नवी दिल्‍ली, 1 जुलै 2024

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी देशात आजपासून लागू झालेले तीन नवीन कायदे शिक्षा देण्यापेक्षा न्यायाभिमुख आणि पीडित केंद्रित असल्याचे सांगितले. नव्या कायद्यांमध्ये शिक्षा करण्यापेक्षा न्याय देण्याला, वेगवान सुनावणीला आणि विलंबाऐवजी जलदगतीने न्याय देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि पीडितांच्या अधिकारांचे रक्षण सुनिश्चित करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. ते आज नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.  नव्या फौजदारी कायद्यांसंदर्भात लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यांबाबत अनेक गैरसमजुती पसरवण्यात येत आहेत, असे शाह यांनी सांगितले. या कायद्यांच्या प्रत्येक पैलूबाबत विविध हितधारकांसोबत चार वर्षे सखोल चर्चा करण्यात आली आहे आणि स्वतंत्र भारतात इतक्या विस्ताराने कोणत्याही कायद्याबाबत चर्चा झालेली नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

स्वातंत्र्याला 77 वर्षे उलटून गेल्यानंतर भारताची फौजदारी न्याय प्रणाली पूर्णपणे स्वदेशी बनत आहे आणि या तीन नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी आजपासून देशातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.  या कायद्यांनी शिक्षेच्या जागी न्याय, गतिमान सुनावणी आणि विलंबाच्या जागी जलद न्याय समाविष्ट केला आहे, असे अमित शाह म्हणाले. यासोबतच पूर्वीच्या कायद्यात केवळ पोलिसांच्या अधिकारांचे रक्षण केले जात होते मात्र, या नव्या कायद्यात पीडितांच्या अधिकाऱांचे आणि त्याबरोबरच तक्रारदारांच्या अधिकारांचेही रक्षण करण्याच्या तरतुदी आहेत.

हे तीन नवीन कायदे आपल्या देशाच्या संपूर्ण फौजदारी न्याय प्रणालीत भारतीय भाव प्रदर्शित करत आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले.  या कायद्यांमध्ये अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्या देशातील जनतेच्या फायद्याच्या आहेत, असे ते म्हणाले. ब्रिटिशांच्या काळापासून अनेक वादग्रस्त तरतुदी पुढे सुरू राहिल्या होत्या आणि जनतेसाठी समस्या निर्माण करत होत्या. या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत आणि सध्याच्या काळात प्रासंगिक असलेल्या कलमांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.  

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की या कायद्यांमध्ये कलमे आणि अध्याय यांचे प्राधान्यक्रम भारतीय राज्यघटनेच्या आत्म्याला अनुसरून निश्चित करण्यात आले आहेत. महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांना सर्वात पहिले प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांविषयी 35 कलमे आणि 13 तरतुदी असलेला नवा अध्याय समाविष्ट करून नवे कायदे अधिक जास्त संवेदनशील बनवण्यात आले आहेत. त्याच प्रकारे पूर्वीच्या कायद्यात झुंडबळीच्या गुन्ह्याविषयी कोणतीही तरतूद नव्हती मात्र, या कायद्यात ती आहे. पहिल्यांदाच झुंडबळीची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

नव्या फौजदारी कायद्यात इंग्रजांनी बनवलेला देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती  गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. नव्या कायद्या अंतर्गत देशविरोधी कारवायांसाठी एका नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत भारताची एकता आणि सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती  शहा यांनी दिली.

देशात हे तीन नवीन फौजदारी कायदे पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर, देशात अत्यंत आधुनिक स्वरुपाची न्यायव्यवस्था निर्माण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यादृष्टीनेच देशभरातील 99.9 टक्के पोलिस ठाण्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून ई-रेकॉर्ड तयार करण्याची प्रक्रिया 2019 मध्येच सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. नव्या कायद्या अंतर्गत झिरो एफआयआर, ई - एफआयआर आणि आरोपपत्र हे सर्व डिजिटल स्वरूपात असेल असे  शहा यांनी सांगितले. या नव्या कायद्यांमुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाणार आहे, आणि त्यामुळेच या कायद्यांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीनंतर आजवर न्यायाची अनंत काळ कराव्या लागणऱ्या प्रतीक्षेची स्थिती संपुष्टात येईल, असा विश्वासही शहा यांनी व्यक्त केला. प्रकरणाची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली, तरी एफआयआर दाखल केल्यापासून तीन वर्षांत न्याय मिळू शकतो, असेही शाह यांनी सांगितले.

या नवीन कायद्यां अंतर्गत, 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणार असलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांसाठी न्यायवैद्यक तपास अनिवार्य करण्यात आला असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. यामुळे न्याय प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाण 90% पर्यंत पोहोचेल असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला. नवीन कायद्यांअंतर्गत न्यायवैद्यक तपास अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने दूरदृष्टी ठेवून काम केले, आणि 2020 मध्येच राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेची निर्मिती केली असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने न्यायवैद्यक शास्र विद्यापीठे उभारण्याचा तसेच आणखी 9 राज्यांमध्ये 6 केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहितीही अमित शहा यांनी दिली.

भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 अंतर्गत पुराव्यांच्या बाबतीतही तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. त्यादृष्टीने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने या कायद्यांमध्ये आता सर्व्हर लॉग, लोकेशन पुरावा आणि व्हॉईस मेसेज चा अर्थ पुरावा म्हणून लावण्यात आला असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. हे तिन्ही कायदे राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व भाषांमध्ये उपलब्ध असतील आणि न्यायालयीन कामकाजही त्या भाषांमध्ये होईल, असे अमित शहा यांनी सांगितले.

या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी गृह मंत्रालय,  प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागने  तसेच केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्रालयाने बरेच प्रयत्न केले आहेत असे शहा यांनी सांगितले. या कायद्यांना मान्यता मिळवताना लोकसभेत एकूण 9 तास 29 मिनिटे इतका प्रदीर्घ काळ चर्चा झाली, या चर्चेत 34 सदस्यांनी भाग घेत आपली मते मांडली, तर राज्यसभेत यावर 6 तास 17 मिनिटे चर्चा झाली, या चर्चेत 40 सदस्यांनी भाग घेतला असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. संसद सदस्यांच्या हकालपट्टीनंतर हे कायदे मंजूर करण्यात आले, असा खोटा प्रचार केला जात आहे, मात्र हकालपट्टी करण्यात आलेल्या सदस्यांना सभागृहात येऊन चर्चेत भाग घेत आपली मते मांडण्याचा पर्याय होता, तरी देखील एकाही सदस्याने तसे केले नाही असे शहा यांनी नमूद केले.

* * *

S.Kane/Shailesh/Tushar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai