ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਪੀ. ਕੇ. ਮਿਸ਼੍ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਜੀ-20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ’ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੀ-20 ਸ਼ੇਰਪਾ, ਜੀ-20 ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਈਏ), ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਏ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੱਤ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ- (1) ਸਸ਼ਕਤ, ਟਿਕਾਊ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, (2) ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ (3) ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ (4) 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨ (5) ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (6) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ (7) ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਜੀ-20 ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਮਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤ੍ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਇਸ ਆਵ੍ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ’ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 

***

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