• बीते 24 घंटों में 13,012 कोविड-19 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 2,71,696 हो गई है और ठीक होने की दर 57.43 प्रतिशत है।
• वर्तमान में देश में 1,86,514 सक्रिय मामले हैं।
• बीते 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा समेत कुल 75 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं।
• जांच की सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ ही भारत में अब 1007 नैदानिक प्रयोगशालाएं हो चुकी हैं।
• प्रत्यक्ष कर और बेनामी कानून के तहत कई समयसीमाएं बढ़ा दी गई हैं।

(बीते 24 घंटे में जारी कोविड-19 से संबंधित प्रेस रिलीज, पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा की गई तथ्यों की पड़ताल शामिल)

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय से कोविड-19 पर अपडेट : कुल परीक्षण 75 लाख के पार; मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 57.43 प्रतिशत हुई

कोविड-19 का परीक्षण करने के लिए नैदानिक ​​प्रयोगशालाओं के बढ़ते नेटवर्क के साथ, भारत में अब प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,007 हो गई है। इसमें सरकारी क्षेत्र के 734 और 273 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। जनवरी, 2020 में कोविड-19 के सीमित परीक्षणों के साथ, अब पिछले 24 घंटों में 2,07,871 परीक्षण किए गए हैं जिससे कुल परीक्षणों की संख्या 75 लाख के पार होकर 75,60,782 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 13,012 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार से अब तक कोविड-19 के कुल 2,71,696 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 57.43% हो गई है। वर्तमान में, कोविड-19 के 1,86,514 सक्रिय मामले हैं और सभी सक्रिय मामले चिकित्सा देखभाल के अधीन हैं। वर्तमान में भारत में प्रति लाख मामलों की संख्या 33.39 है जबकि दुनिया में प्रति लाख मामलों की संख्या 120.21 है। इसके अलावा, भारत में मृत्यु/लाख इस समय विश्व में सबसे कम 1.06 मृत्यु/लाख है जबकि विश्व में मृत्यु/लाख का औसत 6.24 है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक केंद्रीय टीम 26 से 29 जून, 2020 तक गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगी। यह टीम राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी और कोविड-19 के प्रबंधन में उनके प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ समन्वय करेगी।

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डॉ. हर्षवर्धन ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के ‘ईब्‍लडसर्विसेस’ मोबाइल ऐप की शुरुआत की

इस एप्‍लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडैक) की ई-रक्तकोष टीम ने विकसित किया है। मंत्री ने कहा, "कई लोगों को परिवार में स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी कुछ परिस्थितियां होने के कारण नियमित रूप से रक्त संबंधी सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस ऐप के माध्यम से, एक समय में चार यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है और ब्लड बैंक इसे ले जाने के लिए व्‍यक्ति का 12 घंटे तक इंतजार करेगा। यह एप्‍लीकेशन ऐसे लोगों के लिए आईआरसीएस एनएचक्‍यू रक्त यूनिटों का अनुरोध करना आसान बनाता है।" उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश इस तरह की महामारी का सामना कर रहा है, मोबाइल ऐप उन सभी लोगों को सहायता प्रदान करेगा, जिन्हें रक्त की सीधे आवश्यकता है। डॉ. हर्षवर्धन ने स्‍वेच्‍छा से रक्‍तदान करने वाले उन सभी लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने वर्तमान कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रक्तदान किया। रेड क्रॉस ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं को या तो परिवहन प्रदान करके या रक्त संग्रह करने वाली मोबाइल वैन में रक्तदान करने की सुविधा प्रदान की।

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कोविड से भारत की लड़ाई: मुंबई के उत्तरी उपनगरों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बीएमसी ने 'धारावी मॉडल' अपनाया

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान सीखे गए सबक पर काम करते हुए बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) अब शहर के उत्तरी उपनगरों के लिए रैपिड एक्शन प्लान लागू कर रहा है। वैसे मुंबई के कुछ प्रमुख कोविड-19 हॉटस्पॉट्स जैसे धारावी और वर्ली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन कुछ उत्तरी उपनगरों जैसे मुलुंड, भांडुप, मलाड, कांदिवली, बोरीवली और दहिसर में रोजाना ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। रैपिड एक्शन प्लान उसी रणनीति की तर्ज पर बनाया गया है जिससे वर्ली और धारावी में संक्रमण को रोकने में मदद मिली। योजना के तहत बीएमसी ने इन इलाकों में एंबुलेंस में 50 मोबाइल फीवर क्लीनिक भेज रही है। मोबाइल क्लीनिक की इस पहल में डॉक्टरों की टीम पूरे दिन घूमती है और निवासियों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग, बुखार की जांच और अन्य लक्षण, सह-रुग्णता के साथ ही अगर संदिग्ध लगा तो स्वाब भी लेती है।

प्रधानमंत्री 26 जून को ‘आत्‍मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे

कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर अत्‍यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने-अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने की चुनौती प्रवासियों और ग्रामीण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के कारण और भी अधिक बढ़ गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न सेक्‍टरों में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर विशेष जोर देते हुए रोजगार सृजन के लिए 20 जून, 2020 को ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिक अपने-अपने घर वापस लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में 25,000 से भी अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस आ चुके हैं। इनमें 5 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 26 जून, 2020 को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीडियो-कॉन्‍फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे।

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प्रत्यक्ष कर और बेनामी कानूनों के तहत विभिन्न समय सीमाओं में बढ़ोत्तरी

कोविड-19 के प्रसार के कारण कई क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में करदाताओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 31 मार्च, 2020 को लाए गए कराधान और अन्य कानून (कुछ नियमों में छूट) अध्यादेश, 2020 के तहत अन्य विषयों के साथ-साथ विभिन्न समय-सीमाओं को भी आगे बढ़ाया है। विभिन्न प्रकार के अनुपालन में करदाताओं को और राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने 24 जून, 2020 को अधिसूचना जारी की है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 तक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया गया है। लघु और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए, करदाता के मामले में जिसकी स्व-मूल्यांकन कर देयता 1 लाख रूपए तक है, उनके स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की तिथि  को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि स्व-मूल्यांकन करने वाले करदाता जिनकी देय राशि 1 लाख रूपए से अधिक है, उनके स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की तिथि में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।

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शहरी मिशनों की 5वीं वर्षगांठ: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन और अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर आयोजित वेबिनार में कहा कि भारत में विश्व के इतिहास के सबसे व्यापक नियोजित शहरीकरण कार्यक्रमों में से एक की शुरुआत की गई है। 47 ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) युद्ध-कक्ष बने हुए हैं और कोविड से मुकाबला करने में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट सौर ऊर्जा, स्मार्ट वॉटर, पीपीपी और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की परियोजनाएं प्रगति के रास्ते पर चल रही हैं। अमृत के तहत चार वर्षों के दौरान 54 उपलब्धियां वाले 11 सुधार कार्यान्वित किए गए- जिनका उद्देश्य प्रभावी शासन और नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए शहर स्तरीय संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मंजूर किए गए आवास, पूर्व की शहरी आवास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड संपर्कों के माध्यम से नागरिकों के लिए उत्पन्न किए गए लगभग 1.65 करोड़ रोजगार के साथ-साथ पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्माण कार्य गतिविधियों के कारण रोजगार सृजन पर गुणात्मक प्रभाव पड़ा है।

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केन्द्रीय गृह मंत्री ने कैबिनेट के फैसलों को “ऐतिहासिक” बताया

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों को “ऐतिहासिक” बताते हुये उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनायें देते हुए अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा, “ये निर्णय गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता को पुनः प्रमाणित करते हैं।”

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भारतीय रेल ने 24/06/2020 तक 1.91 लाख पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर, 7.33 लाख मास्क बनाए

भारतीय रेल अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से अपने अग्रणी स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य परिचालन कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षा उपलब्ध कराने की चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके द्वारा अपनी सुविधाएं तैयार करने या सुधार करने के लिए समन्वित तरीके से अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। रेलवे की कार्यशालाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और खुद ही पीपीई कवरऑल्स, सैनिटाइजर, मास्क, कॉट्स (पलंग) तैयार किया है। इन सामानों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद भी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा की गई है। भारतीय रेल के द्वारा 24/06/2020 तक 1.91 लाख पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर, 7.33 लाख मास्क आदि का विनिर्माण किया जा चुका है। जून और जुलाई महीने के लिए 1.5 लाख (प्रति महीने) पीपीई कवरऑल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

