भारतको ग्रामीण विकासको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै भारत सरकारले 11 मई 2026 मा रोजगार तथा आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी-आरएएम जी] अधिनियम, 2025 को कार्यान्वयनको अधिसूचना जारी गरेको छ, जसलाई 1 जुलाई 2026 देखि पूरा देशमा लागू गरिनेछ।

वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू हुनका साथै महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्ट अधिनियम (एमजीनरेगा), 2005 सोही तिथिबाट निरस्त हुनेछ। यो भारतको ग्रामीण विकास ढाँचाको एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो अनि यसले एकीकृत, भविष्यका लागि तयार, उत्पादकता-उन्मुख र ग्रामीण परिवर्तनको एक नयाँ युगको शुरुआत गर्दछ, जुन 2047 सम्म विकसित भारतको राष्ट्रीय दृष्टिकोण अनुरूप छ।

नयाँ ढाँचा अन्तर्गत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जसको वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम गर्नका लागि स्वेच्छाले अघि आउँछन्, प्रत्येक वित्तीय वर्षमा 125 दिनको मजदुरी रोजगारको वैधानिक ग्यारेन्टीको हकदार हुनेछन्। यो बढ़ेको ग्यारेन्टीको उद्देश्य आजीविका सुरक्षालाई मजबुत गर्नु, ग्रामीण आयमा सुधार गर्नु र ग्राम स्तरमा सतत विकासलाई समर्थन दिनु हो।

वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू भएको राजपत्र अधिसूचना हेर्नका लागिका यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

कामदारहरूलाई उनीहरूको माग अनुसार निर्धारित समय सीमाभित्र रोजगार उपलब्ध गराइनेछ, अन्यथा कामगार अधिनियमका प्रावधानहरू अनुसार बेरोजगारी भत्ता पाउने हकदार बनिरहने छन्।

यस अधिनियममा समयमा अनि पारदर्शी वेतन भुक्तानमा विशेष बल दिइएको छ। वेतनको हस्तान्तरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) को माध्यमबाट श्रमिकहरूको ब्याङ्क या डाकघर खातामा सीधै गरिनेछ। वेतनको भुक्तान साप्ताहिक आधारमा या हाजिरी सूची बन्द भएको पन्ध्र दिनभित्र गरिन्छ, अन्यथा श्रमिकहरूलाई अधिनियमका प्रावधानहरू अनुसार विलम्बित क्षतिपूर्तिको अधिकार हुनेछ।

भारत सरकारले विकसित भारत ग्राम रोजगार अधिनियम, 2025 को प्रभावी कार्यान्वयनका लागि व्यापक वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ। वित्तीय वर्ष 2026-27 को लागि, केन्द्र सरकारले ₹ 95,692.31 करोड़को बजेटीय आवन्टन गरेको छ, जुन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमको लागि बजेट अनुमान स्तरमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा अधिक आवन्टन हो।

राज्यहरूको सम्भावित योगदानलाई सामेल गर्दै, कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹ 1.51 लाख करोड़भन्दा अधिक हुने अनुमान छ। यस आवन्टनबाट ग्रामीण अवसंरचना विकास, ठूलो मात्रामा रोजगार सृजन र ग्रामीण आयमा वृद्धिलाई नयाँ गति मिल्ने आशा छ।

सुचारू, सुगम र श्रमिक-केन्द्रित परिवर्तन सुनिश्चित गर्नका लागि, एमजीएनआरईजीए अन्तर्गत रोजगार नयाँ अधिनियम लागू हुने तिथिसम्म निर्बाध रूपमा जारी रहनेछ। 30 जूनसम्म एमजीएनआरईजीए अन्तर्गत चलिरहेका कार्यहरूलाई संरक्षित राखिन्छ र विकसित भारत ग्राम एवं विकास अधिनियमका प्रावधानसहरू अनुरूप सुनिश्चित गर्दै उनीहरूसँग नयाँ ढाँचा सुचारू रूपले सामेल गरिनेछ। ग्रामीण श्रमिकहरूलाई समयमा कार्य उपलब्ध गराउनु र मजदुरीको शीघ्र भुक्तान गर्नु सरकारको प्राथमिकता बनिरहनेछ।

सरकारले माग अनुरूप र जमिनी आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै  राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको लागि पर्याप्त श्रम बजेट प्रावधान उपलब्ध गर्एको छ ताकि वीबी-जी-राम एवं विकास अधिनियम लागू हुन अघिको अवधिमा कुनै पनि पात्र ग्रामीण परिवारलाई असुविधा नहोस्।

विद्यमान ई-केवाईसी सत्यापित एमजीएनआरईजीए जब कार्ड ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी कार्ड जारी हुनेसम्म वीबी-जी-राम विकास अधिनियम अन्तर्गत वैध रहनेछ। जब कार्ड बिना श्रमिक ग्राम पञ्चायत स्तरमा पञ्जीकरण गराउन सकिनेछ। ई-केवाईसी प्रक्रिया लम्बित हुॅदा मात्रले श्रमिकहरूलाई रोजगारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, अनि राज्य सरकारहरूद्वारा जमिनी स्तरमा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सुगम्य व्यवस्था जारी राखिनेछ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय, राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको परामर्शद्वारा, वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अन्तर्गत विभिन्न मसौदा नियम तयार गरिरहेको छ।

• मानक आवन्टनको लागि उद्देश्य मापदण्ड सम्बन्धी नियम
• संक्रमणकालीन प्रावधान नियम
• राष्ट्रीय स्तरको सञ्चालन समितिको नियम
• केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी परिषदको नियम
• प्रशासनिक व्यय नियम
• शिकायत निवारण नियम
• बेरोजगारी मजदुरी भत्ताको  भुक्तानको तरिका
• अतिरिक्त व्यय वहन गर्ने तरिका र प्रक्रिया
• विधानसभा रहित केन्द्र शासित प्रदेशहरूको लागि योजनाको व्यय वहन गर्ने तरिका सम्बन्धी नियम।

महात्मा गान्धी एनआरईजीएबाट वीबी-जी आरएएमजीमा सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित गर्नका लागि, संक्रमणकालीन प्रावधान नियमहरूमा उचित प्रावधान सामेल गरिँदैछ, जुन शीघ्र नघ प्रकाशित हुने आशा छ। उपर्युक्त सूचीबद्ध विभिन्न अन्य नियम पनि तयार गरिसकेको छ अनि सार्वजनिक परामर्शका लागि शीघ्र नै प्रकाशित गरिनेछ।

विकसित भारत - ग्राम पञ्चायत अधिनियम, 2025 बाट गाउँमा रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास र आत्मनिर्भरतालाई नयाँ गति मिल्ने आशा छ। ग्राम पञ्चायतहरूलाई ग्रामीण परिवर्तनको केन्द्रीय स्तम्भ बनाएर यो अधिनियम एक सशक्त, समृद्ध तथा विकसित ग्रामीण भारतको निर्माणमा एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुनेछ।

प्रायः सोधिने प्रश्न हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

विस्तृत व्याख्या हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

*********

आरसी/पीयू