ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਜੀ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ,  ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ  ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ  ਜੀ,  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਣ,  ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਗਣ,  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ,  ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ।  ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਰਜਾ - ਭਾਊ ‘ਤੇ Freight Corridor ਰੂਟ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੌੜੀ,  ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ,  ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਗਰਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ Operation Control Centre ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।  ਇਹ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ (ਮਾਣ) ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ technology ਹੈ,  ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  Infrastructure ਵਿੱਚ ਵੀ connectivity ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੁਅਸਥ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਤਦ ਬਿਹਤਰੀਨ connectivity ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ connectivity  ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ focus  ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ,  ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ,  ਏਅਰਵੇ ਹੋਵੇ,  ਵਾਟਰਵੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਵੇ-ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,  ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  Eastern Dedicated Freight Corridor  ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਕਅਰਪਣ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਇਹ Dedicated Freight Corridor,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਕ ਹਨ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ?  ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹੋਣ,  ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਰ,  ਇਹ ਸਭ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ,  ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਅਲੱਗ - ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ - ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ,  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀ,  ਤਾਂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ  ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।  

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ,  ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੀ ਗਤੀ ਜਦੋਂ ਧੀਮੀ ਹੋਵੇਗੀ,  ਜਗ੍ਹਾ - ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ - ਟੋਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ transportation ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ,  ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼  ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,  ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 Dedicated Freight Corridor ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਪੂਰਬੀ Dedicated Freight Corridor ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਨਕੁਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ (mines) ਹਨ,  ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ,  ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੀਡਰ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ Dedicated Freight Corridor ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ JNPT ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਲਗਭਗ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦ੍ਰਾ,  ਕਾਂਡਲਾ,  ਪਿਪਾਵਾਵ,  ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਹਜੀਰਾ  ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਫੀਡਰ ਮਾਰਗ ਹੋਣਗੇ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ Freight Corridor  ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦਿੱਲੀ - ਮੁੰਬਈ Industrial Corridor ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਕੋਲਕਾਤਾ Industrial Corridor ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੇਟ - ਲਤੀਫੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।  ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਯਾਨੀ ਡਿੱਬੇ  ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਬਾ,  ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।  ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ Logistics Network ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ  ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ,  ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ,  Ease of Doing business ਵਧੇਗਾ,  ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ,  ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਇਹ Freight Corridor ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਗੇ।  ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ,  ਵਪਾਰ - ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ consumer,  ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਵੇ,  ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ,  ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਵੇ,  ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ,  ਮਲਿਹਾਬਾਦ ਦਾ ਆਮ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੇ,  ਜਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦਾ ਲੈਦਰ ਉਦਯੋਗ,  ਭਦੋਹੀ ਦਾ ਕਾਲੀਨ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ,  ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ,  ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ Freight Corridor ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 60% ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀ  ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ - ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼  ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਉਹ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਵਧੇਗਾ। 

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

ਇਸ Dedicated Freight Corridor ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ  ਦੇ ਪਾਸ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ cold storage ਦੀ capacity ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਯੂਪੀ  ਦੇ 45 ਮਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ Goods Shed ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ Perishable Cargo Center ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਲ - ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ infrastructure ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ Urgency ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਲਟਕ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ track ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।

ਸਾਥੀਓ,

2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 11 ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ monitoring ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ stakeholders ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ-ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ technology ਵੀ ਲਿਆਏ। ਇਸੇ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚੋ, 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੂਰਾ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਭੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੋਕਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀਂਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚਲਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਾਨਵਰਹਿਤ ਫਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ rail track ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਨਵਰਹਿਤ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। railway track ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ focus ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਜਿਹੀਆਂ, ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਫਰਕ ਅੱਜ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ manufacturing ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਿੰਗ-ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ infrastructure ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ infrastructure, ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ infrastructure ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ infrastructure ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ infrastructure, ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ, ਹਰ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੋਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਿਸ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ, ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਏਕਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨਵਰਤ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਯੂਪੀ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਤੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ਼ਾ-ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

*****

ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਬੀਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਸ