वित्त मन्त्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रधानमन्त्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) - वित्तीय समावेशीकरणको लागि राष्ट्रिय मिशन - ले परिवर्तनकारी प्रभावको 11 वर्ष पूरा गरेको छ


पछिल्ला 11 वर्षमा 56 करोडभन्दा अधिक जन धन खाताहरू खोलिएका छन्; कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड रुपियाँ: केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

67% खाताहरू ग्रामीण वा अर्ध-शहरी क्षेत्रमा खोलिएका छन्, 56% खाताहरू महिलाहरूको स्वामित्वमा छन्; दुर्गम क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने वञ्चित व्यक्तिहरूलाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्रमा ल्याइयो: श्रीमती निर्मला सीतारमण

जन धन योजना सम्मान, सशक्तिकरण र अवसरको प्रतीक हो; पीएमजेडीवाई देशमा मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वमा सबैभन्दा सफल वित्तीय समावेशीकरण पहलहरू मध्ये एक हो: वित्त राज्य मन्त्री श्री पङ्कज चौधरी

पीएमजेडीवाईको केन्द्रमा जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) त्रिमूर्ति, अनुदान वितरणको लागि एक डाइभर्सन-प्रूफ संयन्त्र; वित्त वर्ष 2024-25 को अवधिमा विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) योजनाहरू अन्तर्गत ब्याङ्क खाताहरूमा 6.9 लाख करोड रुपियाँ जम्मा गरियो

Posted On: 28 AUG 2025 9:33AM by PIB Gangtok

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले 28 अगस्त 2014 मा शुरु गरेको प्रधानमन्त्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ले भारतको वित्तीय परिदृश्यमा परिवर्तनकारी प्रभाव पारेको 11 वर्ष पूरा भएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय समावेशीकरण पहलको रूपमा, पीएमजेडीवाईले लाखौँ सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूको लागि ब्याङ्किङसम्म पहुँचलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न जारी राखेको छ।

यस अवसरमा, केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले एक सन्देशमा भनिन्, “वित्तीय समावेशीकरण आर्थिक वृद्धि र विकासको एक प्रमुख चालक हो। ब्याङ्क खाताहरूसम्म सार्वभौमिक पहुँचले गरीब र सीमान्तकृत मानिसहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा भाग लिन र यसका अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्षम बनाउँछ।”

“प्रधानमन्त्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) को माध्यमद्वारा विभिन्न योजनाहरू अन्तर्गत लाभ प्रदान गर्ने, ऋण सुविधा प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अनि बचत र निवेश बढाउने प्रमुख माध्यमहरू मध्ये एक भएको छ”, केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले भनिन्।

“पछिल्ला 11 वर्षमा, 56 करोडभन्दा अधिक जन धन खाताहरू खोलिएका छन्, जसमा कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड रुपियाँ छ। 38 करोडभन्दा अधिक नि:शुल्क रूपे कार्ड जारी गरिएका छन्, जसले डिजिटल लेनदेनलाई सहज बनाएको छ”, श्रीमती सीतारमणले भनिन्।

“यो उल्लेखनीय छ कि पीएमजेडीवाई अन्तर्गत, 67% खाताहरू ग्रामीण वा अर्ध-शहरी क्षेत्रहरूमा खोलिएका छन् र 56% खाताहरू महिलाहरूद्वारा खोलिएका छन्, जसले देशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने वचित व्यक्तिहरूलाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्रमा कसरी ल्याइयो भन्ने सङ्केत गर्दछ”, केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले भने।

यस अवसरमा आफ्नो सन्देशमा केन्द्रीय वित्त राज्य मन्त्री श्री पङ्कज चौधरीले भने, “प्रधानमन्त्री जन धन योजना देशमा मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वमा सबैभन्दा सफल वित्तीय समावेशीकरण पहलहरू मध्ये एक भएको छ। जन धन योजना सम्मान, सशक्तिकरण र अवसरको बारेमा हो।”

“प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 2021 को स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा घोषणा गरेका थिए कि प्रत्येक परिवारसँग एक ब्याङ्क खाता हुनुपर्छ र प्रत्येक वयस्कसँग बीमा र पेन्शन कभरेज हुनुपर्छ। देशभरिमा चलाइएका विभिन्न सन्तृप्ति अभियानहरूको माधअयमद्वारा यस दिशामा निरन्तर प्रयास गर्दै हामीले ब्याङ्क खाताहरूमा लगभग सन्तृप्ति हासिल गरिसकेका छौँ अनि देशभरमा बीमा र पेन्शन कभरेजमा निरन्तर वृद्धि भएको छ”, श्री पङ्कज चौधरीले भने।

“हामीले एक सन्तृप्ति अभियान शुरु गरेका छौँ जस अन्तर्गत देशका 2.7 लाख ग्राम पञ्चायतमध्ये प्रत्येकमा कम से कम एउटा शिविर आयोजना गरिनेछ जहाँ पात्र व्यक्तिहरूले पीएमजेडीवाई खाता खोल्न सक्छन्, जनसुरक्षा योजनाहरू अन्तर्गत नामाङ्कन गर्न सक्छन् र आफ्नो पुन: केवाईसी पनि गराउन सक्छन् अनि आफ्नो ब्याङ्क खातामा नामाङ्कन अद्यावधिक गर्न सक्छन्। हाम्रो प्रयास वित्तीय सेवाहरूलाई आम मानिसको ढोकासम्म पुऱ्याउनु हो। यद्यपि यो सन्तृप्ति अभियान 30 सेप्टेम्बरमा समापन हुनेछ, तर प्रारम्भिक रिपोर्टहरू उत्साहजनक छन् अनि म तपाईंहरू सबैलाई यस अभियानबाट पूर्ण लाभ लिन आग्रह गर्दछु”, वित्त राज्य मन्त्रीले भने।

सबै हितधारकहरू, ब्याङ्कहरू, बीमा कम्पनीहरू र राज्य सरकारहरूको सहयोगमा हामी एक अधिक वित्तीय रूपमा समावेशी समाजतर्फ अघि बढिरहेका छौं र पीएमजेडीवाईलाई देशमा वित्तीय समावेशीकरणको लागि एक क्रान्तिकारी परिवर्तकको रूपमा सधैँ यादमा राख्नेछौँ। प्रधानमन्त्री जन धन योजनाले मिशन मोडमा शासनको एक महत्त्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा मात्र काम गर्दैन तर जनताको कल्याणको लागि प्रतिबद्ध भएमा सरकारले के हासिल गर्न सक्छ भनेर पनि प्रदर्शन गर्दछ”, श्री पङ्कज चौधरीले भने।

वित्तीय समावेशीकरणको विस्तार:

वित्त मन्त्रालय मजबुत वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिहरूको माध्यमद्वारा सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा वञ्चित वर्गलाई समर्थन गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ। पीएमजेडीवाईले के सुनिश्चित गर्दछ भने ब्याङ्किङ सेवाहरूबाट वञ्चित प्रत्येक वयस्कसँग एक आधारभूत ब्याङ्क खाता होस् - जसमा शून्य शेष राशिको आवश्यकता छ र कुनै रखरखाउ शुल्क नहोस्।

प्रत्येक खाताका साथ एक नि:शुल्क रुपे डेबिट कार्ड आउँछ, जसले 2 लाख रुपियाँको दुर्घटना बीमा कभर प्रदान गर्दछ, जसले डिजिटल लेनदेन र वित्तीय सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्दछ। खाता धारकहरू 10,000 रुपियाँसम्मको ओभरड्राफ्ट सुविधाको लागि पनि पात्र छन्, जसले आपतकालीन स्थितिमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ।

पीएमजेडीवाई खाताका विशेषताहरू:

