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पीआईबी का कोविड-19 पर दैनिक बुलेटिन

Posted On: 11 NOV 2020 5:52PM by PIB Delhi

 

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(पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित जारी प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी का फैक्ट चेक शामिल)

 

  • देश में 106 दिनों के बाद पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्‍या गिरकर 5 लाख से नीचे
  • कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्‍या 80 लाख से अधिक हुई
  • पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 44,281 नए मामले, जबकि 50,326 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए
  • अब तक 12 करोड़ से ज्यादा हुए कोविड-19 टेस्ट
  • राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 92.79 प्रतिशत पहुंची
  • कोरोना से कुल मृत्‍यु दर 1.48 प्रतिशत, जिसमें गिरावट का दौर जारी
  • डॉक्टर हर्ष वर्धन ने 7 राज्यों में कोविड की स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की।

 

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भारत ने कोरोना से लड़ाई में कई अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल किया, कोरोना के सक्रिय मामले (एक्टिव केस लोड) 5 लाख से नीचे, कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्‍या 80 लाख से अधिक हुई, कुल कोरोना जांच 12 करोड़ से अधिक

वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत ने अपनी सामूहिक लड़ाई में कई अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है और देश में 106 दिनों के बाद पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्‍या गिरकर 5 लाख से नीचे आ गई है। आज कोरोना के कुल सक्रिय मामले 4,94,657 हैं और 18 जुलाई को यह संख्‍या 4,96,988 थी। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों का 5.73 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर लगातार जारी है और विश्‍व के कई देशों में इस समय कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद यह गिरावट भारत के लिए और भी महत्‍वपूर्ण संकेत है। यह महत्‍वपूर्ण उपलब्धि केन्‍द्र सरकार की सतत और लक्षित रणनीतियों का नतीजा है जिन्हें विभिन्‍न राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया गया और इसमें चिकित्‍सकों तथा अन्‍य कोविड योद्धाओं की निस्‍वार्थ सेवा भी शामिल है। 27 राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों में कोरोना के सक्रिय मामले 20,000 से कम है।केवल 8 राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों में कोरोना के 20,000 से अधिक मामले हैं और दो राज्‍यों (महाराष्‍ट्र एवं केरल) में कोरोना के सक्रिय मामले 50,000 से अधिक हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,281 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी अवधि में 50,326 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। यह लगातार 39वां दिन है जब कोरोना के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्‍या अधिक देखी गई है। इस अवधि में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या में बढ़ोतरी हुई है और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों तथा कुल सक्रिय मरीजों के बीच अंतर भी बढ़ा है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या 80 लाख को पार कर गई है और 11 नवम्‍बर, 2020 तक ऐसे मरीजों की कुल संख्‍या 80,13,783 है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 75,19,126 हो चुका है तथा देश की रिकवरी दर बढ़कर 92.79 प्रतिशत हो गई है। भारत ने कोरोना जांच के क्षेत्र में एक ओर उपलब्धि हासिल की है और कोरोना की कुल जांच का आंकड़ा 12 करोड़ से अधिक हो गया है तथा पिछले 24 घंटों में देश में 11,53,294 परीक्षण किए गए हैं। देश में कोरोना जांच सुविधाओं में लगातार वृद्धि से दैनिक मामलों में गिरावट का दौर संभव हो पाया है। कोरोना की अधिक से अधिक जांच के कारण संक्रमित आबादी का जल्‍द पता लगाने में मदद मिली है और इससे अन्‍य लोगों तक कोरोना वायरस का प्रसार रोका जा सका है। नए दैनिक मामले लगातार 50,000 से नीचे दर्ज किए गए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले नए मामलों में 77 प्रतिशत मामले 10 राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्‍ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 6,718 नए मरीज ठीक हुए हैं और इसके बाद केरल में 6,698 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्‍ली में एक दिन में 6,157 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के नए मामलों के 78 प्रतिशत मरीज 10 राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों में पाए गए हैं। दिल्‍ली में प्रतिदिन नए मामलों में सर्वाधिक 7,830 केस देखे गए हैं और इसके बाद 6,010 मामले सामने आए हैं। कोरोना से होने वाली मौतों में 79 प्रतिशत योगदान 10 राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों का है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 512 लोगों की मौत हुई है और इस समय कुल मृत्‍यु दर 1.48 प्रतिशत है जिसमें गिरावट का दौर जारी है।

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डॉ. हर्ष वर्धन ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति और जन स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की

