नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022

पंतप्रधान गतिशक्ती हा आर्थिक विकास आणि शाश्वत विकासासाठी एक परिवर्तनकारी दृष्टीकोन आहे.  रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक व्यवस्था, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा या सात इंजिनांद्वारे हा दृष्टीकोन राबवला जात आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, श्रीमती निर्मला सितारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर केला. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की सर्व सात इंजिने एकसंधपणे अर्थव्यवस्था पुढे नेतील.  ही इंजिने ऊर्जा पारेषण, माहिती तंत्रज्ञान संचार, मोठ्या प्रमाणात पाणी  आणि सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या पूरक भूमिकांद्वारे समर्थित आहेत. स्वच्छ ऊर्जा आणि सर्वांचे प्रयत्न ( सबका प्रयास) - केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खाजगी क्षेत्र यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे हे शक्य होत आहे - यामुळे सर्वांसाठी, विशेषतः तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होतात असेही त्या म्हणाल्या.

पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेच्या व्याप्तीमध्ये आर्थिक परिवर्तन, अखंड बहु-आयामी संपर्क व्यवस्था आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेसाठी या सात इंजिनांचा समावेश असेल.

त्यात गतिशक्ती बृहत योजनेनुसार राज्य सरकारांनी विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश असेल.  योजना, वित्तपुरवठा यासह नाविन्यपूर्ण मार्ग, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलद अंमलबजावणी यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

रस्ते वाहतूक :

द्रुतगती महामार्गांसाठी 2022-23 मध्ये पंतप्रधान गतीशक्ती बृहत योजना तयार केली जाईल, जेणेकरून लोक आणि वस्तूंची जलद वाहतूक सुलभ होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.  राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे 2022-23 मध्ये 25,000 किमीने विस्तारले जाईल.  सार्वजनिक संसाधनांना पूरक म्हणून 20,000 कोटी रुपये नवनवीन अर्थसहाय्याच्या माध्यमातून एकत्रित केले जातील, असेही त्या म्हणाल्या.

वस्तू आणि लोकांचे सुविहीत परिचालन:

सर्व स्तरावरील ऑपरेटर्समधील डेटा एक्सचेंज युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (यूलिप) वर आणले जाईल, जे ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआय) साठी तयार केलेल आहे असे श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या. हे वेगवेगळ्या पद्धतींद्वारे मालाचे कार्यक्षम परिचालन, वाहतूक खर्च आणि वेळ कमी करण्यासाठी, वेळेवर मालसाठा व्यवस्थापनास मदत करेल आणि किचकट दस्तऐवजीकरण दूर करेल.  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे सर्व भागधारकांना वास्तवातील माहिती प्रदान करेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता सुधारेल.

बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क:

पीपीपी तत्वावर चार ठिकाणी बहु-आयामी लॉजिस्टिक पार्कच्या अंमलबजावणीसाठी 2022-23 मध्ये कंत्राटे दिली जातील.

रेल्वे:

केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की पार्सलच्या वाहतुकीसाठी विनाअडथळा सेवा पुरविण्यासाठी टपाल विभाग आणि रेल्वेचे जाळे यांचे एकत्रीकरण करण्यात पुढाकार घेण्याबरोबरच रेल्वे विभाग, लहान आणि मध्यम उद्योग तसेच छोट्या शेतकरी यांच्यासाठी नव्या सेवा तसेच अधिक कार्यक्षम वाहतूक सेवा विकसित करणार आहे. 

स्थानिक उद्योग आणि पुरवठा साखळ्यांना मदत करण्यासाठी ‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ ही संकल्पना लोकप्रिय करण्यात येईल असे त्या म्हणाल्या.

आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून वर्ष 2022-23 मध्ये रेल्वेच्या 2,000 किलोमीटर मार्गांचे किलोमीटर मार्गांचे जाळे कवच या संरक्षण आणि क्षमता वाढीसाठीच्या जागतिक दर्जाच्या स्वदेशी तंत्रज्ञान प्रणालीअंतर्गत कार्यरत करण्यात येईल अशी माहित केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्या म्हणाल्या की येत्या 3 वर्षांच्या कालावधीत, अधिक उत्तम कार्यक्षमता असलेल्या आणि अधिक चांगल्या दर्जाच्या प्रवासाचा अनुभव देणाऱ्या 400 आधुनिक वंदे भारत गाड्यांचा विकास आणि निर्मिती केली जाईल.

येत्या 3 वर्षांत विविध प्रकारच्या मालवाहतुकीची सुविधा असलेली शंभर पंतप्रधान गतिशक्ती मालवाहतूक केंद्रे विकसित केली जातील अशी माहिती त्यांनी दिली.

रेल्वे सेवेशी जोडणीसह विविध प्रकारच्या शहरी वाहतूक व्यवस्था

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, विविध ठिकाणी समर्पक ठरणाऱ्या पद्धतीच्या मेट्रो रेल्वे सेवा मोठ्या प्रमाणात उभारण्यासाठी अर्थपुरवठा आणि वेगवान अंमलबजावणी यांचे नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

 पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम :

सीतारामन म्हणाल्या की, अत्यंत दुर्गम डोंगराळ प्रदेशांमध्ये पारंपारिक रस्त्यांना पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत प्राधान्यक्रमाचा पर्याय म्हणून सार्वजनिक –खासगी भागीदारी तत्वावर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासोबतच प्रवाशांसाठी अधिक उत्तम रीतीने संपर्क करून देणाऱ्या आणि सोयीच्या मार्गाचा विकास करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. ज्या ठिकाणी पारंपारिक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वाहतूक शक्य होत नाही अशा दाटीवाटीच्या शहरी भागांमध्ये देखील हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. वर्ष 2022-23 मध्ये 60 किलोमीटर लांबीच्या 8 रोपवे प्रकल्पांची कंत्राटे देण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी क्षमता निर्मिती:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, क्षमता निर्मिती आयोगाच्या तंत्रज्ञानविषयक मदतीच्या आधाराने केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि त्यांच्या संबंधित संस्था यांचे कौशल्य अद्ययावत करण्यात येईल. यामुळे, अत्यंत नाविन्यपूर्ण मार्गांनी नियोजन, रचना, अर्थसहाय्य तसेच पंतप्रधान गतिशक्ती पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे व्यवस्थापन यांना वेग येईल.

वर्ष 20222-23 साठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेतील समग्र गुंतवणुकीला प्रेरणा देण्याच्या उद्देशाने राज्यांना मदत म्हणून 1 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम राज्यांना देण्यात येणाऱ्या नेहमीच्या कर्जांव्यतिरिक्त 50 वर्षांसाठी दिले जाणारे व्याजमुक्त कर्ज असेल.

ह्या तरतुदीद्वारे मिळणारा निधी राज्यांमध्ये पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेशी संबंधित आणि इतर उत्पादनक्षम भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. या मध्ये खालील घटकांचा देखील समावेश असेल:

• राज्यांना देण्यात येणाऱ्या पाठिंब्याच्या भागासह पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील प्राधान्यक्रमाच्या भागांना पुरवणी निधी.
• डिजिटल भरणा आणि ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे निर्माण करण्याच्या कामाची पूर्तता यांच्यासह अर्थव्यवस्थेचे डिजिटलीकरण आणि
• उपनियम उभारणी, शहर नियोजन योजना, संक्रमण-पूरक विकास आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क यांच्याशी संबंधित सुधारणा.

Jaydevi PS/S.Thakur/V.Ghode/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com