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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन
Posted On:
27 OCT 2020 6:37PM by PIB Delhi
(पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित जारी प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी की ओर से फैक्ट चेक शामिल)
- बीते 24 घंटों में कोरोना के नए 36,500 मामले, ये बीते तीन महीने का सबसे कम (36,470) आंकड़ा है।
- देश में कोरोना के सक्रिय मामले 6.25 लाख हैं जो पिछले 11 हफ्तों में सबसे कम आंकड़ा है।
- देश में कोरोना के कुल 6,25,857 पॉजिटिव मामले जो कुल मामलों का 7.88 फीसद है।
- राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 90.62 फीसदी हो गई है।
- गृहमंत्रालय ने देश में विभिन्न गतिविधियों को खोलने के जरिए 30.09.2020 को जारी दिशा-निर्देशों को 30.11.2020 तक लागू रखने का आदेश दिया है।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
देश में तीन महीने के बाद दैनिक आधार पर कोविड के नए मामले सबसे कम, कोविड के कुल सक्रिय मामले 11 सप्ताह में पहली बार सबसे कम होकर 6 लाख 25 हजार रहे
भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तीन महीने में पहली बार पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामलों की संख्या 36,500 (36,470) से नीचे आ गई है। 18 जुलाई को कोविड के कुल 34,884 नए मामले दर्ज किए गए थे। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोविड के मरीजों के ठीक होने से जहां एक ओर इस बीमारी से मरने वालों की संख्या लगातार घट रही है वहीं सक्रिय मामलों में भी कमी आ रही है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी उपलब्धि यह रही है कि 11 सप्ताह में पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6.25 लाख रह गई है। इस समय देश में कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या महज 7.88 प्रतिशत अर्थात 6,25,857 है। केन्द्र सरकार के सफल परीक्षण, उपचार एवं ट्रैकिंग की रणनीति को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों के जरिए प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें देश भर के समर्पित चिकित्सकों, अर्द्ध चिकित्सा कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड वॉरियर्स का भी बड़ा योगदान रहा है। देश में इस समय कोविड के कुल सक्रिय मामलों में से 35 प्रतिशत 18 जिलों में हैं। कोविड रोगियों के तेजी से ठीक होने के कारण सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। कोविड से ठीक होने वाले की संख्या आज 72 लाख से अधिक (72,01,070) हो गई। संक्रमितों और ठीक होने वालों की संख्या के बीच का अंतर 65,75,213 हो गया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान स्वस्थ हुए 63,842 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 90.62 प्रतिशत हो गई है। कोविड से ठीक होने वालों के 78 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र इस मामले में पहले स्थान पर है जहां 9000 से अधिक लोग एक दिन में ठीक हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है जहां एक दिन में 8000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। कोविड के नए पुष्ट मामलों में से 76 प्रतिशत 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में 3000 से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 488 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 80 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं। लगातार दूसरे दिन कोविड से मरने वालों की संख्या 500 से कम रही। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 84 लोगों की मौत हुई। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.50 प्रतिशत है।
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https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1667755
गृहमंत्रालय ने गतिविधियों को “फिर से खोलने” के दिशा निर्देशों की अवधि बढ़ाई
आज गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए 30-9-2020 को जारी दिशानिर्देशों को 30-11-2020 तक के लिए बढ़ा दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलने वाली गतिविधियां: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देश 24 मार्च 2020 को पहली बार जारी किए गए थे, उस वक्त से अभी तक कंटेनमेंट जोन के बाहर लगातार धीरे-धीरे गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की छूट दी जा रही है। अब तक ज्यादातर गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन ऐसी गतिविधियां जिसमें ज्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्र होने की संभावना है, उन्हें चालू करने के लिए कुछ पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। इन गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना जरूरी है। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिलिटी सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग और दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हाल, इंटरटेनमेंट पार्क आदि शामिल हैं। इसी तरह कुछ गतिविधियों को दोबारा पूरी तरह से खोलने में कोविड संक्रमण फैलने का काफी जोखिम है। ऐसे में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को उन्हें फिर से खोलने के संबंध में खुद फैसले लेने की इजाजत दी गई है। राज्य इस संबंध में अपने आकलन और जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया को देखते हुए फैसला कर सकते हैं। इन गतिविधियों में स्कूल, कोचिंग संस्थान, रिसर्च छात्रों के लिए राज्य और निजी विश्वविद्यालय खोलने , साथ ही किसी एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने जैसे फैसले शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 30-09-2020 को जब आखिरी दिशानिर्देश जारी किए गए थे, तो निम्नलिखित गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी: गृहमंत्रालय की इजाजत के बाद यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तरणताल का इस्तेमाल, बिजनेस मीटिंग के लिए प्रदर्शनी हाल को खोलना, सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलना, सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/संस्कृति/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम सहित दूसरी सभाएं, जो बंद जगहों पर आयोजित की जाती है। लेकिन सभागार की 50 फीसदी से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। साथ ही किसी भी सूरत में अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही आयोजनों में शामिल किया जा सकेगा। इन गतिविधियों के संबंध में आगे कोई फैसला, परिस्थितियों के आकलन के बाद किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत की
प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए डिजिटल भुगतान के लाभों और कैशबैक लाभ हासिल करने के तरीकों को लेकर सुझाव दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल उचित शिक्षा और बेहतर करियर पाने में किया सकता है। उन्होंने आगे अपने संबोधन में कहा कि पहले तो वेतनभोगी लोगों के लिए भी ऋण की खातिर बैंकों से संपर्क करना मुश्किल था, जबकि गरीब और फुटकर विक्रेता बैंक के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब बैंक अपने उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान करने की खातिर लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं और अपने प्रयासों के लिए बैंक कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से गरीबों को उनके त्योहार मनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह दिन आत्मनिर्भर भारत और फुटकर विक्रेताओं को सम्मानित करने का दिन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत के प्रति उनके योगदान की सराहना करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोरोना महामारी फैली, तो अन्य देशों को चिंता थी कि उनके कामगार कैसे इसका सामना करेंगे, लेकिन हमारे देश में हमारे कामगारों ने साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं.
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स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन
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स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन
चौथे भारत ऊर्जा मंच में प्रधानमंत्री ने दिया उद्घाटन भाषण
उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में अपनी ऊर्जा खपत को लगभग दोगुना करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथे भारत ऊर्जा मंच सेरावीक में उद्घाटन भाषण दिया। फोरम के इस संस्करण की थीम ‘बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य’ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ऊर्जा की कमी नहीं है और ऊर्जा के मामले में इसका भविष्य काफी उज्जवल और सुरक्षित है। उन्होंने इस बात को विस्तार देते हुए कहा कि ऊर्जा की मांग में एक तिहाई तक की गिरावट, दामों में अस्थिरता, निवेश संबंधित निर्णयों पर प्रभाव, अगले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में कमी का अनुमान जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ऊर्जा के अग्रणी उपभोक्ता के रूप में उभरा है और आने वाले समय में यह अपनी ऊर्जा खपत को लगभग दोगुना करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू विमानन के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से आगे बढ़ता विमानन का बाजार है और 2024 तक भारतीय वाहकों के जहाजी बेड़े का आकार 600 से 1200 तक करने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि ऊर्जा की पहुंच किफायती और विश्वसनीय होनी चाहिए। तब ही सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र लोगों को सशक्त बनाता है और लोगों के रहन सहन को आसान बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार की पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन पहलों ने विशेषतौर पर ग्रामीण लोगों, मध्यम वर्ग और महिलाओं की बहुत मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ऊर्जा योजना का लक्ष्य सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए ऊर्जा न्याय को सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि भारतीयों के जीवन में सुधार के लिए कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को विकास केंद्रित, उद्योगों के अनुकूल और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसी वजह से भारत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विस्तार करने वाले सबसे सक्रिय देशों में से एक है।
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भारत ऊर्जा मंच के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन
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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश में सुधार