डॉ हर्ष वर्धन ने हर राज्य में विशिष्ट चिंताजनक हालात के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या कम हुई है लेकिन उसके पास सक्रिय मरीजों की बहुत बड़ी संख्या (केसलोड) बना हुआ है जिसमें उच्च मृत्यु दर (2.6) है और मुम्बई में एवं आसपास तो यह मृत्यु दर बढ़कर (3.5) है। उत्तराखंड में मरीज मृत्यु दर सीएफआर (1.64) प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मणिपुर में हाल के दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च संक्रमण दर छुपे हुए संक्रमण की सूचक है। गोवा में कुल मौतों में से 40 प्रतिशत केवल पिछले एक महीने में हुई हैं जो कि चिंता का विषय है। मिजोरम में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है जहां कि 70 प्रतिशत मामले राजधानी आइजोल में ही केन्द्रित हैं। त्रिपुरा और मेघालय में सक्रिय आयु समूह में उच्च मृत्यु दर 37 प्रतिशत देखी जा रही हैं जो कि रोकी जा सकती हैं। संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री द्वारा कोविड के अनुकूल व्यवहार की सलाह देते हुए हाल में दिया गया केवल 10 मिनट की संक्षिप्त अवधि का सम्बोधन बहुत ही कुशलता से कोविड को नियंत्रित करने की सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध रणनीति को प्रस्तुत करता है। जन साधारण के बीच जन आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार सर्वाधिक प्रभावी वैक्सीन है।

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डॉ. हर्षवर्धन ने ब्रिक्स के अपने समकक्षों को कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई से कराया अवगत

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में डिजिटल रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल, एक्सेसिबल, इक्विटेबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रदान करने के लिए विकेन्द्रीकृत लेकिन एकीकृत तंत्र कोविड -19 के लिए हमारी अनूठी रणनीति के पीछे महत्वपूर्ण कारण था। भारत की कोविड -19 के प्रति प्रतिक्रिया दृष्टिकोण पूर्व नियोजित, सक्रिय और श्रेणीबद्ध था। यात्रियों की शुरुआती जांच और पृथक्करण  के साथ, लॉकडाउन लगाने और स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों पर अत्यधिक बोझ को कम करने के लिए रोकथाम क्षेत्र बनाने, कोविड के प्रसार को कम करने के लिए अभिन्न कदम के रूप में व्यवहार परिवर्तन का प्रचार, और अंततः अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की अनिवार्यता को पहचानना, चरणबद्ध, सतर्क और जिम्मेदार तरीके इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल था।  भारत ने बड़ी आबादी के आकार को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया पर अंकुश लगाया है।

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प्रधानमंत्री 13 नवम्बर, 2020 को जामनगर और जयपुर में भविष्य की दृष्टि से तैयार दो आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 नवम्बर 2020 को पांचवें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआरए) और जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इन संस्थानों से 21वीं सदी में आयुर्वेद की प्रगति और विकास में विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।2016 से प्रति वर्ष धन्वन्तरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह 13 नवम्बर 2020 को है। आयुर्वेदिक दिवस उत्सव या पर्व से अधिक व्यवसाय और समाज के प्रति पुनर्समर्पण का अवसर है। कोविड19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावित भूमिका इस वर्ष आयुर्वेदिक दिवस के आयोजन के केन्द्र में रहेगी।

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   मंत्रिमंडल ने 10 प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी, आत्मनिर्भर भारत :  पीएलआई योजना से भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि होगी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज विनिर्माण और निर्यात को एक बड़ी गति प्रदान करते हुए निम्नलिखित 10 प्रमुख क्षेत्रों (अनुलग्नक में दिए गए विशिष्ट उत्पाद लाइनों के लिए) में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है : एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी नीति आयोग एवं भारी उद्योग विभाग, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक भारी उद्योग विभाग, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स विभाग,  दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद दूरसंचार विभाग, वस्त्र उत्पाद : एमएमएफ विभाग और टेक्निकल टेक्सटाइल वस्त्र उत्पाद : एमएमएफ विभाग और टेक्निकल टेक्सटाइल, खाद्य उत्पाद  खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, विशिष्ट स्टील इस्पात मंत्रालय।

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मंत्रिमंडल ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता योजना की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रि‍मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता की योजना की व्‍यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसकी समय अवधि 2024-25 तक है और इसकी कुल लागत 8100 करोड़ रुपये है। प्रस्‍तावित वीजीएफ योजना को नए रूप में लागू करने से सार्वजनिक निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक परियोजनाओं को आकर्षित किया जा सकेगा और सामाजिक क्षेत्रों (स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, अपशिष्‍ट जल, ठोस कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति आदि) के लिए निजी निवेश में सहायता मिलेगी। नए अस्‍पतालों और स्‍कूलों के बनने से रोजगार के नए अवसर उपलब्‍ध होंगे।

