नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सर्व पात्र दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे. मुख्य सचिवांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी वैयक्तिकरित्या या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि  अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी मिशन मोडमध्ये संपूर्ण यंत्रणा एकत्रित आणण्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग / अधिकारी आणि विशेषत: जिल्हा प्रशासनाना द्यावे.

तत्पूर्वी  राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 22 ऑगस्ट 2020 रोजी पत्राद्वारे निर्देश देण्यात आले होते. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना एनएफएसएअंतर्गत लाभार्थींच्या ओळख निकषानुसार पात्र असणाऱ्या सर्व दिव्यांग व्यक्तींचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत समावेश सुनिश्चित करण्याची  आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार एनएफएसए आणि पीएमजीकेवाय अंतर्गत त्यांना त्यांच्या हक्काचा अन्नधान्याचा कोटा मिळेल हे सुनिश्चित करण्याची सूचना केली आहे.

22 ऑगस्ट 2020 च्या पत्रामध्ये असेही नमूद केले आहे की पात्रता निकषानुसार यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्यांना नवीन शिधापत्रिका देऊन यात सामावून घेण्यात यावे. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत  कुटुंबांतील  लाभार्थींचा समावेश करण्याच्या निकषांपैकी अपंगत्व हा एक निकष आहे आणि दिव्यांग व्यक्ती हे समाजातील असुरक्षित घटक आहेत याचाही पुनरुच्चार केला आहे.  पत्रात पुढे असेही सुचवले आहे आहे की राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केलेल्या ओळख  निकषानुसार प्राधान्य घरांमध्ये त्यांचा देखील समावेश करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 38 मध्ये असे नमूद केले आहे की केंद्र सरकार कायद्यातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना वेळोवेळी निर्देश देऊ शकेल.

M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com