नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेने (पीएमजेडीवाय) भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात परिवर्तनकारी प्रभावाची 11 वर्षे पूर्ण केली आहेत. जगातील सर्वात मोठा आर्थिक समावेशक उपक्रम म्हणून प्रधानमंत्री जनधन योजनेने लाखो वंचित नागरिकांसाठी बँकिंग सुविधा नव्याने परिभाषित केली आहे.

या प्रसंगी, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, “आर्थिक समावेशन हा आर्थिक वाढ आणि विकासाचा एक प्रमुख चालक आहे. सार्वत्रिक बँक खाते उपलब्ध झाल्याने गरीब आणि उपेक्षितांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे सहभागी होण्यास आणि त्यातून मिळणाऱ्या संधींचा लाभ घेता येतो.”

“प्रधानमंत्री जनधन योजना ही थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सुविधेद्वारे विविध योजनांचे लाभ पोहचवण्यासाठी, क्रेडिट सुविधा प्रदान करण्यासाठी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी तसेच बचत आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी एक प्रमुख माध्यम आहे,” असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

“गेल्या 11 वर्षांत 56 कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडण्यात आली असून एकूण 2.68 लाख कोटी रुपयांची ठेव जमा झाली आहे. 38 कोटींहून अधिक मोफत रुपे कार्ड जारी करण्यात आली असून त्याद्वारे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली आहे,” असे सीतारामन म्हणाल्या.

“हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत, 67% खाती ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात उघडली गेली आणि 56% खाती महिलांनी उघडली आहेत. देशाच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या वंचित व्यक्तींना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत कसे आणले गेले आहे, हे यातून दिसून येते” असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.

या प्रसंगी संदेश देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, “प्रधानमंत्री जनधन योजना ही केवळ देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात सर्वात यशस्वी आर्थिक समावेशक उपक्रमांपैकी एक ठरली आहे. जनधन योजना ही सन्मान, सक्षमीकरण आणि संधी देणारी योजना आहे.”

“पंतप्रधानांनी 2021 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात प्रत्येक कुटुंबाचे बँक खाते असावे आणि प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीकडे विमा आणि निवृत्तीवेतन कवच असावे, अशी घोषणा केली होती. देशभरात राबविण्यात आलेल्या विविध संपृक्ती मोहिमांच्या माध्यमातून या दिशेने केलेल्या सततच्या प्रयत्नांमुळे, आपण बँक खाती जवळजवळ सर्वत्र पोहोचवली असून विमा आणि निवृत्तीवेतन कवच यातही सातत्याने वाढ झाली,” असे पंकज चौधरी म्हणाले.

“आम्ही एक संपृक्तता मोहीम सुरू केली आहे ज्यात देशातील ग्रामीण भागात 2.7 लाख ग्रामपंचायतींमध्ये किमान एक शिबिर आयोजित केले जाईल जिथे पात्र व्यक्ती प्रधानमंत्री जनधन योजना खाती उघडू शकतील, जनसुरक्षा योजनांमध्ये नावनोंदणी करू शकतील तसेच त्यांचे पुन्हा केवायसी करू शकतील आणि त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये नामांकन अद्यतनित करू शकतील. सामान्य माणसाच्या दाराशी वित्तीय सेवा पोहोचवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. 30 सप्टेंबर रोजी या मोहिमेची सांगता होणार असली, तरी सुरुवातीचे अहवाल उत्साहवर्धक आहेत. मी तुम्हा सर्वांना या मोहिमेचा पूर्ण लाभ घेण्याचे आवाहन करतो,” असे अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले.

"सर्व भागधारक, बँका, विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने आपण अधिक आर्थिक समावेशक समाजाकडे वाटचाल करत आहोत आणि प्रधानमंत्री जनधन योजना ही देशातील आर्थिक समावेशकतेची दिशा बदलणारी योजना म्हणून सदैव स्मरणात ठेवली जाईल. प्रधानमंत्री जन धन योजना केवळ मिशन मोडमध्ये काम करणाऱ्या प्रशासनाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण नाही तर जनतेच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्यास सरकार काय साध्य करू शकते हे देखील दाखवते," असे पंकज चौधरी म्हणाले. 

आर्थिक समावेशनाचा विस्तार :

वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बळकट आर्थिक समावेशन धोरणांद्वारे पाठबळ देण्यास अर्थ मंत्रालय कटिबद्ध असून,  पीएमजेडीवाय (PMJDY) सुनिश्चित करते की प्रत्येक बँकेत खाते नसलेल्या प्रौढ व्यक्तीला शून्य शिल्लक अटीसह आणि कोणत्याही देखभाल शुल्काविना मूलभूत बँक खाते उपलब्ध करून देते.

प्रत्येक खात्यासोबत मोफत रूपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यामध्ये 2 लाखांचे अपघाती विमा संरक्षण उपलब्ध आहे, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळते आणि आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित होते. खातेदार 10,000 पर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसही  पात्र आहेत, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षितता मिळते.

पीएमजेडीवाय खात्यांची वैशिष्ट्ये :

पूर्णपणे केवायसी अनुरूप पीएमजेडीवाय (बीएसबीडी) खाती असल्यास शिल्लक किंवा व्यवहारांच्या रकमेवर कोणतीही बंधने नाहीत. खालील सुविधा खातेदारांना मोफत पुरवल्या जातात : बँक शाखा तसेच एटीएम/सीडीएममध्ये मध्ये रोख ठेव. कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक चॅनेलद्वारे अथवा केंद्र/राज्य शासकीय संस्था व विभागांमार्फत आलेल्या धनादेशांच्या जमा/वसुलीमार्फत पैसे प्राप्त करणे. महिन्यात कितीही वेळा आणि कितीही रकमेचे ठेव करण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. महिन्यात किमान 4 वेळा विनाशुल्क पैसे काढण्याच्या सुविधा, ज्यामध्ये मेट्रो एटीएमसह कोणत्याही एटीएममधून पैसे काढणे समाविष्ट आहे. त्यानंतरच्या पैसे काढण्यावर बँका शुल्क आकारू शकतात. 2 लाखांच्या अपघाती विमा संरक्षणासह मोफत रूपे डेबिट कार्ड.

बदलांचा दशकव्यापी प्रवास:

गेल्या 11 वर्षांत पीएमजेडीवायने परिवर्तनात्मक तसेच दिशादर्शक बदलांना चालना दिली असून, अगदी गरीब व दुर्गम भागातील नागरिकांना सेवा देण्यासाठी बँकिंग परिसंस्था सक्षम केली आहे. हे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) साठी एक आधारस्तंभ बनले असून, शासकीय अनुदान व देयके पारदर्शक, कार्यक्षम व भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने पोहोचविणे शक्य झाले आहे. जन सुरक्षा योजना - प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना यासारख्या योजनांद्वारे असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांना जीवन आणि अपघात विमा देण्यात पीएमजेडीवाय खात्यांनी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

जन-धन-आधार-मोबाइल - त्रिमूर्ती: एक गेम-चेंजर:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) ही केंद्रबिंदू ठरलेल्या जन-धन–आधार–मोबाईल (जएएम) त्रिमूर्तीने अनुदान हस्तांतरणासाठी एक वळण-प्रतिरोधक  प्रणाली पुरवली आहे. जएएमच्या माध्यमातून सरकारने गरीब व वंचित घटकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट कल्याणकारी लाभ पोहोचवले आहेत, ज्यामुळे मध्यस्थ व विलंब टळले आहेत. वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये विविध डीबीटी  योजनांतर्गत एकूण  6.9 लाख कोटी रक्कम थेट बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली.

