(बीते 24 घंटे में कोविड-19 से संबंधित जारी प्रेस रिलीज, पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा की गई तथ्यों की पड़ताल शामिल)

• राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी रेट सुधरकर 61.53 प्रतिशत पहुंचा।
• सक्रिय केस की तुलना में करीब 2 लाख ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए।
• बीते 24 घंटे में 2.6 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया।
• एम्स दिल्ली ने कोविड क्लिनिकल प्रबंधन पर राज्य के डॉक्टरों के लिए टेली-कंसल्टेशन गाइडेंस शुरू किया।
• वर्तमान में देश में 2,64,944 सक्रिय केस हैं और सभी चिकित्सकीय निगरानी में हैं।
• कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए: नए कृषि अवसंरचना कोष, ईपीएफ योगदान 3 महीने और बढ़ा, शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराए पर सस्ते आवासीय परिसर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार- और 5 महीने के लिए अतिरिक्त अनाज का आवंटन, और पांच महीने के लिए नि:शुल्क चने का वितरण, फ्री एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उज्‍ज्‍वला लाभार्थियों के तीन और महीने का समय मिला।

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय से कोविड-19 पर अपडेट्स : राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी दर सुधरकर 61.53 प्रतिशत हुई

कोविड-19 संक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाने वाले नमूनों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,62,679 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 53,000 से ज्यादा नमूनों की जांच निजी प्रयोगशालाओं में की गई है। अब तक जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या 1,04,73,771 हो चुकी है। सरकारी क्षेत्र में 795 प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र में 324 प्रयोगशालाओं के साथ, देश में प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 1,119 हैं। कोविड-19 के ज्यादा रोगियों के ठीक होने के साथ, वर्तमान समय में ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच की संख्या का अंतर बढ़कर 1,91,886 हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान, कोविड-19 के कुल 16,883 रोगी ठीक हो चुके हैं, जिससे ठीक हुए मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 4,56,830 हो गई है। कोविड-19 रोगियों के बीच ठीक होने की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज यह बढ़कर 61.53% तक हो गई है। वर्तमान में, सक्रिय मामलों की संख्या 2,64,944 है और सभी मामले चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत हैं।

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कोविड से होने वाली मौतों को कम करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को मजबूती देने के लिए, एम्‍स दिल्‍ली ने कोविड क्‍लीनिकल मैनेजमेंट के बारे में राज्‍य के डॉक्‍टरों को टेली-परामर्श देना शुरू किया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम्स, नई दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों को राज्य के अस्पतालों में आईसीयू का संचालन करने वाले डॉक्टरों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करने के लिए शामिल किया है। टेली-परामर्श कोविड-19 के लिए नैदानिक ​​हस्तक्षेप प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण घटक है। एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम टेली/वीडियो परामर्श के माध्यम से विभिन्न राज्यों के अस्पतालों के आईसीयू में कोविड​​-19 रोगियों के प्रभावी नैदानिक ​​प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वे इससे होने वाली मौतों की दर कम करने के लिए कोविड-19 रोगियों के नैदानिक ​​प्रबंधन में राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे। राज्यों में डॉक्टरों को समय पर और विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने के लिए ये टेली-परामर्श सत्र हर सप्ताह दो बार मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित किए जाएंगे। इसका पहला सत्र शुरू हो चुका है। इसके लिए 10 अस्पतालों को चुना गया है, जिनमें 9 मुंबई (महाराष्ट्र) और एक गोवा से है।

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सक्रिय मामलों की तुलना में प्रति मिलियन आबादी पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि

भारत में, कोविड-19 के उच्च मामले वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पॉजिटिव मामलों की प्रारंभिक रूप से पहचान करने और उसका प्रभावी नैदानिक प्रबंधन करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रति दस लाख पर सक्रिय मामलों की तुलना में प्रति दस लाख पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो। यह दर्शाता है कि भले ही पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या ज्यादा है, लेकिन ठीक होने वाले मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आ रही है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोविड स्वास्थ्य सुविधाएं किसी तरह से प्रभावित न हो और सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं आए। भारत में प्रति दस लाख पर ठीक होने वाले मामले 315.8 हैं जबकि प्रति दस लाख पर सक्रिय मामलों की संख्या 186.3 के निम्न स्तर पर है। राज्यों द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट करके परीक्षण में बढ़ोत्तरी करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, जिससे मामलों की जल्द पहचान करने में मदद मिल रही है। राज्यों द्वारा वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिकों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों सहित उच्च जोखिम रखने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए कई प्रकार के मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन में समुदाय, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम की भागीदारी होने के कारण समुदाय की प्रभावी निगरानी संभव हुई है।