  • पूर्ण रूपमा केवाईसी अनुपालन भएको पीएमजेडीवाई खाताहरूमा शेष राशि वा लेनदेनको राशिको कुनै प्रतिबन्ध छैन। यो एक बीएसबीडी खाता हो। पीएमजेडीवाई खाता धारकहरूलाई निम्नलिखित नि:शुल्क सुविधाहरू प्रदान गरिन्छ:
  • ब्याङ्क शाखा साथ-साथै एटीएम/सीडीएममा नगद जमा गर्नु।
  • कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक माध्यमद्वारा वा केन्द्र/राज्य सरकारका एजेन्सी र विभागहरूद्वारा जारी गरिएका चेकहरूको जमा/सङ्ग्रहको माध्यमद्वारा धनको प्राप्ति/जमा।
  • एक महिनामा गर्न सकिने जमा राशि र राशिको कुनै सीमा छैन।
  • एक महिनामा कम से कम चार निःशुल्क निकासी, जसमा मेट्रो एटीएम सहित कुनै पनि एटीएमबाट निकासी सामेल छ। त्यसपछिको निकासीमा ब्याङ्कले शुल्क लिन सक्नेछ।
  • 2 लाख रुपियाँको अन्तर्निहित दुर्घटना बीमा कभरेजको साथ नि:शुल्क रुपे डेबिट कार्ड।

एक दशकभन्दा अधिकको परिवर्तन:

पछिल्ला 11 वर्षमा, पीएमजेडीवाईले रूपान्तरणकारी र दिशात्मक दुवै प्रकारका परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गरेको छ, जसले ब्याङ्किङ पारिस्थितिकी तन्त्रलाई सबैभन्दा गरीब र सबैभन्दा दुरस्त नागरिकहरूको सेवाका लागि मजबुत गरिएको छ। यो प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) को लागि आधारशिला बनेको छ, जसले सरकारी अनुदान र भुक्तानीहरूको पारदर्शी, कुशल र भ्रष्टाचार मुक्त वितरणलाई सम्भव बनाएको छ।

पीएमजेडीवाई खाताहरूले जन सुरक्षा योजनाहरू - प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना र प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना जस्ता योजनाहरूको माध्यमद्वारा असङ्गठित क्षेत्रका लाखौँ श्रमिकहरूलाई जीवन र दुर्घटना बीमा विस्तार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

जेएएम ट्रिनिटी: एक क्रान्तिकारी परिवर्तक:

पीएमजेडीवाईको केन्द्रमा रहेको जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी, अनुदान वितरणको लागि एक डाइभर्सन-प्रूफ संयन्त्र साबित भएको छ। जेएएमको माध्यमद्वारा, सरकारले बिचौलिया र ढिलाइलाई समाप्त गर्दै कल्याणकारी लाभहरूलाई सिधै विपन्नहरूको ब्याङ्क खातामा स्थानान्तरण गरेको छ। वित्तीय वर्ष 2024-25 मा विभिन्न डीबीटी योजनाहरू अन्तर्गत ब्याङ्क खाताहरूमा कुल 6.9 लाख करोड रुपियाँ जम्मा गरिएको थियो।

वित्तीय समावेशीकरण योजनाहरूको सन्तृप्ति अभियान (01.07.2025 - 30.09.2025): ब्याङ्कहरूले 1 जुलाई, 2025 देखि 30 सेप्टेम्बर, 2025 सम्म केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न, नयाँ खाताहरू खोल्न र लघु-बीमा तथा पेन्शन योजनाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि शिविर आयोजना गरिरहेका छन्। ब्याङ्किङ सेवाहरूको अधिकतम प्रयोग गर्न र निष्क्रियता रोक्नका लागि खाताधारकहरूलाई शिक्षित गर्न निरन्तर जोड दिइँदैछ। ब्याङ्कहरूले खाताधारकहरूलाई सम्पर्क गरेर पीएमजेडीवाई अन्तर्गत निष्क्रिय खाताहरू घटाउन पनि प्रयास गरिरहेका छन्। 1 जुलाई 2025 मा अभियान शुरु भएदेखि प्रमुख योजनाहरू अन्तर्गत लाभार्थी नामाङ्कनलाई सहज बनाउन र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा कुल 1,77,102 शिविर सञ्चालन गरिएका छन्।

माइलखुट्टी र उपलब्धिहरू:

  1. पीएमजेडीवाई खाताहरू: 56.16 करोड (13 अगस्त 2025 सम्म)