आर्थिक समावेशन योजना लक्ष्यपूर्ती मोहीम (01.07.2025 - 30.09.2025):

बँका 1 जुलै 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत शिबिरे आयोजित करत आहेत ज्यामध्ये केवायसी तपशील अद्ययावत करणे, नवी खाती उघडणे, सूक्ष्म-विमा व पेन्शन योजना प्रोत्साहित करणे यांचा समावेश आहे. खातेदारांना बँकिंग सेवांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास व निष्क्रियता टाळण्यास सातत्याने प्रोत्साहित केले जात आहे. पीएमजेडीवाय अंतर्गत निष्क्रिय खाती कमी करण्यासाठी बँका खातेदारांशी संपर्क साधत आहेत. 1 जुलै 2025 पासून सुरू झालेल्या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 1,77,102 शिबिरे विविध जिल्ह्यांत घेण्यात आली असून, लाभार्थी नोंदणी व आर्थिक साक्षरता प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

प्रमुख टप्पे आणि यश :

अ.13 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पीएमजेडीवाय खात्यांची एकूण संख्या 56.16 कोटींवर पोहोचली आहे; यापैकी 55.7% (31.31 कोटी) खातेदार महिला असून 66.7% (37.48 कोटी) खाती ग्रामीण व निमशहरी आहेत.

ब. 13 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पीएमजेडीवाय खात्यांमधील ठेव शिल्लक 2,67,756 कोटींवर पोहोचली आहे. खात्यांची संख्या तिपटीने वाढली असून ठेव रकमेची वाढ सुमारे 12 पट झाली आहे. (ऑगस्ट 25 / ऑगस्ट 15)

क. 13.08.2025 पर्यंत प्रति खात्यावर सरासरी 4,768 इतकी ठेव आहे. ऑगस्ट 2015 च्या तुलनेत सरासरी ठेव 3.7 पट वाढली आहे. खात्यांचा वाढता वापर व बचतीची सवय लागणे याचे हे द्योतक आहे.

ड. 13 ऑगस्ट 2025 पर्यंत एकूण 38.68 कोटी रूपे कार्डे जारी करण्यात आली आहेत. कार्डांची संख्या व त्यांचा वापर सातत्याने वाढत आहे.

पीएमजेडीवाय अंतर्गत  38.68 कोटी रूपे डेबिट कार्डे जारी होणे, 1.11 कोटी पीओएस/एमपीओएस  मशीन बसविणे व यूपीआय सारख्या मोबाईल आधारित पेमेंट प्रणालींच्या अंमलबजावणीनंतर डिजिटल व्यवहारांची संख्या 2018-19 या आर्थिक वर्षातील 2,338 कोटींवरून 2024-25 या आर्थिक वर्षात 22,198 कोटींवर पोहोचली आहे. यूपीआय व्यवहारांची एकूण संख्या 2018-19 मधील 535 कोटींवरून 2024-25 मध्ये 18,587 कोटींवर वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, रूपे कार्ड व्यवहार (पीओएस आणि ई-कॉमर्स) 2017-18 मधील 67 कोटींवरून 2024-25 मध्ये 93.85 कोटींवर पोहोचले आहेत.

पीएमजेडीवायचे यश हे मिशन-मोड दृष्टिकोन, नियामक पाठबळ, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रिकरणामुळे शक्य झाले आहे. या योजनेमुळे पूर्वी औपचारिक वित्तीय सेवांपासून वंचित असलेल्यांना बचत व कर्जसुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. दृश्यमान बचत पद्धतींमुळे खातेदार कर्ज (मुद्रा कर्जासह) घेऊ लागले असून, उत्पन्नवाढ व आर्थिक सक्षमता साध्य होत आहे. पीएमजेडीवाय आपल्या 12 व्या वर्षात प्रवेश करत असताना, तो सर्वसमावेशक विकास, डिजिटल नवोन्मेष आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा दीपस्तंभ ठरत आहे. या योजनेचे शाश्वत यश हे भारताच्या या बांधिलकीचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे कोणताही नागरिक आर्थिक स्वावलंबनाच्या प्रवासात मागे राहणार नाही.

आशिष सांगले/श्रद्धा मुखेडकर/ राज दळेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai