ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੀਟੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਪੀਡੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਾਰ  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਕਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਆਂ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਧਾਰਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਪਰਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 13 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਈ-ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ- FIR, E-FIR ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 40000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਵਰ ਲੌਗਸ, ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵੌਇਸ  ਮੈਸੇਜੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 22.5 ਲੱਖ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 12000 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 21000 ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਘੰਟੇ 29 ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