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मंत्रिमंडल ने ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है।

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कैबिनेट ने पीएमजीकेवाई/आत्मनिर्भर भारत के तहत जून से लेकर अगस्त 2020 तक की तीन महीने की अवधि के लिए ईपीएफ योगदान को बढ़ाकर 24 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)/आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के एक हिस्से के रूप में, जून से लेकर अगस्त 2020 तक की तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कर्मचारियों के 12 प्रतिशत एवं नियोक्ताओं के 12 प्रतिशत अर्थात कुल 24 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह मंजूरी 15 अप्रैल 2020 को अनुमोदित मार्च से मई के वेतन महीनों की वर्तमान स्कीम के अतिरिक्त है। कुल अनुमानित व्यय 4,860 करोड़ रुपये है। इससे 3.67 लाख प्रतिष्ठानों के 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

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मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास को दी स्वीकृति

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में खाली पड़े सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय परिसरों को 25 साल के लिए रियायत (कन्सेशन)समझौते के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कन्सेशनेर को कमरों की मरम्मत/पुराना रूप देकर (रिट्रोफिट) और पानी, निकासी/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि आधारभूत ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करके परिसरों को रहने लायक बनाना होगा। राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कन्सेशनेर (कंपनी) का चयन करना होगा। इन परिसरों को पहले की तरह नया चक्र शुरू करने या खुद ही चलाने के लिए 25 साल के बाद यूएलबी को लौटाना होगा। 25 साल के लिए उपलब्ध अपनी खाली जमीन पर एआरएचसी के विकास के लिए निजी/सार्वजनिक इकाइयों को स्वीकृति का उपयोग, 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर/एफएसआई, प्राथमिक क्षेत्र उधारी दर पर रियायती कर्ज, किफायती आवास से जुड़ी कर राहत आदि विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी।

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मंत्रिमंडल ने उज्‍ज्‍वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना’ का लाभ लेने की सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने उज्‍ज्‍वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना’ के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। पीएमजीकेवाई-उज्‍ज्‍वला योजना के अंतर्गत यह फैसला किया गया था कि पीएमयूवाई के उपभोक्‍ताओं को 01 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त रीफिल सिलेंडर दिए जाएं। योजना के अंतर्गत अप्रैल-जून 2020 के दौरान उज्‍ज्‍वला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 9709.86 करोड़ रुपये हस्‍तांतरित किए गए और पीएमयूवाई लाभार्थियों को 11.97 करोड़ सिलेंडर दिए गए। योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों का एक वर्ग योजना इस अवधि के भीतर रीफिल सिलेंडर खरीदने के लिए उनके खाते में जमा की गई अग्रिम राशि का इस्‍तेमाल नहीं कर सका है। इससे पीएमयूवाई के उन लाभार्थियों को फायदा मिलेगा जिनके खाते में सिलेंडर खरीदने के लिए अग्रिम राशि जमा की गई है, लेकिन वे रीफिल नहीं खरीद पाए हैं। अत: जिन लाभार्थियों के खाते में अग्रिम राशि हस्‍तांतरित की जा चुकी है वे 30 सितम्‍बर तक मुफ्त रीफिल सिलेंडर की डिलीवरी ले सकते हैं।

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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर, 2020 के पांच महीनों तक निःशुल्क चना वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और पांच महीने-जुलाई से नवंबर, 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दी है। योजना के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को अगले पांच महीनों-जुलाई से नवंबर, 2020 तक प्रति महीने 1 किलो चने के नि:शुल्क वितरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 9.7 लाख एमटी चना वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 6,849.24 करोड़ रुपये है। योजना के तहत लगभग 19.4 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। विस्तारित पीएमजीकेएवाई का सभी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का विस्तार भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसके तहत यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीनों तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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कैबिनेट ने अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को जुलाई से पांच माह और बढ़ाकर नवंबर, 2020 तक करने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से निपटने के आर्थिक उपाय के रूप में केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्‍न योजना (पीएमजीकेएवाई) की अवधि को जुलाई से पांच माह और बढ़ाकर नवंबर, 2020 तक करने को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने देश में कोविड-19 से उत्‍पन्‍न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को हो रही भारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मार्च 2020 में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी)’ की घोषणा की। इस पैकेज में अन्य बातों के अलावा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)’ का कार्यान्वयन भी शामिल है जिसके जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब और कमजोर परिवार/लाभार्थी किसी भी वित्तीय परेशानी का सामना किए बिना ही आसानी से खाद्यान्न प्राप्‍त कर सकें। इस कार्यक्रम के तहत आरंभ में तीन माह यानी अप्रैल, मई और जून के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था।

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कोविड-19 से लड़ने के लिए ईसीएचएस के तहत प्रति परिवार एक पल्स ऑक्सीमीटर की प्रतिपूर्ति की अनुमति

कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आक्सीजन संतृप्ति स्तर का मापन सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीएसईडब्ल्यू) ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए पल्स ऑक्सीमीटर की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय किया है। ईसीएचएस लाभार्थी, जो कोविड-19 संक्रमण के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, को प्रति परिवार एक पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद की अनुमति दी गई है। प्रतिपूर्ति का दावा पल्स ऑक्सीमीटर की वास्तविक कीमत के अनुरूप किया जाएगा जो 1,200 रुपये की अधिकतम सीमा में होगा।

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सीएसआईआर ने लक्साई साइंसेज के सहयोग से एंटीवायरल और होस्ट-निर्देशित चिकित्सा के संयोजन का उपयोग करते हुए कोविड-19 के रोगियों पर नैदानिक ​​परीक्षण करने के लिए विनियामक अनुमोदन की इच्छा जताई

काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) ने लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से चार-चरणीय यादृच्छिक नियंत्रित चरण-3 नैदानिक ​​परीक्षण के लिए विनियामक अनुमोदन की इच्छा जताई है। इस अध्ययन का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों की देखभाल के मानकों के अनुरूप तीन दवाओं के संयोजन (फेविपाइराविर+कोल्चसाइन, यूनिफैनोविर+ कोल्चसाइन और नैफेमोस्टेट+5-एएलए) की सुरक्षा और प्रभावकारिता निर्धारित करने के साथ-साथ रोग-प्रसार पर नियंत्रण करते हुए प्रभावी रोग निदान उपलब्ध करना है। एमयूसीओवीआईएन नामक इस नैदानिक ​​परीक्षण को मेदांता मेडिसिटी के सहयोग से किया जाएगा और इसके तहत स्क्रीनिंग और उपचार सहित 17 से 21 दिनों तक किए जाने वाले परीक्षणों में 75 रोगियों के चार अलग-अलग समूहों में कुल 300 रोगी शामिल होंगे।

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केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 के सीबीएसई पाठ्यक्रम में संशोधन की घोषणा की

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा है कि देश और दुनिया में मौजूद असाधारण स्थिति को देखते हुए सीबीएसई को ये सलाह दी गई थी कि वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करे और पाठ्यक्रम का भार कम करे। इसी के मुताबिक सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ सप्ताह पहले उन्होंने #सिलेबस-फॉर-स्टूडेंट्स-2020 हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पाठ्यक्रम को कम करने को लेकर सभी शिक्षाविदों से सुझाव आमंत्रित किए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम समिति और बोर्ड के शासी निकाय की मंजूरी के साथ इस पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों को संबंधित पाठ्यक्रम समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। सीखने के स्तर को प्राप्त करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम की मूल अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए इसे 30 प्रतिशत तक युक्तिसंगत बनाया गया है।

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सरकार फिल्म निर्माण फिर से शुरू करने के लिए एसओपी की घोषणा करेगी: प्रकाश जावडेकर

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार अनलॉक चरण में फिल्म निर्माण पुनः आरंभ किए जाने में तेजी लाने के लिए जल्द ही मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी करेगी। फिक्की फ्रेम्स के 21वें संस्करण को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा, “कोविड के परिणामस्वरूप बंद हो चुके फिल्म निर्माण को पुनः शुरू करने के लिए, हम टीवी धारावाहिकों, फिल्म निर्माण, सह निर्माण, एनीमेशन, गेमिंग सहित सभी क्षेत्रों में निर्माण को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। हम इन उपायों के बारे में जल्द ही ऐलान करेंगे।”कोविड-19 महामारी के क्रम में मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के वार्षिक कार्यक्रम का 2020 संस्करण वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम में आमतौर पर मुंबई में पवई झील के निकट होता रहा है।

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पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां

• पंजाब-कोविड प्रबंधन और देखभाल रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने सलाहकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान डॉ. केके तलवार के मार्गनिर्देशन में 2 विशेषज्ञ सलाहकार समितियों का गठन किया है। पटियाला और अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न कोविड देखभाल संबंधित मामलों के बेहतर प्रबंधन और हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए समितियों का गठन किया गया है।
• हरियाणा- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के तहत अपनी इकाइयों की स्थापना के लिए युवा उद्यमियों को हरसभंव सहयोग और समर्थन की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 22 जिलों में स्थापित की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों के 56 समूहों की पहचान की है, जिससे राज्य में 70 हजार एमएसएमई लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोविड-19 के कारण राज्य में मौजूद एमएसएमई का कामकाज प्रभावित न हो।
• हिमाचल प्रदेश- राज्य में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए वर्किंग कैपिटल लोन पर इंट्रेस्ट सबवेंशन की एक योजना शुरू की है।
• महाराष्ट्र- बीते 24 घंटों में 5,134 नए मरीजों के बढ़ने से राज्य में कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या 2,17,121 हो गई है। मुंबई से कोविड पॉजिटिव केस की संख्या में गिरावट देखी गई है। पिछली बुलेटिन के अनुसार यहां से 806 केस ही आए। अब तक राज्य में कुल 1,18,558 मरीज कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 89,294 है। उधर, मुंबई में होटलों ने महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से एक तिहाई क्षमता के साथ संचालन फिर से शुरू कर दिया है। नॉन-कंटेनमेंट जोन में दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत थी।
• गुजरात- राज्य में कोविड-19 के 778 नए पॉजिटिव केस और 17 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही कुल मामले 37,636 हो गए हैं जिसमें से 26,744 लोग ठीक/डिस्चार्ज हो गए और 1979 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोविड रिकवरी रेट 71.41 प्रतिशत हो गया है। अहमदाबाद नगर निगम ने बड़े पैमाने पर सुपर-स्प्रेडर्स के दूसरे राउंड का एंटीजन टेस्ट शुरू किया है। सब्जी, दूध वाले, किराने और मेडिकल स्टोर के मालिकों को मास-एंटीजन टेस्ट के तहत कवर किया जाएगा। इस अभियान में हेयर कटिंग सैलून, पान की दुकानें, फेरीवाले और स्ट्रीट फूड विक्रेता भी शामिल हैं।
• राजस्थान- राज्य में 173 नए केस सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 21,577 पहुंच गए। आज सबसे ज्यादा 81 मामले अलवर जिले से हैं जबकि जयपुर से 34 और कोटा से 12 केस आए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 77.43 प्रतिशत है जो बड़े राज्यों में सबसे अधिक है।
• मध्य प्रदेश- राज्य में कोविड-19 की टैली 343 नए मामलों के साथ 15,627 हो गई है। वर्तमान में राज्य में 3,237 सक्रिय केस हैं जबकि 11,768 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड-19 से 622 लोगों की जान गई है।
• छत्तीसगढ़- मंगलवार को राज्य में 99 नए केस सामने आए। इसके साथ कोविड-19 के कुल मामले 3,415 हो गए। वर्तमान में राज्य में कुल 673 सक्रिय मरीज हैं।
• केरल- राज्य में कोविड-19 से 29वीं मौत हुई है। कर्नाटक में हुबली से आए कासरगोड के एक 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच, राजधानी तिरुवनंतपुरम का बाहरी इलाका पूनथूरा (मछली पकड़ने वालों का गांव) महामारी का केंद्र बनता जा रहा है। पांच दिनों के भीतर 600 नमूनों में से 119 पॉजिटिव आए हैं। क्षेत्र में प्रतिबंध सख्त कर कमांडो की तैनाती की गई है और समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे केरल और तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सीमा पार न करें। एर्नाकुलम के प्रभारी मंत्री वी. एस. सुनील कुमार का कहना है कि कोच्चि में बिना किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन लागू किया जा सकता है क्योंकि यहां हालात गंभीर हैं। कोविड से ओमान में एक और केरल के व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे गल्फ में मृतकों की संख्या 307 हो गई। केरल में मंगलवार को 272 नए मामले आए। 2,411 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है और 1,86,576 लोग राज्य में क्वारंटीन हैं।
• तमिलनाडु- चपरासी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुद्दुचेरी में राज निवास को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। एलजी का भी टेस्ट किया जाएगा। सबसे ज्यादा केस आने के बाद पुद्दुचेरी के ग्रामीण इलाकों में भी स्वैब कलेक्शन बढ़ाया जाएगा; 112 केस आने के बाद यूटी में कुल मामले 1151 हो गए हैं। राज्य के बिजली मंत्री पी. थंगमणि बुधवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए। उच्च शिक्षा मंत्री केपी अनबाझगन के बाद वह वायरस से संक्रमित होने वाले दूसरे मंत्री हैं, अब तक 10 विधायक भी संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास 13 जुलाई से शुरू होगी। कल 3616 नए केस आए, 4545 लोग ठीक हुए और 61 लोगों की मौत हो गई। कुल मामले 1,18,594 तथा सक्रिय मामले 45,839 और मौतें 1571 हुई हैं। 71,116 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। चेन्नई में सक्रिय मामलों की संख्या 22,374 है।
• कर्नाटक- एलकेजी से कक्षा 5 तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेज पर राज्य सरकार के बैन पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों के 25 हजार का आंकड़ा पार करने के साथ ही घातक महामारी से निपटने की राज्य की रणनीति को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी है। केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार से कहा है कि वह टेस्टिंग में देरी कम करे, टेस्टिंग बढ़ाएं और क्लस्टर पर फोकस करें। कल 1498 नए मामले आए, 571 डिस्चार्ज हो गए और 15 लोगों की मौत हो गई। कुल पॉजिटिव केस 26,815 और सक्रिय मामले 15,297 हैं। 416 मौतें हो चुकी हैं और 11,098 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
• आंध्र प्रदेश- गुंटूर के एक सरकारी डॉक्टर की कोविड-19 से मौत हो गई जबकि जिले में एक नगर आयुक्त रैंक का अधिकारी पॉजिटिव पाया गया है। मौजूदा 20 मोबाइल टेस्टिंग वाहनों के अलावा राज्य 50 और मोबाइल टेस्टिंग वाहनों को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। कोविड फ्रंटलाइन वर्करों के साथ भेदभाव जारी है, अब एक संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले 10 सफाईकर्मियों को श्रीकाकुलम जिले में उनके टेक्कली गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया। 27,643 नमूनों की जांच के बाद बीते 24 घंटों में 1062 नए केस आए, 1332 डिस्चार्ज हुए और 12 मौतें हुईं। कुल मामले- 22,259 सक्रिय मामले- 10,894 और 11,101 लोग डिस्चार्ज हो गए जबकि 264 लोगों की मौत हो गई।
• तेलंगाना- राज्य जल्द ही रैपिड एंटीजन टेस्ट करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा। तेलंगाना सरकार एक लाख से अधिक एंटीजन टेस्ट किट खरीदने जा रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एंटीजन टेस्ट कब से शुरू होंगे। कल तक कुल मामले- 27,612 सक्रिय मामले- 11,012 और मौतें-313 हुई हैं। 16,287 लोग ठीक हो चुके हैं।
• अरुणाचल प्रदेश- राज्य के सीएम श्री पेमा खांडू ने कोविड-19 के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवा और परीक्षण की क्षमता को बढ़ाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने एनएचएम के तहत नर्सों के अतिरिक्त 250पदों के सृजन की अनुमति दे दी है।
• मणिपुर- राज्य के सीएम श्री एन बीरेन सिंह ने जिरिबाम में 5 पीएचईडी परियोजनाओं, एक सीएएफ और पीडी प्रोजेक्ट और एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में 5 डॉक्टरों का एक दल जिरिबाम में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा उपायों का जायजा लेने और एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना के लिए गया है।
• मेघालय- राज्य में दक्षिण पश्चिम गारो पहाड़ियों के दो लोग कोविड-19 से ठीक हो गए। अब राज्य में सक्रिय मामले 52 हैं और 45 लोग ठीक हो चुके हैं।
• मिजोरम- राज्य में तीन और कोविड-19 केस आए हैं। अब कुल मामले 201 और सक्रिय मामले 58 हैं।
• नगालैंड- राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने पेरेन जिले की स्थिति का जायजा लेने और सामुदायिक स्तर पर महामारी को फैलने से रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई। नगालैंड में कोविड-19 के 12 नए पॉजिटिव केस आए हैं। अब कुल पॉजिटिव केस 656 हैं, जिसमें से 353 सक्रिय मामले हैं और 303 लोग ठीक हो चुके हैं।

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