नवी दिल्ली, 8 जून 2020

केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभागाचे सचिव, सुधांशू पांडे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. या आढावा बैठकीत साखर उत्पादन, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची थकबाकी, इथेनॉल उत्पादन व इतर संबंधित बाबींवर चर्चा झाली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी वेळेवर चुकती करण्यासंदर्भात पासवान यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले. यावर्षी साखर उत्पादन 270 लाख टन पर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली.

चालू साखर हंगाम 2019-20 साठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनाः

साखरेच्या 40 लाख मेट्रिक टन राखीव साठ्याच्या देखभालीसाठी सरकार 1674 कोटी रुपये साठवण खर्चाची प्रतिपूर्ती करीत आहे. 60 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीसाठी 6,268 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी साखर कारखानदारांना प्रति मेट्रिक टन 10448 रुपये अर्थ सहाय्य प्रदान करण्यात येत आहे.

साखर हंगाम 2018-19 साठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनाः

साखर हंगाम 2018-19 मध्ये गाळप झालेल्या उसाच्या सुमारे 3100 कोटी रुपये खर्चासाठी साखर कारखानदारांना वाढीव सहाय्य म्हणून प्रति क्विंटल 13.88 रुपये देण्यात येत आहेत. साखर हंगाम 2018-19 मध्ये देशातून 900 कोटी रुपये किमतीच्या साखर निर्यातीसाठी साखर कारखानदारांना साखरेच्या अंतर्गत वाहतुकीसाठी, मालवाहतूक, हाताळणी व इतर शुल्कासाठी सहाय्य करण्यात आले.

1 जुलै, 2018 ते 30 जून, 2019 पर्यंतच्या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी साखरेच्या 30 लाख मेट्रिक टन राखीव साठ्याच्या देखभालीसाठी सरकार 780 कोटी रुपये खर्चाची प्रतिपूर्ती करीत आहे (ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 12% व्याज दर आणि साठवण शुल्क / विमा हप्ता 1.5% दराने समाविष्ट आहे). बँकांकडून साखर कारखान्यांना 7,402 कोटी रुपयांची कर्जे दिली गेली आहेत, ज्यासाठी सरकार एका वर्षासाठी 7% दराने सुमारे 518 कोटी रुपये व्याजाचा भार उचलेल.

उपाययोजनांचे परिणाम:

या उपाययोजनांचे परिणाम स्वरूप म्हणून साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम 2018-19 मध्ये खरेदी केलेल्या ऊसाच्या 86,723 कोटी रुपये देयकांपैकी ऊस उत्पादकांना सुमारे, 85,956 कोटी रुपये दिले आहेत आणि केवळ 767 कोटी रुपये राज्य सल्लागार किंमती (एसएपी) तत्त्वावर साखर कारखानदारांकडे प्रलंबित आहेत.

चालू साखर हंगाम 2019-20 च्या संदर्भात, एफआरपी अर्थात वाजवी मोबदला किंमत तत्त्वावर सुमारे, 66,934 कोटी रुपयांच्या ऊस थकबाकीपैकी सुमारे 49,251 कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना देण्यात आले आहेत आणि 5.6.2020 रोजी फक्त 17,683 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. एसएपी अर्थात राज्य सल्लगार किंमत तत्वावर सुमारे 72,065 कोटी रुपयांच्या ऊसाच्या थकबाकीपैकी सुमारे 49,986 कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना देण्यात आले आहेत आणि केवळ 22,079 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत.

अशा प्रकारे साखर हंगाम 2019-20 मध्ये 69% ऊस थकबाकी चुकती करण्यात आली आहे. या हंगामातील थकबाकी मागील वर्षाच्या थकबाकीच्या तुलनेत कमी आहे (मे, 2019 मध्ये सुमारे 28,000 कोटी रुपये).

येत्या 4 महिन्यात उर्वरित थकबाकी देण्यात येईल:

चालू हंगामात थकबाकी निर्माण होण्याचे एक कारण म्हणजे कोविड -19 महामारी आणि देशव्यापी टाळेबंदीमुळे मागणी कमी झाली आणि त्यामुळे साखरेचा वापर सुमारे 10 लाख मेट्रिक टनने कमी झाला परिणामी साखर कारखान्यांच्या महसुलाची प्राप्ती कमी झाली आहे. परंतु, टाळेबंदी उठवून अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित झाल्याने साखरेची विक्री पूर्वपदावर येईल आणि चालू हंगामाच्या उर्वरित चार महिन्यात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत साखर कारखाने सुमारे 84 लाख मेट्रिक टन साखर देशांतर्गत बाजारात विकू शकतील. दुसरे म्हणजे साखर कारखाने येत्या 4 महिन्यात सुमारे 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करतील. यामुळे साखर कारखान्यांचे खेळते भांडवल 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढेल.

