(Contains Press releases concerning Covid-19, issued in last 24 hours, inputs from PIB Field Offices and Fact checks undertaken by PIB)

दिल्ली-मुंबई, 9 जून 2020

आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19घडामोडींवरील माहिती :

कोविड-19 वरील उच्चस्तरीय मंत्रिगटाची सोळावी बैठक, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. देशातील कोविड-19 बाबतची सद्यस्थिती, उपाययोजना, आणि या आजारासंबंधीचे व्यवस्थापन याविषयी मंत्रिगटाला यावेळी माहिती देण्यात आली. लॉकडाउन शिथिल करण्याच्या टप्प्याच्या अनुषंगाने अन्य देशांतील स्थितीच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती कशी आहे याची झलक मंत्रिगटासमोर सादर करण्यात आली. तसेच, देशव्यापी लॉकडाउनची उपयोगिता अधोरेखित करून आजाराच्या व्यवस्थापनासाठी त्याचा लाभ उठविण्यासंबंधीही मुद्दे मांडण्यात आले. 11 सक्षम गटांना नेमून दिलेल्या कामांच्या प्रगतीविषयीही मंत्रिगटाला थोडक्यात माहिती दिली गेली. आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने आखून दिलेल्या प्रमाणित कार्यान्वयन प्रणालीमुळे, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांशी तडजोड न करता, सार्वजनिक आणि निम-सार्वजनिक ठिकाणी आर्थिक व्यवहार सुरु करण्यास कसकशी चालना मिळत जाईल, याबद्दलही मंत्रिगटाला माहिती देण्यात आली.

"सर्वांनी शारीरिक अंतराचे नियम पाळणे, सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करणे, हातांच्या स्वच्छतेबाबत दक्ष राहणे, व श्वसनविषयक शिष्टाचारांचे पालन करणे- याची खबरदारी घेतली पाहिजे"- असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन म्हणाले.

देशात 958 कोविड समर्पित रुग्णालये असून विलगीकरणासाठी 1,67,883 खाटा, अतिदक्षता सेवेसाठी 21,614 खाटा आणि ऑक्सिजन सुविधेने युक्त अशा 73,469 खाटा उपलब्ध आहेत. कोविड समर्पित आरोग्यकेंद्रांची संख्या 2,313 इतकी आहे. तेथे विलगीकरणासाठी 1,33,037 खाटा, अतिदक्षता सेवेसाठी 10,748 खाटा आणि ऑक्सिजन सुविधेने युक्त अशा 46,635 खाटा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. याखेरीज 7,525 कोविड काळजी केंद्रांमध्ये 7,10,642 खाटाही उपलब्ध आहेत. कोविड खाटांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या व्हेंटीलेटर्सची संख्या 21,494 इतकी आहे. गेल्या चोवीस तासात 1,41,682 नमुने तपासले गेले आहेत.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविडचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आढळणाऱ्या 15 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील 50 हून अधिक जिल्हे / पालिका क्षेत्रामध्ये उच्चस्तरीय केंद्रीय पथके रवाना केली असून, ही पथके कोविड-19 महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यात आणि व्यवस्थापनात राज्य सरकारांना तांत्रिक आधार देऊन मदत करतील. ही राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश याप्रमाणे: महाराष्ट्र (7 जिल्हे / नगरपालिका), तेलंगणा (4), तामिळनाडू (7), राजस्थान (5), आसाम (6), हरियाणा (4), गुजरात (3), कर्नाटक (4), उत्तराखंड (3), मध्य प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), दिल्ली (3), बिहार (4), उत्तर प्रदेश (4), आणि ओदिशा (5).

इतर अपडेट्स:

• चालू आर्थिक वर्ष 2020-2021 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत 1,01,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  या कार्यक्रमा अंतर्गत आतापर्यंतची ही सर्वात जास्त निधीची तरतूद आहे. सन 2020-2021मध्ये 31,493 कोटी रुपये यापूर्वीच जारी केले आहेत, जे चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील तरतूदीपेक्षा 50% नी जास्त आहेत.
• एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीत भारतीय रेल्वेने सुरक्षेची सर्वात चांगली नोंद केली आहे. यावर्षीसह (01.04.2019 ते 08.06.2020 पर्यंत) कोणत्याही रेल्वे अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. भारतात 166 वर्षांपूर्वी 1853 मध्ये रेल्वे सेवा सुरू झाल्यापासून सन 2019-2020 मध्ये प्रथमच उल्लेखनीय कामगिरी केली गेली आहे. गेल्या 15 महिन्यांतील शून्य प्रवाशांच्या मृत्यूची नोंद म्हणजे भारतीय रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची पावती आहे.
• केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 निमित्त पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित केला आहे. 10 जून 2020 रोजी संध्याकाळी 7 ते 8 यावेळेत डीडी न्यूज वाहिनीवर या कार्यक्रमाचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. आयुष मंत्रालयाच्या फेसबुक पेजवरही याचे थेट प्रसारण केले जाईल.
• कोविड आपत्कालीन पतपुरवठा सुविधा केवळ एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रांसाठीच नाही, तर सर्व कंपन्यांसाठी आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. फिक्कीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. भारतीय उद्योग क्षेत्राला सरकार सर्वप्रकारे सहाय्य करेल आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उर्जितावस्था देण्यासाठी, सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. फिक्कीच्या कोणत्याही सदस्याला काही समस्या असल्यास त्याची मदत करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
• करदात्यांच्या सोयीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना सरकारने एसएमएसद्वारे फॉर्म जीएसटीआर -3 बी मध्ये शून्य वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मासिक विवरणपत्र भरायला परवानगी दिली आहे. यामुळे 22 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत करदात्यांसाठी जीएसटी अनुपालन सुलभ होईल. आतापर्यन्त सामायिक पोर्टलवर त्यांना त्यांच्या खात्यात लॉग इन करावे लागत होते आणि दरमहा विवरणपत्र भरावे लागत होते. आता, शून्य दायित्व असलेल्या करदात्यांना जीएसटी पोर्टलवर लॉग इन करण्याची आवश्यकता नाही , एसएमएसद्वारे ते त्यांचे शून्य विवरणपत्र  दाखल करू शकतात.
• राज्यांच्या आवश्यकतेनुसार श्रमिक विशेष गाड्यांच्या माध्यमातून स्थलांतरित नागरिकांची आरामदायक आणि सुरक्षित ने-आण सुरु ठेवण्यासाठी भारतीय रेल्वे वचनबद्ध आहे.  अंदाजे 60 लाखांहून अधिक लोकांना त्यांच्या मूळ राज्यात नेण्यासाठी भारतीय रेल्वेमार्फत आतापर्यंत 4347 हून अधिक श्रमिक विशेष सेवा चालविण्यात आल्या आहेत. 1 मे 2020 पासून श्रमिक विशेष गाड्या चालविल्या जात आहेत. भारतीय रेल्वेने राज्य सरकारांना कळविले आहे की, राज्यांकडून मागणी प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत ते श्रमिक विशेष गाड्या उपलब्ध करून देणार आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की श्रमिक विशेष गाड्यांविषयी त्यांची आवश्यकता सांगावी आणि रेल्वेमार्गाने उर्वरित व्यक्तींच्या प्रवासाची अंदाजित मागणी योग्य प्रकारे पार पाडली आहे का हे निश्चित करावे.
• केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभागाचे सचिव, सुधांशू पांडे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. या आढावा बैठकीत साखर उत्पादन, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची थकबाकी, इथेनॉल उत्पादन व इतर संबंधित बाबींवर चर्चा झाली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी वेळेवर चुकती करण्यासंदर्भात पासवान यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले. यावर्षी साखर उत्पादन 270 लाख टन पर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली.
• केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील औषधनिर्माण विभागाअंतर्गत असलेली, गुवाहाटीमधील राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था- NIPER, ही औषधनिर्माण क्षेत्रातील एक अग्रणी संस्था आहे; या संस्थेने कोविड-19 चे संक्रमण रोखण्यासाठी PPE किट म्हणजेच वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे, विकसित करुन मोठे योगदान दिले आहे. या संस्थेने विकसित केलेल्या थ्री-डी प्रिंटेड म्हणजेच त्रिमितीय सूक्ष्मजीवरोधी फेस शिल्डचे मोठ्या प्रमाणत उत्पादन आणि व्यावसायिकरण करण्यासंदर्भात या संस्थेने आणि पुण्याजवळच्या, पिंपरी येथील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेड या औषधनिर्माण क्षेत्रातील सरकारी कंपनीशी सामंजस्य करार केला आहे, अशी माहिती या संस्थेचे संचालक, डॉ यु. एस. एन. मूर्ती यांनी दिली. NIPER-गुवाहाटीने या त्रिमिती फेस शिल्डचे डिझाईन आणि निर्मितीसाठी भारतीय पेटंट कार्यालयात, पेंटट मिळण्यासाठी अर्जही केला आहे.
• चूर्ण धातुशास्त्र आणि नवीन सामग्रीसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रगत संशोधन केंद्र (एआरसीआय), भारत सरकाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (डीएसटी) विभागाचे स्वायत्त संशोधन आणि विकास केंद्र आणि मेकीन्स उद्योग यांनी, कोविड-19 मुळे होणारा पृष्ठभागांवरील दुषितपणा टाळण्यासाठी रुग्णालयातील अत्यावश्यक नसणाऱ्या वस्तू, प्रयोगशाळेमधील पोशाख आणि संशोधन प्रयोगशाळांमधील पीपीईच्या निर्जंतुकीकरणासाठी युव्हीसी आधारित निर्जंतुकीकरण कॅबिनेट (खणाचे कपाट) विकसित केले आहे.
• आज जेव्हा देश आणि संपूर्ण जगच एका नव्या जीवनशैलीचा अंगीकार करण्यासाठी तयार होत आहे, अशावेळी टीसीएसचे माजी उपाध्यक्ष, पद्मभूषण एस रामादोराई यांनी मुंबईत “उलथापालथ, डिजिटलीकरण आणि मागणी’या विषयावर बोलतांना, कोरोना आजारामुळे जगभर झालेले फेरफार आणि त्यातच दडलेल्या संधी यावर भाष्य केले. लॉकडाऊनच्या काळात नेहरू विज्ञान केंद्राने आयोजित केलेल्या विशेष आभासी व्याख्यान कार्यक्रमात ते बोलत होते.
• संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार अनेक उपाय योजना करीत आहे. त्याला राज्यांकडूनही उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. आदिवासी लोकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय अनेक मार्गांनी प्रयत्न करीत आहे. यानुसार आदिवासी मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ट्रायफेड संस्थेने राज्य सरकारांसाठी 275 (एक) कलमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंबंधी काही सल्ले- सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार  लघु वनोपज उत्पादनाची खरेदी सुधारित पाठिंबा मुल्य  म्हणजेच नवीन किमान समर्थन मूल्यानुसार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या नवीन खरेदी मूल्यांमुळे आदिवासींना वन धनमूल्य वाढून मिळत आहे. त्यामुळे इतर क्रियांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे. 
• ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या, ग्रामिण विद्युतीकरण महामंडळ संस्था अर्थात रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन फाउंडेशन या भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला, सर्वाधिक वित्तसहाय्य करणाऱ्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील अंगीकृत संस्थेच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमाअंतर्गत, कोविड महामारीच्या टाळेबंदीत अडकलेल्या गरजू आणि कामगारांना 5000 आवश्यक सामुग्रीची पाकिटे वाटण्याचा निश्चय केला आहे. यात (टिकाऊ कापडाच्या पिशवीत) पिण्याच्या पाण्याची बाटली, भाजलेले चणे शेंगदाणे मिश्रण, ग्लूकोजची पावडर, पादत्राणे आणि पुन्हा वापरता येण्याजोगे मास्क इत्यादी सामुग्री आहे.

महाराष्ट्र अपडेट्स :

महाराष्ट्रात सोमवारी कोविडच्या 2,553 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे राज्यात एकूण रुग्णांची संख्या 88,528 इतकी झाली आहे. यापैकी 44,374 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. कोविड चा हॉटस्पॉट बनलेल्या मुंबईत 1,314 नवीन रुग्ण आढळले असून शहरातील एकूण रुग्णसंख्या 49,863 इतकी झाली आहे. राज्यात 3,510 सक्रिय प्रतिबंधित क्षेत्र असून 17,895 पथकांनी 66.84 लाख लोकांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे.

FACT CHECK

* * *

RT/ST/DR

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com