13 अगस्त 2025 सम्म, पीएमजेडीवाई खाताहरूको कुल सङ्ख्या 56.16 करोड पुगेको छ; 55.7% (31.31 करोड) जन-धन खाता धारकहरू महिला छन् र 66.7% (37.48 करोड) जन-धन खाताहरू ग्रामीण र अर्ध-शहरी क्षेत्रहरूमा छन्।

  1. पीएमजेडीवाई खाताहरूमा जमा राशि - 2.68 लाख करोड (13 अगस्त 25 सम्म)

प्रधानमन्त्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताहरूमा कुल जमा राशि 2,67,756 करोड रुपियाँसम्म पुगेको छ। जहाँ खाताहरूको सङ्ख्या तीन गुणाले बढेको छ भने कुल जमा राशिमा लगभग 12 गुणा वृद्धि भएको छ। (अगस्त 2025 / अगस्त 2015)

  1. प्रति पीएमजेडीवाई खाताको औसत जमा राशि - 4768 रुपियाँ (13 अगस्त 2025 सम्म)

13.08.2025 सम्म प्रति खाताको औसत जमा राशि 4,768 रुपियाँ छ। अगस्त 2015 को तुलनामा प्रति खाताको औसत जमा राशि 3.7 गुणाले वृद्धि भएको छ। औसत जमा राशिमा वृद्धि खाताको बढ्दो प्रयोग र खाता धारकहरूमा बचत गर्ने बानीको विकासको अर्को सङ्केत हो।

  1. पीएमजेडीवाई खाता धारकहरूलाई जारी गरिएको रुपे कार्ड: 38.68 करोड (13 अगस्त 25 सम्म)

पीएमजेडीवाई खाता धारकहरूलाई 38.68 करोड रुपे कार्ड जारी गरिएको छ: रुपे कार्डहरूको सङ्ख्या र तिनीहरूको प्रयोग समयसँगै बढेको छ।

पीएमजेडीवाई अन्तर्गत 38.68 करोडभन्दा अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी गरिएसँगै, 1.11 करोड पीओएस/एमपीओएस मेसिनहरूको स्थापना र यूपीआई जस्ता मोबाइलमा आधारित भुक्तानी प्रणालीहरूको शुरुआतका साथ, डिजिटल लेनदेनको कुल सङ्ख्या वित्त वर्ष 2018-19 मा 2,338 करोडबाट बढेर वित्त वर्ष 2024-25 मा 22,198 करोड पुगेको छ। यूपीआई वित्तीय लेनदेनको कुल सङ्ख्या वित्त वर्ष 2018-19 मा 535 करोडबाट बढेर वित्त वर्ष 2024-25 मा 18,587 करोड पुगेको छ। त्यस्तै, पीओएस र ई-वाणिज्यमा रुपे कार्ड लेनदेनको कुल सङ्ख्या वित्त वर्ष 2017-18 मा 67 करोडबाट बढेर वित्त वर्ष 2024-25 मा 93.85 करोड पुगेको छ।

पीएमजेडीवाईको सफलता यसको मिशन-मोड दृष्टिकोण, नियामक समर्थन, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणको लागि आधार जस्ता डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको एकीकरणद्वारा संचालित छ।

यसले पहिले औपचारिक वित्तबाट वञ्चित व्यक्तिहरूको लागि बचत र ऋण पहुँच सक्षम बनाएको छ। दृश्यमान बचत ढाँचाहरूको साथ, खाता धारकहरूले मुद्रा ऋण सहित ऋण पनि प्राप्त गरिरहेका छन् जसले गर्दा व्यक्तिहरूलाई आफ्नो आय बढाउन र वित्तीय लचिलोपन निर्माण गर्न सशक्त बनाइएको छ।

पीएमजेडीवाईले आफ्नो 12औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार र आर्थिक सशक्तिकरणको एक प्रतीक बनेको छ। यसको स्थायी सफलताले वित्तीय स्वतन्त्रतातर्फको यात्रामा कुनै पनि नागरिक पछाडि नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने भारतको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। (पीआईबी)

*********

 

एनबी/एडी


(Release ID: 2161440) Visitor Counter : 7
Read this release in: Odia , English , Urdu , Marathi , Hindi , Manipuri , Bengali , Bengali-TR , Assamese , Punjabi , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam