अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या जीडीपी दरात 8% किरकोळ वाढीसह वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (रियल जीडीपी) 7.4% दराने वाढ होईल असा अंदाज


आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या आगाऊ अंदाजापेक्षा नाममात्र जीडीपी 10.0% वाढण्याचा अंदाज

सेवा क्षेत्र 9.1 टक्के वाढीसह विकासाला चालना देणारा प्रमख घटक ठरणार

2026-27 या आर्थिक वर्षात वित्त आयोगाच्या माध्यमातून कर हस्तांतरण (₹ 15.26 लाख कोटी) आणि एफसी अनुदान (₹ 1.4 लाख कोटी) यासह राज्यांसाठी एकूण 16.56 लाख कोटी रुपये किमतीच्या साधन संपत्तीचे वितरण होईल असा अंदाज

आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये केंद्र सरकारचा प्रभावी भांडवली खर्च जीडीपीच्या 4.4%, म्हणजे 17.15 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज

केंद्र सरकारच्या प्रभावी भांडवली खर्चात भारत सरकारचा भांडवली खर्च (₹12.22 लाख कोटी) आणि भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी राज्यांसाठीचे अनुदान (₹4.93 लाख कोटी) समाविष्ट

2026-27 मध्ये केंद्रसरकारचे जीडीपीच्या तुलनेतील कर्ज 55.6% राहील असा अंदाज असून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ते 56.1% होते

खासगी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) 7% ने वाढेल असा अंदाज असून तो जीडीपीच्या 61.5% इतका , आर्थिक वर्ष 2012 नंतरचा हा सर्वोच्च स्तर

आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सकल स्थिर भांडवली निर्मितीमध्ये (जीएफसीएफ) 7.8% वाढ

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2026-27 साठी वित्तीय तूट अंदाजे 4.3%, तर 2025-26 साठी वित्तीय तूट 4.4% राहणार

आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी महसुली तूट 1.5% राहील, तर वर्ष 2026-27 साठी प्रभावी महसूल तूट 0.3% राहण्याचा अंदाज

आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सकल कर महसूल जीडीपीच्या 11.2% राहण्याचा अंदाज

चालू खात्याची तूट आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत 1.3 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपीच्या 0.8 टक्क्यांवर आली

जागतिक करवाढीची परिस्थिती अनिश्चित असूनही आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 825.3 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली

आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) ओघ 81.0 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2026 3:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

 

मजबूत देशांतर्गत मागणी, संरचनात्मक सुधारणा आणि स्थिर आर्थिक वातावरण यामुळे भारताचा विकासाचा दृष्टीकोन सकारात्मक राहिला. वर्षभरात देशाला तीन सार्वभौम रेटिंग अपग्रेड मिळाले. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना संसदेच्या पटलावर मांडलेला व्यापक आर्थिक आराखडा आणि मध्यम-मुदतीच्या वित्तीय धोरणानुसार, महागाईचा दृष्टीकोन सौम्य आहे. यात पुढे असेही  म्हटले आहे की सार्वजनिक गुंतवणूक, नियंत्रणमुक्ती, कामगार बाजारातील सुधारणा, मानवी भांडवल गुंतवणूक, कर सुधारणा, डिजिटल परिवर्तन आणि अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण यामुळे अर्थव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर राहील, असे अपेक्षित आहे. कॉर्पोरेट आणि वित्तीय क्षेत्रातील मजबूत ताळेबंद, आणि खासगी क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे विकासाच्या चक्राला वेग येईल अशी अपेक्षा आहे.

मॅक्रो-इकॉनॉमिक चौकट

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी 7.4 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज असून, यात  जीडीपी मध्ये 8 टक्के इतकी किरकोळ वाढ असेल. सेवा क्षेत्र 9.1 वाढीसह विकासाला चालना देणारा प्रमुख घटक ठरेल. उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रात 7 टक्के वाढ झाली असून, कृषि क्षेत्राचा विकासदर 3.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात, नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या आगाऊ अंदाजापेक्षा 10.0 टक्के वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

खप आणि गुंतवणूक

देशांतर्गत मागणी वाढीला चालना देत आहे. खाजगी अंतिम वापर खर्च (PFCE) 7 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून तो जीडीपीच्या 61.5  टक्के आहे जो आर्थिक वर्ष 12 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. सरकारी अंतिम वापर खर्च देखील आर्थिक वर्ष 26 मध्ये वर्ष-दर-वर्ष 5.2 टक्के  वाढीसह उसळी घेईल असा अंदाज आहे, जो आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 2.3 टक्के होता. युपीआय  व्यवहार, हवाई आणि रेल्वे वाहतूक, ई-वे बिल सारख्या उच्च-वारंवारता निर्देशक शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही वापरातील सातत्यपूर्ण गती दर्शवतात. गुंतवणूक मजबूत राहिली असून  आर्थिक वर्ष 26 मध्ये सकल स्थिर भांडवल निर्मिती (जीएफसीएफ) 7.8  टक्क्यांनी वाढली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत  जास्त आहे. तसेच  गेल्या तीन वर्षांपासून जीएफसीएफ  चा वाटा जीडीपीच्या सुमारे 30 टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे.

बाह्य क्षेत्र

भारताची एकूण निर्यात (वस्तू आणि सेवा) आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 825.3 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून  आर्थिक वर्ष 26 मध्येही तीच गती कायम राहिली. अमेरिकेद्वारे कर आकारणी होऊनही व्यापारी माल निर्यात  2.4 टक्क्यांनी वाढली (एप्रिल-डिसेंबर 2025), तर सेवा निर्यात 6.5  टक्क्यांनी वाढली. एप्रिल-डिसेंबर  2025 साठी व्यापारी माल आयात 5.9 टक्क्यांनी वाढली. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये एकूण परदेशी थेट गुंतवणूक 81 अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदली गेली आणि आर्थिक वर्ष 26  मध्ये ही गती आणखी मजबूत झाली,  कोणत्याही आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांतील ही सर्वाधिक परदेशी थेट गुंतवणूक आहे. चालू खात्यातील तूट आर्थिक वर्ष 25 च्या पहिल्या सहामाहीतील  1.3 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपीच्या 0.8 टक्क्यांपर्यंत घसरली.

मध्यम अवधीचे  आर्थिक  धोरण व  रणनीती

आर्थिक निर्देशांक

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27  मध्ये वर्ष 2025-26 आणि  2024-25 (नियमित) च्या अर्थसंकल्पात दर्शविलेल्या कर्जातील घसरणीच्या  मार्गावर आधारित आहे आणि आर्थिक वर्ष  2021-22 मध्ये जाहीर केलेल्या विद्यमान वित्तीय  एकत्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सादर केले जात आहे, ज्यामुळे राजकोषीय विवेकाशी कुठलीही तडजोड न करता विकास प्राधान्यक्रमांचे संतुलन साधण्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्याचा एक चांगला आधार  तयार झाला आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे, सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26  मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य केले आहे. केंद्र सरकारचे कर्ज कमी करणारी वित्तीय  भूमिका स्वीकारणे हा सरकारचा प्रयत्न राहील. आर्थिक वर्ष 2025-26 चा  सुधारित अंदाज आणि आर्थिक वर्ष 2026-27 चा अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये जीडीपीतील टक्केवारी म्हणून केंद्र सरकारचे प्रमुख वित्तीय निर्देशक खालील तक्त्यात सारांश स्वरूपात दिले आहेत.

महसूल

2026-27 च्या अंदाजानुसार, एकूण कर महसूल  44.04 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. 2025-26 च्या तुलनेत  8.0 टक्क्यांनी वाढ दर्शवितो.  प्रत्यक्ष करांद्वारे प्राप्त महसूल 26.97 लाख कोटी रुपये आहे जो एकूण कर महसुलात प्रमुख योगदान  (GTR च्या 61.2  टक्के)  देतो.

अप्रत्यक्ष करांमधून 17.07 लाख कोटी रुपये मिळण्याच्या अंदाज आहे. तर 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार, सकल कर महसूल ते सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे (जीटीआर ते जीडीपी) गुणोत्तर 11.2 टक्के राहाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2026-27 चा अर्थसंकल्प, सोळाव्या वित्त आयोगाच्या (एसएफसी) वर्षाच्या पुरस्काराचे पहिले वर्ष आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाने, राज्यांना केंद्राकडून दिला जाणारा निधीचा 41 टक्के वाटा कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे. (निव्वळ केंद्रासाठी) कर महसूल 28.67 लाख कोटी रुपये राहाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार, कराव्यतिरिक्तचा महसूल (एनटीआर) 6.66 लाख कोटी रुपये राहाण्याचा अंदाज आहे. केंद्र सरकारचा महसूली जमा (ज्यामध्ये कर महसूल (निव्वळ केंद्रासाठी ))आणि कराव्यतिरिक्त महसूल (एनटीआर) 35.33 लाख कोटी रुपये राहाण्याचा अंदाज आहे. 2025-26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत, महसूली जमा रकमेत 5.7 टक्के वृद्धीचा अंदाज गृहीत धरण्यात आला आहे.

खर्च

2026-27 या वर्षाच्या अर्थ संकल्पातील अंदाजानुसार, केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 53.47 लाख कोटी (सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 13.6 टक्के) अपेक्षित आहे, जो 2025-26 या वर्षीच्या 49.65 लाख कोटींपेक्षा अंदाजापेक्षा 7.7 टक्के वृद्धी दर्शवतो. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च 12.22लाख कोटी (जीडीपीच्या 3.1 टक्के)रुपये प्रस्तावित आहेत. यामध्ये राज्यांना 'एसएएससीआय' (राज्यांना भांडवली खर्चासाठी राज्यांना कर्जाच्या स्वरुपात विशेष साहाय्य) अंतर्गत 2.0 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली साहाय्याचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चामध्ये भारत सरकारचा भांडवली खर्च आणि भांडवली मालमत्तांच्या निर्मितीसाठी सहायक अनुदाने यांचा समावेश आहे. एकत्रितपणे केलेली अशी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेची उत्पादन क्षमता वृद्धिंगत करतात आणि सुधारतात. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार, भांडवली मालमत्तांच्या निर्मितीसाठी सहायक अनुदानाची तरतूद 4.93 लाख कोटी (किंवा जीडीपीच्या 1.3टक्के) अपेक्षित आहे. यानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये प्रभावी भांडवली खर्चाचा अंदाज 17.15 लाख कोटी (किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 4.4 टक्के) वर्तवण्यात आला आहे.

राज्यांना कर रकमचे हस्तांतरण आणि वित्त आयोगाकडून अनुदान

वित्त आयोगाच्या (एफसी) शिफारशींनुसार, केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या चक्रानुसार, राज्यांना कराच्या रकमेचे हस्तांतरण करते. या पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, एसएफसीने शिफारस केल्यानुसार, राज्यांचा 41 टक्के वाटा विभाज्य निधी श्रेणीत ठेवण्याची शिफारस केली होती. त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये, राज्यांना 15.26 लाख कोटी रुपये कर रकमेचे हस्तांतरण होणे अपेक्षित आहे, जे 2025-26 या आर्थिक वर्षांतील सुधारित अंदाजानुसार 13.93 लाख कोटी रुपये  होते. त्या मध्ये मागील वर्षाच्या राज्यांकडून केंद्र सरकारला देय असणाऱ्या हस्तांतरणा अंतर्गत 9,084.02 कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त रकमेचा समावेश आहे.

2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार, राज्यांना कर रकमेचे हस्तांतरण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.9 टक्के आहे आणि ते 2025-26 च्या सुधारित अंदाजातील कर हस्तांतरणापेक्षा (मागील थकबाकीसह) 1.33 लाख कोटी रुपये इतकी अधिक आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात, वित्त आयोगाने राज्यांसमवेत सामाईक केलेल्या एकूण संसाधनांचा म्हणजेच कर रकमेचे हस्तांतरण आणि वित्त आयोगाचे अनुदान यांचा अंदाज 16.56 लाख कोटी रुपये वर्तवण्यात आला आहे.

2026-27 वर्षासाठीची वित्तीय धोरण रणनीती

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीची वित्तीय धोरण रणनीती, 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात दर्शवलेल्या कर्ज कपात करण्याच्या मार्गानेच वाटचाल करणार आहे.  कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर, 2030-31 पर्यंत 50±1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे मध्यम मुदतीचे ध्येय आहे. त्यामध्ये राजकोषीय तूट, कार्यचालन उद्दीष्ट म्हणून कार्यरत राहील. यानुसार, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार, सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.3 टक्के वित्तीय उद्दीष्टासह, केंद्र सरकारचे कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर 55.6 टक्के असेल. इतर पैलूंचा विचार करता, आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी भांडवली खर्चावर सतत लक्ष केंद्रित करणे, जागतिक आर्थिक घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेशी आर्थिक लवचिकता राखणे आणि विकसित भारताच्या दिशेने करण्यात येणाऱ्या वाटचालीत देशाची निरंतर समृद्धी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. इतर पैलूंमध्ये कर प्रणालीत सुधारणा, खर्चाचे धोरण, सरकारी कर्ज आणि कर्ज पुरवठा आणि गुंतवणूक यांच्यातील सुधारणांचा समावेश आहे.

 

* * *

जयदेवी पुजारी स्‍वामी/नाना मेश्राम/हर्षल आकुडे/राजश्री आगाशे/सुषमा काणे/विजयालक्ष्‍मी साळवी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2221611) आगंतुक पटल : 20
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Tamil , Malayalam , Kannada , Bengali , English , Urdu , हिन्दी , Assamese , Punjabi , Gujarati , Telugu