ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ;ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ' ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਭਾਵਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਯਮਨ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ​​ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 10.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ (ਪੀਐੱਫਸੀਈ) ਵਿੱਚ 7 ​​ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ - ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਇਹ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਆਦਿ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀਐੱਫਸੀਐੱਫ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਫਸੀਐੱਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ (ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 825.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2025) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 81.0 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐੱਚ1 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ।

ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਿਆਨ

ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਬਜਟ 2025-26 ਅਤੇ ਬਜਟ 2024-25 (ਨਿਯਮਤ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (ਆਰਈ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (ਬੀਈ) ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (ਜੀਟੀਆਰ) ₹44.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਈ 2025-26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਟੀਆਰ (ਜੀਟੀਆਰ ਦਾ 61.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ₹26.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹17.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬੀਈ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਜੀਟੀਆਰ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2026-27 ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫਸੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਦੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ) ₹28.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਈ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਨਟੀਆਰ ₹6.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ [ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (ਐੱਨਟੀਆਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ], ₹35.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਆਰਈ 2025-26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਰਚਾ

ਬੀਈ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ₹53.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਈ 2025-26 ਦੇ ₹49.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵੱਲ ₹12.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹2.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਐੱਸਏਐੱਸਸੀਆਈ (ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਈ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ₹4.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ₹17.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਸੀ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਸਐੱਫਸੀ ਨੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ₹15.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਈ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹13.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ₹9,084.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਈ 2025-26 (ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ₹1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੀਈ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹16.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50±1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬੀਈ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 55.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨੀਤੀ, ਖ਼ਰਚ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

**********

ਨਾਨੂ ਭਸੀਨ/ਵਿਰਾਟ ਐੱਮ/ਮਹੇਸ਼ ਜ਼ੈੱਡ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਟਿਲ