ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1. ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

4. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

5. ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਆਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।         

6. ਮਾਡਲ ਕੋਡ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਡਿੱਗੇ।

7. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 07 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 16 ਵਫ਼ਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

8. ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

9. ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਐੱਮਜ਼/ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ/ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਈਆਈਆਈਡੀਈਐੱਮ ਵਿਖੇ 10 ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਐੱਮਜ਼/ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। 

ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 169 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 51 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਆਈਐੱਨਸੀ ਤੋਂ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, 51 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 90 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3. ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ/ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐੱਮਜ਼/ਡੀਈਓਜ਼/ਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

4. ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

5. ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਪੀ) ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗ਼ੈਰ-ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਬਾਦਲਾ।

6. ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ।

7. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

8. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

9. ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲਾਸਟ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਦੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

10. ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

11.  ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

12.  ਏਆਈਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ।

13.  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ।

14. ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

15. ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਯਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

16. ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

17.  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਸੀ ਵਿਜਿਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2,68,080 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,67,762 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 92% ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਠੋਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  ******

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