नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2024

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) आपल्या कामकाजात पारदर्शकता राखण्याच्या वचनबद्धतेला अनुसरून, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू झाल्यापासून पहिल्या महिन्याच्या कालावधीत केलेल्या कारवाईच्या तपशीलांसह, आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबतची माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम असून आयोगासाठी ते बंधनकारक नाही. काही विशिष्ट गटांचे गैरसमज आणि आक्षेप, मग ते कितीही छोटे अथवा मर्यादित असले, तरी ते दूर व्हावेत आणि थांबावेत, यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.

आदर्श आचारसंहितेच्या उर्वरित कालावधीसाठी देखील हा निर्णय लागू राहील.

1. आदर्श आचारसंहिता लागू होऊन एक महिना पूर्ण झाला असून, राजकीय पक्षांद्वारे आचार संहितेचे पालन होत आहे, आणि विविध पक्ष आणि उमेदवारांचा प्रचार गोंधळमुक्त राहिला, या बद्दल निवडणूक आयोग समाधानी आहे.
2. त्याच बरोबर, निवडूक आयोगाने काही त्रासदायक पद्धतींवर कडक देखरेख ठेवण्याचा आणि प्रचार प्रक्रियेत व्यत्यय निर्माण करणारे काही उमेदवार, नेते आणि कार्यपद्धतींवर पूर्वीपेक्षा अधिक लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
3. महिलांबद्दल अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या काही पक्षांच्या नेत्यांना नोटीस बजावून आयोगाने महिलांचा आदर आणि सन्मान अबाधित राहावा, यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्याच प्रमाणे आयोगाने आणखी एक पाउल पुढे टाकत, राजकीय पक्षांचे नेते आणि प्रचारकांनी अशा अपमानास्पद टिप्पण्या करू नयेत, यासाठी संबंधित पक्षप्रमुख/अध्यक्षांवर याबाबतची जबाबदारी सोपवली आहे. 
4. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या तसेच न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमधील राजकीय व्यक्तींसाठी आयोगाने घटनात्मक तरतुदींचा अवलंब केला आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचे प्रचाराचे हक्क आणि स्वातंत्र्य राखत, आयोगाने कायदेशीर प्रक्रियेला बाधा पोहोचेल असे कोणतेही पाऊल उचलले नाही. 
5. आदर्श आचार संहितेची अंमलबजावणी करताना, आयोगाने कामकाजा दरम्यान आपली  अनिवार्य जबाबदारी, कायदेशीर आवाका, संस्थात्मक ज्ञान, समानता आणि व्यवहारातील पारदर्शकता याचे पालन केले असून, त्यावेळी संबंधित व्यक्तीची पत प्रभाव, तसेच राजकीय संबंधांचा विचार केला नाही.
6. 16 मार्च 2024 रोजी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या घोषणेबरोबरच आदर्श आचार संहिता लागू झाली. तेव्हापासून निवडणूक आयोगाने प्रचार मोहिमांमध्ये व्यत्यय येणार नाही, तसेच प्रचाराची पातळी खाली घसरणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी जलद आणि स्तुत्य कामगिरी केली.
7. एक महिन्याच्या कालावधीत, 7 राजकीय पक्षांच्या 16 प्रतिनिधी मंडळांनी आदर्श आचार संहितेचे कथित उल्लंघन झाल्याच्या आणि संबंधित बाबींवर त्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी आयोगाची भेट घेतली. अनेक प्रतिनिधी मंडळांनी राज्यांमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर भेट घेतली.
8. सर्व राजकीय पक्षांना समान वागणूक देण्यात आली, अल्प मुदतीमध्ये सूचना मिळाल्यावरही सर्वांना वेळ दिला गेला आणि त्यांच्या तक्रारींचे संयमाने निराकरण करण्यात आले.
9. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग दररोज दुपारी 12 वाजता आदर्श आचारसंहितेच्या कथित उल्लंघनाच्या देशभरातील प्रलंबित प्रकरणांचे निरीक्षण करतो.

निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी, आयोगाने सर्व डीएम /जिल्हाधिकारी/डीईओ आणि एसपी यांना आदर्श आचारसंहिता लागू करताना कोणतीही तडजोड न करण्याबाबत जागृत केले होते आणि मार्गदर्शन केले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी IIIDEM दिल्ली येथील भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रशिक्षण संस्थेत 10 तुकड्यांमधील 800 हून अधिक डीएम/डीईओ यांना स्वतः प्रशिक्षण दिले होते.

आदर्श आचारसंहितेच्या मागील एक महिन्याच्या कालावधीत प्रचार प्रक्रिया सुरळीत राखण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय पुढील प्रमाणे:

1. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर आणि राज्यभरात विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी सुमारे 200 तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी 169 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे.
2. तक्रारींची विभागणी याप्रकारे: भाजपकडून प्राप्त एकूण 51 तक्रारींपैकी 38 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली; काँग्रेसकडून (आयएनसी ) प्राप्त 59 तक्रारींपैकी 51 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली; इतर पक्षांकडून 90 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी 80 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे.
3. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव म्हणून दुहेरी प्रभार असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःहून पुढाकार घेत त्या पदावरून हटवण्यात आले, कारण त्यांच्याकडे गृह/सामान्य प्रशासन विभागाचाही प्रभार होता. हे मुख्यमंत्री कार्यालयांमधून नियंत्रण असलेल्या डीएम/डीईओ/आरओ आणि एसपी यांच्यासह निवडणुकीशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेगळे ठेवण्यासाठी होते.
4. पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना  स्वतःहून हटवण्यात आले कारण त्यांना मागील निवडणुकांमध्ये देखील निवडणूक कामकाजापासून रोखण्यात आले होते.
5. गुजरात, पंजाब, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) आणि पोलीस अधीक्षक (एसपी) म्हणून नेतृत्वाच्या पदांवर नियुक्त केलेल्या बिगर-कॅडर अधिकाऱ्यांची स्वतःहून  पुढाकार घेत बदली.
6. निवडून आलेल्या राजकीय प्रतिनिधींशी नाते किंवा कौटुंबिक संबंध असल्याच्या कारणास्तव पंजाब, हरियाणा आणि आसाममधील अधिकाऱ्यांची स्वत: हून पुढाकार घेत बदली.
7. आयएनसी आणि आप च्या तक्रारीवरून, निवडणुकांच्या घोषणेनंतर भारत सरकारच्या विकसित भारत संदेशांचे व्हॉट्सॲपवर प्रसारण थांबवण्याचे इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाला निर्देश
8. आयएनसी आणि आप च्या तक्रारीवरून, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारी/सार्वजनिक परिसरातून तात्काळ प्रभावाने विरूपण हटवण्याबाबत ईसीआय निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश.
9. डीएमके च्या तक्रारीवरून, भाजप मंत्री शोभा करंदलाजे यांच्याविरुद्ध रामेश्वर कॅफे स्फोटातील असत्यापित आरोपांसाठी प्रथम माहिती अहवाल एफआयआर नोंदवण्यात आला.
10. आयएनसी कडून प्राप्त तक्रारीवरून, डीएमआरसी रेल्वे गाड्या आणि पेट्रोल पंप, महामार्ग इत्यादींवरील होर्डिंग्ज, फोटो आणि संदेशांसह सरकारी/सार्वजनिक परिसरातून विरूपण काढून टाकण्याबाबत ईसीआय निर्देशांचे पालन करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांना निर्देश.
11. केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखरन यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मालमत्तेत कोणत्याही प्रकारची विसंगती आढळल्यास त्याची पडताळणी करण्यासाठी आयएनसी कडून आलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, सीबीडीटी ला निर्देश
12. ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह आणि अनादरजनक वक्तव्याबाबत  एआयटीएमसीच्या तक्रारीवरून भाजप नेते दिलीप घोष यांना नोटीस.
13. आयएनसी च्या सुप्रिया श्रीनाते आणि सुरजेवाला यांना, अनुक्रमे कंगना राणावत आणि हेमा मालिनी यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल भाजपने केलेल्या तक्रारीवरून नोटीस.
14. द्रमुक नेते अनिथा आर राधाकृष्णन यांनी नरेंद्र मोदींबद्दल केलेल्या टीकेविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला.
15. प्रकाशकाचे नाव न देता दिल्ली महानगरपालिका आयोग क्षेत्रातील जाहिरातफलकांवर निनावी जाहिरातींच्या विरोधात आप च्या तक्रारीवरून, कायद्यातील तफावत दूर करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. होर्डिंग्जचा समावेश करून विद्यमान कायद्यातील 'पॅम्फ्लेट आणि पोस्टर' च्या अर्थाला अधिक व्यापकता देऊन, प्रचार संप्रेषणातील जबाबदारी आणि पारदर्शकता याची खातरजमा करण्याकरिता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत ज्यात होर्डिंगसह मुद्रित निवडणूक-संबंधित सामग्रीवर मुद्रक आणि प्रकाशकांची स्पष्ट ओळख अनिवार्य आहे.
16. आयएनसीच्या तक्रारीवरून, दिल्लीतील महापालिका अधिकाऱ्यांना विविध महाविद्यालयांतील स्टार प्रचारकांचे कट आउट काढण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
17. उल्लंघनाबाबत आयोगाच्या सी व्हिजिल, पोर्टलवर नागरिकांकडून एकूण 2,68,080 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2,67,762 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली असून 92% प्रकरणात सरासरी 100 मिनिटांपेक्षा कमी कालावधीत निपटारा करण्यात आला. सी व्हिजिल च्या कार्यक्षमतेमुळे, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, मालमत्तेचे विद्रुपीकरण, अनुज्ञेय वेळेहून अधिक काळ प्रचार, परवानगी पेक्षा जास्त वाहने तैनात करणे यामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.

S.Kane/R.Agashe/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai