ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ; 3.8 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2022 1:13PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ, ਜਲ ਸੇ ਨਲ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਘਰ, ਨਲ ਸੇ ਜਲ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 8.7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5.5 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਆਵਾਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਅਕਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 112 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
*****
ਆਰਐੱਮ/ਐੱਨਬੀ/ਯੂਡੀ
(रिलीज़ आईडी: 1794579)
आगंतुक पटल : 330
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Urdu
,
हिन्दी
,
Marathi
,
Manipuri
,
Assamese
,
Odia
,
Kannada
,
Tamil
,
English
,
Bengali
,
Gujarati
,
Telugu
,
Malayalam