दिल्ली-मुंबई, 25 ऑगस्ट  2020

(कोविड-19 संबंधी पत्र सूचना कार्यालयाद्वारे जारी बातम्‍या आणि सत्‍यता पडताळणी बातम्‍या समाविष्‍ट)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील महाड, रायगड येथे इमारत कोसळून झालेल्या जीवितहानी बद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19घडामोडींवरील माहिती :

“टेस्ट, ट्रॅक अँड ट्रीट” यावर लक्ष केंद्रित करून भारताने आतापर्यंत सुमारे 7.7 कोटी संचयी कोविड-19 नमुन्यांची चाचणी केली आहे. दररोज चाचण्यांची संख्या वेगाने वाढविण्याच्या भारताच्या संकल्पानुसार आतापर्यंतची संचयी चाचणी 3,68,27,520 वर पोहोचली आहे.

प्रति दशलक्ष चाचण्यांचे प्रमाण वाढत जाऊन थेट 26,685 पर्यंत पोहोचले असून, गेल्या 24 तासात 9,25,520 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.

वेळेवर रुग्णांची ओळख, त्वरित विलगीकरण आणि प्रभावी उपचार या दिशेने पहिले पाऊल टाकत, मोठ्या प्रमाणावरील चाचणी प्रक्रियेमुळे संक्रमणाचा प्रसार मर्यादित राहिला आहे.

पुण्यात पहिली चाचणी प्रयोगशाळा सुरू झाल्यानंतर, भारतातील चाचणी प्रयोग शाळांचे जाळे सातत्याने विस्तारत राहिले आहे, सध्या 1524 प्रयोगशाळा आहेत. 986 प्रयोगशाळा या सरकारी क्षेत्रात आणि 538 प्रयोगशाळा खासगी क्षेत्रात आहेत. यामध्ये समाविष्ट होणाऱ्यांमध्ये :

• रिअल टाइम रॅपिड टेस्ट पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 787 :  (शासकीय : 459 + खासगी :  328)
• ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 619 (शासकीय :  493 + खासगी : 126)
• सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 118 : (शासकीय :  34 + खासगी 84)

केंद्र सरकार आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी राबवलेल्या सामुहिक आणि धोरणात्मक उपाययोजनांचे योग्य परिणाम दिसून येत आहेत. दिवसभरातील कोविड रोगमुक्तीचा नवा उच्चांक आज भारताने नोंदवला आहे. 66,550 कोविडबाधित गेल्या 24 तासांमध्ये रोगमुक्त होऊन रुग्णालयातून बाहेर पडले आहेत. अग्रक्रमाने चाचण्या, सर्वंकष ट्रॅकिंग आणि परिणामकारक औषधोपचार यामुळे रोगमुक्तांचा एकूण आकडा 24 लाखांना पार करून गेला आहे (24,04,585)

इतर अपडेट्स:

• भारतीय उद्योग क्षेत्रातील अग्रणींना संबोधित करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी   धोरणात्मक सुधारणांना सरकारचे प्राधान्य असल्याचे आग्रहाने सांगितले.  कोविड-19 प्रकोपादरम्यान जाहीर झालेल्या आर्थिक उपाययोजना आणि धोरणे यामध्ये हे प्रतिबिंबित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जाहीर झालेल्या प्रत्येक धोरणामध्ये रचनात्मक भाग असल्याचे त्या म्हणाल्या. सहाजिकच पुनर्बांधणी प्रक्रियेवर या सुधारणांचा महत्वाचा ठसा असल्याचे सध्या दिसत आहे.
• माननीय पंतप्रधानांनी `आत्मनिर्भर भारता`साठी दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून, संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने (डीआरडीओ) स्वदेशी पर्यावरणात संरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी बराच पुढाकार घेतला आहे. त्या दिशेने, डीआरडीओच्या शिष्टमंडळाने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली आणि 108 भारतीय यंत्रणा व उपप्रणालींबद्दल माहिती दिली ज्या फक्त भारतीय उद्योगाद्वारे उत्पादित केल्या जातील. तंत्रज्ञानाची यादी परिषिष्ठ – १ मध्ये समाविष्ट आहे. या उपक्रमामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने अनेक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
• ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सर्व पात्र दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.
• केंद्रीय रेल्वे आणि वाणिज्य, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज मालवाहतुकीसाठी समर्पित असलेल्या ‘फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआयएल)च्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. या बैठकीमध्ये वरिष्ठ अधिका-यांनी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. पश्चिम कॉरिडॉरला जोडणा-या उत्तर प्रदेशातल्या दादरी ते मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट- जेएनपीटी या पट्टयाचे काम तसेच पूर्व कॉरिडॉरच्या पंजाबातल्या लुधियानाजवळच्या सहनेवाल ते पश्चिम बंगालमधील डंकुनी या मार्गाचे काम डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
• मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे वाहतुकीचे साधन असलेली अर्थात मुंबईची जीवनवाहिनी उपनगरी रेल्वे आहे. या रेल्वेप्रणालीची नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता आणि सुरक्षा यांच्या सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आणि एआयआयबी म्हणजेच अशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँंक यांच्यामध्ये करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यानुसार मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प-3 साठी 500 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
• कृषी आणि प्रक्रिया खाद्य उद्योग निर्यात विकास संस्था(APEDA), या वाणिज्य आणि व्यापार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संस्थेने एएफसी इंडिया लिमिटेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया (NCUI), दिल्ली यांच्याबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. या संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत  असुन, त्यांनी त्यांची कुशलता एकत्रित आणि परस्पर सहकार्यांने वापरली आहे या संस्था कृषी आणि संबधित क्षेत्रातील संबधितांना जास्त मूल्य मिळवून द्यावे  या उद्दिष्टांनी कार्यरत करतात.
• केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री  नितीन गडकरी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मध्य प्रदेशातील  45 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्‌घाटन आणि पायाभरणी केली.
• नौवहन मंत्रालयाने भारतीय बंदरांवर आणि चार्टर्ड उड्डाणांद्वारे 1,00,000 पेक्षा जास्त चालक दल (क्र्यू) बदल सुकर केले आहेत. ही जगातील चालक दल बदलाची सर्वोच्च संख्या आहे. चालक दल बदलामध्ये जहाजाच्या चालक दलातील सदस्यांपैकी एकास दुसऱ्याच्या जागी बदलणे समाविष्ट असते आणि जहाजावर साइन-ऑन करणे आणि जहाज कार्यप्रक्रियेत साइन -ऑफ करणे समाविष्ट असते.
• केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांनी नवी दिल्लीत  एनआयओएसच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला. या बैठकीला  शालेय शिक्षण आणि  साक्षरता विभागाच्या सचिव  अनिता करवाल, शालेय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव  स्वीटी चांगसन आणि एनआयओएसचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
• केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी म्हणाले की, जैव इंधन, सीएनजी आणि इंधन म्हणून विजेवर आधारित असलेल्या सार्वजनिक वाहतुकीचे आधुनिकीकरण करता येऊ शकते. चौथ्या यूआयटीपी इंडिया बस सेमिनारच्या – वेबिनारमध्ये संबोधित करताना ते म्हणाले, बऱ्याच राज्य मार्ग परिवहन उपक्रमांमध्ये (एसआरटीयूएस) पारंपरिक इंधनावर मोठा खर्च करावा लागतो, जो खूप महाग आहे. गडकरी यांनी जैव इंधन, सीएनजी आणि विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना वाहतुकीचे इंधन म्हणून पुढाकार घेण्यास सांगितले.
• सरकारने कलम 16 तृतीयपंथी (अधिकारांचे रक्षण) कायदा, 2019 अंतर्गत (2019 मधील 40), तृतीयपंथी (ट्रान्सजेन्डर) राष्ट्रीय परिषदेची स्थापना 21 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या अध्यादेशान्वये केली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतील.

महाराष्ट्र अपडेट्स :

एनईईटी/जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्याचा मुद्दा दिवसेंदिवस जोर धरत आहे. पुढील महिन्यात एनईईटी/जेईई परीक्षा घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. अनेक देशांप्रमाणेच जानेवारीपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबत शासन विचार करू शकते, असे त्यांनी सुचवले आहे.

BG/ST/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com