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एमएसडीई-आईबीएम ने साझेदारी में मुफ्त डिजिटल अध्‍ययन प्लेटफॉर्म "स्किल्स बिल्ड रिगनाइट" की शुरुआत की ताकि नौकरी चाहने वाले अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके और भारत में व्‍यवसाय करने वाले मालिकों को नये संसाधन प्रदान किए जा सकें

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) अपने प्रशिक्षण संस्थानों और बुनियादी ढांचा नेटवर्क के माध्यम से देश के युवाओं के लिए दीर्घकालिक संस्थागत प्रशिक्षण का कार्यान्‍वयन करने के लिए जिम्मेदार है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन और ’डिजिटल इंडिया’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीजीटी ने पिछले एक साल में कई डिजिटल उद्योग फ्रंट-लाइनर्स के साथ सहयोग किया है ताकि छात्रों को उद्योग में काम करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। यहां तक ​​कि कोविड-19 के निरंतर प्रभाव के वर्तमान परिदृश्य में, डीजीटी अपने भारत स्किल्‍स लर्निंग प्लेटफॉर्म (https://bharatskills.gov.in) के माध्यम से कभी भी, कहीं भी ऑनलाइन डिजिटल सामग्री प्रदान करके, छात्रों / प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और छात्रों के लिए मल्टीमीडिया और इसी तरह के डिजिटल संसाधनों के संयोजन के साथ मिश्रित / ई-लर्निंग को चालू करने के अपने प्रयासों में उद्योग के साझीदारों के साथ काम कर रहा है। स्किलबिल्‍ड रिइग्‍नाइट नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों को, उनके करियर और व्यवसायों में परिवर्तन करके उनमें नयापन लाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम और परामर्श देने संबंधी सहायता प्रदान करता है।

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श्री मांडविया ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के पहियों के घूमते रहने में समुद्री नाविकों के योगदान के प्रति आभार प्रकट किया

जहाजरानी राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मांडविया ने आज अंतर्राष्‍ट्रीय समुद्री नाविक दिवस समारोह में हिस्‍सा लिया। उन्होंने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाने के लिए नाविकों की भूमिका की सराहना की और नये भारत की सेवा और उसके निर्माण में भविष्य में सुरक्षित समुद्री यात्रा की कामना की। मंत्री ने अर्थव्‍यवस्‍था और देश के विकास में समुद्री नाविकों के योगदान के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया।

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श्री गौड़ा ने प्रस्तावित बल्क ड्रग्स और चिकित्सा उपकरण पार्क के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए औषधि (फार्मास्यूटिकल्स) विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने देशभर में तीन बल्क ड्रग पार्क और चार चिकित्सा उपकरण पार्क के प्रस्तावित विकास के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए कल औषधि (फार्मास्यूटिकल्स) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने भी भाग लिया। श्री गौड़ा और श्री मंडाविया ने सुझाव दिया कि पार्क के क्रमबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए पीएलआई योजना के तहत पार्कों के स्थान तथा लाभार्थियों के चयन की प्रक्रियाएं, अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। श्री गौड़ा ने कहा कि इन योजनाओं से बल्क ड्रग्स और चिकित्सा उपकरण के घरेलू उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि इन क्लस्टर में अत्याधुनिक साझा ढांचागत संरचना एवं लोजिस्टिक्स के रूप में लाभ प्राप्त होंगे।

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1634082

पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां

• केरल- राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने आगाह किया है कि राज्य में किसी भी समय कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार  शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी समेत 6 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने कहा कि जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, उन्हें अब सलाह नहीं दी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य से बाहर कोविड के कारण केरल के दो लोगों की मृत्यु हो गई। केरल में कल एक दिन में सबसे ज्यादा 152 केस सामने आए। अब तक राज्य में कोविड के कुल मामले 3603 हो गए हैं और 1691 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। इसके साथ ही राज्य के अलग-अलग जिलों में 1,54,759 लोगों की निगरानी की जा रही है।
• तमिलनाडु- कोविड-19 के कारण ईरान में फंसे तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों के 700 मछुआरे घर आने के लिए आईएनएस जलाश्व पर सवार हुए। राज्य ने 30 जून तक जोन के भीतर परिवहन स्थगित कर दिया है। पुलिसकर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए डीजीपी ने कोविड-19 महामारी के दौरान गिरफ्तारी को लेकर एसओपी जारी की है। रामनाथपुरम जिले में नेवल एयर स्टेशन आईएनएस परुंदू पर तैनात 29 नौसैनिक का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कल 2865 नए मामले आए और 33 मौतें हुईं, जिससे कुल मामले बढ़कर 67,468 और मौतों का आंकड़ा 866 पहुंच गया। राज्य में अभी 28,836 सक्रिय मामले हैं जिसमें से 18673 चेन्नई से हैं।
• कर्नाटक- मंगलुरु में कोविड-19 ड्यूटी कर रहे 5 पीजी डॉक्टरों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोनावायरस महामारी के बीच कर्नाटक के 2879 केंद्रों पर आज एसएसएलसी परीक्षाएं शुरू हुईं। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी प्रकार की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा होगी। राजस्व मंत्री ने बेंगलुरु शहर में फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार किया है। कल 397 नए मामले, 149 ठीक हुए और 14 लोगों की मौत हो गई। कुल पॉजिटिव मामले अब 10118, सक्रिय मामले 3799, मौतें 164 और 6151 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए।
• आंध्र प्रदेश- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी ने 28 जून तक उच्च न्यायालय और विजयवाड़ा महानगर अदालतों में सभी सुनवाई को स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। कोविड-19 टास्क फोर्स के अधिकारियों ने तमिलनाडु से लगती सीमाओं वाले नागरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते पॉजिटिव मामलों पर चिंता जताई है। पूर्वी गोदावरी जिला प्रशासन ने कोविड मामले बढ़ने के कारण आज से पूरे जिले में लॉकडाउन लागू कर दिया है। कोविड पॉजिटिव मामले बढ़ने के मद्देनजर श्रीकाकुलम जिले में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य अधिकारियों को बुखार का सर्वे करने के लिए अलर्ट कर दिया है। 19085 नमूनों की जांच की गई है, पिछले 24 घंटों में 553 नए केस, 118 लोग ठीक हुए और 7 लोगों की मौत हो गई। कुल मामले 10,884 और सक्रिय मामले 5760 हैं। ठीक हुए लोगों की संख्या 4988 और 136 लोगों की मौत हो गई है।
• तेलंगाना- भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) से भारत में कोविड-19 की दवा रेमडेसिवीर बनाने और बेचने की मंजूरी मिलने के कुछ दिन बाद हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी हेटेरो ने कहा है कि वह 20 हजार शीशियों का पहला सेट भेजने के लिए तैयार है। कुल मामले 10,444 हैं जिसमें से 5,858 सक्रिय केस हैं।
• असम- राज्य में गुवाहाटी नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 31 कोविड परामर्श केंद्रों को शुरू किया गया है, जहां कोविड-19 के लिए स्वैच्छिक रूप से परीक्षण होगा।
• नगालैंड- दीमापुर जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगा दिया है। नगालैंड के लिए जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी के खिलाफ स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है।
• मणिपुर- मणिपुर राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि उर्वरक की कोई कमी नहीं होगी और लोगों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं। कोविड-19 मरीजों के डायलिसिस में मदद के लिए राज्य मिशन निदेशक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत चुराचंदपुर जिला अस्पताल उन पांच जिला अस्पतालों में से पहला है, जहां डायलिसिस यूनिट शुरू हो गई है।
• मिजोरम- मिजोरम में 3 और ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सक्रिय मामले 118 और कुल 27 मरीज अब तक ठीक हो गए।

फैक्ट चेक

एसजी/एएम/एएस