शिवाय, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभाग या महिन्यातच साखर कारखानदारांना निर्यात व राखीव साठ्याच्या अनुदानाच्या अनुषंगाने 1,100 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देत आहे. यामुळे साखर कारखानदारांना त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम चुकती करण्यास मदत होईल.

अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉल बनविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांची ऊस दराच्या थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी तरलता वाढविता येईल.

इथेनॉल हा साखर क्षेत्रासाठीच्या भवितव्याचा एक मार्ग आहे, म्हणून सर्व साखर कारखान्यांना 2022 पर्यंत 10% मिश्रित लक्ष्य ठेवण्यात आले असून जादा ऊस आणि साखर इंधनाच्या दर्जाच्या इथेनॉल निर्मितीत वळविण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. सरकारने साखर आणि साखर सिरपमधून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली आहे. चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2019-20 (डिसेंबर, 2019 - नोव्हेंबर, 2020) साठी सरकारने साखर आणि साखरेच्या पाकातून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे. सी-हेवी मळीपासून प्राप्त झालेल्या इथेनॉलची कारखान्यातून बाहेर पडतानाची किंमत प्रति लिटर 43.75 रुपये, बी-हेवी मळीपासून 54.27 रुपये / लिटर आणि ऊसाचा रस / साखर / साखरेच्या पाकातून तयार झालेल्या इथेनॉलसाठी 59.48 रुपये/ लिटर निश्चित केली आहे.

इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी 362 साखर कारखानदार आणि मळी आधारित स्वतंत्र  डिस्टिलरींमध्ये सुमारे 18,643 कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज बँकांमार्फत देण्यात येत असून, त्यावर पाच वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे 4,045 कोटी रुपयांच्या व्याजाचा भार सरकार उचलीत आहे. आतापर्यंत  64 साखर कारखान्यांना सुमारे 3,148 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले असून 38 साखर कारखान्यांना सुमारे 1,311 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले गेले आहे. त्यांचे कर्जाचे अर्ज बँकांनी लवकरात लवकर निकाली काढावेत यासाठी आर्थिक सेवा विभागाला वेळोवेळी विनंती केली जात आहे.

ऊर्ध्वपातन क्षमता असणाऱ्या साखर कारखान्यांना बी-हेवी मळी आणि साखर पाक इथेनॉल निर्मितीत वळविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे जेणे करुन त्यांची क्षमता जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरता येईल. ज्या साखर कारखान्यांकडे ऊर्ध्वपातन क्षमता नाही अशा साखर कारखान्यांना बी-हेवी मळी तयार करण्यास आणि बी-हेवी मळी पासून इथेनॉल तयार करणार्‍या डिस्टिलरीज बरोबर सहयोग करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.

चालू साखर हंगाम 2019-20 साठी साठवण स्थिती (ऑक्टोबर-सप्टेंबर):

• प्रारंभिक साठा (01.10.2019 रोजी): 145 एलएमटी
• साखर हंगाम 2019-20 मध्ये अंदाजे उत्पादनः 270 एलएमटी
• अंदाजे देशांतर्गत वापर: 250 एलएमटी
• साखर हंगाम 2019-20 दरम्यान अंदाजित निर्यातः 55 एलएमटी (एमएईक्यू)
• अंदाजे 30.09.2020 रोजी शेवटचा साठा: 115 एलएमटी
• शेवटचा साठा (30.04.2020 रोजी): 235 एलएमटी

साखर हंगाम 2018-2019 मध्ये शेतकर्‍यांच्या थकबाकीची स्थिती (5.06.2020 रोजी):

(रुपये कोटींमध्ये)

मागील वर्षाच्या कालावधीत 2018-19 हंगामातील पीक थकबाकी म्हणजे मे, 2019 मध्येः

एफआरपी तत्त्वावरः 25,434 कोटी रुपये

एसएपी आणि एफआरपीसह थकबाकीः 28,222 कोटी रुपये

चालू हंगामात 2019-20 च्या ऊस थकबाकीची स्थिती (5.06.2020 रोजी):

(रुपये कोटींमध्ये)

 * * * 

S.Pophale/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com