Posted On:
17 JUL 2020 8:46PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ) ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ : 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’’ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਰੇ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ’’ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਦਾ ਮੂਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਲਮੀ ਐੱਸਡੀਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਕਸ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਈਸੀਓਐੱਸਸੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
****
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