ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 26.3.2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਓ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਤੇ

ਅ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ  ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ।

28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 1962 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1739 ਸੁਲਝਾ / ਨਿਪਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 223 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ 1962 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐੱਮਆਈਐੱਸ  ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ  ਸਮੇਂ ਟੀਮ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਖੋਜਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ / ਈਮੇਲ ʻਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: -

ਟੈਲੀਫੋਨ: + 91 11 23062487

ਈਮੇਲ        :  controlroom-dpiit[at]gov[dot]in

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ, ਥੋਕ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਧੀਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਕਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਡਾ. ਗੁਰੂਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ  ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ʻਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇ।

****

ਵਾਈਬੀ