नवी दिल्ली, 30  एप्रिल 2020

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) उद्योग आणि व्यापाराशी संबंधित समस्यांवर देखरेख  ठेवण्यासाठी आणि संबंधित राज्य सरकार, जिल्हा आणि पोलिस प्रशासन आणि इतर संबंधित संस्थांकडे या समस्या पोहचवण्यासाठी 26.3.2020  पासून एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केला होता. हा नियंत्रण कक्ष पुढील बाबींवर देखरेख ठेवतो-

1. अंतर्गत व्यापार ,उत्पादन, वितरण आणि अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक यासंबंधी समस्या
2. लॉकडाऊन कालावधीत पुरवठा साखळीतील कोणत्याही समस्या सोडवण्यात विविध हितधारकांना येणाऱ्या अडचणी

28 एप्रिल 2020 पर्यंत नोंदवलेल्या एकूण 1962 प्रश्नांपैकी  1739 प्रश्नांचे निराकरण / तोडगा निघाला आहे.तर  223  सध्या सुटण्याच्या मार्गावर आहेत. नोंदणीकृत 1962  प्रश्नांपैकी  1000 हून अधिक प्रश्न  दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि गुजरात या पाच राज्यांमधून / केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झाले आहेत.

प्रश्नांच्या निराकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठपुराव्यासाठी तसेच  विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीसाठी दररोज एमआयएस अहवाल तयार करण्यासाठी एक समर्पित टीम नेमण्यात आली आहे. ही टीम समस्याग्रस्त लोकांशी बोलून त्यांच्याकडून माहिती घेते तसेच संबंधित संस्थेशी संपर्क साधून पाठपुरावा करते. समस्यांचे निराकरण करण्यात गुंतलेल्या विविध संस्थांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यात देखील ते मदत करतात. व्यावसायिकांची ही टीम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हस्तक्षेपाचा प्रभाव जाणून घेण्यास मदत करते आणि अशा प्रकारे प्रत्येकाला तक्रारींचे निवारण करण्याच्या स्थितीबद्दल अवगत करते.

नियंत्रण कक्षात दूरध्वनी कॉल तसेच ईमेलद्वारे तक्रारी प्राप्त केल्या जात आहेत. कोणत्याही उत्पादक, वाहतूक, वितरक, घाऊक विक्रेता किंवा ई-कॉमर्स कंपन्याना  माल वाहतुकीत आणि माल वितरीत करण्यात किंवा संसाधने गोळा करण्यात स्वाभाविक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यास  विभागाला पुढील दूरध्वनी क्रमांक / ईमेल द्वारे कळवता येऊ शकेल-

दूरध्वनी: + 91 11 23062487

ईमेल:   controlroom-dpiit[at]gov[dot]in

दूरध्वनी क्रमांक सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत कार्यरत आहे . नियंत्रण कक्षात जमिनी -स्तरावरील अडचणी तसेच उत्पादक, वाहतूकदार , वितरक, घाऊक विक्रेते आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना भेडसावणाऱ्या प्रक्रियात्मक आणि धोरणात्मक समस्यांविषयी प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रश्न नोंदवून घेतल्यानंतर, डीपीआयआयटी नियंत्रण कक्षाचे कर्मचारी हे प्रश्न राज्य पातळीवरील नियंत्रण कक्ष आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्याच्या  विनंतीसह पाठवतात आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना लवकरात लवकर आवश्यक ती मदत दिली जाईल याकडे लक्ष दिले जाते.

नियंत्रण कक्षाकडे प्राप्त झालेले प्रश्न डीपीआयआयटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातात, जे या प्रश्नांवर सतत देखरेख ठेवतात आणि जर त्वरित हस्तक्षेपाची गरज भासल्यास संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस अधिकारी यांच्यासह राज्य सरकारच्या इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाते. डीपीआयआयटीच्या सर्व वरिष्ठ अधिका्यांना विशिष्ट राज्यांची जबाबदारी देण्यात आली असून त्यांच्याशी ते सातत्याने संवाद साधतात आणि राज्य प्रशासनाला प्रलंबित समस्यांवर  कारवाई करण्याची विनंती करतात. उद्योग, वाहतूक, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण यासारखे राज्य सरकारांचे विभागदेखील अशा समस्यांच्या निराकरणावर स्वतंत्रपणे देखरेख ठेवत असतात.

रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या समस्यांच्या स्वरूपाचा सातत्याने आढावा घेतात आणि देशातील प्रत्येक भागात सर्वसामान्यांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आवाहन सर्व संबंधितांना करत आहेत. डीपीआयआयटीचे सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांसह  नियमितपणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत राज्यातील प्रलंबित प्रश्नांच्या स्थितीचा आढावा घेतात.

कोविड-19 विषाणूचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 24 मार्च 2020 रोजी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. मात्र त्याचवेळी अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा सर्व नागरिकांना उपलब्ध राहील याचीही  व्यवस्था करण्यात आली.

M.Jaitly/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com