केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी हरदीप सिंह पुरी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डीएमआरसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगू सिंह, देशात सुरु असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,

मला तीन वर्षांपूर्वी मॅजेंटा मार्गाचे उद्घाटन करण्याचे सौभाग्य लाभले होते. आज पुन्हा, याच मार्गावर देशातली पहिली पूर्णपणे स्वयंचलित मेट्रो जिला आपण रोजच्या बोलीभाषेत  'ड्राइवरलेस मेट्रो' देखील म्हणतो, त्याचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली. यातून हे दिसून येते की भारत किती वेगाने स्मार्ट प्रणालीच्या दिशेने पुढे जात आहे. आज नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डशी देखील दिल्ली मेट्रो जोडली जात आहे. गेल्यावर्षी अहमदाबाद इथून याची सुरुवात झाली होती. आज याचा विस्तार दिल्ली मेट्रोच्या एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मध्ये होत आहे. आजचे हे आयोजन नगर विकासाला सुसज्ज आणि भविष्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.

मित्रांनो,

भविष्यातील गरजांसाठी देशाला आज तयार करणे, आज काम करणे हे प्रशासनाचे महत्वपूर्ण दायित्व आहे. मात्र काही दशकांपूर्वी जेव्हा  शहरीकरण- urbanization चा परिणाम आणि त्याचे भविष्य, दोन्ही एकदम स्पष्ट होते, तेव्हा एक वेगळाच दृष्टिकोन देशाने पाहिला. भविष्यातील गरजांप्रति तेवढे लक्ष दिले जात नव्हते, अर्धवट मनाने काम होत होते, गोंधळाची स्थिती होती. त्यावेळी वेगाने शहरीकरण होत होते, मात्र त्याच्या नंतरच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी आपल्या शहरांना तेवढ्या वेगाने तयार केले गेले नाही. त्याचा परिणाम हा झाला की देशातील बहुतांश भागात शहरी पायाभूत सुविधांची मागणी आणि पूर्तता यात खूप जास्त तफावत आली.

मित्रांनो,

या दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा आधुनिक विचार असे सांगतो की  शहरीकरण हे आव्हान न मानता त्याचा एका संधी प्रमाणे वापर केला जावा. एक अशी संधी ज्यात आपण देशात उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकतो. एक अशी संधी ज्यात आपण जीवन सुलभता वाढवू शकतो. विचारांमधील हे अंतर शहरीकरणाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये दिसते. देशात मेट्रो रेल्वेचे बांधकाम हे देखील याचेच एक उदाहरण आहे. दिल्लीमध्येच मेट्रोची चर्चा कित्येक वर्ष चालली. मात्र पहिली मेट्रो अटलजींच्या प्रयत्नांमुळे सुरु झाली. इथे मेट्रो सेवेशी निगडित इतकी तज्ञ मंडळी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यांनाही चांगलेच ठाऊक आहे की मेट्रो बांधकामाची स्थिती काय होती.

मित्रांनो,

वर्ष 2014 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा केवळ 5 शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे होती. आज 18 शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेची सेवा आहे. वर्ष 2025 पर्यंत आपण ती  25 पेक्षा अधिक शहरांपर्यंत  विस्तारणार आहोत. वर्ष  2014 मध्ये देशात केवळ 248 किलोमीटर मेट्रो मार्ग कार्यन्वित होता.  आज तो सुमारे तिप्पट म्हणजेच सातशे किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे. वर्ष 2025 पर्यंत आपण याचा विस्तार 1700 किलोमीटरपर्यंत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. वर्ष 2014 मध्ये मेट्रोमधून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या दररोज 17 लाख होती. आता ही संख्या पाच पट वाढली आहे. आता 85 लाख लोक दररोज मेट्रोतून प्रवास करतात. लक्षात ठेवा, हे केवळ आकडे नाहीत , हे कोट्यवधी भारतीयांच्या जीवनात येत असलेल्या जीवन सुलभतेचे प्रमाण आहे. हे केवळ विटा, दगड, सिमेंट आणि लोहापासून बनलेल्या पायाभूत सुविधा नाहीत. तर देशाच्या नागरिकांना देशातील मध्यम वर्गाच्या आकांक्षा पूर्ण झाल्याचा पुरावा आहे. 

मित्रांनो,

शेवटी हे परिवर्तन, हा बदल झाला कसा ? नोकरशहा तेच आहेत, लोक तेच आहेत, मग एवढ्या वेगाने काम कसे झाले? याचे कारण हेच आहे की आम्ही शहरीकरणाकडे आव्हान म्हणून नाही तर संधी म्हणून पाहिले. आपल्या देशात यापूर्वी मेट्रो संदर्भात कुठलेच धोरण नव्हते. एखादा नेता कुठेतरी आश्वासने देऊन यायचा, तर एखादे सरकार कुणालातरी संतुष्ट करण्यासाठी मेट्रोची घोषणा करायचे. आमच्या सरकारने या व्यवस्थेतून बाहेर येऊन मेट्रोसंबंधी  धोरण देखील बनवले आणि ते सर्व बाजूंनी रणनीति आखून लागू देखील केले. आम्ही भर दिला स्थानिक मागणीच्या हिशेबानुसार काम करण्यावर, आम्ही भर दिला स्थानिक मानकांना प्रोत्साहन देण्यावर, आम्ही भर दिला मेक इन इंडियाच्या जास्तीत जास्त विस्तारावर, आम्ही भर दिला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर.

मित्रांनो,

तुमच्यापैकी बहुतांश लोकांना माहित आहे की देशातील वेगवेगळ्या शहरांच्या गरजा, आकांक्षा आणि आव्हाने वेगवेगळी असतात. जर आपण एकच ठराविक मॉडेल तयार करून  मेट्रो रेल्वेचे संचालन केले असते तर वेगाने  विस्तार शक्यच झाला नसता. मेट्रोचा  विस्तार, वाहतुकीच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर, शहरांतील लोकांच्या गरजा आणि तिथल्या व्यावसायिक जीवनशैलीनुसारच व्हायला हवा याकडे आम्ही लक्ष दिले. हेच कारण आहे की विविध शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेट्रो रेल्वेवर काम सुरु आहे. मी तुम्हाला काही उदाहरण देतो - RRTS म्हणजेच प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणाली - दिल्ली मेरठ RRTS चे  शानदार मॉडेल दिल्ली आणि मेरठ मधील अंतर एका तासापेक्षाही कमी करेल.

मेट्रो लाइट- अशा शहरांमध्ये जिथे प्रवासी संख्या कमी आहे तिथे मेट्रो लाइट प्रकारावर काम सुरु आहे. त्याचे बांधकाम सामान्य मेट्रोच्या 40 टक्के खर्चातूनच तयार होते.  मेट्रो नियो - ज्या शहरांमध्ये प्रवासी संख्या आणखी कमी आहे तिथे  मेट्रो नियो वर काम चालू आहे. त्यासाठी सामान्य मेट्रोच्या 25 टक्के खर्च येतो. अशीच आहे वॉटर मेट्रो - तो देखील पठडीबाहेरच्या विचाराचे उदाहरण आहे. ज्या शहरांमध्ये मोठे जलाशय आहेत तिथे आता वॉटर मेट्रोवर काम केले जात आहे. यामुळे शहरांना उत्तम संपर्क व्यवस्थेबरोबरच त्यांच्याकडील बेटांवरील लोकांना अंतिम स्थानापर्यंत वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ मिळेल.  कोच्चि येथे हे काम वेगाने सुरु आहे.

मित्रांनो,

आपल्याला हे देखील लक्षात ठेवायचे आहे की  मेट्रो आज केवळ सुविधा संपन्न सार्वजनिक वाहतुकीचे माध्यम नाही. ते प्रदूषण कमी करण्याचे देखील खूप मोठे माध्यम आहे. मेट्रोच्या जाळ्यामुळे रस्त्यावरील हजारो वाहने कमी झाली आहेत, जी प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीचे कारण बनायची.

मित्रांनो,

मेट्रो सेवांच्या विस्तारासाठी, मेक इन इंडिया देखील तेवढेच महत्वपूर्ण आहे. मेक इन इंडियामुळे खर्च कमी होतो , परकीय चलन वाचते, आणि देशातच लोकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळतो . रोलिंग स्टॉकच्या मानकीकरण झाल्यामुळे भारतीय उत्पादकांना लाभ झाला आहेच शिवाय प्रत्येक डब्याचा खर्च आता 12 कोटींवरून कमी होऊन  8 कोटी रुपये झाला आहे. 

मित्रांनो,

आज चार मोठ्या कंपन्या देशातच मेट्रो कोचची निर्मिती करत आहेत. डझनभर कंपन्या मेट्रोच्या सुट्या भागांची निर्मिती करत आहेत. यामुळे आत्मनिर्भर भारत अभियानाला मदत मिळत आहे. 

मित्रांनो,

सर्वात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरज आहे. आता मला चालकाशिवाय चालणाऱ्या मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली आहे. आज या यशामुळे आपल्या देशाने जगातील निवडक शहरांमध्ये स्थान मिळवले आहे जिथे अशा प्रकारची सुविधा आहे. आपण अशा  ब्रेकिंग सिस्टमचा देखील वापर करत आहोत ज्यामध्ये ब्रेक दाबल्यानंतर  50 टक्के उर्जा पुन्हा ग्रिडमध्ये जाते. आज मेट्रो रेल्वेत 130 मेगावॅट सौर ऊर्जेचा वापर केला जात आहे, जो वाढवून 600 मेगावॅट पर्यंत नेला जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे सुसज्ज प्लॅटफॉर्म्स आणि स्क्रीनिंग दरवाजे, या आधुनिक तंत्रज्ञानावर देखील वेगाने काम सुरु आहे. 

मित्रांनो,

आधुनिकीकरणासाठी एकाच प्रकारचे  मानक आणि सुविधा उपलब्ध करणे खूप आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कॉमन मोबिलिटी कार्ड याच दिशेने एक खूप मोठे पाऊल आहे.  कॉमन मोबिलिटी कार्डचा उद्देश अगदी स्पष्ट आहे. तुम्ही जिथून कुठून प्रवास कराल, तुम्ही ज्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनाद्वारे प्रवास कराल, हे एक कार्ड तुम्हाला एकात्मिक प्रवेश मिळवून देईल. म्हणजेच एकच कार्ड प्रत्येक ठिकाणासाठी पुरेसे आहे. ते सर्व ठिकाणी चालेल.

मित्रांनो,

मेट्रोमधून प्रवास करणाऱ्यांना माहित आहे, कशा प्रकारे एक टोकन घेण्यासाठी नेहमी किती वेळ रांगेत उभे रहावे लागते. कार्यालय किंवा महाविद्यालयात पोहचायला उशीर होतो आहे आणि वर तिकीट काढण्यासाठी त्रास होत आहे. मेट्रोतून उतरले तरी बसचे तिकीट घ्यावे लागते. आज प्रत्येकाकडे वेळ अपुरा असल्यामुळे तो वाटेत वाया घालवता येत नाही. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी अशा अनेक अडचणी आता देशातील लोकांसमोर अडथळा बनू नयेत या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.

मित्रांनो,

देशाचे सामर्थ्य आणि संसाधनांचा देशाच्या विकासासाठी योग्य वापर होईल ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.  आज तमाम व्यवस्थांना एकीकृत करून देशाची ताकद वाढवली जात आहे, एक भारत-श्रेष्ठ भारतला मजबूत केले जात आहे. एक राष्ट्र एक मोबिलिटी कार्ड प्रमाणेच मागील वर्षांमध्ये आमच्या सरकारने देशाच्या व्यवस्थांचे एकीकरण करण्यासाठी अनेक कामे केली आहेत. एक राष्ट्र एक फास्ट टॅग मुळे देशभरात महामार्गांवर प्रवास जलद झाला आहे.  अनावश्यक थांबवणे बंद झाले आहे. कोंडीपासून मुक्ती मिळाली आहे. देशाचा वेळ आणि विलंबामुळे होणारे नुकसान कमी झाले आहे. एक राष्ट्र एक कररचना म्हणजे जीएसटीमुळे देशभरात कराची कोंडी संपली आहे. प्रत्यक्ष कराशी संबंधित व्यवस्था एकसमान झाली आहे. एक राष्ट्र एक पॉवर ग्रीड मुळे देशाच्या प्रत्येक भागात पुरेशी आणि निरंतर वीज उपलब्धता सुनिश्चित होत आहे. 

