Press Information Bureau

नवी दिल्ली, 21  एप्रिल 2020

आयकर विभाग वसुलीची कार्यवाही करीत असून स्टार्ट-अप थकबाकीदारांच्या परताव्यातून त्यांची जुनी थकबाकी वसूल करीत आहे ही समाजमाध्यमांवरील चर्चा पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन असल्याचे मत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आज नोंदविले.

कर परतावा मिळण्यासाठी पात्र व्यक्ती त्याचबरोबर कर थकबाकीदारांना स्पष्टीकरणासाठी पाठविलेले इ-मेल्स हे छळवणुकीसाठी आहेत असा गैरसमज करून घेऊ नये, असे सीबीडीटीने म्हटले आहे. हे संगणकीकृत इ-मेल्स जवळपास 1.72लाख करदात्यांना पाठविण्यात आले असून त्यात सर्व प्रकारचे करदाते जसे कि वैयक्तिक ते हिंदू अविभक्त कुटुंब असलेल्या कंपन्या, स्टार्ट-अप सहित छोट्या आणि मोठ्या कंपन्या यांचा समावेश आहे. त्यामुळे फक्त स्टार्ट-अपना लक्ष्य करण्यात आले आहे आणि त्यांची मेल्स पाठवून छळवणूक होत आहे हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही, असा खुलासा सीबीडीटीने केला आहे.

इ-मेल्स हे दळणवळणाचे अप्रत्यक्ष माध्यम असून ते थकबाकी असल्यास त्यानुसार परताव्याची रक्कम जुळतेय ना, याची शहानिशा करूनच परतावा देते. ज्यामुळे सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण होते. हे इ-मेल्स परतावा प्रकरणात जर करदात्याची थकबाकी दिसली तर आयकर कायद्याच्या कलम 245अंतर्गत स्वयंचलित पद्धतीने पाठवले जातात. करदात्यांनी जर थकबाकी आधीच जमा केली असेल किंवा कर विभागाच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी त्याला स्थगिती दिली असेल तर त्याचे तपशील देण्याबाबत या मेल मधून सांगितले जाते, जेणेकरून परतावा देताना ही रक्कम बाकी रहात नाही आणि त्वरित परतावा रक्कम जारी करता येते.

त्यामुळे अशा प्रकारच्या मेल्सचा उद्देश म्हणजे परतावा देताना थकबाकीविषयी करदात्याकडून अद्यतन मिळविणे हा आहे; आयकर विभाग जुनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी हे मेल्स पाठवीत असल्याचा गैरसमज कृपया करून घेऊ नये, कारण आयकर विभाग हा परतावा देण्यापूर्वी थकबाकी वसुलीतून सार्वजनिक मालमत्तेचेच रक्षण करीत आहे.

सीबीडीटीच्या म्हणण्यानुसार स्टार्ट अपला त्रास-मुक्त कर वातावरण देण्यासाठी, एक संकलित परिपत्रक क्र.22/2019 दिनांक 30ऑगस्ट 2019 रोजी सीबीडीटीने जारी केले आहे. स्टार्ट-अप्सच्या मूल्यांकनासाठी कार्यपद्धती ठरवण्याशिवाय, कलम (56 (2) (viib) अंतर्गत केलेल्या अतिरिक्त थकित आयकर मागण्यांचा पाठपुरावा केला जाणार नाही, अशीही अट घालण्यात आली आहे. आयकर अपिलीय अधिकरण आयटीएटीद्वारे मागणीची पुष्टी केल्याशिवाय अशा स्टार्ट-अप्सच्या कोणत्याही अन्य आयकर परतावा मागणीचादेखील पाठपुरावा केला जाणार नाही. शिवाय, स्टार्ट-अपच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि अशा कर संबंधित इतर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक स्टार्ट-अप सेल देखील स्थापन करण्यात आला आहे.

सीबीडीटीच्या म्हणण्यानुसार करदात्याला इ-मेलद्वारे एक संधी देण्यात येते की, त्याने जर थकबाकी आयकर विभागाकडे जमा केली असेल किंवा थकबाकीची अद्ययावत माहिती दिली असेल तर त्याने विभागाकडून आलेल्या मेल ला तसे उत्तर द्यावे.

थकबाकीदारांनी थकबाकी भरल्याचा किंवा अपिलीय अधिकरणाकडे हे प्रकरण स्थगित असेल तर त्याचा तपशील आयकर विभागाला द्यावा, म्हणजे विभाग त्याच्या परताव्याच्या रकमेतून ही थकबाकीची रक्कम वजा करणार नाही, असे सीबीडीटीने सांगितले आहे.

सद्यस्थितीत उपरोक्त कार्यपद्धतीनुसार 1.72लाख करदात्यांना ज्यात स्टार्ट-अपचाही समावेश आहे त्यांच्या थकबाकीची तसेच अपिलीय प्राधिकरणाने स्थगिती दिलेल्या प्रकरणांची अद्ययावत माहिती आयकर विभागाला देण्यासाठी हे इ-मेल्स पाठविले आहेत. या मेल्सना उत्तरे न देता गैरसमज पसरविले तर ते सीबीडीटीच्या 22/2019 च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन असून पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.

स्टार्ट-अप्सनी लवकरात लवकर या मेल्सना उत्तर द्यावे जेणेकरून आयकर विभागाला परताव्याची प्रक्रिया कार्यपद्धतीनुसार करता येईल.

सीबीडीटीने पुन्हा नमूद केले आहे की, 8 एप्रिल 2020ला सरकारच्या आधीच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार जाहीर केल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कर मंडळाने आजमितीस 9,000 कोटी रुपये किमतीचे 14 लाख विविध प्रकारचे कर परतावे दिले आहेत. पुरेशा माहिती अभावी बरेच परतावे देणे बाकी आहे. संबंधित माहिती मिळताच ते लवकरात लवकर देण्यात येतील, असे स्पष्टीकरण सीबीडीटीने दिले आहे.

U.Ujgare/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com