी राम जी च्या तरतुदींशी सुसंगतता सुनिश्चित करून, जतन केली जातील आणि नवीन चौकटीत विनाअडथळा पुढे नेली जातील. ग्रामीण कामगारांना कामाची तातडीने उपलबध्दता करुन देणे आणि त्यांचे वेतन लगेचच देण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य कायमच असेल.

विकसित भारत -जी राम जी कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या काळात कोणत्याही पात्र ग्रामीण कुटुंबाला गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये या उद्देशाने सरकारने मागणीच्या स्वरूपानुसार आणि क्षेत्रीय गरजांनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी पुरेशा श्रम अर्थसंकल्पीय तरतुदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. 

जोपर्यंत ग्रामीण रोजगार हमीपत्रे जारी केली जात नाहीत, तोपर्यंत सध्याची ई-केवायसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड्स विकसित भारत-जी राम  जी अंतर्गत वैध राहतील. जॉब कार्ड्स नसलेले कामगार ग्राम पंचायत स्तरावर नोंदणी करु शकतात. कामगारांना केवळ ई-केवायसी नाकारला जाणार नाही आणि ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारांकडून क्षेत्रीय स्तरावर सुविधांची व्यवस्था सुरू राहील.

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलत करुन विकसित भारत - जी राम जी कायदा, 2025 अंतर्गत  विविध मसुदा नियम तयार करत आहे.

नियामक वाटपासाठी वस्तुनिष्ठ मापदंडांवरील नियम

संक्रमणकालीन तरतुदींचे नियम

राष्ट्रीय स्तरावरील सुकाणू समितीचे नियम

केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषदेचे नियम

प्रशासनिक खर्च नियम

तक्रार निवारण यंत्रणा

वेतन आणि बेरोजगारी भत्ता देण्याच्या पद्धतीसंबंधी नियम

अतिरिक्त खर्च उचलण्याच्या पद्धती आणि प्रक्रियेसंबंधी नियम

विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी योजनेचा खर्च उचलण्याच्या पद्धतीसंबंधी नियम

महात्मा गांधी नरेगा तून विकसित भारत जी राम जी कायद्यात सहजपणे स्थित्यंतर करता यावे या दृष्टीने संक्रमण तरतुदी नियमांमध्ये आवश्यक त्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या लवकरच प्रसिद्ध केल्या जातील. वर नमूद केल्याप्रमाणे, इतर विविध नियमांचा मसुदाही तयार करण्यात आला असून तो लवकरच सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी प्रसिद्ध केला जाईल.

विकसित भारत जी राम जी कायदा 2025, गावांमध्ये रोजगार निर्मिती आणि ग्रामविकासाला नवीन गती देईल आणि आत्मनिर्भरतेत वाढ करेल. ग्राम पंचायतींना ग्रामीण परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी ठेऊन हा कायदा सक्षम, समृद्ध आणि विकसित ग्रामीण भारत घडवण्यात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरण्यासाठी सज्ज आहे. 

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

सविस्तर तपशील पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.  

नेहा कुलकर्णी/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai