ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ


ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ

Posted On: 03 MAR 2025 6:47PM by PIB Chandigarh

 

ਅੱਜ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡੇਅ ਤੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਹਰੇਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ (ਪ੍ਰਜਾਤੀ) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ! ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ[1]

 

ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ (ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਡੀ) ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਡੀ 2025 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਤ: ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ " [3]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੋਰਡ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ (Snow Leopard) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਲਫਿਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਗ ਕੈਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ[4]

[5] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4% ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 7-8% ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ 91,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਵੈਟਲੈਂਡ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਨ- ਹਿਮਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ – ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।[6]

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।         

ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ[7]

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3,412.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 3125.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9% ਵੱਧ ਹੈ।

3,276.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (96%) ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

136 ਕਰੋੜ (4%) ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 93.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 46% ਵੱਧ ਹੈ।

2025-26 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਐਂਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 290 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 64%) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। [8]

ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੈੱਲ

ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ) ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਡਬਲਿਊਆਈਐੱਸ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 106 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ, 573 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, 115 ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ 220 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ 1014 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,75,169.42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5.32% ਹੈ। [9]

 

 

ਕੈਟੇਗਰੀ

ਗਿਣਤੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ

106

ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼

573

ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ

115

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ

220

ਕੁੱਲ

1014

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਡਬਲਿਊਆਈਐੱਸ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ,ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ,ਆਵਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1. ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ

 

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (2017-2031): ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਕੀਮ ਲੈਂਡਸਕੇਪ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।[10]
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਫਲਿਕਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਫਲਿਕਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (2021-26) (ਐੱਚਡਬਲਿਊਸੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰਭਾਲ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਊਮਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਫਲਿਕਟ (ਐੱਚਡਬਲਿਊਸੀ) ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਚਡਬਲਿਊਸੀ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ, ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। [11]

2. ਸਪੀਸੀਜ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ - ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

2.1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫਿਨ: ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨ [12]

15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਟਾਸੀਨ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ, 241.73 ਲੱਖ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐੱਸਐੱਸ: ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 248.18 ਲੱਖ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੌਲਫਿਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ (ਸਪੀਸੀਜ਼)  ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਸ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2022-2047) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

• ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1972 ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਡੌਲਫਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫਿਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫਿਨ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵ੍ਹੇਲਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੌਲਫਿਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹੇਲਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਰਾਵਦੀ ਡੌਲਫਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨ (23-24 ਅਕਤੂਬਰ 2023, ਬੋਗੋਟਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਡੌਲਫਿਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।

ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੌਲਫਿਨ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ ਟੈਗਿੰਗ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ [13]

18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ (ਪਲੈਟਨਿਸਟਾ ਗੈਂਗੇਟਿਕਾ) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਅਸਾਮ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਰਣਯਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਡੌਲਫਿਨ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮ

• ਆਰਗੋਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਅਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਗਸ, ਡੌਲਫਿਨ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਤਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਲ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

2.2  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ: [14]

1973 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਗਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ 2022 ਦੇ 5ਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਬਾਘ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 

 

 

ਅੰਕੜੇ

ਮੁੱਲ

ਆਲਮੀ ਜੰਗਲੀ ਬਾਘਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

70% ਤੋਂ ਵੱਧ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ

3,167

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ

3,925

ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ

3,682

ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ

6.1%

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਘ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਘ ਅਨੁਮਾਨ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 3,682 (ਰੇਂਜ 3,167–3,925) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 2,967 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 2,226 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 6.1% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। [15]

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ', ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐੱਮਈਈ) ਦਾ 5ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਗਰ ਅਨੁਮਾਨ 2022 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨ

ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 54 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹਨ, ਜੋ 78,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 2.30%) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਬਾਘ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਵਾਂ ਹੈ।
  • ਐੱਮਈਈ 2022 ਨੇ 51 ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ’, 21 ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ', 13 ਨੂੰ 'ਚੰਗਾ' ਅਤੇ 5 ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ' ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਲੁਪਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ

  • ਰਾਜਾਜੀ (ਉਤਰਾਖੰਡ), ਮਾਧਵ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਮੁਕੁੰਦਰਾ ਹਿਲਸ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਧਾਰੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਸਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ

  •  23 ਭਾਰਤੀ ਬਾਘ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁਣ ਸੀਏਟੀਐੱਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਆਲਮੀ ਅਭਿਆਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
  • ਪੇਂਚ ਅਤੇ ਸਤਪੁੜਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਟੀਐਕਸ2 ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।
  • ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

2.3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਬੀਸੀਏ) ਇੱਕ ਸੰਧੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ [16]

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਬੀਸੀਏ) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਐਸਵਾਤਿਨੀ, ਭਾਰਤ, ਸੋਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਬੀਸੀਏ, ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਈਬੀਸੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ

  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
  • 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਟੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਸੱਤ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਬਾਘ, ਸ਼ੇਰ, ਲੈਪਰਡ, ਸਨੋਅ ਲੈਪਰਡ (Snow Leopard) ਚੀਤਾ, ਜੈਗੁਆਰ ਅਤੇ ਪੂਮਾ (Jaguar and Puma) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

• ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਭਾਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਆਵਾਸ ਸੰਭਾਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਈਬੀਸੀਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਰਸਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਈਬੀਸੀਏ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[17]

2.4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਫਲਤਾਵਾਂ:

ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ : ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਨਾਮੀਬਿਆ ਤੋਂ ਅੱਠ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (Kuno National Park) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੋਕੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੋਕੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ [18]

ਸਫਲ ਅਨੁਕੂਲਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਚੀਤਾ ਨੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਸ਼ਾਵਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।[19] 3 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬਿਆਈ ਚੀਤਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਵਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। [20]

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ:  ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨ-ਡਾਇਰੈਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏ ਹਨਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਚੀਤਾ ਮਿੱਤ੍ਰ' (ਚੀਤਾ ਮਿੱਤ੍ਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਤੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ- ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸਹਿ- ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। [21]

2.5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ:

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਾਸ ਸੰਭਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ-ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। [22]

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

1. ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 26,786 (2018 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 29,964 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਸੰਭਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। [23]

ਸਾਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ

2018

26,786

2022

29,964

 

2. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਹਾਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 80,777 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ ਹੋਣ। [24]

3. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ : ਹਾਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਸਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਵਣਜੀਵ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  [25]

4. ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 2,602.98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 236.58 ਕਰੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵ –ਹਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। [26]

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

2.6 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਏਸ਼ਿਆਈ ਸ਼ੇਰ (ਪੈਂਥੇਰਾ ਲਿਓ ਪਰਸਿਕਾ),  ਜੋ ਕਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੌਯਨ: [27]

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੌਯਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ

  • ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਕੋਲੌਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਥਾਈ ਸ਼ੇਰ ਆਵਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
  • ਆਵਾਸ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
  • ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
  • ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

  1. ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹਾਲੀ :[28]  ਸਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
  2. ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ : [29] ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2023-24 ਵਿੱਚ 155.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
  3. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ :[30] ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਆਈਯੂਸੀਐੱਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ 2008 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ "ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ" ਤੋਂ "ਐਂਡੇਂਜਰਡ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।

2.7 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੈਂਡੇ (ਰਾਇਨੋਸੇਰਸ ਯੂਨੀਕੌਰਨਿਸ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:

ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ-ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੈਂਡੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀ (2019): ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। [31]

ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਨੋ ਵਿਜ਼ਨ (IRV) 2020: ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ[32]

ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ:

ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 2022 ਤੱਕ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ, 2,613 ਵੱਡੇ ਇੱਕ-ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। [33]

ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਵ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ-ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। [34]

  • ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੈਂਡਾ ਦਿਵਸ" ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। [35]

3. Habitat and Ecosystem Conservation

· Digitization of Flora, Fauna and herbarium records: In 2024, the Botanical Survey of India (BSI) and Zoological Survey of India (ZSI) has carried out the digitization of 16500 specimens with 45000 images of the Type and Non-Type of Indian Faunal specimens. ZSI has completed faunal documentation from 27 States and Union Territories as well as all of the 10 Biogeographic Zones across the country. Data of 6124 springs in 11 IHR States and 1 UT (J&K) has been geo-tagged spatially online on the HIMAL Geo portal.[36]

3. आवास और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण

  • वनस्पति, जीव-जंतु और हर्बेरियम अभिलेखों का डिजिटलीकरण: 2024 में , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने भारतीय जीवों के प्रकार और गैर-प्रकार के 45000 चित्रों के साथ 16500 नमूनोंका डिजिटलीकरण किया है । जेडएसआई ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथदेश भर के सभी 10 जैवभौगोलिक क्षेत्रों से जीवों का दस्तावेजीकरण पूरा कर लिया है 11 आइएचआर राज्यों और 1 केंद्र शासित प्र (जम्मू कश्मीर) में 6124 झरनों के डेटा को एचआईएमएएल जियो पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानिक रूप से जियो-टैग किया गया है [36]

3. ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ

ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਹਰਬੇਰੀਅਮ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: 2024 ਵਿੱਚ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BSI) ਅਤੇ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ZSI) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 45000 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 16500 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੈੱਡਐੱਸਆਈ ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 11 ਆਈਐੱਚਆਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ 6124 ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ HIMAAL ਜੀਓ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [36]

ਤਟਵਰਤੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਮਦਨ ਲਈ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਪਹਿਲ (MISHTI): ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 2024 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਚਟੀਆਈ, ਤਟਵਰਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22,561 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [37]

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ (GIM): ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀਆਈਐੱਮ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। [38]
  • ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ (IDWH): ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ 2,602.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। [39]

4. ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ

· ਅਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ : ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਡੀਐੱਨਏ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। [40]

5. ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

*        ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਅਭਿਯਾਨ : ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 102 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 140 ਕਰੋੜ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।[41]

ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ: 2024  ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ  "ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ", ਓਖਲਾ ਪੰਛੀ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਕੋ-ਟ੍ਰੇਲਸ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। [42]

6. ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੁ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ : ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਤਟਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। [43]
  • ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (ਸੀਆਰਜ਼ੈੱਡ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2019 : ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਅਤੇ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [44]

7. ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (WCCB): ਸੰਗਠਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ, ਡਬਲਿਊਸੀਸੀਬੀ (WCCB) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਡਬਲਿਊਸੀਸੀਬੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 166 ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 375 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। [45]

ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਿਵਸ 2025 ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ [46]

  • ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਰ ਡੌਲਫਿਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਡੌਲਫਿਨ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
  • ਮਾਨਵ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਸਥਾਨ (ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ)-ਐੱਸਏਸੀਓਐੱਨ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
  • ਅਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ।
  • ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸਰਵੇਖਣ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ-ਐੱਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ।
  • ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਲ) ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ।
  • ਚੀਤਾ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਸਾਗਰ ਸੈਂਕਚੁਰੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਬੰਨੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ (ਗੁਜਰਾਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚੀਤਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ।
  • ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ।
  • ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੋਜ।
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ (CMS) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।

ਸਿੱਟਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੜਿਆਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਏਕੀਕਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਿਵਸ 2025 ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੰਦਰਭ

· https://x.com/narendramodi/status/1896391725708403019

· https://wildlifeday.org/en

· https://x.com/DDNewslive/status/1896437460567228532/photo/3

· https://iucn.org/our-work/region/asia/countries/india

· https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe28.pdf

· https://wii.gov.in/nwdc_aboutus

· https://moef.gov.in/wildlife-wl

· https://moef.gov.in/uploads/2022/01/National-Human-Wildlife-Conflict-Mitigation-Strategy-and-Action-Plan-of-India-2.pdf

· https://moef.gov.in/uploads/2023/05/Annual-Report-English-2023-24.pdf

· https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2085865#:~:text=This%20monumental%20effort%20underscores%20India's,the%20protection%20of%20endangered%20species.&text=by%20PIB%20Delhi,Today%20marks%20a%20historic%20achievement%20in%20wildlife%20conservation%20as%20the,has%20been%20tagged%20in%20Assam

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1991620

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2076921

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099279

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2102196

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1958158

· https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1992752

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1958158

· https://www.ibef.org/blogs/wildlife-conservation-success-stories-india-s-efforts-in-protecting-endangered-species

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2057291

· https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1948084

· https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1986211&reg=3&lang=1

· https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152002&ModuleId=3&reg=3&lang=1

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2102700

· https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1657772&reg=3&lang=1

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2102196

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2057597

· https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1989495&reg=3&lang=1

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088406

· https://moef.gov.in/about-the-mission

· https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2086834

· https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2011117

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040035

· https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2082536

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2107778

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ

************

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ/ਵਤਸਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ


(Release ID: 2108806) Visitor Counter : 8