ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਟਡ ਈਮੇਲ ਲਗਭਗ 1.72 ਲੱਖ ਅਸੈਸੀਜ਼ (assessees) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਚਯੂਐੱਫ ਫਰਮਾਂ ਤੱਕ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਰਿਫੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟਡ ਯੂ/ਐੱਸ 245 ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਸੀ (assessee) ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਸਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੈਸੀ (assessee) ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ-ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ-ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 22/2019 ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 56 (2) (viiਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਅਸੈਸੀ (assessee) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈਸੀ (assessee) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੇ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀ (assessee) ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਸੀ (assessee) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲੀ/ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਸਮੇਤ 1.72 ਲੱਖ ਅਸੈਸੀਜ਼ (assessees) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ-ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ 22/2019 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ-ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੋਟ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਦਾਤਿਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਾਂ, ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿੰਫਡ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