विजेचे नुकसान कमी झाले आहे. एक राष्ट्र, एक गॅस  ग्रिड, यामुळे समुद्रमार्गे दूर देशाच्या त्या भागांमध्ये वेगवान गॅस जोडणी सुनिश्चित होत आहे जिथे गॅस आधारित जीवन आणि अर्थव्यवस्था हे आधी स्वप्न होते. एक राष्ट्र, एक आरोग्य हमी योजना म्हणजे आयुष्मान भारतमुळे देशातील कोट्यवधी लोक एका राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात याचा लाभ घेत आहेत. एक राष्ट्र एक शिधापत्रिकामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका बनवण्यापासून मुक्ती मिळाली आहे. एक शिधापत्रिकामुळे संपूर्ण देशात कुठेही स्वस्त अन्नधान्याची सुविधा शक्य झाली आहे. अशाच रीतीने नवीन कृषी सुधारणा आणि  e-NAM सारख्या व्यवस्थांमुळे एक राष्ट्र एक कृषी बाजारपेठ या दिशेने देश पुढे वाटचाल करत आहे.

मित्रांनो,

देशातील प्रत्येक छोटे-मोठे शहर, 21 व्या शतकातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे केंद्र होणार आहे. आपली दिल्ली तर देशाची राजधानी देखील आहे.  आज जेव्हा  21 व्या शतकातील भारत, जगात नवीन ओळख निर्माण करत आहे, तर आपल्या  राजधानीत देखील ती भव्यता प्रतिबिंबित व्हायला हवी. एवढे जुने शहर असल्यामुळे यात आव्हाने नक्कीच आहेत मात्र या आव्हानांबरोबर आपल्याला त्याला आधुनिकतेची नवी ओळख द्यायची आहे. म्हणूनच आज दिल्लीला आधुनिक रूप देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. दिल्लीत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाढवण्यासाठी सरकारने त्याच्या खरेदीवर करात सूट देखील दिली आहे.

दिल्लीच्या शेकडो वसाहतींचे नियमितिकरण असेल किंवा मग झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना चांगली घरे देण्याचे प्रयत्न असतील.  दिल्लीतील जुन्या सरकारी इमारतीना आजच्या गरजेनुसार पर्यावरण-स्नेही  बनवले जात आहे. ज्या जुन्या पायाभूत सुविधा आहेत त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित पायाभूत सुविधांमध्ये बदलले जात आहे.

मित्रांनो,

दिल्लीमध्ये जुन्या पर्यटन स्थळांव्यतिरिक्त 21 व्या शतकासाठी  नवीन आकर्षण देखील असावे यासाठी काम सुरु आहे.  दिल्ली, आंतरराष्ट्रीय परिषद, आंतरराष्ट्रीय व्यापार पर्यटनाचे महत्वपूर्ण केंद्र बनणार आहे. यासाठी द्वारका येथे देशातील सर्वात मोठे केंद्र बनत आहे. त्याचबरोबर एकीकडे जिथे नवीन  संसद भवनाचे काम सुरु झाले आहे, तर दुसरीकडे एक खूप मोठे भारत वंदना पार्क देखील तयार केले जात आहे. अशा प्रत्येक कामातून दिल्लीकरांसाठी हजारो रोजगार देखील निर्माण होत आहेत आणि शहराचे चित्र देखील पालटत आहे.

दिल्ली 130 कोटींहून अधिक लोकसंख्येची, जगातील मोठ्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्याची राजधानी आहे, त्याच भव्यतेचे दर्शन इथे व्हायला हवे. मला विश्वास आहे की आपण सर्व मिळून काम करत दिल्लीच्या नागरिकांचे जीवन अधिक चांगले बनवू, दिल्लीला आणखी आधुनिक बनवू.

पुन्हा एकदा नव्या सुविधांसाठी मी देशाचे आणि दिल्लीकरांचे देखील खूप-खूप अभिनंदन करतो.

धन्यवाद !

S.Tupe/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com