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  एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। वर्चुअल माध्यम से यह पहला एससीओ सम्मेलन है और 2017 में भारत के इस गुट के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद तीसरा सम्मेलन है। एससीओ नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते उपजी चुनौतियों और विपरीत स्थितियों के बीच इस बैठक को आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोविड-19 महामारी के बाद के विश्व में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का मुकाबला करने के लिए तत्काल प्रभाव से बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में 1 जनवरी, 2021 से वैश्विक प्रशासन व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव के लिए बहुपक्षीय सुधारकी थीम पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपन्नता के प्रति भारत की दृढ़ता को फिर दोहराया और आतंकवाद, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौतियों उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के बहादुर सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 50 शांति मिशनों में शामिल हो चुके हैं और भारत का दवा उद्योग कोविड-19 के दौरान 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर रहा है।

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श्री गंगवार ने कोविड महामारी के दौरान सराहनीय कार्य के लिए सीएलसी, ईपीएफओ और ईएसआईसी के अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों को सम्मानित किया

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कोविड-19 योद्धाओं द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और लगातार प्रयासों की सराहना करने के लिए आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। राज्यमंत्री (आई/सी) श्री संतोष कुमार गंगवार ने इन संगठनों के अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदर्शन और उच्च स्तर का पेशेवराना रवैया प्रदर्शित करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया। मंत्री ने जोर देकर कहा कि मंत्रालय ने श्रमिकों और उद्योग की बेहतरी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने आगे कहा कि 2 करोड़ निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 5 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि सीएलसी (सी) ने 80 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी ताकि वे इसका सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकें। ईएसआईसी और ईपीएफओ के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए दिन-रात काम कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि 20 नियंत्रण कक्षों के माध्यम से लगभग 16 हजार शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 96 प्रतिशत को सीएलसी (सी), ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा समयबद्ध तरीके से हल किया गया। उन्होंने सामूहिक समर्पण के लिए इन तीनों संगठनों के सभी अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री गंगवार ने साझा किया कि 23 ईएसआईसी अस्पतालों को अब कोविड-19 अस्पतालों के रूप में घोषित किया गया है जिसमें 2600 आइसोलेशन बेड, 555 से अधिक आईसीयू बेड और 213 से अधिक वेंटिलेटर हैं। मंत्री ने ईपीएफओ की विशेष कोविड​​-19 के दावे का उल्लेख किया, जिसमें कोविड महामारी के दौरान अपने ग्राहकों द्वारा 47 लाख से अधिक कोविड के दावों के विपरीत, 120,00 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया था।

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सरकार पेंशनभोगियों को जीवन में आत्मनिर्भरबनाने में मदद कर रही है : डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इसे एक स्थान से सरल तरीके से दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कोविड-19 महामारी की वजह से जीवन प्रमाणपत्र को जमा करने में पेंशनभोगियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने इसे जमा करने की मौजूदा समय सीमा में ढील दी है। अब जीवन प्रमाणपत्र को एक नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जमा किया जा सकता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा यहां आयोजित ‘कोविड-19 महामारी में ‘विचारों और ध्यान की शक्ति’ पर ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी के आपसी संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के रूप में पेंशनभोगी सबसे कमजोर समूह है, इन्हें मदद के लिए चिकित्सकीय देखभाल और ऐसे कार्यक्रमों के अलावा सहयोग और दयाभाव की जरूरत है। इस तरह के कार्यक्रमों से इन्हें अपने मानसिक तनाव के स्तर से निपटने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें शारीरिक बीमारी से बचाया जा सकेगा।

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भारतीय रेलवे ने रेलटेल को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में एचएमआईएस कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है

भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन को एक एकल आर्किटेक्चर पर लाने के उद्देश्य से और संचालन को सहज बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यन्वयन का कार्य रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("रेलटेल") को सौंपा है, यह प्रणाली अस्पताल प्रशासन और रोगी स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए भारत भर में सभी 125 स्वास्थ्य सुविधाओं और 650 पॉलीक्लिनिक्स के लिए एक एकीकृत क्लिनिकी ​​सूचना प्रणाली उपलब्ध कराएगी। विभागों और प्रयोगशालाओं के अनुसार क्लिनिकल डेटा को कस्टमाइज़ करने, मल्टी हॉस्पिटल कंसल्टेशन, मेडिकल और अन्य उपस्करों के साथ निर्बाध इंटरफेस आदि सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं और मरीज़ों को अपने मोबाइल डिवाइस पर पूर्ण गोपनीयता के साथ, अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने का लाभ होगा। रेलटेल और रेल मंत्रालय ने कार्य के निष्पादन के तौर तरीकों के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खुले स्रोत पर आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर डिप्लॉय किया जाना है।

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पीआईबी के स्थानीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी

असम: असम में पिछले 24 घंटों के दौरान 25,339 परीक्षणों में से 1.07% संक्रमण के कुल पॉजिटिव मामले के साथ 271 कोविड-19 मामले सामने आए।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र ने मंगलवार को 3,791 नए कोविड-19 मामलों की सूचना दी, जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़ कर 17.27 लाख हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से कम हो कर 92,461 पर आ गई है। मुंबई में केवल 535 नए मामलों की सूचना मिली है और शहर में सक्रिय मामलों की संख्या अब 16,374 है। इस बीच, राज्य सरकार ने कहा है कि वह मोबाइल ऐप कोविन के लॉन्च का इंतजार कर रही है, जिससे कोविड टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के डेटा को अपलोड किया जा सके। डॉक्टर, नर्स, स्वैब सैंपल कलेक्टर्स¸ हेल्थकेयर वर्कर्स, पुलिस फोर्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स का पहले टीकाकरण किया जाएगा। सोमवार को केंद्र ने सूचित किया है कि कोविन ऐप कोडिंग के अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा।

गुजरात: गुजरात में, राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है। यह निर्णय आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल और मेडिकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉलेज पहले चरण में फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा ने कहा कि सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

राजस्थान: स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, राजस्थान में मंगलवार को 1,902 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जबकि 10 लोगों की मौत के साथ राज्य के मरने वालों की संख्या 2,008 तक पहुंच गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 16,725 है।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश में मंगलवार को 900 नए कोविड-19 मामले दर्ज किये गए, जिससे राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 1,79,068 तक पहुंच गई है। राज्य में आठ लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 3,042 पहुंच गई है। नए मामलों में, भोपाल में 208, इंदौर में 117, ग्वालियर में 77 और जबलपुर में 41 मामले शामिल हैं। भोपाल में अब 1,761 सक्रिय मामले हैं, जबकि इंदौर में 1,707 सक्रिय मामले हैं। जबलपुर और ग्वालियर में क्रमशः 515 और 543 सक्रिय मामले हैं।

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामले मंगलवार को 2,04,202 तक पहुंच गए। कल 1,679 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जबकि 1,80,995 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। 18 और मौतों के साथ, राज्य में मरने वालों कि संख्या 2,482 हो गई है।

केरल: केरल मंत्रिमंडल ने आज राज्य के राज्यपाल से केरल पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की जिससे कोविड-19 के चलते क्वारंटीन में चले गए मतदाता आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। संशोधन में कहा गया है कि इन मतदाताओं को विशेष रूप से मतदान के अंतिम एक घंटे, शाम 5 बजे से शाम 6 बजे के दौरान मतदान का मौका दिया जाए। इस बीच, सरकार कोविड के प्रकोप के बीच बंद हुए कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए उच्च शिक्षा सचिव की सिफारिश पर निर्णय लेना बाकी है। कोविड विशेषज्ञ समिति और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कॉलेजों को फिर से खोला जाएगा।

तमिलनाडु: तिरुवल्लुवर स्थित विवेकानंद रॉक, प्रतिमा फिर से पर्यटकों के लिए खोली जाएगी; हालांकि केरल में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के बाद, मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी ने आज कहा कि कन्याकुमारी जिले की सीमा से सटे पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों में संक्रमित व्यक्तियों के प्रवेश की जांच के लिए चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। मद्रास उच्च न्यायलय ने आज पुलिस से पूछा की भाजपा की वेट्रावेल यात्रा बिना अनुमति के कैसे चल रही है, साथ ही पुलिस विभाग को आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ एक समान कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में बंद हुए सिनेमाघर करीब आठ महीने बाद मंगलवार फिर खोले गए। हालांकि यहां बहुत कम लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई।

कर्नाटक: राज्य सरकार ने लॉक डाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छात्रों को भोजन की आपूर्ति नहीं करने के मामले को कर्नाटक के उच्च न्यायलय के समक्ष स्वीकार किया है। सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद, लोक निर्देश विभाग के आयुक्त ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें 1 दिसंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की सिफारिश की गइ है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को कोविड - 19 के प्रसार निर्धारण के लिए सीरो सर्वेक्षण के दो और दौर आयोजित करने चाहिए। एक दिसंबर में और दूसरा मार्च में।

आंध्र प्रदेश: आईआईटी-तिरुपति ने कोविड - 19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की बढ़ती आवश्यकता को सुगम बनाने के लिए अमरा राजा समूह के साथ संयुक्त रूप से पुन: प्रयोज्य एन -95 समकक्ष मास्क बनाने के लिए साझेदारी की है। कृष्णा जिला कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक मंडल से प्रतिदिन 200 नमूनों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। इस बीच, प्रकाशम जिले के स्कूलों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डोनाकोंडा क्षेत्र के जेड.पी. हाई स्कूल में नौ छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है।

तेलंगाना: पिछले 24 घंटों में 1196 नए मामले, 1745 स्वस्थ और 05 मौतें; जीएचएमसी में 192 मामले। कुल मामले: 2,53,651; सक्रिय मामले: 18,027; मृत्यु: 1390; डिस्चार्ज: 2,34,234

 

पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य

 

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