मोदी सरकार के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे। हालांकि, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश (सीसीएल) का प्रावधान और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो "एकल पुरुष अभिभावक" हैं। इस श्रेणी में वैसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा या अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है। इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील सुधार बताते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संबंध में आदेश कुछ समय पहले जारी कर दिए गए थे, लेकिन किन्ही वजहों से जनता में इसका पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाया। इस प्रावधान में थोड़ी और ढील दिये जाने की जानकारी देते डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा, उस कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही वह बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर हो। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए, उन्होंने बताया कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100% सवेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिए 80% सवेतन अवकाश के साथ दी जा सकती है।
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निर्णय की क्षमता से लैस भविष्यवादी दृष्टिकोण ने भारत को एक ठोस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया है: श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि निर्णय की क्षमता से लैस भविष्यवादी दृष्टिकोण ने भारत को एक ठोस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया है। प्रथम शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) स्टार्टअप फोरम के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि युवा हमारी सम्पति है और उन्होंने इस नाजुक एवं अनिश्चितता भरे समय में अपनी चुस्ती, अनुकूलन क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन किया है। श्री गोयल ने कहा कि हमारे स्टार्टअप ने इस गंभीर प्रतिकूलता को भविष्य की महान संभावना में बदलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। कई समयबद्ध और कम खर्चीला समाधान देने के प्रति अत्यधिक ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय स्टार्टअप की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, “क्षमता संवर्धन और शिक्षा के लिए विकसित एडटेक ऐप की बड़ी संख्या से विकास के प्रति हमारी भूख का पता चलता है। इन ऐप ने कोविड की अवधि के दौरान लाखों भारतीयों को सीखने की सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान की है। हमारे सभी युवाओं ने कई महत्वपूर्ण एप्लिकेशन बनाए हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों को डिजिटल होने और महामारी की समस्याओं का आत्मविश्वास के साथ सामना करने और अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने एवं आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने के क्रम में हमें सफलतापूर्वक उभरने में मदद की है।”
श्री गोयल ने कहा कि भारत की युवा फर्मों ने हमारी सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करते, औद्योगिक घरानों और निवेशकों के साथ मिलकर काम करते, पूंजी लगाते और जुटाते, इनक्यूबेटर स्थापित करते और मौका एवं पैमाना प्रदान करते हुए कोविड महामारी के खिलाफ बेहद तेजी और लचीले ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इनके जरिए स्टार्टअप के नवोन्मेषी विचारों को जुड़ाव का बड़ा मौका मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान कुछ बेहद दिलचस्प स्टार्टअप को मान्यता दी। उन्होंने आगे कहा, “हमने एक उत्साहवर्द्धक ढांचा प्रदान किया ताकि अधिक से अधिक स्टार्टअप अपने शानदार विचारों के साथ आगे आ सकें।” उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के साथ भारत की संलग्नता बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री सबसे आगे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “स्टार्टअप नवाचार की शक्ति को प्रदर्शित करने वाले तेज विकास के इंजन हैं।”
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पीआईबी के श्रेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारियां
- पंजाब: पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के आदेशानुसार स्वास्थयकर्मियों से जुड़े तमाम आंकड़े इकट्ठे करने हैं और केंद्र में मंत्रालय को जमा करवाने हैं।
- केंद्रीय संस्थानों को अलग से आंकड़े जमा करने हैं और राज्य के सभी जिलों में ये कार्य तेजी से चल रहा है। इस उम्मीद में कि कोरोना वायरस का टीका जल्द ही देश में आने वाला है, ऐसे में भारत सरकार पहले से टीके को देश भर में लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी सिलसिले में 450 स्वास्थय कर्मियों को आंकड़ो को डिजिटल माध्यमों में संग्रहित और सुरक्षित करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है।
- हिमाचल: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर लोग तक सही सूचना, संचार और शिक्षा पहुंचाने पर है ताकि जिस किसी को भी कोरोना के लक्षण लगें वो सीधे अस्पताल जाकर इसकी जांच कराए। साथ ही भारत सरकार के 'मास्क अप कैंपेन' को भी सख्ती से चलाया जा रहा है। चिकित्सकों को भी मरीज से विस्तार में बातकरने की हिदायद दी गई है ताकि इस संक्रमण का सामने करने में सरलता हो। समय पर कोरोना का उपचार पहुंचाया जा रहा है इसी के चलते पिछले 24 घंटों में हुई मौतों में 90 फीसदी अस्पताल में हुई हैं।
- अरुणाचल प्रदेश: पिछले 24 घंटों मे यहां 147 नए मामले आए और 231 मरीजों की छुट्टी हुई. दो लोगों की मौत हुई और अब मौतों का कुल आंकड़ा 35 हो गया है।
- असम: यहां 215 नए मामले सामने आए हैं और 2832 मरीज पिछले कल ठीक हो चुके हैं। अब कुल मामले 204386, ठीक हो चुके 188584, एक्टिव 14891 और 908 मौत का आंकड़ा राज्य में हैं।
- मेघालय: यहां 48 और कोरोना के मामले सामने आए हैं और कुल मामले 9066 हो चुके हैं जिनमें से 7471 मरीज ठीक हो चुके हैं और 81 लोगों की मृत्यु इस संक्रमण से हुई है।
- मिजोरम: यहां अज़ावल में बढ़ते मामलों के देखते हुए 3 नवंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पिछले कल मिजोरम में 34 नए मामले सामने आए थे और कुल मामले 2527 हो चुके हैं, जिनमें एक्टिव मामले 315 हैं।
- नागालैंड: यहां कोविड-19 के 6626 मामले हैं जिनमें से सशस्त्र बलों से ही 3807 मामले आ चुके हैं। 2800 लोगों का सीधे संपर्क में आने, 1635 वापस लौटने और 421 स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण पाया जा है।
- महाराष्ट्र: यहां सरकार ने निजी जांच केंद्रों से कोरोना टेस्ट (आरटी-पीसीआर) के दाम को 200 रुपए प्रति टेस्ट के हिसाब से कम किया है। अब नए दाम के हिसाब से 980 रुपए से 1800 रुपए के बीच खर्च आएगा. ये जगह के हिसाब से भिन्न हो सकता है। पहले ये दाम 1200 से 2000 के बीच था। ये चौथा मौका है जब सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम घटाए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में 3645 नए मामले सामने आए हैं जो पिछले 146 दिनों में सबसे कम तादाद है. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं।
- गुजरात: यहां कोरोना संक्रमितों की तादाद का आंकड़ा 1.50 लाख पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 1,102 मरीज ठीक ठीक हुए हैं और लगातार दूसरे दिने एक हजार से कम मामले सामने आए हैं। सोमवार को 908 मामले सामने आए थे। गुजरात में इस वक्त 13,738 एक्टिव मामले हैं।
- राजस्थान: राज्य सरकार आगामी विधानसभा में एक बिल पेश करने जा रही है जिसके तहत प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।
- मध्यप्रदेश: प्रदेश में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है. यहां एक्टिव मामले 11,237 है और 1.53 लाख लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. जहां भोपाल और इंदौर में रोजाना 200 नए मामले सामने आ रहे हैं , प्रदेश के अन्य जिलों में नए मामलों की संख्या 100 से कम रह रही हैं।
- छत्तीसगढ़: 1649 नए मामलों और 43 मौतों के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1.77 लाख हो गए हैं और 1861 लोगों की मौत हो चुकी हैं।
- केरल: राज्य सरकार सबरीमला यात्रा के दौरान कोरोना टेस्ट के तरीकों में बदलाव की योजना बना रही है। इसके पीछे की वजह वो तीन मामले हैं जो सबरीमला में निगेटिव होने का प्रमाण पत्र लेने के बावजूद पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें पुलिसकर्मी और श्रद्धालू शामिल हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि निगेटिव प्रमाण पत्र के वावजूद यहां आने वाले लोगों को अनिवार्य तौर पर टेस्ट किया जा चाहिए। केरल में काबू हो रहे कोरोनो को देखते हुए यहां 11वीं कक्षा की सारी पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है। ये कक्षाएं 2 नवंबर से चालू होंगी।
- तमिलनाडु: तमिलनाडु के कृषि मंत्री डोराइकन्नू,जो अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं, उनकी हालत में कोई सुधार नही देखा जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णनन ने कहा है कि त्यौहार के मौसम में खरीददारी के दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका होगी इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ेगी। मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉर्प ने तरल मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है।
- कर्नाटक: कोरोना के टीके को देश भर में हर इंसान तक पहुंचाने के लक्ष्य से की गई तैयारी की प्रकिया में ही केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों को सर्कुलर जारी करके कहा है कि वो अपने सभी अग्रिम स्वास्थयकर्मियों (सरकारी और और निजी अस्पतालों) की जानकारियां और आंकड़े सरकार को दें। आज स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉ. के सुधाकर ने एस्ट्राजैनेका कंपनी के नुमाइंदों से एक बैठक की जिसके बाद उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कोरोना की दवाई जनवरी 2021 तक आ सकती है। वैसे कर्नाटक को इस तरह से भी राहत है कि यहां कोरोना के मामले घट रहे हैं। अगस्त में 8-10 हजार रोजाना मामलों की तुलना में अब सितंबर-अक्तूबर के बीच में ये रफ्तार काफी कम हो गई है।
- आंध्र प्रदेश: कोरोना को देखते हुए यहां सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और कई निर्देश स्कूलों में मिड-डे मील को लेकर भी जारी किए गए हैं। जानकारी मिली है कि आंध्र सरकार ने स्कूलों को 2 नवंबर से खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों को कोरोना जांच करवाकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने को कहा है। यहां जिला प्रशासन ने भी धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक केंद्रों में बिना मास्क के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। सामाजिक दूरी बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।
- तेलंगाना: पिछले 24 घंटों में 837 नए मामले, 1554 मरीज ठीक हुए, चार मौतें हुईं. 837 मामलों में से 185 मामले जीएचएमसी के आए हैं। कुल मामले 2,32,671 हैं जिसमें एक्टिव मामले 17,890 हैं और 1315 लोगों की जान गई है। 2,13,466 लोग ईलाज के बाद घर लौटे हैं। यहां के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़्डे ने अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी कागजरहित ऑनलाइन बॉर्डिंग की सुविधा दी है। ये देश में इस तरह की सुविधा देने वाला पहला हवाई अड्डा है।
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