प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने आज 'जी-20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा-पत्र' के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जी-20 शेरपा, जी-20 के मुख्य समन्वयक के साथ-साथ विदेश मंत्रालय (एमईए), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

इस संबंध में हो रहे प्रयासों के तहत, सात वेबिनारों की एक श्रृंखला आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसका नेतृत्व संबंधित मंत्रालय करेंगे और सभी संबंधित विभागों को इसमें शामिल किया जाएगा। वेबिनार के विषयों में प्रस्तावित है- (1) सशक्त, टिकाऊ, संतुलित एवं समावेशी विकास, (2) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति में तेजी (3) स्थायी भविष्य के लिए हरित विकास औपचारिक समझौता (4) 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान (5) तकनीकी परिवर्तन एवं डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (6) महिलाओं के नेतृत्व में विकास और (7) आतंकवाद एवं धन शोधन से मुकाबला।

इसके अलावा नई दिल्ली नेताओं के घोषणा-पत्र के प्रभावी कार्यान्वयन पर संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके लिए देशभर के कई थिंक-टैंक्स को शामिल कर एक सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

प्रधान सचिव ने कहा कि घोषणा-पत्र के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करने के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने आगामी जी-20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा की। इस पहल का प्रस्ताव नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रखा था। चूंकि ऐसा पहली बार है कि कोई देश मुख्य शिखर सम्मेलन के बाद इस तरह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसलिए प्रधान सचिव ने सभी सदस्य-देशों और अतिथि देशों को सूचना का त्वरित प्रसार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया।

बैठक के दौरान, विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा ने प्रधान सचिव को दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी, जो नवंबर 2023 में आयोजित होगा।

बैठक में 'नेताओं के घोषणा-पत्र' का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और विकास एवं कल्याण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

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