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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

Posted On: 23 SEP 2020 6:43PM by PIB Delhi

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(पिछले 24 घंटों में जारी कोविड-19 से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी केक्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्यशामिल हैं)

 

·         भारत में लगातार 5वें दिन ठीक होने वाले नये मरीजों की संख्या नये मामलों से अधिक हो गई है

·         ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 45,87,613 और आज रिकवरी दर 81.25 प्रतिशत रही।

·         भारत की जांच क्षमता प्रतिदिन 12 लाख से अधिक हुई, देश में अब तक 6.6 करोड़ जांच की गई

·         एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत 23 हजार से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध और 12.5 करोड़ से अधिक ई-कार्ड जारी किए गए

·         संसद ने तीनों श्रम संहिताओं को पारित किया, कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी मजदूरों के अधिकार को सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान

 

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भारत में तेजी से रिकवर होने का प्रचलन बरकरार, भारत में लगातार 5वें दिन ठीक होने वाले नये मरीजों की संख्या नये मामलों से अधिक हो गई है, रिकवरी दर में लगातार बढ़कर 81 प्रतिशत से अधिक हुई

अपनी केंद्रित रणनीतियों और प्रभावी, समन्वित और सक्रिय उपायों के कारण भारत में कोविड मरीजों के रिकवरी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत में लगातार 5वें दिन ठीक होने वाले नये मरीजों की संख्या नये मामलों की तुलना में अधिक हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 89,746 कोविड मरीज ठीक हुए हैं, जबकि सामने आए पुष्टि वाले नए मामलों की संख्या 83,347 है। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 45,87,613 हो गई है। आज रिकवरी रेट 81.25 प्रतिशत रही। भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक हैं। वैश्विक रिकवरी में इसका योगदान 19.5 प्रतिशत है। नये मामलों की तुलना में भारत में अधिक लोगों के ठीक होने में कई राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का योगदान है। नए मामलों की तुलना में 17 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नई रिकवरी अधिक हुई हैं। ठीक होने वाले नए मामलों में से 75 प्रतिशत दस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा शामिल हैं। ठीक जोने वाले मरीजों में से 20,000 से अधिक नए मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,000 से मरीज ठीक हुए।

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14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति लाख लोगों पर सबसे अधिक जांच और भारत के औसत की तुलना में पॉजिटिविटी के कम मामले सामने आए, नए मामलों में से 74 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में

भारत की टेस्टिंग क्षमता रोजाना 12 लाख से अधिक हो गई है। पूरे देश में कुल 6.6 करोड़ से अधिक टेस्ट किए गए हैं। अधिक जांच से पॉजिटिव मामलों की शुरूआती पहचान होती है। संकेतों से पता चला है, आखिरकार पॉजिटिविटी दर गिर जाएगी। भारत में बहुत अधिक जांच हो रही है। इसके कारण 14 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति दस लाख लोगों पर जांच (टीएमपी) सबसे अधिक किया गया है जिससे कोविड से मुकाबले में अच्छे नतीजे सामने आए हैं और राष्ट्रीय औसत की तुलना में पॉजिटिविटी की दर कम रही है। आज कुल राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट 8.52 प्रतिशत रहा और प्रति दस लाख लोगों पर 48,028 लोगों की जांच की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 83,347 नए मामले सामने आए हैं। पुष्टि किए गए नए मामलों में से 74 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अकेले 18,000 से अधिक मामले सामने आए। इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्रमशः 7,000 और 6,000 से अधिक मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 1,085 लोगों की मौत हुई हैं। कोविड के कारण पिछले 24 घंटों में हुई मौतों में से 83 प्रतिशत 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 392 लोगों की मौत हुई है जबकि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 83 और 77 लोगों की मौतें हुई हैं।

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डॉ. हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ पर आरोग्य मंथन की अध्यक्षता की

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की दूसरी वर्षगांठ पर ‘आरोग्य मंथन’ 2.0 की अध्यक्षता की। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। डॉ. हर्षवर्धन ने 'ऐतिहासिक कदम' के रूप में एबी-पीएमजेएवाई की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी मदद से चलाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना के रूप में यह आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के 53 करोड़ भारतीय नागरिकों को वित्तीय जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत हर साल प्रति पात्र परिवार को 5 लाख रुपये के कैशलेस उपचार का आश्वासन दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 15,500 करोड़ रुपये से अधिक का उपचार प्रदान किया जा चुका है। इस योजना ने करोड़ों जिंदगियों और घरों को तबाह होने से बचाया है। स्वास्थ्य पर होने वाले अत्यधिक खर्च के कारण हर साल अनुमानत: 6 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इस योजना के लाभार्थियों में लगभग आधी लड़कियां और महिलाएं हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन से मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि यह उन लोगों की मदद करती है जो हाशिए पर खड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन दो वर्षों में, इस योजना के तहत 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त उपचार प्रदान किया गया है। अब तक 23,000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और 12.5 करोड़ से अधिक ई-कार्ड जारी किए गए हैं। पीएमजेएवाई के तहत उपयोग की जाने वाली कुल राशि का 57 प्रतिशत कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों, दिव्यांग चिकित्सा संबंधी और नवजात शिशु संबंधी जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार से संबंधित तृतीयक प्रक्रियाओं के लिए रहा है। डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि योजना के तहत पैनल में शामिल 45 प्रतिशत अस्पताल निजी हैं जो कुल उपचारों का 52 प्रतिशत सेवाएं प्रदान करते हैं और अस्पतालों में भर्ती रोगियों पर खर्च की 61 प्रतिशत राशि का दावा करते हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को लाभार्थी सशक्तिकरण, देखभाल की गुणवत्ता में वृद्धि, धोखाधड़ी को कम करने और दुरुपयोग नियंत्रण जैसी 7 कार्यान्वयन चुनौतियों से निपटने और इस प्रकार सबसे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मदद करने के लिए पीएम–जेएवाई को लागू करने में सहायता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एबी-पीएमजेएवाई संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉ. हर्षवर्धन ने "एबी-पीएमजेएवाई एंटी-फ्रॉड फ्रेमवर्क: प्रैक्टिशनर्स गाइडबुक" भी जारी की।

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लखनऊ लैब भारत में अन्य संस्थानों के मुकाबले कोविड-19 सैंपलों पर काम करने में सबसे कम औसत समय लेता है

कोविड-19 मरीजों की रिकार्ड संख्या सामने आने के बाद लखनऊ स्थित एक जांच केन्द्र ने देश में स्थित अन्य संस्थानों के मुकाबले सैंपलों पर काम करने में औसतन सबसे कम समय लिया है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलायोसाइंसेज (बीएसआईपी) में प्रतिदिन 1000 से 1200 सैंपलों की जांच की जाती है जो इसके उभार की कहानी बयां करती है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है जो ना केवल राज्य में बल्कि देशभर में सैंपलों पर काम करने के औसत समय के मामले में सबसे आगे है। 8 सदस्यों की एक छोटी टीम वाली यह लैब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के सैंपलों की जांच 24x7 कर रही है। बीएसआईपी में 50,000 से अधिक सैंपल की टेस्ट की गई है जिनमें से शून्य लंबित के साथ SARS-CoV-2 के लगभग 1600 सैंपलों पॉजिटिव पाए गए। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और इस महामारी को रोकने में मदद करने के वास्ते अधिकारियों की मदद के लिए बीएसआईपी ने 24 घंटे के रिकॉर्ड समय में संबंधित जिलों को परीक्षण रिपोर्ट (दैनिक आधार पर) प्रदान की है। बीएसआईपी ने राज्य में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ मिलाया है जो लखनऊ के उन पाँच केन्द्रीय सरकारी अनुसंधान संस्थानों में से एक बन गया है जिसने कोविड-19 की लैब्रटोरी जांच शुरू करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाया।

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बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग ने पड़ोसी देशों के साथ नैदानिक परीक्षण अनुसंधान क्षमता में विकास के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की

भारत सरकार के अंतर्गत बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग आईएनडी-सीपीईआई मिशन के तहत भारत में महामारी की क्षमता वाली बीमारी के लिए टीके के विकास और संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास पर लक्षित है। मिशन का एक मुख्य केंद्रीय बिंदु कम और मध्यम आय वाले देशों के साथ क्षमता निर्माण में सहयोग और क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ाना है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के समय टीके के नैदानिक परीक्षण के लिए क्षमता बढ़ाना बेहद अहम है। विज्ञान कूटनीति के नियमों के अनुरूप बॉयोटेक्लोलॉजी विभाग ने विदेश मंत्रालय के साथ भागीदारी कर पड़ोसी देशों में नैदानिक जांच क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरूआत की है। इन प्रशिक्षण का उद्देश्य आईसीएच-जीसीपी के अनुसार नैदानिक परीक्षण करने के लिए नैदानिक जांच क्षमता को सशक्त करने में अनुसंधानकर्ता और जांच कर्ता को प्रशिक्षण द्वारा सहयोग देना है। भारत सरकार पड़ोसी देशों में विभिन्न तकनीकी क्षमता निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण कर रही है। दक्षिण एशिया,आसियान और अफ्रीका क्षेत्र के देशो के साथ भागीदारी बढ़ाने के इन उद्देश्यो में सहायता आईएनडी-सीईपीआई द्वारा की जाएगी।

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कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) को घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन हेतु आईएसओ टैंक कंटेनरों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई

कोविड-19 महामारी और अल्प सूचना पर अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों से कम मात्रा वाले क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में तत्काल ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता के मद्देनजर, घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन के लिए आईएसओ कंटेनरों को अनुमति देने की आवश्यकता को महसूस किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) को घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन हेतु आईएसओ टैंक कंटेनरों का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। घरेलू आवाजाही के लिए आईएसओ टैंक कंटेनरों को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव डीपीआईआईटी द्वारा क्रायोजेनिक ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ परामर्श बैठक के पश्चात लिया गया। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए प्रारंभिक तौर पर यह अनुमति एक वर्ष के लिए दी गई है।

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औद्योगिक वृद्धि दर बढ़ाने के प्रयास

औद्योगिक वृद्धि दर ढ़ांचागत, बाहरी, वित्तीय और औद्योगिक कारक सहित कई अन्य कारकों पर निर्भर होती है। भारत की औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट वैश्विक उत्पादन में गिरावट के साथ एक ही समय पर हुई है। कोविड 19 महामारी के अचानक प्रकोप ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। सरकार ने औद्योगिक वृद्धि की धीमी गति को तीव्र करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इनमें 100 प्रतिशत ऋण गारंटी के साथ सहायक मुक्त ऋण कार्यक्रम सहित एमएमएमई के लिए राहत प्रयास, दवाब का सामना कर रहे एमएसएमई के लिए आंशिक गारंटी सहित छोटे ऋण,गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी, आवासीय वित्त कंपनी (एचएफसी) और लघु वित्त संस्थानों के लिए ऋण पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना, एमएमएमई में ईक्विटी सम्मिश्रण के लिए निधि, किसानों को रिआयती ऋण द्वारा अधिक समर्थन के साथ-साथ स्ट्रीट वेंडर के लिए ऋण सुविधा (पीएम स्वनिधि) शामिल हैं। इसके साथ ही कई अन्य नियामक और अनुरूपता प्रयास जैसे कर विवरण दाखिल करने और अन्य अनुरूपता समयसीमा को स्थगित करना, लंबित जीएसटी दाखिल करने में ब्याज दर में दंड शुल्क में कमी, सरकारी खरीद के नियमों में बदलाव, एमएसएमई के लंबित भुगतान पर तीव्र कार्यवाही करना, एमएसएमई के लिए आईबीसी  संबंधी छूट आदि शामिल है। आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत ढ़ांचागत सुधार की घोषणा की गई। इसमें कृषि क्षेत्र में विनियमतिकरण,एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव,नवीन पीएसयू नीति,कोयले की खदानों का व्यव्सायीकरण, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा आदि शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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श्री पीयूष गोयल जी-20 की व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कल जी-20 के व्यापार और निवेश मंत्रियों की आभासी (वर्चुअल) बैठक में हिस्सा लिया। इसमें दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने जी-20 से कोविड-19 से उबरने का रास्ता खोजने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने की सोच के साथ बाहरी और आंतरिक आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत समावेशी और विकासोन्मुखी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जी-20 के सभी सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार है।श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी और भविष्य में जीवन और आर्थिक गतिविधियों को बचाने के लिए खाद्य श्रृंखला (फूड चेन्स) और आवश्यक आपूर्ति बरकरार रखने में छोटे खुदरा विक्रेताओं की अहम भूमिका की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है।श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने मौजूदा संकट को कृषि, खनन, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स, वित्त और अन्य क्षेत्रों में साहसिक और परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत करने वाले अवसर के रूप में उपयोग किया है। उन्होंने कहा,हम बुनियादी ढांचे के निर्माण, हमारी औद्योगिक और सेवा संबंधी कारोबार में निवेश का सक्रियता से स्वागत कर रहे हैं। विश्व भी भारत में बड़े अवसरों को मान्यता दे रहा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत का आर्थिक विस्तार अब ‘आत्मानिर्भर’ होने की नीति पर आधारित है।

अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़े-https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1658002

 

मूल्य नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक दवाओं के 871 निर्धारित सूत्रीकरण 

सरकार ने कहा है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) 2015 के अंतर्गत आवश्यक दवाओं के 871 निर्धारित सूत्रीकरण के अधिकतम मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिक रण(एनपीपीए) ने तय किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। श्री गौड़ा ने कहा कि दिल के स्टेंट, घुटना इम्प्लैंट, 106 डायबिटीज़ निरोधी और ह्रदयवाहिनी दवाईंया और 42 गैर-निर्धारित कैंसर निरोधी दवाओं को भी डीपीसीओ,2013 के अंतर्गत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए  जनहित में मूल्य युक्ति संगतिकरण में लाया गया है।

अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़े-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1658160   

 

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना

कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में सरकार ने अप्रैल से नवंबर, 2020 तक 8 महीने की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सभी लाभार्थियों को बिना लागत के प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 रूपए खाद्यान्न और प्रति परिवार प्रति माह 1 रूपए की दर से दाल वितरित की। उपभोक्ता मामलों के विभाग को दालों के वितरण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। पीएमजीकेएवाई के पहले चरण में 18.27 करोड लाभार्थी परिवारों को अप्रैल से जून तक कुल आवंटन में से 5,48,172.44 एमटी दाल वितरित की गई। पीएमजीकेएवाई के दूसरे चरण का नवंबर 2020 तक विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रैल से मई 2020 की दो माह की अवधि के लिए एनएफएसए के अंतर्गत न आने वाले प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर भारत में प्रति व्यक्ति  प्रति माह 5 रूपए किलो की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 रूपए की दर से दाल बिना लागत के प्रदान की गई। पीएमजीकेएवाई और एएनबी के अंतर्गत खाद्यान्न और दालो के वितरण ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की। यह जानकारी आज राज्यसभा में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री दानवे राव साहेब दादाराव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।  

अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़े-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1658098

 

ऐतिहासिक एवं निर्णायक श्रम कानूनों के अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संसद ने तीनों श्रम संहिताओं को पारित किया

राज्यसभा ने आज अपनी बैठक में तीन श्रम संहिताओं औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की परिस्थिति संहित, 2020 और सामजिक सुरक्षा संहिता,2020 को पारित किया। लोकसभा के कल इस विधेयक को पारित करने के साथ ही इन संहिता को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विधेयक पर बहस के दौरान बोलते हुए श्री गंगवार ने विधेयक को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि  यह कामगारों, उद्योग जगत और अन्य संबंधित पक्षों की आवश्यकताओं में सामंजस्‍य स्थापित करेगा। ये श्रम संहिता देश में कामगारों के कल्याण के लिए अहम मील का पत्थर साबित होगी। कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी कामगारों के अधिकारों को सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी मजदूर की रूपरेखा को विस्तृत किया गया है और अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले तथा 18 हजार रूपए से कम वेतन पाने वाले कामगारों को प्रवासी मजदूर माना जायेगा और इन्हें सरकार की कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरो के एक डेटा बेस बनाने, कल्याण योजनाओं की संहवरणात्मकता, पृथक हेल्पलाइन का प्रबंध और नियोक्ता द्वारा वर्ष में एक बार आंरभ के स्थान तक जाने के लिए यात्रा भत्ता देने का प्रावधान है।

अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़े-https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1658337

 

पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां

चंडीगढ़: केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को घरों में पृथकवास में रहने वाले रोगियों की स्थिति खराब होने की दशा में अस्पताल ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने घरों में रहने वाले और डायलिसिस की आवश्यकता वाले कोविड रोगियों के लिए समय निर्धारित करने और घर में समय पर नियमित डायलिसिस की सुविधा मुहैया कराने के लिए विशेष सचिव, स्वास्थ्य को चंडीगढ़ के तीनों चिकित्सा संस्थानों और अन्य संस्थानों से समन्वय करने के निर्देश भी दिए।

पंजाब : राज्य में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने और आगामी सप्ताह में इसमें और बढ़ोत्तरी होने की संभावना के बीच पंजाब सरकार ने सबसे अधिक मृत्यु दर (सीएफआर) वाले 13 जिलों में सुविधाओं में विस्तार का आदेश दिया है। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन  उपलब्ध कराने के लिए राज्य के भीतर और बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारु रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। 

असम : राज्य में कल 2073 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 1817 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। असम में अब तक 130947 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है और 29857 सक्रिय रोगी हैं। राज्य में अब कोरोना के कुल 161393 मामले और 31674 सक्रिय मामले है। राज्य में 586 लोगो की मृत्यु हुई है।

मिजोरम : राज्य में कल कोविड-19 के 22 नए मामले सामने आए। मिजोरम में अब कोरोना के 1713 कुल मामले और 690 सक्रिय मामले हैं।

नगालैंड : राज्य में मगंलवार को कोरोना के 60 नए मामले मिले। इनमें से 35 दीमापुर, 22 कोहिमा, 2 मॉन और 1 मामला तॉयोनसॉंग से सम्मिलित है। सोमवार को जुनहेबोतो स्थित जेडसीसीआई कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान व्यवसायी समुदाय को जानकारी दी गई।

सिक्किम : राज्य में 35 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एक व्यक्ति की मृत्यु हई। सिक्किम में अब तक 1932 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। राज्य में अब 675 सक्रिय मामले हैं और तीस लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

महाराष्ट्र : राज्य में लगातार चौथे दिन नए कोविड मामलो की संख्या से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मंगलवार को महाराष्ट्र में 20,206 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई जबकि कोरोना के 18,390 नए मामले सामने आए। मुंबई में भी 1,669 लोगों को उपचार के साथ अस्पताल से छुट्टी दी गई जबकि 1,628 नए मामले मिले। राज्य में अब सक्रिय मामलो की संख्या घट रही है। राज्य में 2.72 लाख लोग उपचार प्राप्त कर रहे हैं और मुंबई में 26,764 सक्रिय मामले हैं। इस बीच राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री सुश्री वर्षा गायकवाड कोरोना संक्रमित हो गई है।

गुजरात : राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़ने और अस्पताल में रोगियों की देखभाल करने के लिए कर्मियों की कमी के बीच राज्य सरकार ने हाल ही में सरकार द्वारा संचालित सभी मेडिकल कालेज और गुजरात स्वास्थ्य शिक्षा अनुसंधान (जीएमईआरएस) से संबद्ध सभी एमबीबीएस छात्रों को कोविड ड्यूटी में लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पैरामेडिकल कालेज के छात्रों को भी सेवा देने के लिए कहा गया है। गुजरात में कोरोना के 16,402 सक्रिय मामले हैं और प्रतिदिन 1,200-1,500 नए मामले सामने आ रहे हैं।

 

राजस्थान : राज्य में मंगलवार को कोरोना के एक दिन में सबसे अधिक 1,912 मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के 18,614 सक्रिय रोगी हैं। इनमें से सबसे अधिक 6,730 मामले जयपुर से हैं। जयपुर के अलावा जोधपुर और कोटा जिला भी कोवि़ड संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुल सक्रिय मामलो के 66 फीसदी मामले इन तीन जिलो में हैं।

मध्यप्रदेश : राज्य में दो ओर बीजेपी मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया और हरदीप सिंह डंग संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं। मध्यप्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 12 मंत्री कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ : राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की चल रही हड़ताल ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य सरकार की चेतावनी के बाद भी स्वास्थ्य कर्मियो ने हड़ताल समाप्त करने से इंकार कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 13 हजार संविदा कर्मी अपनी सेवाओ के नियमितीकरण की मांग को लेकर 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार ने दो दिन पहले हड़ताल समाप्त न करने और काम पर न लौटने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी जारी की थी।

केरल : स्वास्थ्य विशेषज्ञो ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्य में कोविड-19 का समुदाय प्रसार पहले केवल तिरूवनंतपुरम में था और अब धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल रहा है। केरल की जांच पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य मेंबिना पहचान वाले स्रोत से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अनलॉक-4 के अंतर्गत आज से अधिक छूट देने के कारण मामलो की संख्या निश्चित रूप से अधिक बढ़ेगी। केरल के कृषि मंत्री वी एस सुनील कुमार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कृषि मंत्री कोरोना से संक्रमित होने वाले राज्य के तीसरे मंत्री है। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से केरल में आने वाले लोगो के पृथकवास अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया है। राज्य में कल कोरोना के 4125 मामले सामने आए। केरल में 40,382 रोगी उपचार प्राप्त कर रहे हैं और 2,20,270 लोग निगरानी में हैं। अलपुझा में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होने के बाद अब तक 573 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

तमिलनाडु : राज्य में अभी तक स्कूलों को पाठ्यक्रम घटाने संबंधी निर्देश नहीं मिले हैं और इस बारे में जल्द घोषणा होने से स्कूलो को अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करने में सहायता मिलेगी। मंगलवार को तमिलनाडु में कोरोना के 5,334 नए मामले सामने आए और 76 लोगों की मृत्यु हई। राज्य में अब कोरोना के कुल 5,52,674 मामले हैं और 8,947 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चेन्नई में 989 मामले सामने आए। पड़ोस में चेंगलपट्टू,कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में कोरोना के 231,209 और 230 मामले सामने आए। राज्य में इसके बाद सबसे अधिक कोयम्बटूर में 595 मामले सामने आए।

कर्नाटक : राज्य में अतिरिक्त आबकारी कर के कारण आबकारी राजस्व पर प्रभाव पडा है। पब और मद्यनिर्माणशाला में केवल 30 प्रतिशत व्यापार हो रहा है। विभाग ने इस वित्त वर्ष में 12.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। कालबुर्गी में कोरोना प्रसार का एक अनोखा नमूना सामने आया है। आधिकारिक आंकड़ो के अनुसार जिले में 10 मार्च से सामने आए 15,730 (13,042 स्वस्थ हुए) पॉजिटिव मामलों मे से 6,547 मामले 11 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आए।         

आंध्रप्रदेश : राज्य में एक बड़ी राहत के रुप में पूर्वी गोदावरी और विजीनगरम जिलो में कोरोना के मामले घट रहे हैं। पूर्वी गोदावरी में प्रतिदिन 1.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ कोरोना के मामलो में 16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है विजीनगरम जिले में कोविड के कारण अगस्त में प्रतिदिन 4-6 लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन सितंबर में स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। राज्य में 21 सितंबर से अनलॉक 4.0 दिशा-निर्देश के अनुरुप 9वीं, 10वीं और 12वी के छात्रों की शंका दूर करने के लिए स्कूल खोलने के बाद भी छात्रों की उपस्थिति कम है। आंध्रप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है इंटरमीडियट कक्षा में देरी को देखते हुए सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप 12वीं का पाठ्यक्रम विशेष प्रकरण को छो़डे बिना कम किया जाएगा। 9वीं,10वीं और 12वीं छात्रो के लिए नियमित कक्षा 5 अक्टूबर से प्रारंभ होने की आशा है। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।    

तेलंगाना : राज्य में बीते चौबीस घंटे में कोरोना के 2296 नए मामले सामने आए, 2062 लोग स्वस्थ हुए और 10 लोगों की मृत्यु हुई। 2296 मामलों में से 321 मामले जीएचएमसी से सामने आए। राज्य में कोरोना के कुल 1,77,070 मामले, 29,873 सक्रिय मामले,1062 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में 1,46,135 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। हैदराबाद स्थित वैक्सीन कंपनी भारत बॉयोटेक ने सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल आफ मेडिसिन के साथ कोविड-19 वैक्सीन के साथ लाइसेंस समझौता किया है। भारत बॉयोटेक के पास अमेरिका,जापान और यूरोप के अलावा सभी बाजारो में वैक्सीन वितरित करने का अधिकार होगा।

 

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